मुंबई महापालिकेने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेल्या ५५ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ म्हणजेच सेवेतून काढून टाकले असून भ्रष्टाचारांच्या गुन्ह्याची नोंद झालेले ५३ व अन्य फौजदारी गुन्ह्याप्रकरणी ८१ याप्रमाणे एकूण १३४ कर्मचारी निलंबित केले आहे.
पालिका प्रशासनाने कामकाजात पारदर्शकता जपावी, नियमांना बांधील राहूनच कार्यवाही करावी, भ्रष्टाचाराच्या प्रवृत्तीविरोधात ठामपणे भूमिका घ्यावी, असा दंडक पालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारतानाच घालून दिला आहे. त्याचे उचित पालन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मुंबईकरांना सर्वोत्कृष्ट नागरी सेवासुविधा पुरविण्यासाठी नेहमी प्रयत्नरत असलेल्या पालिका प्रशासनाने आपल्या कामकाजातदेखील तितकीच उत्कृष्ट शिस्त राखण्यावर कटाक्ष ठेवला आहे. त्याअनुषंगानेच ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिका सातत्याने भ्रष्टाचाराविरोधात अत्यंत कठोर कारवाई करीत असते. सन १९८८च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आवश्यक ते सहकार्य पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार, न्यायालयाच्या स्तरावर आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे आहेत, पालिकेकडे ते नाहीत. खटला दाखल करण्याची फक्त ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ पालिकेच्या स्तरावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम १९ (१) अंतर्गत दिली जाते. लाचलुचपत खात्याकडून केल्या जाणाऱ्या सर्व कार्यवाहीमध्ये आवश्यक ते सर्व सहकार्य पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते.
याचाच एक भाग म्हणून कामकाजात लाचलुचपतप्रकरणी गुन्हा नोंदवलेले पालिकेचे ५३ कर्मचारी आणि अन्य फौजदारीप्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले ८१ कर्मचारी, असे मिळून १३४ कर्मचारी महानगरपालिकेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने त्या कर्मचाऱ्यास दोषी ठरवले तर त्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करणे ही कठोर कारवाई पालिका प्रशासनाकडून तत्काळ करण्यात येते. त्यानुसार, न्यायालयीन प्रक्रियेअंती गुन्हा सिद्ध झालेले ५५ कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना नोकरी तर गमवावी लागलीच आहे, सोबत निवृत्तीवेतन (पेन्शन), ग्रॅच्युइटी अशा लाभांनादेखील मुकावे लागले आहे. त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे या व्यक्तिंना भविष्यात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्जदेखील करण्यावर प्रतिबंध राहणार आहे. ‘बडतर्फ होणे’ ही प्रशासकीयदृष्ट्या सर्वात कठोर शिक्षा असते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल असलेल्या १४२ प्रकरणात २०० कर्मचारी समाविष्ट आहेत. या १४२पैकी १०५ प्रकरणांमध्ये खटला दाखल करण्याची ‘अभियोगपूर्व मंजुरी’ पालिका प्रशासनाने दिली आहे. उर्वरित म्हणजे ३७पैकी ३० प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्याच स्तरावर तपासाधीन आहेत. त्यामुळे त्यांनी पालिका प्रशासनाकडे अद्याप मंजुरीच मागितलेली नाही. ही प्रकरणे मंजुरीसाठी आल्यास त्याविषयी योग्य ती कार्यवाही पालिका प्रशासनाकडून निश्चितच व तत्काळ केली जाईल. उर्वरित ७ प्रकरणांपैकी ४ प्रकरणांमध्ये मंजुरीबाबतचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास कळविण्यात आला आहे. अन्य ३ प्रकरणांमध्ये मंजुरीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम १७ (अ) अंतर्गत ३९५ तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारी प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यासंबधी भ्रष्टाचार अथवा कामात झालेला कथित भ्रष्टाचार इत्यादींबाबत आहेत. उदाहरणादाखल सांगायचे तर, रस्त्यावरील खड्डे, कचरा उचलण्यात होणारी कुचराई, दुर्लक्षित कचरा, पदपथांची दुर्दशा, पाणीटंचाई, कीटकनाशक फवारणीमधील कुचराई, सार्वजनिक आरोग्य कामांमधील गैरव्यवस्था अशा स्वरुपाच्या या तक्रारी आहेत. याचाच अर्थ ही प्रकरणे ‘अभियोगपूर्व मंजूरी’ प्रकारातील नसतात. पालिकेतील विविध कार्यालयांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, यासाठी या लेखी तक्रारी अग्रेषित केलेल्या असतात.
अशा प्रकारच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पालिकेची स्वतःची विहित कार्यपद्धती आहे. अशा तक्रारींची शहानिशा / पडताळणी करुन संबंधित खातेप्रमुख त्याचा अहवाल सक्षम अधिकाऱ्यांना सादर करतात. त्यासाठी प्रामुख्याने ४ प्रकारे निर्णय घेण्यात येतो. पहिला प्रकार म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये प्रथमदर्शनी कोणतेही सत्य आढळून येत नसल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने सदर तक्रार दफ्तरी दाखल करण्यात येते. दुसऱ्या प्रकारात, प्राप्त तक्रारीत प्रथमदर्शनी सत्य आढळून येत असल्यास अथवा काही ठोस पुरावा किंवा दस्तऐवज जोडलेला असेल तर संबंधित खातेप्रमुख अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी चौकशी करतात. त्या तक्रारीमध्ये काही अंशी तथ्य असल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध चौकशी / कार्यवाही केली जाते. तिसऱ्या प्रकारात, संबंधित खातेप्रमुखांनी चौकशी केल्यानंतर, तक्रारीमध्ये तथ्य आढळले नाही तर ती तक्रार सक्षम प्राधिकार्यांच्या मंजुरीने दफ्तरी दाखल होते. चौथ्या प्रकारात, भ्रष्टाचार झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आलेली प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे पुढील तपास व चौकशीसाठी वर्ग केली जातात.
अशा स्वरुपात, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे प्राप्त होणाऱ्या काही तक्रारी या हेतूत: अगर पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने केल्याचे पर्यायाने त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे यापूर्वी अनेकदा आढळले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याद्वारे सन २०१८पासून एकूण ३९५ प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्याची मंजुरी मागण्यात आली. ३९५पैकी तब्बल ३५९ प्रकरणांमध्ये संबंधित खातेप्रमुख यांनी संपूर्ण तपासणी / चौकशी केली असता त्या तक्रारीमध्ये तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे. त्यामुळे, या सर्व तक्रारी सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने दफ्तरी दाखल केल्या आहेत. १८ प्रकरणांमध्ये पालिकेच्या स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. १४ प्रकरणांमध्ये प्रथमदर्शनी कोणतेही तथ्य आढळले नाही, म्हणून पडताळणीअंती सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने ही प्रकरणे दफ्तरी दाखल करण्यात आली. ४ प्रकरणांमध्ये संबंधित खातेप्रमुखांना काही प्रमाणात तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याने पालिकेच्या स्तरावर संबंधित कर्मचाऱ्यांबाबत चौकशी / कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याद्वारे प्राप्त प्रकरणे निकाली काढताना प्रशासकीय कार्यपद्धतीनुसार उपायुक्त, सहआयुक्त, अतिरिक्त पालिका आयुक्त व पालिका आयुक्त यांच्या स्तरावर ती संदर्भित करण्यात येतात. यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जातो.
