Details
विधानसभेसाठी मशागत सुरू!
13-Jun-2019
| 0
”
अनंत नलावडे, ज्येष्ठ पत्रकार
nalavadeanant23@gmail.com
लोकसभा निवडणुकांचे निकाल झाल्यानंतर आता विधानसभेच्या मोर्चेबांधणीला साऱ्याच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. भाजप आणि सेना यांच्या झंझावातासमोर विधानसभेत किमान दोनशे जागांवर युतीचा किंवा मित्रपक्षांचा उमेदवार विजयी होणार असे आताच मानले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे भाजप आणि सेनेत जाण्यासाठी मोठी रांग लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील सप्ताहात बारामतीच्या पाण्याचा वाद रंगला होता. पवार कंपनीने २०१७ पासून करार अस्तित्त्वात नसताना आमचे पाणी पळवले म्हणून माढ्याचे नवे खासदार निंबाळकर आणि भाजपवासी झालेले तरूण, रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी बारामतीकरांचे पाणी बंद करण्याची राजकीय कुरापत करण्याचा प्रयत्न केला. मग राज्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळात धावून जाणारे जाणते राजे शरद पवार यांनी बारामतीच्या जनतेच्या वतीने मुख्यमंत्र्याना भेटून गाऱ्हाणे घातले. बारामतीची जनता होरपळत असून पाण्याचे अशावेऴी कसले राजाकरण करता म्हणून त्यांनी वडिलकीच्या नात्याने म्हणे सल्ला दिला. त्यावेळी त्यांच्यासमवेत विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, इंदापूरचे आमदार दत्ता भरणे उपस्थित होते. बारामती तालुका हा दुष्काळी असून गेले दोन दिवस या दुष्काळी भागाचा दौरा करत आणि तिथल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला व त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. बारामतीसह राज्यात भीषण पाणीटंचाई व दुष्काळाचा सामना राज्यातील जनता करत आहे. या सगळ्या शेतकर्यांीच्या समस्या आज मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या आहेत. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी बारामतीमध्ये सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत 100 जागांची पहिली बॅच ऑगस्टमध्ये सुरु होणार आहे याबाबत बैठक पार पडली असे सांगितले. दुष्काळाचे काही मुद्दे होते ते उपस्थित केले.
जनावरांच्या छावण्या बंद करू नका. हिरवा चारा येत नाही तोपर्यंत टँकर पाणीपुरवठा कमी होत आहे. त्याबाबत सरकारने नियोजन करावे अशी मागणी करण्यात आली. बारामती पाण्याच्या संदर्भातही बातम्या आल्या. पण आमची भूमिका ही आहे की, दुष्काळात असे वाद पुढे आणू नये, पाण्याची पळवापळवी झालेली नाही. कुणीही कुणाचे पाणी पळवले नाही. सध्या कुठल्याच धरणात पाणी नाही. ऑक्टोबरमध्ये नविन सरकार येईल त्यावेळीचा हा प्रश्न आहे. कालवा सल्लागार समिती बसते त्यातून हे निर्णय होतात. जे वाटप झाले आहे तसे पाणी मिळणार अशी स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. राजकीय पळवापळवीनंतर आता राजकारणाच्या पाण्याची पळवापळवी गिरीश महाजन यांनी केल्याने पवार काका-पुतण्याना मुख्यमंत्र्यांना भेटावे लागले.
दुसरीकडे राज्य मंत्रिमंडळात किमान तीन ते चार जागा खाली झाल्या असून पूर्वीच्या तीन ते चार जागा भरायच्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. मागील सप्ताहात विखे पाटील शपथ घेणार म्हणून वार्ता आल्या. मात्र त्या काही खऱ्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे अनेकांना विखेंचा नारायण होणार अशी चिंता आता लागून राहिली आहे. दरम्यान राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ विस्तारापूर्वी रोहयो तथा पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे गिरीश बापट यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेले अन्न व नागरी पुरवठा खातेही सोपवण्यात आले आहे. संसदीय कार्यमंत्रीपदाचा कार्यभार शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना देण्यात आला आहे. चंद्रकांतदादा पाटील पुण्याचे नवे पालकमंत्री तर जळगावचे पालकमंत्रीपद गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारापूर्वी खातेबदल करण्यात आल्याने विस्तार अधिवेशनानंतर होण्याची चिन्हे असल्याचे मानले जात आहे.
रोहयो आणि पर्यटन खात्यात मंत्री म्हणून केलेल्या उत्तम कामाची बक्षिसी म्हणून पक्षाने रावल यांच्या जबाबदारीत वाढ केली गेली आहे. गिरीश बापट खासदार झाल्याने रावल यांच्याकडे हे खाते देण्यात आले आहे. रोहयो मंत्रालयाच्या अंतर्गत समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेच्या माध्यमातून राज्यात रोजगार आणि जल सिंचनाची ऐतिहासिक कामे करणारे आणि चेतक, ऑरेंज फेस्टिवलसारखे पर्यटकांना भुरळ घालणारे फेस्टिवल भरवणारे मंत्री म्हणून एव्हाना संपूर्ण देश जयकुमार रावल यांना ओळखू लागला आहे. खान्देशातील तरूण ग्रामीण नेतृत्त्व, विदेशात घेतलेले उच्च शिक्षण, पक्षाशी एकनिष्ठता यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रावल यांच्यावर विशेष मर्जी असल्याचे मानले जाते. रावल यांच्या नेत्वृत्त्वाखाली रोहयो विभागाने गेल्या 4 वर्षांत ऐतिहासिक कामगिरी बजावली आहे. वि. स. पागेंनंतर प्रथमच राज्यात शेती, रोजगार, सिंचन, वृक्षलागवडीच्या क्षेत्रात इतकं भरीव कार्य केले गेले आहे. रावल यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या “समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजने”च्या अकरा कलमी कार्यक्रमांतर्गत अनेक नवे मापदंड निर्माण केले गेले आहेत. अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेंतर्गत राज्यात गेल्या 4 वर्षात 1 लाख 50 हजार पेक्षा जास्त विहीरी बांधण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक विहीरीमुळे साधारण 2 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आलं असा अंदाज बांधला तरी या योजनेमुळे राज्यातील 3 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले आहे.
रावल यांच्या नेतृत्त्वाखाली राबवण्यात आलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ व ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनांची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली. सन 2017-18चे राष्ट्रीय स्तरावरील 4 पुरस्कार महाराष्ट्र राज्याला प्राप्त झाले आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात अधिकाधिक रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी मनरेगाच्या अंतर्गत राज्य अभिसरण आराखडा अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने जयकुमार भाऊ यांच्या आग्रहामुळे घेतला. सरकारच्या आदेशानुसार यापुढे विविध विभागांच्या योजनांचे अभिसरण (Convergence) मनरेगा योजनेशी करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
मागील सप्ताहात राज्यस्तरीय खरीप अढावा बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यानी पावसाचे भाकीत पाहता यंदा दुबार पेरणी टाळण्यासाठी कृषी विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच पेरणी करा असे आवाहन शेतकऱ्यांना केले. राज्यात गेल्या वर्षी पाऊस कमी होऊनदेखील उत्पादकता 115 लाख मेट्रिक टन झाली. शेतीतील गेल्या साडेचार वर्षांतील गुंतवणूक आणि जलसंधारणाच्या कामांचे हे यश आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पिककर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. यंदाचा खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, हवामान विभागाने यंदा राज्यात सर्वसाधारण पाऊस होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. संपूर्ण देशात 96 टक्के पर्जन्यमान होईल. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात सरासरी 93 ते 107 टक्के, मराठवाड्यात 90 ते 111 टक्के तर विदर्भात 92 ते 108 टक्के टक्के पाऊस होईल असा अंदाज आहे. यावर्षी सामान्य पाऊस पडणार असून जून महिन्यामध्ये सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज आहे. यावर्षी मॉन्सून थोडा उशिराने येणार असल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना पेरण्या उशिरा करण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यात खरीपाचे 151 लाख हेक्टर क्षेत्र असून सरासरी 55 ते 60 टक्के क्षेत्रावर कापूस आणि सोयाबीन पिकाची लागवड होते. भात 10 टक्के, ऊस 8 टक्के, मका 11 टक्के आणि उर्वरित क्षेत्रावर इतर पिके घेतली जातात.
राज्यात कापूस आणि सोयाबीनचे सर्वाधिक क्षेत्र आहे. गेल्या वर्षी राज्यात सरासरी 73 टक्के पाऊस झाला. मराठवाड्यात तर काही ठिकाणी 38-40 टक्के काही ठिकाणी 50 टक्क्यांपर्यंत पाऊस झाला. मागच्या वर्षी पाऊस कमी होऊनदेखील राज्याची उत्पादकता वाढली आहे. कापसाच्या उत्पादनात 17 टक्के वाढ झाली आणि सोयाबीनच्या उत्पादकतेत सुद्धा चांगली वाढ आहे. यापूर्वी 2012-13 मध्ये ९० टक्के पाऊस झाला होता. उत्पादन 128 लाख मेट्रिक टन झाले. 2014-15 मध्ये ७० टक्के पाऊस झाला. उत्पादकता 82 लाख मेट्रिक टन होती. गेल्या वर्षी 73 टक्के पाऊस झाला आणि उत्पादकता 115 लाख मेट्रिक टनावर पोहोचली आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत राज्यशासनाने राज्यभर जलसंधारणाची मोठी मोहीम राबवली. राज्यात जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळी, प्रवाही सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली. परिणामी कमी पावसावरही राज्याच्या शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणे शक्य झाले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली. मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत चारपटीने गुंतवणूक वाढवली, ज्यामुळे पावसावरील अवलंबित्व कमी होऊन मोठ्या दुष्काळातही कमी पावसात राज्याची उत्पादकता वाढल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. हा कितपत प्रत्यक्षात उतरतो हे लवकरच दिसेल.”
