Details
सावधान.. पिंपरी महापालिका भाडेतत्त्वावर देणे आहे!
13-Feb-2019
| 0
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
bhosale.vijay53@ gmail.com
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्ट प्रवृत्तीला कंटाळून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाला एकहाती सत्ता येथील जनतेने दिली. अवघ्या दोन वर्षांतच भाजपने गैरकारभाराची आणि भ्रष्ट आचरणाची सीमा पराकोटीला नेऊन ठेवली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण, आरोग्य, वैद्यकीय, पाणीपुरवठा, रस्ते या अत्यावश्यक सेवेबरोबर नागरिकांना स्वस्त आणि चांगली वैद्यकीय सेवा देणे हे त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी असते. आरोग्य, वैद्यकीय, पाणीपुरवठा या अत्यावश्यक सेवा फायद्यासाठी नसतात तर त्या सेवा म्हणून द्याव्या लागतात. आज महापालिकेने यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालय उभारून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. या रूग्णालयावर ताण पडतो म्हणून भोसरीमध्ये अत्याधुनिक रूग्णालय बांधण्याचा निर्णय घेतला आणि आता लोकप्रतिनिधींच्या फायद्यासाठी हे रूग्णालय खासगी संस्थेस चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजे लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या आरोग्याची काळजी नाही. मात्र, या रूग्णालयातून कोट्यवधी रूपयांची माया कशी जमा करता येईल, याचे मात्र हित पाहिले जात आहे ही शोकांतिका आहे. त्यामुळे सावधान. पिंपरी-चिंचवडकरांनो लवकरच महापालिका भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देणे आहे, असा ठरावदेखील सत्ताधारी भाजप मंजूर करेल.
केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर खासगीकरणाने जोर धरला आणि जिथे-जिथे राज्यात आणि स्थानिक पातळीवर सत्ता आहे त्याठिकाणी खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात करून हे खासगी ठेके त्यांच्याच लोकप्रतिनिधींनी घेतले आहेत. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत दिवाळखोरी कशाप्रकारे निघाली आहे हे आपण दररोज प्रसारमाध्यमे आणि सामाजिक माध्यमातून पाहत आहोत. खासगीकरण जरूर करा. मात्र या खासगीकरणातून त्या संस्थेचे व जनतेचे किती हित पाहिले आहे, त्यापासून किती फायदा झाला आहे याचा लेखाजोखा पाहिला तर आज देशपातळीपासून ते खालपर्यंत तिजोऱ्या मोकळ्या झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने तर रिजर्व्ह बॅंकेतील असणाऱ्या राखीव निधीतून सुमारे तीन लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी मागितला आहे. यावरून केंद्राचीही झोळी रिकामी आहे. हे स्पष्ट होते. हा निधी जर दिला तर जगात आपल्या देशाची काय पत राहील?
तीच परिस्थिती राज्यातील महाराष्ट्र सरकारची आहे. आज सुमारे जवळपास पाच लाख कोटींपर्यंत कर्ज पोहोचले आहे. त्याचे व्याजही राज्य सरकारला देता येत नाही. सातव्या वेतन आयोगाचा मोठा बोजा पडलेला आहे. अनेक विकासाची कामे पूर्ण करावयाची आहेत. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, राज्यातील अनेक शाळांना अनुदान मंजूर असूनदेखील पैशाविना त्यांना अनुदान देता येत नाही. अशा अनेक बाबी आहेत, की त्या जनतेलादेखील माहित नाहीत. मात्र, सत्तेसाठी आज सरकार आश्वासनाची खैरात करत आहे. प्रत्यक्षात पैसा केंद्राकडे आणि राज्याकडे आहे की नाही, याची वस्तुस्थिती सरकारने जाहीर केली तर निश्चित माहिती जनतेला समजेल. मात्र, सरकार हे धाडस करणार नाही. कारण, ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ याप्रमाणे आजपर्यंत सरकारने हा राज्याचा गाडा चालविला आहे. मात्र, येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशाची आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती काय असेल हे येणारा काळच सांगेल. त्यामुळे जनतेलाही कळून चुकेल. नेमके सत्य काय आहे.
पिंपरी-चिंचवडची औद्योगिक परिस्थिती काय आहे, किती कारखाने बंद आहेत, किती चालू आहेत, कामगारांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या आहेत का? सर्वत्रच ठेकेदारी पध्दतीने काम सुरू आहे. त्यामुळे बेकारी किती वाढली आहे. याचा अभ्यास लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्त्यांनी करण्याची गरज आहे. आणि हे वास्तव जनतेसमोर आणून त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र, याबाबत कोणीच गंभीर नाही. ही बाब भविष्यात या शहराच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्याचे परिणाम शहरातील शांतता आणि सुव्यवस्थेवर होतील. आज या शहरात वाढती वसाहत मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्याप्रमाणात रोजगार कमी आहे. त्यामुळेच गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. याबद्दल कोणीच गांभीर्याने विचार करत नाही. केवळ टक्केवारी आणि राज्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी मोठे प्रकल्प आणून आर्थिक दिवाळखोरी वाढविण्याचा प्रकार सुरू आहे.
माजी मंत्री रामकृष्ण मोरे यांनी भविष्यकाळाचा विचार करता यशवंतराव चव्हाण रूग्णालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो योग्य ठरला. कारण, आजच्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांना रूग्णालयाचा खर्च आवाक्याबाहेर असल्यामुळे या रूग्णालयात स्वस्तात उपचार होत आहेत. म्हणूनच जिल्ह्यातून, राज्यातून गोरगरीब रूग्ण याठिकाणी उपचारासाठी येत आहेत. चव्हाण रूग्णालयावर ताण पडल्यामुळे शहरात विविध भागामध्ये आठ रूग्णालयं आणि 27 दवाखाने कार्यरत आहेत. भोसरीमध्ये शंभर खाटांचे अत्याधुनिक रूग्णालय बांधण्यात आले. यावर यंत्रसामुग्रीसहीत सुमारे दोनशे कोटी रूपर्य खर्च करण्यात आले आहेत. हे रूग्णालय तयार झाले आणि आता गेल्या महापालिका सर्वसाधारण सभेत हे रूग्णालय खासगी तत्त्वावर चालविण्यास देण्यास मंजुरी देण्यात आली. हा खटाटोप आमदार महेश लांडगे यांच्यासाठीच गेला केला आहे. कारण, जर त्यांना भोसरीकरांची चिंता असती तर त्यांनी हा विषयच आणू दिला नसता. एवढेच नव्हे विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी तर आमदार लांडगे यांच्या पोटापाण्यासाठीच रूग्णालयाच्या खासगीकरणाचा घाट घातल्याचा गंभीर आरोप केला. हा आरोप करूनदेखील लांडगे यांनी त्यास कोणतेही उत्तर दिले नाही. याचा अर्थ या विषयाला अप्रत्यक्षरित्या त्यांची मूकसंमतीच आहे हे स्पष्ट होते.
ज्या भोसरीकरांनी आपल्याला विधानसभेत पाठविले त्या भोसरीकरांच्या आरोग्याची खरी चिंता असती तर दुसऱ्या दिवशीच आमदारांनी या विषयाला विरोध करून आपण जनतेच्या बाजूने असल्याचे दाखवून दिले असते. मात्र, तसे काही झाले नाही. त्यामुळे आमदार लांडगे यांचाच यामागे हात आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे आयुक्त श्रावण हर्डीकर प्रशासक आहेत की भाजपचे पदाधिकारी आहेत हेच कळत नाही. प्रशासनाकडून हा विषय आणला जातो, यासारखे दुर्देव नाही. त्यामुळे आयुक्त काही दिवसांनी महापालिका भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देणे आहे, असा प्रस्तावदेखील आणतील. स्थायी समिती अथवा सर्वसाधारण सभा यामध्ये सदस्यांनी कोणतेही विषय आणून ते मंजूर केल्यास ते विषय आयुक्त विखंडित करू शकतात. त्यांना तेवढा अधिकार आहे. कारण, शेवटी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे हित पाहणे हे प्रशासक म्हणून आयुक्तांची जबाबदारी आहे. मात्र, या महापालिकेत हर्डीकर आल्यापासून भाजपचे पदाधिकारी म्हणूनच वागत आहेत. आयुक्तांवर भाजपचे घरगडी, प्रवक्ते असे आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अनेकवेळा केले असतानादेखील आयुक्तांवर काहीच फरक पडत नाही. याचा अर्थ राज्य सरकारचीच मेहेरनजर आयुक्तांवर आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
थेरगाव येथे मोठे रूग्णालय बांधण्यात आले आहे. पिंपरी कॅम्पातही रूग्णालय नव्याने बांधण्यात आले आहे. उद्या ही रूग्णालयेही एखाद्या राजकीय नेत्याच्या घशात घालणार हे स्पष्ट आहे. जर महापालिकेला ही रूग्णालये चालवायची नाहीत तर बांधलीच का? प्रत्येकाला आपली दुकानदारी चालू ठेवायची आहे. राजकारणातून निवृत्त झालो तर वर्षांनुवर्षं आपली दुकानदारी चालू राहिली पाहिजे यासाठीच खटाटोप केला जात आहे. आज मुंबई, ठाणे याठिकाणी महापालिकेची मोठी रूग्णालये आहेत. ही रूग्णालये महापालिका चालवित आहे. या रूग्णालयांत अनेक असाध्य रोगांवर उपचार केले जातात. त्यामुळे राज्यातील कानाकोपऱ्यातून रूग्ण या रूग्णालयांत उपचारासाठी येतात. किमान याचा तरी धडा महापालिकेतील कारभाऱ्यांनी घ्यावा. ज्या मतदारांनी आपणास निवडून दिले आहे. त्यांच्यासाठीच बांधण्यात आलेली ही रूग्णालये जर भाड्याने देण्याचा उद्योग करत असाल तर आपणच आपल्या मतदारांशी प्रतारणा करून त्यांना या सुविधेपासून वंचित ठेवत आहोत.
महापालिकेतील अनेक ठेके नगरसेवक, त्याचे नातेवाईक, आप्तेष्टमंडळी यांनी घेतली आहेत. हे जगजाहीर असताना वैद्यकीय सेवेचादेखील बाजार मांडून जो पैसे कमविण्याचा नव्याने उद्योग सुरू झाला आहे, ही लाजिरवाणी बाब आहे. राज्यकर्त्यांनी जनतेशी बांधिलकी ठेवायची असते. मात्र, आज बांधिलकी ठेवली जात आहे ती केवळ पैशासाठी. विशेष म्हणजे या मुद्द्यावर शहरातील सूज्ञ नागरिक आणि सामाजिक संघटना, समाजसेवक यांनी एकत्र येऊन लढा उभारावा. महापालिका ही कोणाची व्यक्तीगत मालमत्ता नाही. याठिकाणी प्रत्येक करदात्याचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार जर कोणी हिसकावून घेत असेल तर त्याच्याविरूद्ध आवाज उठवलाच पाहिजे. तरच लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे लक्षण समजले जाईल. अन्यथा उठसुठ कोणतेही निर्णय होतील आणि आपल्याला केवळ बघ्याची भूमिका घ्यावी लागेल. जर आपल्याला आपल्या अधिकाराची आणि शहराची आत्मियता नसेल तर गप्प बसावे. भविष्यात महापालिका चालविण्यास देणे आहे अशी निविदा काढली गेली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.”
