Details
सावध हरिणी सावध गं..
01-Jul-2019
”
स्नेहा कोलते, उपसंपादक, दै. महाराष्ट्र दिनमान
अत्याचार, लैंगिक शोषण, जोरजबरदस्ती, छळ, बलात्कार, विनयभंग हे सारे शब्दहल्ली ‘महिला’ या शब्दाला समानार्थी वाटावेत अशी परिस्थिती दुर्दैवाने वाढू लागली आहे. २१ व्या शतकात समान हक्कांच्या या वर्तमान युगात महिला सन्मानित आहेत असे बोलता येत नाही.कारण आजूबाजूच्या घटनाच वेगळे वास्तव दाखवत अस्वस्थ करत राहतात. कारण जिथेजिथे महिला हा शब्द उच्चारला जातो, तिथे प्रत्येक ठिकाणी अत्याचार, लैंगिक शोषण, छळ असे शब्द आपसुकच येतात. महिलांवरील अत्याचार कमी व्हावेत, महिलांना त्यांचे अधिकार नव्हे, स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र वर्तमानपत्रात रोज वाचण्यात येणाऱ्या बातम्या पाहून हे प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचेच वाटते. कारण कितीही उपाययोजना आखल्या, कितीही उपक्रम राबवले तरीही महिला अत्याचारांच्या प्रमाणात वाढच होताना दिसते आहे.
समाजात आपली नाचक्की होईल या निरर्थक भीतीने कित्येक महिला तोंडाला कुलूप लावून सारं काही निमूट सहन करतात. मात्र ही सहनशीलता स्त्रियांच्याच अंगलट येते. एव्हढेच नव्हे तर एक स्त्री गप्प बसली म्हणून या पुरूषांना चेव येतो आणि ते इतर स्त्रियांना त्याच मानसिकतेतून पाहतात आणि त्यांचाही छळ करायला सुरूवात करतात. एकत्र कुटूंब व्यवस्थेत महिलांना केवळ दुय्यम वागणूक दिलेलीच दिसून येते. घराबाहेर पडलेली, स्वतःच्या पायांवर उभी राहिलेली महिला मुक्त मात्र झालेली नाही. महिलांच्या कित्येक समस्यांना वाचा फुटलेलीनाही.
दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले. कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. महिलांच्या सुरक्षेसाठी निधी दिला गेला. पण तरीहीदिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचारांचे प्रकार वाढतच आहेत. प्रत्येक वयोगटातील स्त्री अत्याचाराचा सामना करत आहे. जन्माला आलेल्या चिमुकलीलाही तिच्याच बापाकडून, भावाकडून, काकाकडून कुस्करलं जातं. वयात येणाऱ्या मुली तर अकाली सज्ञान झाल्याने लग्नाचे आमिष दाखवून
बलात्कार होण्याला बळी पडत आहेत. अपहरण होण्याच्या प्रकरणांतही वाढ झाली आहे. लग्नानंतर हुंड्यासाठी, वंशाच्या दिव्यासाठी छळ सुरू होतो. घरगुती हिंसेवर आवाज उठवायला महिला कचरतात. स्वतःसोबत घरच्यांची नाचक्की होईल या भीतीने सारं काही सहन करतात. मात्र इभ्रतीचा विचार न करता होणाऱ्या अन्यायावर वाचा फोडण्यासाठी महिलांनी पुढे यायला हवे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
सध्या मीटूचं वादळ सगळीकडे घोंघावत आहे. मनोरंजन क्षेत्राला या वादळाने पुरतं घेरलं आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांनीही या चळवळीच्या माध्यमातून तोंड उघडायला सुरूवात केली. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘ब्लॅक रोझ इन इंडिया’ हे एक फेसबुक पेज तयार करण्यात आलं आहे. ज्या महिलांना आपल्यावरील अत्याचाराबाबत कुठेही वाच्यता करता आलेली नाही, त्या महिलांनी या पेजवर बोलायला सुरूवात केली. नावासहित किंवा अनामिकपणे लिहिण्याची मुभा दिल्याने अनेक महिलांनी आपल्यावर गुदमरलेल्या प्रसंगांना शब्दबद्ध केले आहे. त्यामुळे हे अत्याचार केवळ खेडोपाड्यात होतात हा समज दूर होऊन शहरातही ठिकठिकाणी असे किळसवाणे प्रकार उघडपणे घडतात हे विदारक सत्य समोर आले आहे. अत्याचारविरोधी जितके कायदे तयार करण्यात येतात त्याची दाहकता किंवा गांभीर्य अत्याचार करणाऱ्यांना कधीच जाणवत नाहीत. म्हणूनच अशा प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. आपल्यावर उद्भवलेल्या प्रसंगाची तक्रार महिलांनी पोलिसांत केली तर त्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत दोन वर्षं सहज निघून जातात. तोपर्यंत या प्रकरणाचे गांभीर्य निघून गेलेले असते. एव्हढेच नव्हे तर कोर्ट-कचेऱ्यांची कटकट नको म्हणून कित्येक महिला पोलिसांची पायरीही चढत नाहीत. मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली आदी शहरांत तर रोज एखाद-दुसरी विनयभंगाची, बलात्काराची घटना घडतच असते. महाराष्ट्रात सध्या बलात्कारांच्या घटनांत २० टक्क्यांनी तर विनयभंगाच्या घटनांत १७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यावरूनच अत्याचारविरोधी असलेल्या कायद्यांची भीती समाजमनात किती वरवरची आहे याची जाणीव होते. हे प्रमाण केवळ पोलिसांत नोंद झालेल्या तक्रारींवरून ठरवण्यात आलेले आहे. मात्र आजही कित्येक ग्रामीण भागात, निमशहरी भागात कित्येक प्रकरणे पोलीसठाण्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत. या प्रकरणांना वाचा फोडावी याकरता पोलीसठाण्यांमध्येही ३० टक्के महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण असावे असा प्रयत्न करण्यात आला आहे. म्हणून या अत्याचारांसंबंधी तक्रार करण्यास महिला धजावू लागल्या आहेत. त्यामुळेच तक्रारींचे प्रमाण जवळपास १६ टक्क्यांनी वाढले आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी विशाखा समिती, पॅनिक बटन चेन, रेल्वेतील हेल्पलाईन नंबर असे विविध उपक्रम सरकारकडून राबवले जात आहेत. मात्र कितीही उपक्रम राबवले तरीही महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकार तोकडे पडत असल्याचेच समोर आले आहे. त्यामुळे गृहखात्याने महिलांच्या सुरक्षिततेकडे अजून गांभीर्याने लक्ष दिल्यास अत्याचारांमध्ये महाराष्ट्राचा लागणारा अव्वल क्रमांक नक्कीच खाली उतरेल!”
“स्नेहा कोलते, उपसंपादक, दै. महाराष्ट्र दिनमान
अत्याचार, लैंगिक शोषण, जोरजबरदस्ती, छळ, बलात्कार, विनयभंग हे सारे शब्दहल्ली ‘महिला’ या शब्दाला समानार्थी वाटावेत अशी परिस्थिती दुर्दैवाने वाढू लागली आहे. २१ व्या शतकात समान हक्कांच्या या वर्तमान युगात महिला सन्मानित आहेत असे बोलता येत नाही.कारण आजूबाजूच्या घटनाच वेगळे वास्तव दाखवत अस्वस्थ करत राहतात. कारण जिथेजिथे महिला हा शब्द उच्चारला जातो, तिथे प्रत्येक ठिकाणी अत्याचार, लैंगिक शोषण, छळ असे शब्द आपसुकच येतात. महिलांवरील अत्याचार कमी व्हावेत, महिलांना त्यांचे अधिकार नव्हे, स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र वर्तमानपत्रात रोज वाचण्यात येणाऱ्या बातम्या पाहून हे प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचेच वाटते. कारण कितीही उपाययोजना आखल्या, कितीही उपक्रम राबवले तरीही महिला अत्याचारांच्या प्रमाणात वाढच होताना दिसते आहे.
समाजात आपली नाचक्की होईल या निरर्थक भीतीने कित्येक महिला तोंडाला कुलूप लावून सारं काही निमूट सहन करतात. मात्र ही सहनशीलता स्त्रियांच्याच अंगलट येते. एव्हढेच नव्हे तर एक स्त्री गप्प बसली म्हणून या पुरूषांना चेव येतो आणि ते इतर स्त्रियांना त्याच मानसिकतेतून पाहतात आणि त्यांचाही छळ करायला सुरूवात करतात. एकत्र कुटूंब व्यवस्थेत महिलांना केवळ दुय्यम वागणूक दिलेलीच दिसून येते. घराबाहेर पडलेली, स्वतःच्या पायांवर उभी राहिलेली महिला मुक्त मात्र झालेली नाही. महिलांच्या कित्येक समस्यांना वाचा फुटलेलीनाही.
दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले. कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. महिलांच्या सुरक्षेसाठी निधी दिला गेला. पण तरीहीदिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचारांचे प्रकार वाढतच आहेत. प्रत्येक वयोगटातील स्त्री अत्याचाराचा सामना करत आहे. जन्माला आलेल्या चिमुकलीलाही तिच्याच बापाकडून, भावाकडून, काकाकडून कुस्करलं जातं. वयात येणाऱ्या मुली तर अकाली सज्ञान झाल्याने लग्नाचे आमिष दाखवून
बलात्कार होण्याला बळी पडत आहेत. अपहरण होण्याच्या प्रकरणांतही वाढ झाली आहे. लग्नानंतर हुंड्यासाठी, वंशाच्या दिव्यासाठी छळ सुरू होतो. घरगुती हिंसेवर आवाज उठवायला महिला कचरतात. स्वतःसोबत घरच्यांची नाचक्की होईल या भीतीने सारं काही सहन करतात. मात्र इभ्रतीचा विचार न करता होणाऱ्या अन्यायावर वाचा फोडण्यासाठी महिलांनी पुढे यायला हवे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
सध्या मीटूचं वादळ सगळीकडे घोंघावत आहे. मनोरंजन क्षेत्राला या वादळाने पुरतं घेरलं आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांनीही या चळवळीच्या माध्यमातून तोंड उघडायला सुरूवात केली. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘ब्लॅक रोझ इन इंडिया’ हे एक फेसबुक पेज तयार करण्यात आलं आहे. ज्या महिलांना आपल्यावरील अत्याचाराबाबत कुठेही वाच्यता करता आलेली नाही, त्या महिलांनी या पेजवर बोलायला सुरूवात केली. नावासहित किंवा अनामिकपणे लिहिण्याची मुभा दिल्याने अनेक महिलांनी आपल्यावर गुदमरलेल्या प्रसंगांना शब्दबद्ध केले आहे. त्यामुळे हे अत्याचार केवळ खेडोपाड्यात होतात हा समज दूर होऊन शहरातही ठिकठिकाणी असे किळसवाणे प्रकार उघडपणे घडतात हे विदारक सत्य समोर आले आहे. अत्याचारविरोधी जितके कायदे तयार करण्यात येतात त्याची दाहकता किंवा गांभीर्य अत्याचार करणाऱ्यांना कधीच जाणवत नाहीत. म्हणूनच अशा प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. आपल्यावर उद्भवलेल्या प्रसंगाची तक्रार महिलांनी पोलिसांत केली तर त्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत दोन वर्षं सहज निघून जातात. तोपर्यंत या प्रकरणाचे गांभीर्य निघून गेलेले असते. एव्हढेच नव्हे तर कोर्ट-कचेऱ्यांची कटकट नको म्हणून कित्येक महिला पोलिसांची पायरीही चढत नाहीत. मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली आदी शहरांत तर रोज एखाद-दुसरी विनयभंगाची, बलात्काराची घटना घडतच असते. महाराष्ट्रात सध्या बलात्कारांच्या घटनांत २० टक्क्यांनी तर विनयभंगाच्या घटनांत १७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यावरूनच अत्याचारविरोधी असलेल्या कायद्यांची भीती समाजमनात किती वरवरची आहे याची जाणीव होते. हे प्रमाण केवळ पोलिसांत नोंद झालेल्या तक्रारींवरून ठरवण्यात आलेले आहे. मात्र आजही कित्येक ग्रामीण भागात, निमशहरी भागात कित्येक प्रकरणे पोलीसठाण्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत. या प्रकरणांना वाचा फोडावी याकरता पोलीसठाण्यांमध्येही ३० टक्के महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण असावे असा प्रयत्न करण्यात आला आहे. म्हणून या अत्याचारांसंबंधी तक्रार करण्यास महिला धजावू लागल्या आहेत. त्यामुळेच तक्रारींचे प्रमाण जवळपास १६ टक्क्यांनी वाढले आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी विशाखा समिती, पॅनिक बटन चेन, रेल्वेतील हेल्पलाईन नंबर असे विविध उपक्रम सरकारकडून राबवले जात आहेत. मात्र कितीही उपक्रम राबवले तरीही महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकार तोकडे पडत असल्याचेच समोर आले आहे. त्यामुळे गृहखात्याने महिलांच्या सुरक्षिततेकडे अजून गांभीर्याने लक्ष दिल्यास अत्याचारांमध्ये महाराष्ट्राचा लागणारा अव्वल क्रमांक नक्कीच खाली उतरेल!”
