Details
श्रद्धा आणि सबुरी
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
शिर्डीचे साईबाबा आणि त्यांच्या नावाने सांगितल्या जाणार्या श्रद्धा आणि सबुरी या दोन शब्दांवर आता सरकारही विसंबले आहे तर, आपण सर्वसामान्यांनीही निर्धास्त व्हायला हरकत नसावी. पूर्वीच्या काळी म्हणे पेशवे पुण्यातील धनदांडग्या सावकारांकडून कर्जाऊ पैसे घ्यायचे. आता कायद्याने सावकारी उरली नाही आणि मल्ल्या, निरव मोदी आदी प्रभुतींमुळे कुणी कुणाला कर्ज देण्याआधी दहा नाही शंभरवेळा विचार करत राहातो. तरीही सरकार चालवण्यासाठी, महत्त्वाकांक्षी जनकल्याणपर योजना, उपक्रम सुरू ठेवायचे, जाहीर करायचे, वीट तरी रचायची झाली तर निधी हा हवाच. आणि राज्याच्या तिजोरीत खडखडाटच असेल तर निधी नाही हे न सांगताच लोकांच्या लक्षात येते. पण आपले सुदैव असे की जननायक कुशाग्र आणि चाणाक्ष असे देवेंद्र फडणवीस आपल्याला मुख्यमंत्री म्हणून लाभले आहेत. त्यांचा श्रद्धा आणि सबुरी या उक्तीवर गाढ विश्वास आहे. शिर्डी संस्थानावर सुरेश हावरे यांची नियुक्ती केली तेव्हा विरोधी पक्षाने ठरल्याप्रमाणे केवढी नाके मुरडली होती, टीका केली होती. भाजपा आपल्याच गोतावळ्यातील लोकांच्या नियुक्त्या इथेतिथे करत सुटले आहे, हे कसले जनकल्याण हे तर भाजपाकल्याण, अशी सडकून टीका झाली.
पण फडणवीसजी शांत होते. एका शब्दाने त्यांनी टीकेला उत्तर दिले नाही. श्रद्धा आणि सबुरी यांचे प्रत्यंतर दिले. आज त्या सबुरीला फळे धरली आहेत. हावरे यांनी सरकारलाच ५०० कोटी रुपये कर्जाऊ दिले आहेत. विनाअट, विनापरतफेडीची मुदत ही रक्कम सरकारला मिळणार आहे. आणि याचे सुतोवाच जेव्हा हावरे यांची नियुक्ती झाली तेव्हाच म्हणे फडणवीस यांनी केले होते. याला म्हणतात श्रद्धा आणि सबुरी. शिर्डी देवस्थानाने दिलेले ५०० कोटी तिकडे नगर जिल्ह्यातील जलसिंचन योजनांतच मुरून जातील पण, राज्यातील श्रीमंत देवस्थानांकडील जमा पुंजी अशी जनकल्याणासाठी मागता येते हे फडणवीस यांनी दाखवून दिले आहे. आर्थिक चणचण असल्यास सरकारने हा उत्तम मार्ग शोधून काढला आहे. त्याबद्दल प्रशंसा करायची सोडून विरोधी पक्षांनी नेहमीप्रमाणे टीकेची सरबत्ती केली. साईबाबांकडून पैसे घेतल्यामुळे जनतेच्या
पोटातही थोडा गोळा उठलाच होता. विमानतळ, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग अशी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारे सरकार एवढे साईबाबांच्या चरणी लीन होऊ लागले तर राज्याची नेमकी परिस्थिती काय, असा प्रश्न उभा राहणे स्वाभाविक होते. अर्थात अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी सर्वच प्रश्नांची त्यांच्या परीने उत्तरे दिली.
आता शिर्डी संस्थानचा पैसा हा काही देवस्थानाचा नाही, तो तर भाविकांनी, साईभक्तांनी साईबाबांच्या चरणी वाहिलेली फूल ना फुलाची पाकळी म्हणावी लागेल. म्हणजे जनतेचाच हा पैसा आहे. शिर्डीच कशाला सिद्धिविनायक, शनी शिंगणापूर,जेजुरी, तुळजापूर, पंढरपूर अशा अनेक देवस्थानांकडे लोकांचाच पैसा पडून आहे. तो एरव्ही फुटकळ कामांना, सिंहासन आदी भपक्याला खर्च होतो तो शाळा, हॉस्पिटल, रस्ते, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण भागांतील सुविधांसाठी वापरता येईल, असे विचार आता फिरू लागले आहेत. या सर्वाला फडणवीस यांनी चालना दिली आहे हे विसरता येणार नाही. ‘आपले सरकार, कर्जबाजारी सरकार’ अशी एक नवी जाहिरात या सरकारने प्रसिद्ध करावी, असा खोचक सल्ला देत विरोधी पक्ष फडणवीस सरकार कर्जबाजारी झाल्याचे शरसंधान करत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही हे लगेचच फडणवीस यांनी दाखवून दिले. राज्यात मेगाभरती होणार आहे, सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. या काही रिकाम्या तिजोरीवर विसंबून होणार्या गोष्टी नव्हेत.
विरोधक याला निवडणुकांकडे डोळा ठेवून केल्या जाणार्या गोष्टी म्हणतात तर म्हणोत पण, परकीय गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असून गेल्या तीन वर्षांत ३ लाख ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आल्याचे खुद्द फडणवीसच सांगतात. ते खोटे कसे म्हणावे. सरकारने आतापर्यंत ४ लाख ६२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज केले आहे. राज्याची अर्थिक शिस्त बिघडल्याचे हे निदर्शक असल्याचे विरोधक सांगतात आणि तिजोरीत भरपूर पैसा नाही, मात्र अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, असा निर्वाळा मुख्यमंत्री देतात. विरोधक म्हणतात पुरवणी मागण्यांचा जागतिक विक्रम या सरकारने केलाय तर, फडणवीस म्हणतात, योजनांवरचा खर्च २०१४ मध्ये ३१ हजार कोटी होता तो २०१८ मध्ये ६७ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. राज्यात अशी गंमत सुरू आहे. शिवाय, केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडील राखीव निधी, एलआयसीकडील निधी यावर डोळा ठेवत असेल तर राज्याने देवस्थानांकडे निधी मागितला तर बिघडले कुठे? आणि जे राज्य पुरवणी मागण्यांचा विक्रम करते, पाच लाख कोटींच्या घरातील कर्जाचा बोजा पेलवते त्या राज्याचा आर्थिक डोलारा अजिबात डळमळीत नाही यावर लोकांचा आजही ठाम विश्वास आहे.”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
शिर्डीचे साईबाबा आणि त्यांच्या नावाने सांगितल्या जाणार्या श्रद्धा आणि सबुरी या दोन शब्दांवर आता सरकारही विसंबले आहे तर, आपण सर्वसामान्यांनीही निर्धास्त व्हायला हरकत नसावी. पूर्वीच्या काळी म्हणे पेशवे पुण्यातील धनदांडग्या सावकारांकडून कर्जाऊ पैसे घ्यायचे. आता कायद्याने सावकारी उरली नाही आणि मल्ल्या, निरव मोदी आदी प्रभुतींमुळे कुणी कुणाला कर्ज देण्याआधी दहा नाही शंभरवेळा विचार करत राहातो. तरीही सरकार चालवण्यासाठी, महत्त्वाकांक्षी जनकल्याणपर योजना, उपक्रम सुरू ठेवायचे, जाहीर करायचे, वीट तरी रचायची झाली तर निधी हा हवाच. आणि राज्याच्या तिजोरीत खडखडाटच असेल तर निधी नाही हे न सांगताच लोकांच्या लक्षात येते. पण आपले सुदैव असे की जननायक कुशाग्र आणि चाणाक्ष असे देवेंद्र फडणवीस आपल्याला मुख्यमंत्री म्हणून लाभले आहेत. त्यांचा श्रद्धा आणि सबुरी या उक्तीवर गाढ विश्वास आहे. शिर्डी संस्थानावर सुरेश हावरे यांची नियुक्ती केली तेव्हा विरोधी पक्षाने ठरल्याप्रमाणे केवढी नाके मुरडली होती, टीका केली होती. भाजपा आपल्याच गोतावळ्यातील लोकांच्या नियुक्त्या इथेतिथे करत सुटले आहे, हे कसले जनकल्याण हे तर भाजपाकल्याण, अशी सडकून टीका झाली.
पण फडणवीसजी शांत होते. एका शब्दाने त्यांनी टीकेला उत्तर दिले नाही. श्रद्धा आणि सबुरी यांचे प्रत्यंतर दिले. आज त्या सबुरीला फळे धरली आहेत. हावरे यांनी सरकारलाच ५०० कोटी रुपये कर्जाऊ दिले आहेत. विनाअट, विनापरतफेडीची मुदत ही रक्कम सरकारला मिळणार आहे. आणि याचे सुतोवाच जेव्हा हावरे यांची नियुक्ती झाली तेव्हाच म्हणे फडणवीस यांनी केले होते. याला म्हणतात श्रद्धा आणि सबुरी. शिर्डी देवस्थानाने दिलेले ५०० कोटी तिकडे नगर जिल्ह्यातील जलसिंचन योजनांतच मुरून जातील पण, राज्यातील श्रीमंत देवस्थानांकडील जमा पुंजी अशी जनकल्याणासाठी मागता येते हे फडणवीस यांनी दाखवून दिले आहे. आर्थिक चणचण असल्यास सरकारने हा उत्तम मार्ग शोधून काढला आहे. त्याबद्दल प्रशंसा करायची सोडून विरोधी पक्षांनी नेहमीप्रमाणे टीकेची सरबत्ती केली. साईबाबांकडून पैसे घेतल्यामुळे जनतेच्या
पोटातही थोडा गोळा उठलाच होता. विमानतळ, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग अशी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारे सरकार एवढे साईबाबांच्या चरणी लीन होऊ लागले तर राज्याची नेमकी परिस्थिती काय, असा प्रश्न उभा राहणे स्वाभाविक होते. अर्थात अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी सर्वच प्रश्नांची त्यांच्या परीने उत्तरे दिली.
आता शिर्डी संस्थानचा पैसा हा काही देवस्थानाचा नाही, तो तर भाविकांनी, साईभक्तांनी साईबाबांच्या चरणी वाहिलेली फूल ना फुलाची पाकळी म्हणावी लागेल. म्हणजे जनतेचाच हा पैसा आहे. शिर्डीच कशाला सिद्धिविनायक, शनी शिंगणापूर,जेजुरी, तुळजापूर, पंढरपूर अशा अनेक देवस्थानांकडे लोकांचाच पैसा पडून आहे. तो एरव्ही फुटकळ कामांना, सिंहासन आदी भपक्याला खर्च होतो तो शाळा, हॉस्पिटल, रस्ते, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण भागांतील सुविधांसाठी वापरता येईल, असे विचार आता फिरू लागले आहेत. या सर्वाला फडणवीस यांनी चालना दिली आहे हे विसरता येणार नाही. ‘आपले सरकार, कर्जबाजारी सरकार’ अशी एक नवी जाहिरात या सरकारने प्रसिद्ध करावी, असा खोचक सल्ला देत विरोधी पक्ष फडणवीस सरकार कर्जबाजारी झाल्याचे शरसंधान करत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही हे लगेचच फडणवीस यांनी दाखवून दिले. राज्यात मेगाभरती होणार आहे, सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. या काही रिकाम्या तिजोरीवर विसंबून होणार्या गोष्टी नव्हेत.
विरोधक याला निवडणुकांकडे डोळा ठेवून केल्या जाणार्या गोष्टी म्हणतात तर म्हणोत पण, परकीय गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असून गेल्या तीन वर्षांत ३ लाख ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आल्याचे खुद्द फडणवीसच सांगतात. ते खोटे कसे म्हणावे. सरकारने आतापर्यंत ४ लाख ६२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज केले आहे. राज्याची अर्थिक शिस्त बिघडल्याचे हे निदर्शक असल्याचे विरोधक सांगतात आणि तिजोरीत भरपूर पैसा नाही, मात्र अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, असा निर्वाळा मुख्यमंत्री देतात. विरोधक म्हणतात पुरवणी मागण्यांचा जागतिक विक्रम या सरकारने केलाय तर, फडणवीस म्हणतात, योजनांवरचा खर्च २०१४ मध्ये ३१ हजार कोटी होता तो २०१८ मध्ये ६७ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. राज्यात अशी गंमत सुरू आहे. शिवाय, केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडील राखीव निधी, एलआयसीकडील निधी यावर डोळा ठेवत असेल तर राज्याने देवस्थानांकडे निधी मागितला तर बिघडले कुठे? आणि जे राज्य पुरवणी मागण्यांचा विक्रम करते, पाच लाख कोटींच्या घरातील कर्जाचा बोजा पेलवते त्या राज्याचा आर्थिक डोलारा अजिबात डळमळीत नाही यावर लोकांचा आजही ठाम विश्वास आहे.”
