Details
“महापालिकेची सुरक्षा, शिस्त रामभरोसे!”
19-Jun-2019
| 0
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
bhosale.vijay53@ gmail.com
देशात काश्मीरमध्ये घुसखोरी होत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी घुसखोरी करत आहेत. छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, नागा प्रदेश या भागात नक्षलवादी वारंवार हल्ला करत आहेत. आजच्या स्थितीलाही देशात अतिरेकी घुसखोरीच्या तयारीत असल्याची माहिती भारतीय गुप्तचर यंत्रणेला मिळाली आहे. त्यामुळे देशात ‘हाय अलर्ट’ जाहीर केला आहे. एकंदरीतच देशातील सुरक्षा यंत्रणा धोक्यात असताना पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरक्षा यंत्रणेचे तीन-तेरा कसे वाजले आहेत, याचे आपण उदाहरण पाहू. पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासकीय इमारत, सर्व रूग्णालय, जलतरण तलाव, स्मशानभूमी, उद्याने, सांस्कृतिक सभागृहे, क्रीडांगणे आदी ठिकाणी महापालिकेचे सुरक्षा रक्षक, खासगी सुरक्षा रक्षक यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. कोट्यवधी रूपये खर्च करून महापालिकेच्या या वास्तू व ठिकाणांची सुरक्षाव्यवस्था योग्यरित्या केली जाते की नाही, हा खरा प्रश्न असून महापालिका आयुक्तांना याचे गांभीर्य नाही. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर आयुक्तांना जाग येणार का?
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन भवन म्हणजे शहराच्या वैभवातील एक वास्तू म्हणून पाहिले जाते. मात्र, या वास्तूमध्येच सुरक्षाव्यवस्था रामभरोसे असेल तर मग दोष कुणाला द्यायचा. या मुख्य इमारतीच्या प्रवेशव्दाराजवळ सुरक्षारक्षकांची अख्खी फौज उभी असते. त्याचबरोबर आत प्रवेश करताना ’मेटल डिटेक्टर’ याशिवाय बॅग व अन्य वस्तू तपासणीसाठी यांत्रिक सोय करण्यात आली आहे. मात्र, याची तपासणी योग्यरित्या होत नाही. कारण, महापालिकेतील सदस्य, पदाधिकारी व त्यांच्यासमवेत येणारे कार्यकर्ते यांची तपासणी अथवा झडती केली तर या महोदयांना अपमान केल्यासारखे वाटते. त्यामुळे बिचारे सुरक्षारक्षक गप्प बसतात. त्यांचा नाईलाज असतो. मात्र, स्वतःहून नगरसेवक, पदाधिकार्यां नी याबाबत सतर्क राहिले आणि नियम पाळले तर अपमानाचा प्रश्नच राहणार नाही. कारण, शेवटी सुरक्षा ही आपल्या सर्वांसाठी आहे. त्यामुळे याचा सर्वांनी गांभीर्याने विचार करावा.
महापालिकेत अधिकारी, कर्मचार्यांचची हजेरी ’थम्ब’ मशीनव्दारे केली जाते. ही बाब चांगली असली तरी महापलिकेत अनेक कर्मचारी, अधिकारी थम्ब करून तीन-तीन, चार-चार तास बाहेर कामाच्या नावाखाली जातात. मात्र, जाताना गेटपास सुरक्षा रक्षकांकडे जमा करून कोणत्या कामासाठी जात आहे याची नोंद करून पुन्हा प्रशासकीय इमारतीत येताना कोणत्या वेळेस आला, याची नोंद असणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे केले जात नाही. उद्या एखाद्याने खून, बलात्कार, चोर्याआ, दरोडे असे गंभीर गुन्हे करून तो पुन्हा पालिकेत आला तर त्याच्यावर गुन्हे केल्याचे सिध्द होणार नाही. कारण, थम्ब मशीनव्दारे त्यांची नोंद असल्यामुळे ते सहीसलामत सुटू शकतात याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर महापालिका कर्मचार्यां ना, अधिकार्यांीना ’ड्रेस कोड’ असणे गरजेचे आहे. कारण, महापालिकेत शिपाई कोण? अधिकारी कोण? कर्मचारी कोण, याचा तपास लागत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी याविषयी गांभीर्याने निर्णय घ्यावा. तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी गणवेशाची सक्ती सर्व अधिकारी व कर्मचार्यांघना केली होती. एवढेच नव्हे ते स्वःताही गणवेशात यायचे. त्यामुळे त्यांनी एकाप्रकारची शिस्त आणि वचक बसविला होता. एवढेच नव्हे तर अधूनमधून अचानक एखाद्या विभागात भेट देऊन त्याठिकाणी कशा प्रकारे काम चालले आहे. हे देखील पाहत होते. आज महापालिकेच्या तळ मजल्यापासून चौथ्या मजल्यापर्यंत किती कर्मचारी, अधिकारी आपल्या जागेवर असतात याची एकदा तपासणी करून पाहा. आयुक्तांचा वचक प्रशासनावर नसल्यामुळे महापालिकेत सर्व काही आलबेल चालले आहे.
महापालिकेच्या व्यायामशाळा, उद्याने, स्मशानभूमी काही खासगी संस्थांना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिले आहेत. आज त्याठिकाणची काय परिस्थिती आहे याचा आयुक्तांनी फेरफटका मारून माहिती घ्यावी. कित्येक ठिकाणी संबंधित संस्थांना महापालिका मानधन देत आहे. बँडमिंटन हॉल याठिकाणी नागरिकांकडून तासानुसार शुल्क आकारले जाते. महापालिकेला मात्र नाममात्र भाडे मिळते. लाखो रूपये ठेकेदारांच्या घशात घातले जातात. विशेष म्हणजे नगरसेवक, पदाधिकार्यां च्या कार्यकर्त्यांच्या नावाखाली या संस्था भाड्यांनी घेऊन बक्कळ कमाई केली जाते. महापालिकेला मात्र नगण्य उत्पन्न मिळत आहे. याचा विचार राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असतानाही केला नाही आणि भाजपची सत्ता येऊनही कोणताही फरक पडला नाही. उलट भाजपच्या काळात नगरसेवकांनीच जवळचे कार्यकर्ते व अप्तेष्टांच्या नावाखाली ठेके घेऊन मोठे कमाईचे साधन करून ठेवले आहे.
पहिल्या मजल्यावरील बांधकाम परवाना विभाग आणि तळ मजल्यावरील नगररचना विभागात मोठे दलाल निर्माण झाले आहेत. या विभागात खर्याल अर्थाने सायंकाळी सहानंतर मोठी वर्दळ असते. इतर सामान्य नागरिकांना सहानंतर महापालिकेत प्रवेश बंद असतो. मात्र, या दोन विभागात जाणार्या दलालांना मात्र प्रवेश असतो. पावणे सहानंतर प्रवेश बंद ठेवला आहे ही चांगली बाब आहे. मात्र, बांधकाम परवाना विभाग, नगररचना या विभागात सहानंतर जाणार्याा दलालांची नोंद सुरक्षारक्षकांच्या नोंदवहीत केली जाते का? केली जात नसेल तर कोणत्या कामासाठी जातात, याची नोंद असली पाहिजे. अधिकार्यांवना बाहेर कामानिमित्त जावे लागते. ही बाब सत्य असली तरी त्यांना कार्यालयीन कामासाठी थांबावे लागते हे ठीक आहे. मात्र, इतरांचा संबंध काय? त्यामुळे याबाबतही प्रशासनाने पारदर्शकता ठेवावी. दुसरी बाब, ज्यादा कामाचा संबंध नसताना काही विभागात पावणे सहानंतर अर्ध्या ते एक तास थांबायचे आणि त्याचा ज्यादा मोबदला मिळवायचा, हादेखील उद्योग अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. प्रशासनाला मात्र हे माहित नाही. मग बिले कशी निघतात. हा प्रश्न आहे. निश्चित ज्यादा काम असेल तर जरूर केले पाहिजे. मात्र, जाणिवपूर्वक गैरफायदा घेऊन महापालिकेला आर्थिक खड्ड्यात घालणे योग्य नाही.
आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मध्यंतरी अनेक कर्मचारी व अधिकार्यांबच्या बदल्या केल्या. मात्र, काही कर्मचारी बदल्या झाल्यानंतर रजेवर गेले आणि पुन्हा नगरसेवक, पदाधिकार्यां च्या दबावाखातर त्याच ठिकाणी बदल्या करण्यात आल्या. याचा अर्थ निश्चित संबंधित विभागात काम न करता पगार घेणे, अथवा पदाधिकार्यां च्या नावाखाली अन्य उद्योग करणे, महापालिकेतील काही विभागात बदल्या करून उपयोग होणार नाही. तो विभाग म्हणजे पाणीपुरवठा विभाग. कारण, पाणीपुरवठा विभागात काम करणार्या् अधिकारी व कर्मचार्यांपना कोणत्या विभागात जलवाहिन्या जुन्या, नवीन आहेत. कोणत्या भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा का व कशामुळे होतो याची इत्यंभूत माहिती अधिकारी व कर्मचार्यां ना असते. त्यामुळे त्यांच्या बदल्या केल्यानंतर मोठी अडचण निर्माण होते. यासाठी येथील कर्मचार्यांवना वर्षांनुवर्षं त्याठिकाणी काम करावे लागते. हा विभाग अत्यावश्यक असल्यामुळे या विभागाला सतर्क राहवे लागते. त्यामुळे एका अर्थाने येथील कर्मचार्यांावर अन्यायच होतो. यासाठी प्रशासनाने भरती करताना केवळ पाणीपुरवठा विभागासाठीच भरती केल्यास हा प्रश्न सुटेल. आणि पाणीपुरवठा विभागाचे योग्य नियोजन होईल.
नगरपालिकेचे तत्कालीन निवृत्त आयुक्त हरनामसिंह यांनी दुर्गा टेकडी, नाशिक फाटा व शहरातील अन्य भागात जे वृक्षारोपण केले त्यानंतर आजपर्यतच्या एकाही आयुक्तांना अथवा उद्यान विभागाच्या प्रमुखांना उद्याने विकसित अथवा सौंदर्य टिकवता आले नाही. नेहरनगर येथील गुलाबपुष्प उद्यानाची कल्पना विधान परिषदेचे दिवंगत सभापती जयंतराव टिळक यांच्या कल्पनेतून साकारले होते. हे उद्यान पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत होती. मात्र, आज हे उद्यान पूर्णतः रसातळाला गेले आहे. आजच्या या नव्या नगरसेवक, पदाधिकारी, अधिकारी यांना याची कल्पनादेखील नाही. नाशिक फाटा ते भोसरी एमआयडीसी कॉर्नर सुमारे एक ते दीड किलो मीटरच्या परिसरात घनदाट वृक्ष लावण्यात आले होते. आज येथील वृक्षांची काय अवस्था आहे? महापालिकेतील अनेक चांगली उद्याने ठेकेदारांना चालवण्यास दिल्यामुळे तेथील बिकट अवस्था आहे. अनेक मोकळ्या जागांवर वृक्षारोपण करण्यात आले होते. मात्र, त्याची देखभाल न केल्यामुळे कुठे तरी तुरळक झाडे दिसतात. तेच खड्डे, तेच पिंजरे वर्षांनुवर्षं दाखवून कोट्यवधी रूपयांची लूट करण्यात आली. यावर अनेकवेळा लिखाणही केले आहे. मात्र, गेड्यांची कातडी असलेले प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांना जाग आली नाही. त्यामुळे आज ही अवस्था होऊन बसली आहे. एक काळ हरितमय पिंपरी-चिंचवड असा नामोल्लेख होता. मात्र, आज हरितमय नसून सिमेंट जंगलमय असे नाव पिंपरी-चिंचवडचे घ्यावे लागत आहे. यामुळे वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण यामध्येही मोठी वाढ झाली आहे.
महापालिकेच्या जलतरण तलाव, स्मशानभूमी येथील सुरक्षा, उद्यानातील दुर्दशा, क्रीडांगणांची जोपासना न होणे, चिंचवड येथील रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, भोसरीतील अंकुशराव लांडगे सभागृह, संत तुकाराम नगर येथील आचार्य आत्रे सभागृह, पिंपळे-गुरव येथील नटसम्राट निळूभाऊ फुले नाट्यगृह या चार पेक्षागृहावर कोट्यावधी रूपयांचा खर्च केला आहे. याची माहिती घेतल्यास या खर्चामध्ये आजून चार नाट्यगृहे झाली असती. अशाप्रकारे आर्थिक लूट करण्यात आली आहे. वास्तविकता या खर्चाची चौकशी करावी, सत्य बाहेर येईल. महापालिका मुख्य इमारतीमध्ये नुकत्याच एका भामट्याने आपण महापौरांच्या मोटारीचा चालक आहोत, अशी बतावणी करून सुरक्षायंत्रणेलाच हडबडवून सोडले होते. एवढेच काय वायसीएम रूग्णालयातील सुरक्षायंत्रणा ही ठेकेदारांवर अंवलबून आहे. महापालिकेतील सुरक्षारक्षक गडबड गोंधळ झाल्यास हाताची घडी घालून उभे असतात. त्यामुळे अनेक वेळा मोठे अनर्थ टळले आहेत. यापूर्वी सुरक्षारक्षक गस्त घालत होते. आता ती गस्तही बंद असल्याचे समजते. त्याचबरोबर महापालिकेने कर्मचारी व अधिकार्यां वर वचक ठेवण्यासाठी एक भरारी पथक नेमले होते. ते पथकही बंद करण्यात आले. त्यामुळे कर्मचार्यां वर या पथकाचा जो वचक होता. तो आता वचक राहिला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या सुरक्षा या महत्त्वाच्या विषयावर आयुक्तांनी गांभीर्याने विचार करावा. टीका करणे हा उद्देश नसून भविष्यात अनर्थ घडू नये, आणि एक प्रशासक म्हणून आपला वचक बसावा. ढासळलेली शिस्त पुन्हा त्याच तडफेने यावी. हाच हेतू असल्याने आयुक्त निश्चितच ठाम भूमिका घेतील आणि पदाधिकारी प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करणार नाहीत, ही अपेक्षा बाळगू.”
