Details
hegdekiran17@gmail.com
“मुंबईत कोरोनामुळे मरण पावलेल्या 950 मृत्यूंची नोंदच झाली नसल्याचा दावा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर अखेर राज्य सरकारला अतिरिक्त 1328 कोरोना बळींची नोंद अधिकृतपणे घ्यावी लागली. मुंबईत 862 आणि अन्य जिल्ह्यांतील 466 कोरोना मृत्यू आज जाहीर करण्यात आले. असे एकूण 1328 मृत्यू हे अधिकचे कोरोनाचे मृत्यू म्हणून आता नोंदले गेल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या कोरोनाबळींची संख्या आता 5537 झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या `डेथ ऑडिट कमिटीं’च्या निर्मितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहत आहेत. दरम्यान, या प्रक्रियेला आकड्यांच्या फेरपडताळणीचे गोंडस नाव न देता, गेले 3 महिने ही आकडेवारी लपविणार्यांिवर सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.”
“दोन दिवसांपूर्वीच फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवून गेल्या तीन महिन्यांपासून काही कोरोनामृत्यू होऊनसुद्धा ते प्रत्यक्ष आकडेवारीत दाखविले जात नसल्याबद्दल तक्रार केली होती. आयसीएमआर आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना बळी कसे नोंदवायचे, याचे स्पष्ट दिशानिर्देश दिले असल्याने ही कार्यकक्षा डेथ ऑडिट कमिटीची कशी काय होऊ शकते? ही समिती मृत्यूसंख्या कमी करण्यासाठी आहे की, मृत्यूसंख्या दडपण्यासाठी, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. अखेर मंगळवारी राज्य सरकारने हे 1328 मृत्यू अधिकचे असल्याचे मान्य केले आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाले.”
“राज्य सरकारनेच प्रत्येक जिल्हा आणि महापालिका स्तरावर कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंना प्रमाणित करण्यासाठी ‘डेथ ऑडिट कमिटी’ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. कोविड आणि नॉन-कोविड संदर्भात जागतिक आरोग्य संघटना आणि आयसीएमआरचे स्पष्ट दिशानिर्देश असताना ही समिती मृत्यू रोखण्यासाठी की मृत्यूसंख्या दडविण्यासाठी? जागतिक आरोग्य संघटना आणि आयसीएमआरच्या निकषांच्या बाहेर जाऊन या समितीच्या कार्यकक्षा ठरल्या कशा? याची जबाबदारी कुणाची, असे सवाल फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना केले होते.
कोरोना बळी न दाखविता ते लपवून ठेवणे ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे. मुंबईच्या दृष्टीने विचार केला तर हा संपूर्ण प्रकार अतिशय जीवघेणा आणि अतिशय धोकादायक आहे. कोरोना साथीमुळे झालेले मृत्यू जाहीर करण्यापूर्वी प्रत्येक प्रकरण हे मुंबई महापालिकेने गठीत केलेल्या ‘डेथ ऑडिट कमिटी’कडे जाते. या समितीने प्रत्येक प्रकरणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच तो मृत्यू कोरोनामुळे झाला, असे जाहीर केले जाते. इतक्या मोठ्या संख्येने कोरोना बळी न दाखविण्याचे काम ‘डेथ ऑडिट कमिटी’ने कुणाच्या दबावात केले. या कमिटीवर काय कारवाई राज्य सरकारच्या वतीने केली जाणार आहे? आयसीएमआरच्या गाईडलाईन्स डावलून महापालिकेच्या समितीने कोरोनामुळे झालेले मृत्यू हे कोरोनाचे नाहीत, असे दर्शविले होते. आता आयसीएमआरकडून ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. आयसीएमआरचे स्पष्ट दिशानिर्देश असताना आणि कोरोनामुळे मृत्यू झालेले असतानासुद्धा ते कोरोना मृत्यू नाहीत, हे ठरविण्याचा अधिकार समितीला दिला कुणी? कोणते मृत्यू हे कोरोना मृत्यू नाहीत, याबाबत तीन वर्गवारी स्पष्टपणे आयसीएमआरने दिल्या आहेत. पण, येथे मनात येईल, त्याप्रमाणे कोरोनाचे मृत्यू कोरोना नसल्याचे ठरविण्यात आले आहे. ही बाब केवळ अक्षम्य दुर्लक्षाचीच नसून गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटात मोडणारी आहे, असेही फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले होते.
राज्य सरकारचेच परिपत्रक सांगते की, 7 दिवसांपेक्षा अधिक काळ कोणत्याही प्रकरणावर निर्णय प्रलंबित राहू नये. असे असताना एकट्या मे महिन्यातील 560 प्रकरणांवर मुंबई महापालिकेच्या ‘डेथ ऑडिट कमिटी’ने निर्णय केला नाही, तर जून महिन्यात हीच संख्या 148 आहे. हे कोविड मृत्यू असूनदेखील ते दडविण्यात आले, असा आरोपही त्यांनी केला होता.”
”
शासनानेच दिले होते समायोजनाचे आदेश
दरम्यान, कोविड-19 रूग्णासंदर्भातील माहिती विविध जिल्ह्यातील रूग्णालयांमधून पोर्टलवर भरण्यात येते. राज्य शासन या माहितीची स्वत:हून फेरतपासणी करते. समायोजन केलेली माहिती ही वेबपोर्टलवर सार्वजनिक केली जाते. त्यामुळे आकडेवारीतल्या वाढीच्या हेतूबाबत शंका घेण्याचे कारण असू नये, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मृत्यू पावलेल्या रूग्णांच्या नोंदी कमी संख्येने दाखविण्यात आल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटना, आयसीएमआर तसेच नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) यांनी ठरवून दिलेल्या ICD-10 मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोविडबाधित मृत्यू प्रकरणांची कार्यवाही केली जाते. त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे, या आधारे तसेच राज्य शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे मार्च, 2020 पासून कोविड-19 प्रकरणाची पडताळणी करण्यात येत असून त्यानुसार समायोजन करण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आलेली आहे. ११ जून रोजी राज्य शासनाने जिल्हा यंत्रणांना समायोजन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शासनाने या डाटामध्ये फेरतपासणी केल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात आणखी 862 मृत्यू आढळून आले असून राज्यात इतरत्र 466 मृत्यू आढळले आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये मृत्यूसमयी कोविड अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता व या सर्व प्रकरणांची नोंद डेथ इन कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून घेण्यात आली आहे, असे राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी म्हटले आहे. ”
