Details
वरिष्ठ नागरिक आणि कायदा!
04-Oct-2019
”
अॅड. डॉ. निलेश वैजयंती भगवान पावसकर
mirrorgoregaon@gmail.com
मित्रांनो, आज पाहणार आहोत की आपले आई-वडील आणि वरिष्ठ नागरिक यांच्या निर्वाहसंदर्भात आणि देखभालीच्या संदर्भात जो कायदा सरकारने केलेला आहे त्याच्या संदर्भातली एक चांगलीशी केस. फारशी लांबची नाही तर अगदी आपल्या मुंबईतल्या गिरगावातली.
असेच एक छान चौकोनी कुटुंब राहत होतं. त्याच्यामध्ये मुलगा, पत्नी, त्यांची दोन मुले, म्हणजे एक मुलगा व एक मुलगी आणि अर्थात म्हातारी आई असे सर्वजण राहत होते. राहती खोली ही आईच्या नावावर होती. जसं बरेच ठिकाणी घडतं तसंच इथेही घडू लागले. हळूहळू म्हाताऱ्या आईची कुटुंबाला अडगळ होऊ लागली. त्रास वाढू लागला. शेजारीपाजारी सांगूनही तिच्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागलं. तिला वारंवार आणि विविध प्रकारे त्रास आणि मारहाण होऊ लागली. कुठे पाण्याचा नळ बंद करून ठेव, कुठे टॉयलेट लॉक करून ठेव आणि अशावेळेला त्या वृद्ध मातेने नाईलाजाने पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रारी नोंदवूनदेखीलही त्या अदखलपात्र स्वरूपाच्या तक्रारी म्हणून पोलीस, तपास किंवा परिणामकारक अशी कोणतीही कारवाई करू शकत नव्हते. असा बराच काळ त्रास सोसल्यानंतर अखेर कुणीतरी सदर वृद्ध स्त्रीला याची जाणीव करून दिली की अशाप्रकारच्या छळाविरुद्ध सरकारने २००७ सालचा एक कायदा केलेला आहे. त्याअंतर्गत तुला न्याय मिळू शकतो. अखेर त्या वृद्ध स्त्रीने “आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७” या कायद्याच्या अनुषंगाने अस्तित्त्वात असलेल्या मुंबईस्थित न्यायाधिकरणात एक दावा दाखल केला.
त्याद्वारे तिने अशी मागणी केली की मला छळत असलेल्या माझ्या मुलाला आणि त्याच्या कुटुंबाला माझ्या खोलीतून बाहेर काढा आणि मला माझ्या खोलीत सुखाने राहू द्या. त्याचबरोबर तिने असेही त्याच्यामध्ये आपलं म्हणणं मांडलं की या कायद्यानुसार माझं पालनपोषण करणं हे माझ्या मुलाचं कर्तव्य असल्यामुळे मला निर्वाहभत्ता म्हणून काही एक रक्कम महिन्याला त्याच्याकडून पोटगी म्हणून द्यावी. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला की 30 दिवसांच्या आत मुलाने आपल्या कुटुंबासहित स्वतःला त्या खोलीतून बाहेर काढावं आणि त्याचबरोबर त्याच्या वृद्ध मातेला त्यांनी निर्वाहभत्ता द्यायला सुरूवात करावी. मुलाने अर्थातच सदर निर्णयाला थेट मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि त्याद्वारे त्याने सर्वप्रथम असा मुद्दा मांडला की माझ्या वृद्ध मातेची तक्रार माझ्या विरोधात असल्यामुळे माझ्याविरूद्ध तर न्यायाधिकरण निर्णय निश्चित देऊ शकते. पण माझ्या पत्नी आणि दोन मुलांना घराबाहेर काढण्याचा आदेश न्यायाधिकरण देऊ शकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण आलं असताना मुलाच्या वतीने सांगण्यात आलं की सदर कायद्याच्या कलम चारच्या अंतर्गत जरी आईवडिलांना निर्वाहभत्ता वगैरे देणे अपेक्षित असलं तरीही सदर घरातून त्या मुलांना वरिष्ठ नागरिक किंवा त्याचे आई-वडील बाहेर काढू शकत नाही. कारण तसे त्या कलमात कुठे अंतर्भूत नाही. त्यामुळे न्यायाधिकरणाचा सदर आदेश हा बेकायदेशीर आहे. मुलाकडून पुढे असंही सांगण्यात आलं की कुटुंबियांना बाहेर काढण्याचे आदेश न्यायाधिकरण देऊ शकत नाही. त्या मुद्द्यावरदेखील न्यायाधिकरणाचे सर्व आदेश बेकायदा आहेत.
मुलाकडून पुढे आणखी एक मुद्दा असा मांडला गेला की मी गेली कित्येक वर्षं माझ्या आईचं पालन-पोषण आणि सांभाळ करत आहे. किंबहुना तिच्याकडूनच माझ्या कुटुंबाला त्रास होत आहे. परंतु तरीही मी तिचा सांभाळ करत असल्यामुळे अशा प्रकारचा न्यायाधिकरणाचा आदेश हा आमच्यावर अन्याय करणारा आहे. त्याचबरोबर त्याने असेही सांगण्याचा प्रयत्न केला की वृद्ध मातेने ज्या काही तक्रारी पोलीसठाण्यात केल्या त्या तक्रारींनुसार कोणतीही कारवाई पोलिसांनी आमच्याविरूद्ध केलेली नाही. यावरून त्या तक्रारींचा खोटेपणा लक्षात येतो. त्याचबरोबर या वृद्ध मातेने आमच्या कुटुंबाविरूद्ध घरगुती हिंसाचाराच्या कायद्याविरूद्ध केलेली तक्रारदेखील सदर कोर्टाने निष्कासित केलेली आहे. एवढेच नव्हे तर मुलातर्फे असे सांगण्यात आलं की माझी आईही स्वतः थोड्याफार प्रमाणात तिचे उत्पन्न कमावत असल्यामुळे तिला माझ्याकडून कोणताही निर्वाहभत्ता देण्याची सक्ती किंवा तसे आदेश हे न्यायाधिकरण देऊ शकत नाही.
याविरूद्ध वृद्ध मातेच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयामध्ये असे म्हणणे मांडले की वेळोवेळी पोलीसठाण्यामध्ये ज्या काही तक्रारी दिलेल्या आहेत त्या याच गोष्टीचा पुरावा आहेत की या वृद्ध मातेला मुलाकडून आणि त्याच्या कुटुंबाकडून वेळोवेळी छळाचा सामना करावा लागत होता. केवळ पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही याचा अर्थ त्या तक्रारी खोट्या होत्या असे म्हणणे अन्यायाचे ठरेल. त्याखेरीज वृद्ध मातेच्या वतीने असेही सांगण्यात आले की घरगुती हिंसाचाराबाबतीत जी काही तक्रार तिच्या मुलाविरूद्ध आणि इतर कुटुंबियांविरूद्ध दाखल केली होती ती गुणवत्तेवर निष्कासित न होता केवळ ती वृद्ध स्त्री खटल्याला उपस्थित राहू न शकल्यामुळे निष्कासित झालेली आहे. वृद्ध मातेच्या वतीने असेही सांगण्यात आलं की प्रत्यक्षात जेव्हा हा खटला चालू झाला तेव्हा तो खटला चालू असतानासुद्धा त्या वृद्ध मातेला वारंवार त्रास देण्यात आलेला होता आणि त्याचा पुरावा म्हणून त्यादरम्यानसुद्धा पोलीस तक्रारी दाखल केल्या गेलेल्या होत्या. वृद्ध मातेच्या वतीने हेही सांगण्यात आलं की मुलगा आणि त्याची पत्नी हे दोघेही कमावते असून अत्यंत सुखासीन पद्धतीने त्यांचे आयुष्य चालू आहे. त्याचबरोबर भरगच्च फी देऊन आपल्या मुलाला त्यानी चांगल्या शाळेत घातलेला आहे. असे असतानासुद्धा वृद्ध मातेची त्यांच्याकडून फरफट होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर असा निष्कर्ष काढला की कोर्टासमोरचे पुरावे पाहता असे लक्षात येते की घराची संपूर्ण मालकी वृद्ध मातेची आहे यात कोणतीही शंका नाही. त्याचबरोबर वेळोवेळी पोलीसठाण्यात दाखल झालेल्या वृद्ध स्त्रीच्या तक्रारी पाहिल्या असता हेही लक्षात येतं की या स्त्रीला कुठेतरी छळाचा सामना सतत करावा लागत होता. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घरगुती हिंसाचाराची दाखल झालेली तक्रार कोणत्याही गुणवत्तेवर निष्कासित झालेली नसून केवळ ती वृद्ध स्त्री खटल्याच्या तारखेला अनुपस्थित राहिल्यामुळे झालेली आहे. त्यामुळे त्या खटल्याचा विचार तिच्याविरूद्ध करता येत नाही. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की अशी कोणतीही तरतूद या कायद्यामध्ये नाही की जेणेकरून सीनियर सिटीजन म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक अथवा आई-वडील यांच्या मनाविरूद्ध किंवा इच्छेविरूद्ध त्यांची मुले त्यांच्या घरात ज़बरदस्तीने राहू शकतील. त्याबरोबरच मुलाने जो मुद्दा मांडला होता की तक्रार माझ्याविरूद्ध असल्यामुळे माझी पत्नी आणि आमची मुलं यांच्याविरूद्ध वृद्ध माता त्यांना बाहेर काढा असा आदेश मागू शकत नाही. त्याबाबतीतही उच्च न्यायालयाने असे सांगितले की जर का ज्येष्ठ नागरिक किंवा माता-पिता यांना या कुटुंबामुळे जर त्यांचे नेहमीचं आयुष्य सुरळीतपणे किंवा सुखासीनपणे किंवा व्यवस्थितपणे घालवता येत नसेल तर अशावेळेला त्या आई-वडिलांना अथवा त्या ज्येष्ठ नागरिकाला त्रास होऊ नये म्हणून मुलालाच नव्हे तर त्या मुलाच्या मुलांनासुद्धा (म्हणजे नातवंडांनासुद्धा) आणि सुनांनासुद्धा त्या घरातून बाहेर जावं लागेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढे असंही सांगितलं की एकंदरीत सदर प्रकारणातील पुरावे पाहता असं लक्षात येतं की हा मुलगा आपल्या वृद्ध मातेला त्याच्या स्वतःच्या मुलांची म्हणजे नातवंडांची नावे त्या खोलीच्या रेशनकार्डावर घालावीत म्हणून सक्ती करत होता आणि त्याला नकार दिल्यामुळेच तो त्या मातेचा छळ करत होता. न्यायालयाने असंही नमूद केलं की न्यायाधिकरणापुढची तक्रार नीट पाहिली तर असे लक्षात येते की सदर कुटुंबीय त्या वृद्ध मातेला टॉयलेटचा वापर करू देत नव्हते. त्याचबरोबर ती पाणी वापरायला आली असता पाण्याचा नळ वेळोवेळी बंद करून ठेवत असत. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की स्वतःच्या मालकीच्या खोलीत इतर नातेवाईकांनी किंवा आपल्या मुलांनी अथवा सुनांनी किंवा नातवंडांनी राहवं की न राहवं हा संपूर्ण हक्क आणि अधिकार हा त्या आई-वडिलांचा अथवा ज्येष्ठ नागरिकाचा आहे आणि जर त्यांची इच्छा नसेल तर या कोणालाही त्याच्या मनाविरूद्ध किंवा त्यांच्या इच्छेविरूद्ध सदर खोलीत राहता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने दिल्ली हायकोर्टाच्या काही निर्णयांचा दाखला देऊन हे स्पष्ट केलं की अशाप्रकारे कोणत्याही एकटया स्त्रीच्या किंवा ज्येष्ठ नागरिकाच्या मनाविरूद्ध त्याच्या खोलीत कुणालाही राहता येणार नाही. इतकेच नव्हे तर त्या खोलीचे भाडे येत असेल तर ते भाडेसुद्धा स्वीकारण्याचा आणि त्याचा उपभोग घेण्याचा पूर्ण अधिकार त्या माता-पिता अथवा ज्येष्ठ नागरिकाला आहे आणि ते भाडे त्याच्याखेरीज कुणालाही घेता येणार नाही.
अखेर आपल्या निर्णयाचा समारोप करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की तो मुलगा आणि त्याच्या कुटुंबियांनी पुढील दोन आठवड्यात त्या खोलीचा रिकामा ताबा संपूर्ण शांतपणे आपल्या वृद्ध मातेला द्यावा आणि तिथून निघून जावं. वृद्ध मातेच्या वतीने एवढे सांगण्यात आलं की आम्हाला खोलीचा ताबा मिळाला तरी पुरे. आम्हाला यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारच्या पोटगीची अपेक्षा नाही. त्यामुळे पोटगी संदर्भातला कोणताही आदेश कोर्टाने नमूद केला नाही. मात्र न्यायालय हे नमूद करायला विसरले नाही की या दोन आठवड्यात जर का तो मुलगा आणि त्याचे कुटूंबीय त्या खोलीतून शांतपणे बाहेर पडले नाहीत तर पोलिसांचा आधार घेऊन पोलिसांच्या सहाय्याने त्यांना खोलीतून बाहेर काढण्यात यावे. अशाप्रकारे सणसणीत आदेश देऊन न्यायालयाने त्या वृद्ध मातेला मोठाच आधार दिला आणि न्यायालयात तुम्हाला न्याय मिळेल, अशी एकप्रकारे खात्रीच सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना दिली.”
अॅड. डॉ. निलेश वैजयंती भगवान पावसकर
mirrorgoregaon@gmail.com
“मित्रांनो, आज पाहणार आहोत की आपले आई-वडील आणि वरिष्ठ नागरिक यांच्या निर्वाहसंदर्भात आणि देखभालीच्या संदर्भात जो कायदा सरकारने केलेला आहे त्याच्या संदर्भातली एक चांगलीशी केस. फारशी लांबची नाही तर अगदी आपल्या मुंबईतल्या गिरगावातली.”
“असेच एक छान चौकोनी कुटुंब राहत होतं. त्याच्यामध्ये मुलगा, पत्नी, त्यांची दोन मुले, म्हणजे एक मुलगा व एक मुलगी आणि अर्थात म्हातारी आई असे सर्वजण राहत होते. राहती खोली ही आईच्या नावावर होती. जसं बरेच ठिकाणी घडतं तसंच इथेही घडू लागले. हळूहळू म्हाताऱ्या आईची कुटुंबाला अडगळ होऊ लागली. त्रास वाढू लागला. शेजारीपाजारी सांगूनही तिच्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागलं. तिला वारंवार आणि विविध प्रकारे त्रास आणि मारहाण होऊ लागली. कुठे पाण्याचा नळ बंद करून ठेव, कुठे टॉयलेट लॉक करून ठेव आणि अशावेळेला त्या वृद्ध मातेने नाईलाजाने पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रारी नोंदवूनदेखीलही त्या अदखलपात्र स्वरूपाच्या तक्रारी म्हणून पोलीस, तपास किंवा परिणामकारक अशी कोणतीही कारवाई करू शकत नव्हते. असा बराच काळ त्रास सोसल्यानंतर अखेर कुणीतरी सदर वृद्ध स्त्रीला याची जाणीव करून दिली की अशाप्रकारच्या छळाविरुद्ध सरकारने २००७ सालचा एक कायदा केलेला आहे. त्याअंतर्गत तुला न्याय मिळू शकतो. अखेर त्या वृद्ध स्त्रीने “आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७” या कायद्याच्या अनुषंगाने अस्तित्त्वात असलेल्या मुंबईस्थित न्यायाधिकरणात एक दावा दाखल केला.”
त्याद्वारे तिने अशी मागणी केली की मला छळत असलेल्या माझ्या मुलाला आणि त्याच्या कुटुंबाला माझ्या खोलीतून बाहेर काढा आणि मला माझ्या खोलीत सुखाने राहू द्या. त्याचबरोबर तिने असेही त्याच्यामध्ये आपलं म्हणणं मांडलं की या कायद्यानुसार माझं पालनपोषण करणं हे माझ्या मुलाचं कर्तव्य असल्यामुळे मला निर्वाहभत्ता म्हणून काही एक रक्कम महिन्याला त्याच्याकडून पोटगी म्हणून द्यावी. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला की 30 दिवसांच्या आत मुलाने आपल्या कुटुंबासहित स्वतःला त्या खोलीतून बाहेर काढावं आणि त्याचबरोबर त्याच्या वृद्ध मातेला त्यांनी निर्वाहभत्ता द्यायला सुरूवात करावी. मुलाने अर्थातच सदर निर्णयाला थेट मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि त्याद्वारे त्याने सर्वप्रथम असा मुद्दा मांडला की माझ्या वृद्ध मातेची तक्रार माझ्या विरोधात असल्यामुळे माझ्याविरूद्ध तर न्यायाधिकरण निर्णय निश्चित देऊ शकते. पण माझ्या पत्नी आणि दोन मुलांना घराबाहेर काढण्याचा आदेश न्यायाधिकरण देऊ शकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण आलं असताना मुलाच्या वतीने सांगण्यात आलं की सदर कायद्याच्या कलम चारच्या अंतर्गत जरी आईवडिलांना निर्वाहभत्ता वगैरे देणे अपेक्षित असलं तरीही सदर घरातून त्या मुलांना वरिष्ठ नागरिक किंवा त्याचे आई-वडील बाहेर काढू शकत नाही. कारण तसे त्या कलमात कुठे अंतर्भूत नाही. त्यामुळे न्यायाधिकरणाचा सदर आदेश हा बेकायदेशीर आहे. मुलाकडून पुढे असंही सांगण्यात आलं की कुटुंबियांना बाहेर काढण्याचे आदेश न्यायाधिकरण देऊ शकत नाही. त्या मुद्द्यावरदेखील न्यायाधिकरणाचे सर्व आदेश बेकायदा आहेत.
मुलाकडून पुढे आणखी एक मुद्दा असा मांडला गेला की मी गेली कित्येक वर्षं माझ्या आईचं पालन-पोषण आणि सांभाळ करत आहे. किंबहुना तिच्याकडूनच माझ्या कुटुंबाला त्रास होत आहे. परंतु तरीही मी तिचा सांभाळ करत असल्यामुळे अशा प्रकारचा न्यायाधिकरणाचा आदेश हा आमच्यावर अन्याय करणारा आहे. त्याचबरोबर त्याने असेही सांगण्याचा प्रयत्न केला की वृद्ध मातेने ज्या काही तक्रारी पोलीसठाण्यात केल्या त्या तक्रारींनुसार कोणतीही कारवाई पोलिसांनी आमच्याविरूद्ध केलेली नाही. यावरून त्या तक्रारींचा खोटेपणा लक्षात येतो. त्याचबरोबर या वृद्ध मातेने आमच्या कुटुंबाविरूद्ध घरगुती हिंसाचाराच्या कायद्याविरूद्ध केलेली तक्रारदेखील सदर कोर्टाने निष्कासित केलेली आहे. एवढेच नव्हे तर मुलातर्फे असे सांगण्यात आलं की माझी आईही स्वतः थोड्याफार प्रमाणात तिचे उत्पन्न कमावत असल्यामुळे तिला माझ्याकडून कोणताही निर्वाहभत्ता देण्याची सक्ती किंवा तसे आदेश हे न्यायाधिकरण देऊ शकत नाही.
याविरूद्ध वृद्ध मातेच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयामध्ये असे म्हणणे मांडले की वेळोवेळी पोलीसठाण्यामध्ये ज्या काही तक्रारी दिलेल्या आहेत त्या याच गोष्टीचा पुरावा आहेत की या वृद्ध मातेला मुलाकडून आणि त्याच्या कुटुंबाकडून वेळोवेळी छळाचा सामना करावा लागत होता. केवळ पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही याचा अर्थ त्या तक्रारी खोट्या होत्या असे म्हणणे अन्यायाचे ठरेल. त्याखेरीज वृद्ध मातेच्या वतीने असेही सांगण्यात आले की घरगुती हिंसाचाराबाबतीत जी काही तक्रार तिच्या मुलाविरूद्ध आणि इतर कुटुंबियांविरूद्ध दाखल केली होती ती गुणवत्तेवर निष्कासित न होता केवळ ती वृद्ध स्त्री खटल्याला उपस्थित राहू न शकल्यामुळे निष्कासित झालेली आहे. वृद्ध मातेच्या वतीने असेही सांगण्यात आलं की प्रत्यक्षात जेव्हा हा खटला चालू झाला तेव्हा तो खटला चालू असतानासुद्धा त्या वृद्ध मातेला वारंवार त्रास देण्यात आलेला होता आणि त्याचा पुरावा म्हणून त्यादरम्यानसुद्धा पोलीस तक्रारी दाखल केल्या गेलेल्या होत्या. वृद्ध मातेच्या वतीने हेही सांगण्यात आलं की मुलगा आणि त्याची पत्नी हे दोघेही कमावते असून अत्यंत सुखासीन पद्धतीने त्यांचे आयुष्य चालू आहे. त्याचबरोबर भरगच्च फी देऊन आपल्या मुलाला त्यानी चांगल्या शाळेत घातलेला आहे. असे असतानासुद्धा वृद्ध मातेची त्यांच्याकडून फरफट होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर असा निष्कर्ष काढला की कोर्टासमोरचे पुरावे पाहता असे लक्षात येते की घराची संपूर्ण मालकी वृद्ध मातेची आहे यात कोणतीही शंका नाही. त्याचबरोबर वेळोवेळी पोलीसठाण्यात दाखल झालेल्या वृद्ध स्त्रीच्या तक्रारी पाहिल्या असता हेही लक्षात येतं की या स्त्रीला कुठेतरी छळाचा सामना सतत करावा लागत होता. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घरगुती हिंसाचाराची दाखल झालेली तक्रार कोणत्याही गुणवत्तेवर निष्कासित झालेली नसून केवळ ती वृद्ध स्त्री खटल्याच्या तारखेला अनुपस्थित राहिल्यामुळे झालेली आहे. त्यामुळे त्या खटल्याचा विचार तिच्याविरूद्ध करता येत नाही. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की अशी कोणतीही तरतूद या कायद्यामध्ये नाही की जेणेकरून सीनियर सिटीजन म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक अथवा आई-वडील यांच्या मनाविरूद्ध किंवा इच्छेविरूद्ध त्यांची मुले त्यांच्या घरात ज़बरदस्तीने राहू शकतील. त्याबरोबरच मुलाने जो मुद्दा मांडला होता की तक्रार माझ्याविरूद्ध असल्यामुळे माझी पत्नी आणि आमची मुलं यांच्याविरूद्ध वृद्ध माता त्यांना बाहेर काढा असा आदेश मागू शकत नाही. त्याबाबतीतही उच्च न्यायालयाने असे सांगितले की जर का ज्येष्ठ नागरिक किंवा माता-पिता यांना या कुटुंबामुळे जर त्यांचे नेहमीचं आयुष्य सुरळीतपणे किंवा सुखासीनपणे किंवा व्यवस्थितपणे घालवता येत नसेल तर अशावेळेला त्या आई-वडिलांना अथवा त्या ज्येष्ठ नागरिकाला त्रास होऊ नये म्हणून मुलालाच नव्हे तर त्या मुलाच्या मुलांनासुद्धा (म्हणजे नातवंडांनासुद्धा) आणि सुनांनासुद्धा त्या घरातून बाहेर जावं लागेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढे असंही सांगितलं की एकंदरीत सदर प्रकारणातील पुरावे पाहता असं लक्षात येतं की हा मुलगा आपल्या वृद्ध मातेला त्याच्या स्वतःच्या मुलांची म्हणजे नातवंडांची नावे त्या खोलीच्या रेशनकार्डावर घालावीत म्हणून सक्ती करत होता आणि त्याला नकार दिल्यामुळेच तो त्या मातेचा छळ करत होता. न्यायालयाने असंही नमूद केलं की न्यायाधिकरणापुढची तक्रार नीट पाहिली तर असे लक्षात येते की सदर कुटुंबीय त्या वृद्ध मातेला टॉयलेटचा वापर करू देत नव्हते. त्याचबरोबर ती पाणी वापरायला आली असता पाण्याचा नळ वेळोवेळी बंद करून ठेवत असत. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की स्वतःच्या मालकीच्या खोलीत इतर नातेवाईकांनी किंवा आपल्या मुलांनी अथवा सुनांनी किंवा नातवंडांनी राहवं की न राहवं हा संपूर्ण हक्क आणि अधिकार हा त्या आई-वडिलांचा अथवा ज्येष्ठ नागरिकाचा आहे आणि जर त्यांची इच्छा नसेल तर या कोणालाही त्याच्या मनाविरूद्ध किंवा त्यांच्या इच्छेविरूद्ध सदर खोलीत राहता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने दिल्ली हायकोर्टाच्या काही निर्णयांचा दाखला देऊन हे स्पष्ट केलं की अशाप्रकारे कोणत्याही एकटया स्त्रीच्या किंवा ज्येष्ठ नागरिकाच्या मनाविरूद्ध त्याच्या खोलीत कुणालाही राहता येणार नाही. इतकेच नव्हे तर त्या खोलीचे भाडे येत असेल तर ते भाडेसुद्धा स्वीकारण्याचा आणि त्याचा उपभोग घेण्याचा पूर्ण अधिकार त्या माता-पिता अथवा ज्येष्ठ नागरिकाला आहे आणि ते भाडे त्याच्याखेरीज कुणालाही घेता येणार नाही.
“अखेर आपल्या निर्णयाचा समारोप करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की तो मुलगा आणि त्याच्या कुटुंबियांनी पुढील दोन आठवड्यात त्या खोलीचा रिकामा ताबा संपूर्ण शांतपणे आपल्या वृद्ध मातेला द्यावा आणि तिथून निघून जावं. वृद्ध मातेच्या वतीने एवढे सांगण्यात आलं की आम्हाला खोलीचा ताबा मिळाला तरी पुरे. आम्हाला यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारच्या पोटगीची अपेक्षा नाही. त्यामुळे पोटगी संदर्भातला कोणताही आदेश कोर्टाने नमूद केला नाही. मात्र न्यायालय हे नमूद करायला विसरले नाही की या दोन आठवड्यात जर का तो मुलगा आणि त्याचे कुटूंबीय त्या खोलीतून शांतपणे बाहेर पडले नाहीत तर पोलिसांचा आधार घेऊन पोलिसांच्या सहाय्याने त्यांना खोलीतून बाहेर काढण्यात यावे. अशाप्रकारे सणसणीत आदेश देऊन न्यायालयाने त्या वृद्ध मातेला मोठाच आधार दिला आणि न्यायालयात तुम्हाला न्याय मिळेल, अशी एकप्रकारे खात्रीच सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना दिली.”
मुंबई उच्च न्यायालयघरगुती हिंसाचारज्येष्ठ नागरिक अथवा आई-वडीलसीनियर सिटीजनज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७
