Details
आरक्षणाचे आणखी एक लॉलीपॉप!
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
मराठा आरक्षण मिळूनही प्रत्यक्षात काहीही हाती लागलेले नाही. धनगर समाजाचे आरक्षणाचे घोंगडे अद्याप भिजत पडलेले आहे. अशावेळी आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने सोमवारी केली खरी, पण हे आरक्षण तरी कसे प्रत्यक्षात येणार हा मुख्य प्रश्न आहे. मराठा आरक्षणाच्या वेळीच राज्यातील आरक्षणाचा टक्का साठ टक्क्यांच्या वर गेला होता. केंद्राच्या या नव्या घोषणेमुळे देशातील आरक्षणाचा टक्का सर्वोच्च न्यायालयाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून जाणार आहे. कुठलाही प्रश्न वा मागणी दीर्घकाळ लोंबकळत ठेवण्याचा सरकारदरबारी एक मार्ग असतो. आपोआप कालहरण होत राहते, प्रश्नाची धग कमी होत जाते. पण येथे निवडणुकांची धग आता जाणवू लागल्यामुळे सोमवारी घोषणा आणि मंगळवारी लोकसभेत त्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयकही सादर करण्यात आले. थावरचंद गेहलोत यांनी मांडलेले हे विधेयक अनेक राजकीय पक्षांच्या पाठबळावर संसदेत सुखरूपपणे मंजूर होईलही.
पण त्यामुळे मुदलातच नसलेल्या नोकऱ्या, रोजगार सरकार कुठून आणणार? आणि तेही आता सरकारकडे उरलेल्या इनमिन दहा-अकरा आठवड्यांच्या कालावधीत, हाही एक प्रश्नच आहे. यामुळे आता जो घोषणांचा आणि आश्वासनांचा धडाका सुरू होणार आहे किंवा झालाच आहे त्यातीलच एक घोषणा म्हणून या विधेयकाकडे पाहवे लागेल. कारण विधेयक मंजूर झाले तरी सरकारी नोकऱ्या असतील तर आरक्षण देता येईल. म्हणजेच सर्वांनाच आरक्षण दिले आहे तर राहिलेल्या सवर्णांनाही आर्थिक निकषांच्या मुद्द्यावर आरक्षण जाहीर करू, समाजातील या नाराज घटकाकडून तेवढीच मतांची बेगमी करता येईल, असा निवडणूक हितार्थ विचार येथे केलेला दिसतो.
हे विधेयक संमत करण्यासाठी राज्यसभेच्या कामकाजाचा कालावधी एक दिवसाने वाढवण्यात आला आहे. हे घटनादुरूस्ती विधेयक असल्यामुळे ते दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने संमत होणे आवश्यक आहे. देशभरातील अर्ध्या आमदारांची संमतीही त्यासाठी आवश्यक आहे. त्यात पुन्हा या विधेयकालाही न्यायालयात आव्हान मिळण्याचीही शक्यता आहे. निधर्मी जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेस आदी प्रमुख पक्षांची भूमिका राज्यसभेतच स्पष्ट होईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळायलाच पाहिजे. अनुसूचित जाती – जमाती सोडून सर्वांना आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे, असे मत या घोषणेनंतर लगेचच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) माजी प्रवक्ते मा. गो. वैद्य यांनी व्यक्त केले होते. यावरूनच भाजपा आणि संघाच्या थिंक टँकने निवडणुकांवर आता लक्ष केंद्रीत केल्याचे स्पष्ट होते. आर्थिक निकषांचा मुद्दा वेळोवेळी पुढे येत असतो. पण त्यावर ठोस निर्णय होत नाही. आता सवर्णांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाचे लॉलीपॉप दाखवण्यात आले आहे.
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५ ते १० लाखांपेक्षा कमी असेल असे घटक यात अपेक्षित आहेत. निवडणुका जवळ आल्यावर ही चलाख खेळी भाजपाने केली आहे. याला मोदी यांचा मास्टर स्ट्रोक असे म्हटले गेले असले तरी यामागे एक सूत्रबद्ध विचार आहे, यंत्रणा आहे, अभ्यास आहे, जे भाजपाचे बलस्थान आहे. या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचा टक्का ५९ टक्क्यांच्या पुढे जाणार आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी घटकांना असलेल्या आरक्षणापेक्षा वेगळे असे हे आरक्षण दिल्याचा फायदा भाजपाला निवडणुकांत नक्कीच मिळणार आहे. सध्या शेतकरी, बेरोजगार तरूण, मराठा समाज, धनगर समाज, ओबीसी समाज, मध्यमवर्गीय असे विविध घटक देशभरात भाजपावर नाराज आहेत. कुठे ही नाराजी तीव्र आहे, कुठे अजून सुप्त आहे. काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत ती दिसूनही आली आहे. अशा वेळी ५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले ७२ टक्के, ५ ते १० लाख या मर्यादेत कमावणारे १२ टक्के अशा सुमारे ५५ दशलक्ष कुटुंबांची मते मिळवण्यासाठी भाजपाने हे फासे टाकले आहेत. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणविरोधात विधाने केल्याचा फटका भाजपाला बिहारच्या निवडणुकांत २०१५ मध्ये बसला होता. यामुळेच आता संघानेही घूमजाव केले असून भाजपाने सावध पावले उचलली आहेत.
आपल्या देशात जातपात, धर्म आणि आरक्षणावर निवडणुका आणि मतांचे राजकारण आखले जात असताना भाजपाला याचा फायदा मिळू शकतो हे उघड आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीला अगोदर सातत्याने नकारघंटा वाजवणारे आपले राज्य सरकार अचानक मराठा आरक्षण जाहीर करते, त्यासाठी मागास वर्ग आयोगाची भूमिकाही बदलते हेही दिसून आले. पण, मराठा आरक्षणाने समाधान मिळेल; नोकरी मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच नुकतेच नागपुरात जागतिक मराठी संमेलनात बोलले आहेत. फडणवीसांची ही खरी मन की बात असेल तर या आरक्षणाकडेही लॉलीपॉप म्हणूनच पाहावे लागेल..”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
मराठा आरक्षण मिळूनही प्रत्यक्षात काहीही हाती लागलेले नाही. धनगर समाजाचे आरक्षणाचे घोंगडे अद्याप भिजत पडलेले आहे. अशावेळी आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने सोमवारी केली खरी, पण हे आरक्षण तरी कसे प्रत्यक्षात येणार हा मुख्य प्रश्न आहे. मराठा आरक्षणाच्या वेळीच राज्यातील आरक्षणाचा टक्का साठ टक्क्यांच्या वर गेला होता. केंद्राच्या या नव्या घोषणेमुळे देशातील आरक्षणाचा टक्का सर्वोच्च न्यायालयाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून जाणार आहे. कुठलाही प्रश्न वा मागणी दीर्घकाळ लोंबकळत ठेवण्याचा सरकारदरबारी एक मार्ग असतो. आपोआप कालहरण होत राहते, प्रश्नाची धग कमी होत जाते. पण येथे निवडणुकांची धग आता जाणवू लागल्यामुळे सोमवारी घोषणा आणि मंगळवारी लोकसभेत त्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयकही सादर करण्यात आले. थावरचंद गेहलोत यांनी मांडलेले हे विधेयक अनेक राजकीय पक्षांच्या पाठबळावर संसदेत सुखरूपपणे मंजूर होईलही.
पण त्यामुळे मुदलातच नसलेल्या नोकऱ्या, रोजगार सरकार कुठून आणणार? आणि तेही आता सरकारकडे उरलेल्या इनमिन दहा-अकरा आठवड्यांच्या कालावधीत, हाही एक प्रश्नच आहे. यामुळे आता जो घोषणांचा आणि आश्वासनांचा धडाका सुरू होणार आहे किंवा झालाच आहे त्यातीलच एक घोषणा म्हणून या विधेयकाकडे पाहवे लागेल. कारण विधेयक मंजूर झाले तरी सरकारी नोकऱ्या असतील तर आरक्षण देता येईल. म्हणजेच सर्वांनाच आरक्षण दिले आहे तर राहिलेल्या सवर्णांनाही आर्थिक निकषांच्या मुद्द्यावर आरक्षण जाहीर करू, समाजातील या नाराज घटकाकडून तेवढीच मतांची बेगमी करता येईल, असा निवडणूक हितार्थ विचार येथे केलेला दिसतो.
हे विधेयक संमत करण्यासाठी राज्यसभेच्या कामकाजाचा कालावधी एक दिवसाने वाढवण्यात आला आहे. हे घटनादुरूस्ती विधेयक असल्यामुळे ते दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने संमत होणे आवश्यक आहे. देशभरातील अर्ध्या आमदारांची संमतीही त्यासाठी आवश्यक आहे. त्यात पुन्हा या विधेयकालाही न्यायालयात आव्हान मिळण्याचीही शक्यता आहे. निधर्मी जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेस आदी प्रमुख पक्षांची भूमिका राज्यसभेतच स्पष्ट होईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळायलाच पाहिजे. अनुसूचित जाती – जमाती सोडून सर्वांना आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे, असे मत या घोषणेनंतर लगेचच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) माजी प्रवक्ते मा. गो. वैद्य यांनी व्यक्त केले होते. यावरूनच भाजपा आणि संघाच्या थिंक टँकने निवडणुकांवर आता लक्ष केंद्रीत केल्याचे स्पष्ट होते. आर्थिक निकषांचा मुद्दा वेळोवेळी पुढे येत असतो. पण त्यावर ठोस निर्णय होत नाही. आता सवर्णांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाचे लॉलीपॉप दाखवण्यात आले आहे.
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५ ते १० लाखांपेक्षा कमी असेल असे घटक यात अपेक्षित आहेत. निवडणुका जवळ आल्यावर ही चलाख खेळी भाजपाने केली आहे. याला मोदी यांचा मास्टर स्ट्रोक असे म्हटले गेले असले तरी यामागे एक सूत्रबद्ध विचार आहे, यंत्रणा आहे, अभ्यास आहे, जे भाजपाचे बलस्थान आहे. या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचा टक्का ५९ टक्क्यांच्या पुढे जाणार आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी घटकांना असलेल्या आरक्षणापेक्षा वेगळे असे हे आरक्षण दिल्याचा फायदा भाजपाला निवडणुकांत नक्कीच मिळणार आहे. सध्या शेतकरी, बेरोजगार तरूण, मराठा समाज, धनगर समाज, ओबीसी समाज, मध्यमवर्गीय असे विविध घटक देशभरात भाजपावर नाराज आहेत. कुठे ही नाराजी तीव्र आहे, कुठे अजून सुप्त आहे. काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत ती दिसूनही आली आहे. अशा वेळी ५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले ७२ टक्के, ५ ते १० लाख या मर्यादेत कमावणारे १२ टक्के अशा सुमारे ५५ दशलक्ष कुटुंबांची मते मिळवण्यासाठी भाजपाने हे फासे टाकले आहेत. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणविरोधात विधाने केल्याचा फटका भाजपाला बिहारच्या निवडणुकांत २०१५ मध्ये बसला होता. यामुळेच आता संघानेही घूमजाव केले असून भाजपाने सावध पावले उचलली आहेत.
आपल्या देशात जातपात, धर्म आणि आरक्षणावर निवडणुका आणि मतांचे राजकारण आखले जात असताना भाजपाला याचा फायदा मिळू शकतो हे उघड आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीला अगोदर सातत्याने नकारघंटा वाजवणारे आपले राज्य सरकार अचानक मराठा आरक्षण जाहीर करते, त्यासाठी मागास वर्ग आयोगाची भूमिकाही बदलते हेही दिसून आले. पण, मराठा आरक्षणाने समाधान मिळेल; नोकरी मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच नुकतेच नागपुरात जागतिक मराठी संमेलनात बोलले आहेत. फडणवीसांची ही खरी मन की बात असेल तर या आरक्षणाकडेही लॉलीपॉप म्हणूनच पाहावे लागेल..”
