Details
हा 72 हजारांचा आकडा सत्तेत बसवेल?
27-Mar-2019
| 0
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
आजी इंदिरा गांधींपासून स्फूर्ती घेऊन राहुल गांधी यांनी नवी आणि दणदणित घोषणा केली आहे. देशातील वीस टक्के गरीब कुटुंबांना ते ‘न्याय’ देणार आहेत. “न्यूनतम आय योजना” या हिंदी नावाचे लघुरूप इंग्रजी आद्याक्षराच्या आधारे केले असून त्या तयार झालेल्या शब्दालाही हिंदीत छान अर्थ आहे: ‘न्याय’! गरिबांना न्याय देणारी अशी ही योजना असून गरिबीचे उच्चाटन करणारी ठरेल असा दावा राहुल यांनी केला आहे. इंदिरा गांधींनी 1971 च्या निवडणुकीत “गरिबी हटाव!” नारा दिला होता. काँग्रेस पक्षातील जुन्या खोडांना दूर सारून त्यांनी तरूण आणि आक्रमक अशी नवीन काँग्रेस घडवली होती. त्यांच्या फुटीर काँग्रेसला त्यांनी अखिल भारतीय काँग्रेस (आय) असे नाव दिले होते. आय हे इंग्रजी अक्षर इंडियासाठी असल्याचे पक्षाच्या रचनेत नमूद केले होते. पण जनतेसाठी हा, “आय” होता इंदिरा गांधी यांच्या नावातीलच. त्यामुळे काँग्रेस आयचे लोकप्रिय नाव इंदिरा काँग्रेस असेच झाले व तेच आजही जनतेच्या ओठांवर तसेच मनामध्ये आहे.
कालांतराने ज्या जुन्या व कट्टर इंदिराविरोधी काँग्रेस नेत्यांच्या विरोधात काँग्रेस-आय उभी रहिली होती ते सारेच नेते एक तर राजकीयदृष्ट्या वनवासात गेले अथवा इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसमध्ये परत आले. त्यामुळे आता आयएनसी अर्थात इंडियन नॅशनल काँग्रेस हीच एकमेव काँग्रेस असून राहुल गांधी हे आजीचे वारसदार अध्यक्ष आहेत. इंदिरा गांधींच्या गरिबी हटावच्या घोषणेमुळे भारतीय राजकारणात अक्षरशः क्रांती घडवली. त्यांनी प्रचंड बहुमताने व केवळ स्वतःच्या ताकदीवर केंद्रात 1971 मध्ये सरकार स्थापन केले. अनेक राज्यांमध्येही त्यांचीच सरकारे स्थापन झाली. पण त्या अफाट विजयामध्येच हुकूमशाहीचीही बीजे रोवली गेली होती. पुढच्या पाच वर्षांनंतर जेव्हा जनतेला निवडणुकीच्या माध्यमांतून सामोरे जाण्याची वेळ आली, तेव्हा इंदिरा गांधींनी आणीबाणीची घोषणा केली. जयप्रकाश नारायण, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, अटलबिहारी वाजपेयी, अडवाणी.. साऱ्याच विरोधी नेत्यांना तुरूंगात डांबले. व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मनसोक्त संकोच केला आणि बावीस महिने देश पोलादी मुठीत बांधून ठेवला.
त्यानंतर काँग्रेसला उतरतीच कळा लागली. इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधींना निवडणुकीत मोठे यश मिळाले. पण त्याची पुनुरावृत्ती राजीव यांना करता आली नाही. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी व बोफोर्सच्या भुताने त्यांचा पिच्छा पुरवला. इंदिरा गांधी व राजीव गांधीनी एक-दोनदा मिळवलेल्या 372 व 400 खासदारांच्या तुलनेत राहुल गांधी व माता सोनिया गांधी यांची निवडणुकीतीली कामगिरी अत्यंत सुमार ठरलेली आहे. सोनिया गांधींच्या नेतृत्त्वात काँग्रेसने 2004 व 2009 मध्ये दोन वेळा केंद्रात सरकारे स्थापन केली. मात्र राजीव यांच्या 1984 च्या भव्य विजयानंतर, म्हणजे गेल्या तीस वर्षांत, काँग्रेसला स्वबळावर कधीच सत्ता मिळाली नाही. आता राहुल गांधी सध्याच्या 44 खासदारांपासून सुरूवात करत आहेत. त्यांना स्वबळावर केंद्रात सरकार स्थापन करायचे आहे. त्यामुळे त्यांनी इंदिरा गांधींच्या जुन्या पुस्तकातील धडा गिरवण्याचे ठरवलेले दिसते आहे. इंदिराजींच्या “गरिबी हटाव” घोषणेवरच नवीन, “गरिबी मिटाव”ची घोषणा बेतलेली आहे.
‘न्याय योजना’ ही काँग्रेसच्या याआधी आलेल्या विविध हक्कांच्या सनदांप्रमाणेच थोडी स्वप्नाळू, बरीचशी अव्यवहार्य आहे. सत्तेच्या दहा वर्षांच्या काळात राईट टू इन्फरमेशन, राईट टू वर्क, राईट टू एज्युकेशन आदी संकल्पना घेऊन काँग्रेसने, सोनिया यांच्या नॅक- नॅशनल अव्हायजरी कमिटीने पुढे आणल्या. त्याआधारे कायदेही केले गेले. राहुल गांधी आता सत्तेत आल्यावर त्या यादीमध्ये, “राईट टु इनकम”ची भर घालणार आहेत! ही कल्पना जनतेला भुरळ पाडणारी नक्कीच आहे. पण थोडा विचार करता इतका मोठा पैसा राहुल कुठून आणणार आहेत असा प्रश्न पडतो. सध्याचे आयकराचे दर त्यांना वाढवावे लागतील. तुमच्या, माझ्या, नोकरदारांच्या व मध्यमवर्गाच्या खिशातून अधिकचा पैसा कररूपाने काढून घेऊन तो देशातील 25 कोटी गरीब नागरिकांच्या खिशात राहुल यांना ठेवावा लागणार आहे. हा बोजा किती असेल?
जीएसटी कर आता स्थिरावला आहे. 28 टक्क्यांची करमर्यादा आता संपुष्टात आलेली आहे. 99 टक्के वस्तू व सेवांसाठी आता किमान जीएसटी आकारला जातो आहे. त्यातून राहुल यांना पैसा उभा करावा लागणार आहे. म्हणजेच जीएसटी वाढवण्याशिवाय त्यांना हे कसे काय करता येईल? एम-नरेगा ही योजना मनमोहन सिंहांच्या सरकारने आणली. त्याआधी सोनिया यांच्या नॅकने ती सरकरच्या गळ्यात बांधली होती. महाराष्ट्रात दुष्काळी कामांसाठी जी रोजगार हमीची योजना 1970 च्या दशकापासून राबवली जात होती तीच केंद्र सरकारने उचलली. त्याला रईट टू वर्क वा राईट टू लाईव्हलीहुड, असे नाव दिले. केंद्राने आणलेली एम-नरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ही त्याचा परिपाक आहे. त्यात किमान शंभर दिवस मागेल त्याला काम देण्याचे नियोजन केले होते. शरद पवार हे तेव्हा केंद्रात ग्रामविकास व कृषीमंत्री होते. त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रीगटाने त्या योजनेला अंतिम रूप दिले. पण त्याआधी जेव्हा योजना चर्चेत होती तेव्हा शरद पवारांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना म्हटले होते की “जर गरीब शेतमजुराला घरी बसून तीनशे रूपये, चारशे रूपये प्रत्येक आठवड्याला मिळणार असतील तर तो काम कशाला करील? त्यांच्या अन्न-पाण्याच्या गरजा तितक्या उत्पन्नात भागू शकतात. शेतीवर मजूर मिळणे कठीण होईल..” म्हणून अशा योजनेबाबत पवार तेव्हा साशंक होते. त्यांनी मंत्रीमंडळ स्तरावर विरोध केला होता. मात्र सोनिया यांच्या आग्रहाने ती कल्याणकारी योजना प्रत्यक्षात आली. आज शेती कामासाठी मजूर मिळत नाहीत ही समस्या ग्रामीण भागाला सतावते आहे.
“न्याय”मधून राहुल गांधींना काय साध्य करायचे आहे? याचे थोडेफार विवेचन त्यांच्या जाहीरनामा समितीमधील काही नेत्यांनी केले आहे. अमर्त्य सेन यांनी गरिबी व गरिबीचे निर्मूलन याविषयी जे सिद्धांत मांडले, त्याचा आधार या योजनेला असेल. एखाद्या कुटंबाचे सर्व सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न म्हणजे कुटुंबाचे उत्पन्न जेव्हा दरमहा बारा हजारांपेक्षा अधिक असते तेव्हा ते घर, ते कुटूंब दारिद्र्यातून बाहेर येऊ शकते. पुरेसे अन्न त्यांना मिळू शकते. आपल्याकडे वीस टक्के कुटुंबे अशी आहेत की त्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न सहा हजार रूपये दरमहा यापेक्षाही खाली आहे. अशा कुटंबांची संख्या पाच कोटी आहे. त्याना बारा हजार रूपयांच्या स्तरावर आणण्यासाठी थेट पैसे त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कल्पना आहे. म्हणजे एखाद्या कुटंबाला चार हजार रू. दरमहा मिळत असतील तर त्यांना आणखी आठ हजार रूपये सरकारने द्यावे, जर त्यांना आठ हजार मिळत असतील तर सरकारने चार हजारांची भर त्यांच्या मासिक उत्पन्नात घालून त्यांना बारा हजार रूपयांच्या स्तरावर आणावे. याचा लाभ पाच जणांचे एक कुटूंब असे मानले तर साधारण पंचवीस कोटी लोकांना होईल.
योजना जाहीर झाली तेव्हा त्यात काहींचा गैरसमज असा झाला की प्रत्येक माणसाला बारा हजारांची थेट मदत त्यांच्या उत्पन्नाचा विचार न करता केली जाईल. हा एक राहुल यांच्या संकल्पनेतील गोंधळ आहे. जर प्रत्येक कुटूंब सदस्याला थेट बारा हजारांच्या स्तरावर आणायचे तर कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न जाईत तीस हाजारांच्या घरात! तशीही एक संकल्पना जागतिक स्तरावर काही अर्थतज्ज्ञानी मांडलेली आहे. युनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम. देशातली सर्व गरीब-श्रीमंत व्यक्तींना प्रत्येकी सहा वा दहा हजार रूपये दरमहा द्यावेत म्हणजे सर्वांनाच याचा लाभ मिळेल अशी ही सकल्पना आहे. पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की ही योजना नक्कीच अंमलात येऊ शकेल व त्यासाठी देशाच्या तिजोरीवर फक्त एक लाख ऐशी हजार कोटी रूपयांचा अधिकचा भार पडेल. भारताच्या 139 लाख कोटी रूपयांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) मानाने केवळ एक टक्का इतकीच ही रक्कम आहे.
अरूण जेटली यांनी मात्र योजनेची खिल्ली उडवली आहे. सध्याचे मोदी सरकार अनेक योजनांच्या माध्यमांतून ग्रामीण अर्थकारणात भर टाकत आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक लाख दहा हजार रूपयांच्या आसपासचे फायदे थेट बँक खात्यात मिळत आहेत. शिवाय राहुल यांच्या योजनेची अंमलबजावणी करायची तर त्यासाठी साडेतीन लाख कोटी रूपये लागतील असे जेटली म्हणतात. या भव्य योजनेसाठी सध्याच्या काही लोककल्याणाच्या योजनांना कात्री लावावीच लागेल. कोणत्या योजना व कोणती सबसिडी बंद करून काँग्रेस हा पैसा उभा करणार आहे? हे अर्थातच शक्य नाही. राहुल यांनी आधी स्पष्ट करावे की केंद्रात सरकार आल्यानंतर ते कोणत्या जनकल्याणाच्या योजना बंद करणार आहेत? कशाची सबसिडी ते काढून घेणार आहेत? मतांसाठी जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा हा कार्यक्रम दिसतो असेही भाजपा म्हणत आहे. पण अशाच भन्नाट घोषणांनी निवडणुका जिंकल्या जातात असाच आपला इतिहास आहे! गरिबी हटाव, म्हणत असताना इंदिरा गांधीनी कोणतीच मोठी योजना जाहीर केलेली नव्हती.
तरीही लोक त्या घोषणेवरच फिदा झाले. एनटीआरनी आंध्रच्या जनतेला फक्त दोन रूपये किलो तांदूळ देऊ केला व भसाभसा मते त्यांच्या पारड्यात पडली. एम करूणानिधींनी तर मोफत रंगीत टिव्हीच्या घोषणेवर 2006 साली म्हणजे अवघ्या बारा वर्षांपूर्वीची तामिळनाडूची निवडणूक जिंकली. मोदींच्या बाजूने गेल्यावेळी जी मतांची लाट वा खरेतर त्सुनामी उठली त्याच्या विविध करणांमध्ये जर संपूर्ण काळा पैसा परदेशातून भारताने परत आणला तर प्रत्येकाच्या बँक खात्यात पंधरा लाख येऊ शकतात, हे जे वाक्य उच्चारले होते त्याचाही काही एक वाटा नक्कीच होता. तेव्हा गरिबांच्या घरात, तुमच्या कुटंबाच्या उत्पन्नात थेट बाहत्तर हजार वार्षिक अशा घसघशीत रकमेची भर टाकू, या घोषणेमुळे राहुल यांना चांगल्याप्रकारे मतदारांचा प्रतिसाद लाभणार नाही असे म्हणता येणार नाही. पण हा 72 हजारांचा आकडा त्यांना लोकसभेत 272 चा आकडा गाठून देईल का, हा प्रश्न मात्र जनतेच्या अंगणात उभा राहणार आहे.”
