Details
राफेल करार बचावात मोदी सरकार फेल!
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
‘राफेल गैरव्यवहारात मोदींचा थेट सहभाग होता,’ असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केल्यापासून भाजपा आणि सरकारच्या तंबूत पुन्हा पळापळ सुरू झाली आहे. खरे तर द हिंदू दैनिकाचे संपादक एन. राम यांनी दिलेल्या वृत्तानंतरच भाजपा आणि सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. राफेल करार व्यवहारात पंतप्रधान कार्यालयाचा थेट हस्तक्षेप झाल्याचे दर्शवणारे कागदपत्रच हिंदूने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानंतर लगेचच राहुल गांधी यांनी मोदींवर ही तोफ डागली. सीबीआय आणि अन्य यंत्रणांचा ससेमिरा पाठीशी लावून मोदी सध्या विरोधकांना दहशत दाखवत आहेत असा विरोधी पक्षांचा एक आरोप आहे. राहुल यांचे मेहुणे रॉबर्ट वड्रा हेही चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. पण राहुल म्हणाले की, सरकारने आमच्यापैकी कुणाचाही चौकशी करावी, ज्यांच्यावर कारवाई करायची आहे त्यांच्यावर करावी, पण राफेलवर उत्तर टाळू नये, उत्तर द्यावे.
राफेलप्रकरणी संयुक्त संसदीय चौकशी समिती नेमण्याची काँग्रेससह विरोधी पक्षांची मागणी आजवर सरकारने मान्य केलेली नाही. या व्यवहाराशी संबंधित सर्वच कागदपत्रे विरोधी पक्षांच्या हाती लागू द्यायची नाहीत हा याचा साधासरळ अर्थ निघतो. याच तर्कसंगतीने पुढे, या कागदपत्रांमध्ये सरकारची बाजू डळमळीत करणारे, अन्य काही गडबड, मतांतरे पुढे आणणारे काही असावे म्हणूनच ही कागदपत्रे चौकशीच्या माध्यमातून उघड होऊ देणे सरकारला परवडणारे नाही, असाही अनुमान काढता येईल. राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांनंतर संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिरस्त्यानुसार हे आरोप फेटाळले असले तरी राफेलचे भूत इतक्या सहजी भाजपा आणि सरकारच्या मानेवरून उतरणारे नाही. या व्यवहारात काहीही काळेबेरे नाही हे भाजपा आणि सरकारकडून जितक्या ठामपणे सांगितले जात आहे तितकेच सबळ पुरावेही सादर करावे लागतील. यासाठी कागदपत्रे उघड करावी लागतील आणि सरकारची नेमकी त्यासाठीच तयारी नाही. यामुळेच काँग्रेस या व्यवहारात काहीतरी पाणी मुरत असल्याचा संशय जनमानसात रुजवू शकली आहे.
या संशयाचे निराकरण निसंदीग्धपणे करण्याऐवजी भाजपाकडून काँग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यावर प्रत्यारोप, पूर्वी कसा हा व्यवहार उचित नव्हता, बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता, दलाली घेतली जात होती असे चर्वितचर्वण सुरू आहे. पूर्वी काय होत होते आणि ते कसे चुकीचे होते हे सांगण्यात व्यर्थ शक्तीपात कऱण्याऐवजी भाजपा आणि सरकार सध्याच्या राफेल व्यवहाराविषयी स्पष्ट बोलायला का धजत नाही, आधी पाचशेत मिळणारी वस्तू आता एकदम सोळाशेला कशी खरेदी करत आहोत याचे स्पष्टीकरण जनतेसमोर यायला हवे. संसद हे त्यासाठी उत्तम व्यासपीठ आहे. लपवण्यासारखे काहीही नसेल तर संसदीय चौकशी समितीच्या मागणीपासूनही लपण्याची सरकारला गरज नाही. भाजपाने राफेल कराराविषयी केलेले आरोप कसे बिनबुडाचे आहेत हे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तपशीलवार स्पष्ट केले होते. आता अशी स्पष्टता दाखवण्याची वेळ भाजपाची आहे. काँग्रेस करत असलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे दाखवण्याची उत्तम संधी भाजपाला आणि सरकारला मिळाली आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी त्यांच्या एका लेखात, नरसिंह राव सरकारच्या काळातील सुखोई विमानांच्या खरेदी व्यवहाराचा उल्लेख केला आहे. या खरेदी व्यवहाराची प्रक्रिया तत्कालीन नरसिंह राव आणि नंतरच्या देवेगौडा सरकारने भाजपा आणि विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन केली होती. या करारावर आजवर एकही आक्षेपाचे बोट रोखले गेलेले नाही. हेच भाजपालाही करता आले असते. पण इथे अहं ब्रह्मास्मी.. असा गंड आड आला असण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळेच पडद्याआड केलेल्या वाटाघाटींची कल्पना मोदी यांनी विरोधी पक्षांना, जनतेला, संसदेला सोडाच पण तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनाही दिली नसावी. आता समोर येत असलेल्या माहितीतून मोदी यांनी आधीचा करार बाजूला सारत नव्याने वाटाघाटी केल्याचे, भ्रष्टाचाराच्या जबाबदारीचे महत्त्वाचे कलमच वगळल्याचे, सरकारने नव्हे पंतप्रधान कार्यालयानेच हस्तक्षेप करत एका विशिष्ट कंपनीवर लोभ दाखवल्याचे टप्प्याटप्प्याने उघड झाले आहे.
संरक्षण मंत्रालयाची द हिंदूने उघड केलेली कागदपत्रे या हस्तक्षेपाकडेच थेट निर्देश करतात. यात जर काही वावगे नव्हते तर ही माहिती आणि अन्य तपशीलही सरकारला संसदेत मांडता आला असता. राहुल गांधी संरक्षण मंत्रालयाच्या याच आक्षेपाविषयी विचारत होते. पण, त्याबद्दल निर्मला सीतारामन यांनी खुलेपणाने उत्तर दिलेच नाही. प्रत्यारोप करण्यात कालापव्यय करण्याचा मार्ग सरकारने, भाजपाने स्वीकारला. आताही लपवाछपवी सुरूच आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल केली जात आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीतील तफावत उघड झाल्यावर न्यायालयानेच चुकीचा अर्थ लावला असे बिनदिक्कत सांगितले जात आहे. आणि न्यायपालिकाही सरकारची मिंधी असल्यागत या मुद्द्यावर तोंड मिटून आहे. सद्यस्थितीत जे दिसते ते असे आहे की, ऐतिहासिक कराराचे ढोल पिटणारे सरकार (आणि भाजपाही) आक्षेपांना थेट उत्तरे द्यायला असमर्थ ठरले आहे. राफेल आघाडीवर हे सरकार फेल गेले आहे.”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
‘राफेल गैरव्यवहारात मोदींचा थेट सहभाग होता,’ असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केल्यापासून भाजपा आणि सरकारच्या तंबूत पुन्हा पळापळ सुरू झाली आहे. खरे तर द हिंदू दैनिकाचे संपादक एन. राम यांनी दिलेल्या वृत्तानंतरच भाजपा आणि सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. राफेल करार व्यवहारात पंतप्रधान कार्यालयाचा थेट हस्तक्षेप झाल्याचे दर्शवणारे कागदपत्रच हिंदूने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानंतर लगेचच राहुल गांधी यांनी मोदींवर ही तोफ डागली. सीबीआय आणि अन्य यंत्रणांचा ससेमिरा पाठीशी लावून मोदी सध्या विरोधकांना दहशत दाखवत आहेत असा विरोधी पक्षांचा एक आरोप आहे. राहुल यांचे मेहुणे रॉबर्ट वड्रा हेही चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. पण राहुल म्हणाले की, सरकारने आमच्यापैकी कुणाचाही चौकशी करावी, ज्यांच्यावर कारवाई करायची आहे त्यांच्यावर करावी, पण राफेलवर उत्तर टाळू नये, उत्तर द्यावे.
राफेलप्रकरणी संयुक्त संसदीय चौकशी समिती नेमण्याची काँग्रेससह विरोधी पक्षांची मागणी आजवर सरकारने मान्य केलेली नाही. या व्यवहाराशी संबंधित सर्वच कागदपत्रे विरोधी पक्षांच्या हाती लागू द्यायची नाहीत हा याचा साधासरळ अर्थ निघतो. याच तर्कसंगतीने पुढे, या कागदपत्रांमध्ये सरकारची बाजू डळमळीत करणारे, अन्य काही गडबड, मतांतरे पुढे आणणारे काही असावे म्हणूनच ही कागदपत्रे चौकशीच्या माध्यमातून उघड होऊ देणे सरकारला परवडणारे नाही, असाही अनुमान काढता येईल. राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांनंतर संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिरस्त्यानुसार हे आरोप फेटाळले असले तरी राफेलचे भूत इतक्या सहजी भाजपा आणि सरकारच्या मानेवरून उतरणारे नाही. या व्यवहारात काहीही काळेबेरे नाही हे भाजपा आणि सरकारकडून जितक्या ठामपणे सांगितले जात आहे तितकेच सबळ पुरावेही सादर करावे लागतील. यासाठी कागदपत्रे उघड करावी लागतील आणि सरकारची नेमकी त्यासाठीच तयारी नाही. यामुळेच काँग्रेस या व्यवहारात काहीतरी पाणी मुरत असल्याचा संशय जनमानसात रुजवू शकली आहे.
या संशयाचे निराकरण निसंदीग्धपणे करण्याऐवजी भाजपाकडून काँग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यावर प्रत्यारोप, पूर्वी कसा हा व्यवहार उचित नव्हता, बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता, दलाली घेतली जात होती असे चर्वितचर्वण सुरू आहे. पूर्वी काय होत होते आणि ते कसे चुकीचे होते हे सांगण्यात व्यर्थ शक्तीपात कऱण्याऐवजी भाजपा आणि सरकार सध्याच्या राफेल व्यवहाराविषयी स्पष्ट बोलायला का धजत नाही, आधी पाचशेत मिळणारी वस्तू आता एकदम सोळाशेला कशी खरेदी करत आहोत याचे स्पष्टीकरण जनतेसमोर यायला हवे. संसद हे त्यासाठी उत्तम व्यासपीठ आहे. लपवण्यासारखे काहीही नसेल तर संसदीय चौकशी समितीच्या मागणीपासूनही लपण्याची सरकारला गरज नाही. भाजपाने राफेल कराराविषयी केलेले आरोप कसे बिनबुडाचे आहेत हे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तपशीलवार स्पष्ट केले होते. आता अशी स्पष्टता दाखवण्याची वेळ भाजपाची आहे. काँग्रेस करत असलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे दाखवण्याची उत्तम संधी भाजपाला आणि सरकारला मिळाली आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी त्यांच्या एका लेखात, नरसिंह राव सरकारच्या काळातील सुखोई विमानांच्या खरेदी व्यवहाराचा उल्लेख केला आहे. या खरेदी व्यवहाराची प्रक्रिया तत्कालीन नरसिंह राव आणि नंतरच्या देवेगौडा सरकारने भाजपा आणि विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन केली होती. या करारावर आजवर एकही आक्षेपाचे बोट रोखले गेलेले नाही. हेच भाजपालाही करता आले असते. पण इथे अहं ब्रह्मास्मी.. असा गंड आड आला असण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळेच पडद्याआड केलेल्या वाटाघाटींची कल्पना मोदी यांनी विरोधी पक्षांना, जनतेला, संसदेला सोडाच पण तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनाही दिली नसावी. आता समोर येत असलेल्या माहितीतून मोदी यांनी आधीचा करार बाजूला सारत नव्याने वाटाघाटी केल्याचे, भ्रष्टाचाराच्या जबाबदारीचे महत्त्वाचे कलमच वगळल्याचे, सरकारने नव्हे पंतप्रधान कार्यालयानेच हस्तक्षेप करत एका विशिष्ट कंपनीवर लोभ दाखवल्याचे टप्प्याटप्प्याने उघड झाले आहे.
संरक्षण मंत्रालयाची द हिंदूने उघड केलेली कागदपत्रे या हस्तक्षेपाकडेच थेट निर्देश करतात. यात जर काही वावगे नव्हते तर ही माहिती आणि अन्य तपशीलही सरकारला संसदेत मांडता आला असता. राहुल गांधी संरक्षण मंत्रालयाच्या याच आक्षेपाविषयी विचारत होते. पण, त्याबद्दल निर्मला सीतारामन यांनी खुलेपणाने उत्तर दिलेच नाही. प्रत्यारोप करण्यात कालापव्यय करण्याचा मार्ग सरकारने, भाजपाने स्वीकारला. आताही लपवाछपवी सुरूच आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल केली जात आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीतील तफावत उघड झाल्यावर न्यायालयानेच चुकीचा अर्थ लावला असे बिनदिक्कत सांगितले जात आहे. आणि न्यायपालिकाही सरकारची मिंधी असल्यागत या मुद्द्यावर तोंड मिटून आहे. सद्यस्थितीत जे दिसते ते असे आहे की, ऐतिहासिक कराराचे ढोल पिटणारे सरकार (आणि भाजपाही) आक्षेपांना थेट उत्तरे द्यायला असमर्थ ठरले आहे. राफेल आघाडीवर हे सरकार फेल गेले आहे.”
