केंद्र सरकारच्या पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने, महामारी सज्जता आणि प्रतिसाद अंतर्गत भारतातील प्राण्यांची आरोग्य सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी जी-20 महामारी निधीअंतर्गत एक प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करत, मंत्रालयाला 25 दशलक्ष डॉलर्स निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे जगभरातील मानवी जीवन, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेवर जे विपरीत परिणाम झाले ते भरुन काढण्यासाठी, जगभरात एक आरोग्य व्यवस्था अधिक मजबूत करणे, आणि भविष्यात महामारीच्या प्रतिबंध, सज्जतेसाठी तसेच अशा आजारांना प्रतिसाद देण्यासाठी समन्वयित कृती करण्याची गरज आहे. गेल्या पाच दशकात जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेले, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचा विषय ठरलेले, सहापैकी पाच आरोग्यविषयक आपत्कालीन आजार प्राणिजन्य आजार होते. परिणामी, हे ही सुस्पष्ट झाले की, कोणत्याही साथीच्या आजाराची सज्जता आणि प्रतिसाद उत्तम असावा, यासाठी एक आरोग्य दृष्टिकोन आवश्यक असून त्यात प्राणी आरोग्य सुरक्षेवर भर देण्यात आला आहे.
इंडोनेशियाच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत स्थापन झालेल्या, महामारी निधी वित्तविषयक महत्वाची गुंतवणूक अंतर्गत राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर महामारी प्रतिबंधन, सज्जता आणि प्रतिसाद अधिक मजबूत केला जात असून त्यात कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांवर अधिक भर दिला जात आहे.
महामारी निधीला, सुमारे 350 इरादा पत्रे आणि 180 पूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात आले. ज्यातून, एकूण 2.5 अब्ज डॉलर्स निधी इतके एकूण अनुदान मागण्यात आले होते, मात्र, या निधीची क्षमता एकूण 338 दशलक्ष डॉलर्स इतकीच आहे. महामारी निधी नियामक मंडळाने, पहिल्या फेरीत 20 जुलै 2023 रोजी, 19 अनुदाने मंजूर केली ज्यातून सहा प्रदेशातील 37 देशांमध्ये, भविष्यात अशी महामारी आल्यास टिकाव धरता यावा, यासाठीची व्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने निधी दिला जाणार आहे.
हा महामारी निधी, देशात महामारीचे प्रतिबंधन, सज्जता आणि प्रतिसाद याविषयी एक अतिरिक्त आणि समर्पित पैशांचा स्त्रोत तर निर्माण करेलच शिवाय यामुळे, या क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, विविध भागीदारांसोबत अधिक चांगला समन्वय आणि यासाठीचा प्रचार करणारा एक मंच देखील उपलब्ध केला जाईल. या प्रकल्पाअंतर्गत, असुरक्षित, दुर्बल लोकांचे आरोग्य, पोषण सुरक्षा आणि उपजीविका धोक्यात येईल, अशा साथीच्या, प्राण्यांपासून (पाळीव आणि वन्यजीव) रोगजनकांचा मानवी लोकसंख्येमध्ये प्रसार होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. हा प्रकल्प, प्रमुख अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून आशियाई विकास बँकेद्वारे, जागतिक बँक आणि अन्न तसेच कृषी संघटनेच्या सहकार्यातून राबवला जाईल.
