Details
राफालचे भूत!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
सतराव्या लोकसभेसाठी मतदानाचा पहिला टप्पा सुरू होत असतानाच देशाच्या मनात पुन्हा एकदा शंकेच्या पाली चुकचुकाव्यात ही काँग्रेसची इच्छा सफल झाली आहे. सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठाने दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यातील एकाचीच चर्चा माध्यमांमधून अधिक रंगली. राफाल प्रकरणाच्या खपल्या पुन्हा पुन्हा उकरून काढण्याचा उद्योग काही मंडळींनी सुरू ठेवलेला आहे. त्यातीलच एका याचिकेसंदर्भात कोणती कागदपत्रे विचारात घ्यावीत याबाबतीतील निर्णय सरन्यायाधीशांच्या पीठाने दिला. याच पीठाने दुसऱ्या एका तितक्याच महत्त्वाच्या प्रकरणात असा निर्णय दिला की चारा घोटाळ्यातील शिक्षा भोगणारे आरोपी लालूप्रसाद यादव यांची जामिनावर सुटका करताच येणार नाही. जामीन ही तरतूदच शिक्षा भोगत असणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी नसते. तेच न्या. गोगोई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. लालूंना चारा घोटाळा प्रकरणांमध्ये चौदा वर्षांची सजा लागलेली आहे. त्या निकाला विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. लालूंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांच्या पंचवीस वर्षांची शिक्षा या उद्गारांना हरकत घेतली. ते म्हणाले की लालू दोन वर्षे तुरूंगवासच भोगत आहेत. त्यांना जामीन मंजूर झाला तरी लालू काही परदेशात पळून वगैरे जाणार नाहीत. मात्र सरन्यायाधीशांनी जामिनाची विनंती फेटाळूनच लावली. फारतर लालूंच्या आव्हान याचिकांची सुनावणी लवकर करण्याचा विचार होऊ शकतो, इतकाच दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
लालू यादव यांना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाग घेण्यासाठीच जामीन हवा होता. त्यांच्या दोन मुलांमध्ये सध्या भांडणे लागली आहेत. परिणामी लालू व काँग्रेस यांची युती लोकसभा निवडणुकीत अडचणीत येते आहे. पण शिक्षा भोगणाऱ्या गुन्हेगाराला असे सहज जामिनावर सुटता येत नाही हेच न्यायलयाने सांगितले. दुसरा गाजणारा विषय ठरला आहे तो राफाल विमान खरेदीचा. त्याविषयी जनतेला खरेतर सारीच माहिती आहे. 126 राफाल विमाने खरेदी करण्याचे करार 2009 पासून रखडलेले होते. राहुल गांधींच्याच संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने ते करार रखडवले होते. काँग्रेसचे, “स्वच्छ चारित्र्याचे नेते”, ए. के. अँटनी यांनी संरक्षणमंत्री या नात्याने जे निर्णय वेळेवर करायचे होते ते केलेच नाहीत. पण त्यामुळे भारतीय वायूदलाची अडचण होत होती. 2004-5 पासून चांगल्या आधुनिक लढाऊ विमानांची मागणी वायूदल करत होते. या सर्व काळात सत्तेत असणाऱ्या सोनिया-राहुल यांच्या सरकारने खरेदी लटकवून ठेवलेली होती. सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतरही राफाल खरेदीचा करार अखेरच्या क्षणी अँटनी यांनी स्थगित केला. अन्यथा राफाल विमाने मागच्या काळातच देशाच्या सेवेत दाखल झाली असती.
भारतीय वायूदलाची ही प्रलंबित मागणी लक्षात घेऊन मोदी सरकारने विमानांची वेगवान खरेदी कऱण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राफाल कंपनीचीच विमाने जी आधीच्या सरकारनेच निवडलेली होती ती फ्रान्स सरकारकडून थेट खरेदी करण्याचा करार दोन देशांच्या सरकारांनी केला. देशाच्या संरक्षण सिद्धतेसाठी जी खरेदी परदेशी कंपन्यांकडून भारत सरकार करत असते त्या रकमेच्या पन्नास ते साठ टक्के रकमेची आयात त्या देशांनी भारताकडून करावी असा करार होत असतो. गेली अनेक वर्षे ही प्रथा सुरू आहे. राफाल खरेदी करारातही अशाचप्रकारे ऑफसेट खरेदीची अट होती. म्हणजेच राफाल विमानांच्या किंमतीच्या साठ टक्के रक्कम भारतात पुन्हा गुंतवावी, अथवा तितक्या रकमेच्या वस्तू भारतीय कंपन्यांकडून खरेदी केल्या जाव्यात. ऑफसेट अटीचा उद्द्येशच मुळी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे हा असतो. राफालची 36 विमाने, सर्व शस्त्रास्त्रांनी युक्त, लगेच वापरयोग्य अशा अवस्थेत फ्रान्सकडून आपण घेणार आहोत. यातील पहिली विमाने, याच वर्षी, सप्टेंबर 2019 मध्ये भारतात येणार आहेत. त्यामुळे ऑफसेट खरेदीच्या अटीदेखील लगेचच लागू होणार आहेत.
राहुल गांधीनी व काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारच्या राफाल करारावर संशयाचे भूत उभे करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. गेली दोन वर्षे याबाबतीत पद्धतशीर मोहीम सुरू आहे. माजी संरक्षणमंत्री व दिवंगत भाजपा नेते मनोहर पर्रिकर यांचीही खोटी साक्ष यात काढण्याचा प्रयत्न राहुल यांनी केला होता. या आरोपांमध्ये तीन आरोप मुख्य होते: ऑफसेट कंत्राटाचे तीस हजार कोटी रूपये अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला देण्यात येणार असून त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फ्रान्सच्या अध्यक्षांना अटच घातली होती. राफाल विमानांसाठी जितकी रक्कम युपीएचे सरकार देणार होते त्याच्यापेक्षा कित्येक पटींनी अधिकची रक्कम भारत सरकारने मोदींच्या सांगण्यावरून राफाल विमानांसाठी आता देऊ केली आहे आणि त्याचाही थेट लाभ अंबानींनाच होणार आहे. शिवाय करार केला जाता असताना मोदींनी अनावश्यक हस्तक्षेप केला, घाई केली आणि भारतीय विमान उत्पादक सरकारी कंपनी एचएएलला ऑफसेट कंत्राट मोदींमुळेच मिळाले नाही. हे असे काँग्रेसचे आरोप होते. राहुल गांधींनी या मुद्द्यांवरून दररोज मोदींवर आगपाखड सुरू केली होती. अगदी रान उठवले होते. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने या साऱ्या प्रकरणाची सवित्सर चिकित्सा केली. सरकारी कागदपत्रे तपासली, साक्षीपुरावे केले, अधिकाऱ्यांसह संवाद साधला. आणि नंतर निष्कर्ष काढला की राफाल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात कोणतीही गडबड झालेली नाही. त्याला दिली गेलेली किंमत योग्य आहे आणि खरेदी प्रक्रियाही नियमानुसारच झालेली आहे.
विशेष म्हणजे हे सारे प्रकरण नव्या सरन्यायाधीशांपुढे चालले. रंजन गोगोई हे ज्येष्ठ न्यायाधीश होते तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात मोदी सरकारचा हस्तक्षेप नको यासाठी आवाजही उठवला होता. पण म्हणून ते राफाल प्रकरणात मोदींना अडचणीत आणणारा निर्णय देतील अशी जर कुणा काँग्रेसवाल्यांची अपेक्षा असली तरी ती फोल ठरली. गोगोईसाहेबांच्या पीठाने डिसेंबर 2018 मध्ये तो ऐतिहासिक निकाल दिला. पण मोदींचे विरोधक गप्प बसले नाहीत. त्यांनी आधार घेतला तो हिंदू, डेक्कन हेराल्ड आदी काही वृत्तपत्रांनी राफाल विमान सौद्यातील अनियमिततेच्या ज्या बातम्या नंतर प्रकाशित केल्या त्यांचा. या बातम्यांमध्ये तीन प्रकारची कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. राफाल सौद्यासाठी संरक्षण विभागाने नेमलेल्या वाटाघाटी समितीच्या सदस्यांनी लिहिलेल्या काही नोंदी त्यात होत्या. पंतप्रधान कार्यालयाने या वाटाघाटीत अनधिकृत हस्तक्षेप केल्याचा दावा त्यातील काही कागदांमध्ये करण्यात आला होता. संरक्षण मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला लिहिलेल्या नोंदी तसेच संरक्षण उपसचिवांचे या सौद्याबाबतीत असणारे आक्षेप अशी ती कागदपत्रे वृत्तपत्रांनी खणून काढली होती.
त्याआधारे या प्रकरणात घोटाळा झाल्याचे सिद्ध होते असा दावा शौरी, यशवंत सिन्हा व प्रशांत भूषण यांनी केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असे म्हणणे मांडले. मात्र ज्याआधारे हा दावा केला जातो आहे ती कागदपत्रे सरकारी फायलींमधून चोरून बाहेर काढलेली आहेत आणि त्यामुळे सरकारी गुप्ततेच्या कायद्याचा भंग होतो व अशा चोरलेल्या कागदपत्रांचा आधार घेऊ नये असे म्हणत सरकारने या पुनर्विचार याचिकेला विरोध केला होता. पण आता न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला आहे की कागदपत्रे सत्य आहेत की नाहीत हे पाहवे, ती कुठून कशी बाहेर आणली याचा विचार करू नये. ती कागदपत्रे जरी न्ययालायने स्वीकारली असली तरी त्याआधारे आधीच्या राफाल क्लीन चिट निर्णयाचा फेरविचार व्हायचा की नाही हे मात्र अद्यापी ठरलेले नाही. ती सुनावणी होणे बाकीच आहे. राफाल विमानात घोळ झाला किंवा नाही या विषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम मत काय आहे ते सुनावणीनंतरच ठरणार आहे. त्यामुळे इतक्यात आमचाचा विजय झाला म्हणून काँग्रेसने वा भाजपाने ऊगीच ऊर बडवून घेऊ नयेत, हेच शहाणपणाचे ठरेल.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
सतराव्या लोकसभेसाठी मतदानाचा पहिला टप्पा सुरू होत असतानाच देशाच्या मनात पुन्हा एकदा शंकेच्या पाली चुकचुकाव्यात ही काँग्रेसची इच्छा सफल झाली आहे. सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठाने दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यातील एकाचीच चर्चा माध्यमांमधून अधिक रंगली. राफाल प्रकरणाच्या खपल्या पुन्हा पुन्हा उकरून काढण्याचा उद्योग काही मंडळींनी सुरू ठेवलेला आहे. त्यातीलच एका याचिकेसंदर्भात कोणती कागदपत्रे विचारात घ्यावीत याबाबतीतील निर्णय सरन्यायाधीशांच्या पीठाने दिला. याच पीठाने दुसऱ्या एका तितक्याच महत्त्वाच्या प्रकरणात असा निर्णय दिला की चारा घोटाळ्यातील शिक्षा भोगणारे आरोपी लालूप्रसाद यादव यांची जामिनावर सुटका करताच येणार नाही. जामीन ही तरतूदच शिक्षा भोगत असणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी नसते. तेच न्या. गोगोई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. लालूंना चारा घोटाळा प्रकरणांमध्ये चौदा वर्षांची सजा लागलेली आहे. त्या निकाला विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. लालूंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांच्या पंचवीस वर्षांची शिक्षा या उद्गारांना हरकत घेतली. ते म्हणाले की लालू दोन वर्षे तुरूंगवासच भोगत आहेत. त्यांना जामीन मंजूर झाला तरी लालू काही परदेशात पळून वगैरे जाणार नाहीत. मात्र सरन्यायाधीशांनी जामिनाची विनंती फेटाळूनच लावली. फारतर लालूंच्या आव्हान याचिकांची सुनावणी लवकर करण्याचा विचार होऊ शकतो, इतकाच दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
लालू यादव यांना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाग घेण्यासाठीच जामीन हवा होता. त्यांच्या दोन मुलांमध्ये सध्या भांडणे लागली आहेत. परिणामी लालू व काँग्रेस यांची युती लोकसभा निवडणुकीत अडचणीत येते आहे. पण शिक्षा भोगणाऱ्या गुन्हेगाराला असे सहज जामिनावर सुटता येत नाही हेच न्यायलयाने सांगितले. दुसरा गाजणारा विषय ठरला आहे तो राफाल विमान खरेदीचा. त्याविषयी जनतेला खरेतर सारीच माहिती आहे. 126 राफाल विमाने खरेदी करण्याचे करार 2009 पासून रखडलेले होते. राहुल गांधींच्याच संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने ते करार रखडवले होते. काँग्रेसचे, “स्वच्छ चारित्र्याचे नेते”, ए. के. अँटनी यांनी संरक्षणमंत्री या नात्याने जे निर्णय वेळेवर करायचे होते ते केलेच नाहीत. पण त्यामुळे भारतीय वायूदलाची अडचण होत होती. 2004-5 पासून चांगल्या आधुनिक लढाऊ विमानांची मागणी वायूदल करत होते. या सर्व काळात सत्तेत असणाऱ्या सोनिया-राहुल यांच्या सरकारने खरेदी लटकवून ठेवलेली होती. सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतरही राफाल खरेदीचा करार अखेरच्या क्षणी अँटनी यांनी स्थगित केला. अन्यथा राफाल विमाने मागच्या काळातच देशाच्या सेवेत दाखल झाली असती.
भारतीय वायूदलाची ही प्रलंबित मागणी लक्षात घेऊन मोदी सरकारने विमानांची वेगवान खरेदी कऱण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राफाल कंपनीचीच विमाने जी आधीच्या सरकारनेच निवडलेली होती ती फ्रान्स सरकारकडून थेट खरेदी करण्याचा करार दोन देशांच्या सरकारांनी केला. देशाच्या संरक्षण सिद्धतेसाठी जी खरेदी परदेशी कंपन्यांकडून भारत सरकार करत असते त्या रकमेच्या पन्नास ते साठ टक्के रकमेची आयात त्या देशांनी भारताकडून करावी असा करार होत असतो. गेली अनेक वर्षे ही प्रथा सुरू आहे. राफाल खरेदी करारातही अशाचप्रकारे ऑफसेट खरेदीची अट होती. म्हणजेच राफाल विमानांच्या किंमतीच्या साठ टक्के रक्कम भारतात पुन्हा गुंतवावी, अथवा तितक्या रकमेच्या वस्तू भारतीय कंपन्यांकडून खरेदी केल्या जाव्यात. ऑफसेट अटीचा उद्द्येशच मुळी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे हा असतो. राफालची 36 विमाने, सर्व शस्त्रास्त्रांनी युक्त, लगेच वापरयोग्य अशा अवस्थेत फ्रान्सकडून आपण घेणार आहोत. यातील पहिली विमाने, याच वर्षी, सप्टेंबर 2019 मध्ये भारतात येणार आहेत. त्यामुळे ऑफसेट खरेदीच्या अटीदेखील लगेचच लागू होणार आहेत.
राहुल गांधीनी व काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारच्या राफाल करारावर संशयाचे भूत उभे करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. गेली दोन वर्षे याबाबतीत पद्धतशीर मोहीम सुरू आहे. माजी संरक्षणमंत्री व दिवंगत भाजपा नेते मनोहर पर्रिकर यांचीही खोटी साक्ष यात काढण्याचा प्रयत्न राहुल यांनी केला होता. या आरोपांमध्ये तीन आरोप मुख्य होते: ऑफसेट कंत्राटाचे तीस हजार कोटी रूपये अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला देण्यात येणार असून त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फ्रान्सच्या अध्यक्षांना अटच घातली होती. राफाल विमानांसाठी जितकी रक्कम युपीएचे सरकार देणार होते त्याच्यापेक्षा कित्येक पटींनी अधिकची रक्कम भारत सरकारने मोदींच्या सांगण्यावरून राफाल विमानांसाठी आता देऊ केली आहे आणि त्याचाही थेट लाभ अंबानींनाच होणार आहे. शिवाय करार केला जाता असताना मोदींनी अनावश्यक हस्तक्षेप केला, घाई केली आणि भारतीय विमान उत्पादक सरकारी कंपनी एचएएलला ऑफसेट कंत्राट मोदींमुळेच मिळाले नाही. हे असे काँग्रेसचे आरोप होते. राहुल गांधींनी या मुद्द्यांवरून दररोज मोदींवर आगपाखड सुरू केली होती. अगदी रान उठवले होते. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने या साऱ्या प्रकरणाची सवित्सर चिकित्सा केली. सरकारी कागदपत्रे तपासली, साक्षीपुरावे केले, अधिकाऱ्यांसह संवाद साधला. आणि नंतर निष्कर्ष काढला की राफाल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात कोणतीही गडबड झालेली नाही. त्याला दिली गेलेली किंमत योग्य आहे आणि खरेदी प्रक्रियाही नियमानुसारच झालेली आहे.
विशेष म्हणजे हे सारे प्रकरण नव्या सरन्यायाधीशांपुढे चालले. रंजन गोगोई हे ज्येष्ठ न्यायाधीश होते तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात मोदी सरकारचा हस्तक्षेप नको यासाठी आवाजही उठवला होता. पण म्हणून ते राफाल प्रकरणात मोदींना अडचणीत आणणारा निर्णय देतील अशी जर कुणा काँग्रेसवाल्यांची अपेक्षा असली तरी ती फोल ठरली. गोगोईसाहेबांच्या पीठाने डिसेंबर 2018 मध्ये तो ऐतिहासिक निकाल दिला. पण मोदींचे विरोधक गप्प बसले नाहीत. त्यांनी आधार घेतला तो हिंदू, डेक्कन हेराल्ड आदी काही वृत्तपत्रांनी राफाल विमान सौद्यातील अनियमिततेच्या ज्या बातम्या नंतर प्रकाशित केल्या त्यांचा. या बातम्यांमध्ये तीन प्रकारची कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. राफाल सौद्यासाठी संरक्षण विभागाने नेमलेल्या वाटाघाटी समितीच्या सदस्यांनी लिहिलेल्या काही नोंदी त्यात होत्या. पंतप्रधान कार्यालयाने या वाटाघाटीत अनधिकृत हस्तक्षेप केल्याचा दावा त्यातील काही कागदांमध्ये करण्यात आला होता. संरक्षण मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला लिहिलेल्या नोंदी तसेच संरक्षण उपसचिवांचे या सौद्याबाबतीत असणारे आक्षेप अशी ती कागदपत्रे वृत्तपत्रांनी खणून काढली होती.
त्याआधारे या प्रकरणात घोटाळा झाल्याचे सिद्ध होते असा दावा शौरी, यशवंत सिन्हा व प्रशांत भूषण यांनी केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असे म्हणणे मांडले. मात्र ज्याआधारे हा दावा केला जातो आहे ती कागदपत्रे सरकारी फायलींमधून चोरून बाहेर काढलेली आहेत आणि त्यामुळे सरकारी गुप्ततेच्या कायद्याचा भंग होतो व अशा चोरलेल्या कागदपत्रांचा आधार घेऊ नये असे म्हणत सरकारने या पुनर्विचार याचिकेला विरोध केला होता. पण आता न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला आहे की कागदपत्रे सत्य आहेत की नाहीत हे पाहवे, ती कुठून कशी बाहेर आणली याचा विचार करू नये. ती कागदपत्रे जरी न्ययालायने स्वीकारली असली तरी त्याआधारे आधीच्या राफाल क्लीन चिट निर्णयाचा फेरविचार व्हायचा की नाही हे मात्र अद्यापी ठरलेले नाही. ती सुनावणी होणे बाकीच आहे. राफाल विमानात घोळ झाला किंवा नाही या विषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम मत काय आहे ते सुनावणीनंतरच ठरणार आहे. त्यामुळे इतक्यात आमचाचा विजय झाला म्हणून काँग्रेसने वा भाजपाने ऊगीच ऊर बडवून घेऊ नयेत, हेच शहाणपणाचे ठरेल.”
