Saturday, July 13, 2024
Homeबॅक पेजराष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत...

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत सुविधा संवर्धनासाठी 2254 कोटींची योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2024-25 ते 2028-29 या काळासाठी 2254.43 कोटी रुपये खर्चाच्या ‘राष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत सुविधा संवर्धन (NFIES) या केंद्र सरकारपुरस्कृत योजनेला मंजुरी दिली.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. गृह मंत्रालय स्वतःच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करेल. या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने या योजनेअंतर्गत पुढील तरतुदींना मान्यता दिली.

  1. देशात राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (NFSU) कॅम्पसची (परिसर) स्थापना.
  2. देशात केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांची उभारणी.
  3. दिल्ली मधील सध्याच्या NFSUच्या कॅम्पसमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा.

पुराव्यांच्या वैज्ञानिक आणि वेळेवरील न्यायवैद्यक तपासणीवर आधारित प्रभावी आणि कार्यक्षम फौजदारी न्यायप्रणाली स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. ही योजना कार्यक्षम फौजदारी न्यायप्रक्रियेसाठी पुराव्यांचे वेळेवर आणि वैज्ञानिक पद्धतीने परिक्षण करण्यासाठी उच्च दर्जा, प्रशिक्षित न्यायवैद्यक व्यावसायिकांचे महत्त्व अधोरेखित करते. यासाठी तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा लाभ घेणे आणि गुन्ह्यांच्या प्रकटीकरण आणि पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे.

7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्यक तपासणी अनिवार्य करणाऱ्या नवीन फौजदारी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांच्या कामात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. तसेच, देशातील न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांमध्ये (FSL) प्रशिक्षित न्यायवैद्यक मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे. या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी, राष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक आणि वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ आणि नवीन केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांच्या अतिरिक्त ऑफ-कॅम्पसची स्थापना, प्रशिक्षित न्यायवैद्यकीय मनुष्यबळाची कमतरता दूर करेल आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमधील केसचा भार/विलंब कमी करेल. 90%पेक्षा जास्त गुन्ह्यांमध्ये आरोप सिद्ध करण्याच्या केंद्र  सरकारच्या उद्दिष्टाशी ते सुसंगत असेल. 

Continue reading

महाराष्ट्रातल्या आमदारांचे उपराष्ट्रपतींनी टोचले कान!

उच्च लोकशाही परंपरा, नैतिक मूल्य याबद्दल खूप काही बोलले जाते. त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी संसदीय लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकाची आहे. सभागृहातील वागण्याबोलण्यातून ती दिसली पाहिजे. सभागृहाबाहेर असणाऱ्या प्रत्येकाचे लक्ष येथील घडामोडींवर असते. त्यामुळे प्रत्येक सदस्याने आणि राजकीय पक्षानेही नैतिकता पाळली...

डेंग्यूला रोखण्यासाठी घाला शरीर पूर्णपणे झाकणारी वस्त्रे

डेंग्यू पसरवणाऱ्या सामान्यपणे  दिवसा चावणाऱ्या एडीस डासांबाबत समाजाला जागरूक करण्यासाठी, शाळेत जाणाऱ्या मुले आणि इतरांसाठी शरीर पूर्णपणे झाकून ठेवणारे कपडे घालण्याबाबत जनजागृती मोहीम राबवली जाईल तसेच पाणी साठवण्याची विविध भांडी आणि इतर भांड्यांमध्ये साठून राहणाऱ्या अस्वच्छ पाण्यापासून मुक्त ठेवण्याचे...

मुंबई कोस्टल रोडचा आणखी एक टप्पा सुरू

मुंबई कोस्टल रोड म्हणजेच धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पातील हाजी अली ते खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंत प्रवासाला उपयुक्त ठरणारा टप्पा आज सकाळी ७ वाजल्यापासून तात्पुरत्या स्वरुपात खुला झाला आहे. किनारी रस्ता प्रकल्पातील हाजी...
error: Content is protected !!