Details
बेजबाबदार आरोपांची मालिका!
07-May-2019
| 0
”
योगेश वसंत त्रिवेदी
yogeshtrivedi55@gmail.com
लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी नवी दिल्लीत 10 मार्च 2019 रोजी केली. 7 टप्प्यांत 17 व्या लोकसभेसाठी मतदान घेण्यात येणार असून 23 मे 2019 रोजी मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्रात 11 एप्रिल 2019 रोजी 7; 18 एप्रिल 2019 रोजी 10; 23 एप्रिल 2019 रोजी 14 आणि 29 एप्रिल 2019 रोजी 17 मतदारसंघांत असे 4 टप्प्यांत 48 मतदारसंघांत मतदान पार पडले. देशात अजून दोन टप्प्यात मतदान घेण्यात येणार असून महाराष्ट्राबाहेर आता प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. महाराष्ट्रात 29 एप्रिल 2019 रोजी मतदान पूर्ण होताच एक मान्यवर नेते शरद पवार दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी सांगोला येथे रवानाही झाले. तत्पूर्वी शरदरावांनी दुष्काळी कामांसाठी आणि दुष्काळग्रस्त भागातल्या नागरिकांना मदत देण्याच्या दृष्टीने आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्वनीकुमार यांना पत्र लिहून दुष्काळग्रस्त भागासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली आहेच. याचवेळी गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात 15 पोलीस आणि एक वाहनचालक अशा सोळा जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले.
28 डिसेंबर 1885 रोजी स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष झाल्या दिवसापासून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन, मार्गदर्शन, विचार, दिशा हे देण्याऐवजी केवळ आणि केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या विरोधात आगपाखड, खोटेनाटे आरोप, कार्यकर्त्यांची आणि पर्यायाने देशवासियांची दिशाभूल करण्याचे काम करीत आहेत. एका बाजूला स्वच्छ प्रतिमा असलेले प्रतिभासंपन्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दुसऱ्या बाजूला विविध आरोपांच्या जंजाळात सापडलेले राहुल गांधी असा विसंगत `सामना’ देशासमोर सुरू आहे. समाजमाध्यमांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेली देशहित, राष्ट्रप्रेम आणि जनहिताच्या कामांची जंत्री तर 10 वर्षांतल्या काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या काळातले घोटाळे, भ्रष्टाचार यांची मालिका फिरत असल्यामुळे त्यावर सविस्तर लिहून जागा अडविण्याची आवश्यकता नाही. पण लोकशाहीमधल्या रथाची दोन चाके असलेल्या सत्ताधारी आणि विरोधक यापैकी विरोधकांच्या चाकाची गती दिशाहीन असल्यामुळे लोकशाहीचा रथ कसा प्रगतीकडे दौड घेईल याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वी संसदेचे सुरक्षाकवच घेऊन राहुल गांधी आणि मंडळींनी मोदी सरकारवर बेफाम बेछूट आरोप केले. त्या आरोपांना सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, रविशंकर प्रसाद आदींनी संसदेत तडाखेबंद उत्तरे दिली. पण जसा 10 मार्च 2019 रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी 17 व्या लोकसभेसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला तेव्हापासून राहुल गांधी बेलगाम आरोपांचा वारू साऱ्या देशात उधळत आहेत. संस्कृती, इतिहास याचा वारसा, परंपरा सांगणाऱ्या पक्षाचे अध्यक्ष असताना बालीश आरोप करून स्वतःचे हसे करून घेण्यात त्यांनी सुवर्णपदकही पटकावण्यात मागे राहणार नसल्याचे दाखवून दिले आहे, असं म्हटले तर हे वावगे होणार नाही. “नरेंद्र मोदीने अडवाणीको जूते मारकर मंचपरसे नीचे उतार दिया!” हे वाक्य कोणीही उच्चारू शकेल काय? पण ते राहुल गांधी यांनी उच्चारले आणि देशभरात संतापाचा कडेलोट झाला. अर्थात यासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने राहुल काँग्रेसला जाब विचारला पाहिजे. पण तो विचारण्यासाठी कुणीही पुढे येऊ नये, याचीच खंत व खेद वाटतो.
नरेंद्र मोदी यांनी `मी खाणार नाही आणि कुणाला खाऊ देणार नाही’ अशी भूमिका घेतली असून देशात भ्रष्टाचाराला आळा घालायला सुरूवात केली आहे. भारतातला काळा पैसा परत आला तर भारतातल्या प्रत्येकाला 15 लाख रूपये मिळू शकतात. या वाक्याचा चुकीचा अर्थ काढून राहुल गांधींपासून दिग्वीजय सिंहांपर्यंत सारेच जण लोकांची माथी भडकवीत आहेत. या गोष्टीसुध्दा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांसमोर खुलासेवार आणण्याची गरज होती आणि आहे. मी, या देशाची सुरक्षा करणारा, देशवासियांचे जीवन सुसह्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी झटणारा चौकीदार आहे, असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आणि देशातल्या प्रत्येक भाजपा कार्यकर्त्याने स्वतःच्या नावापुढे `चौकीदार’ हे बिरूद लावले. पण साधा अर्थ न समजणाऱ्या 1885 साली स्थापन झाल्याचा दावा करणाऱ्या पक्षाच्या अध्यक्षाने `चौकीदार चोर है’ असे बेंबीच्या देठापासून ओरडायला सुरूवात केली आणि देशातल्या लाखो कोट्यवधी चौकीदारांचा अवमान केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे 25 लाख चौकीदारांशी एकाचवेळी संपर्क साधून संवाद साधला आणि प्रत्येक चौकीदाराने आपणास नरेंद्र मोदी यांचा अभिमान असल्याचे आवर्जून सांगितले. इतकेच नाही तर `चौकीदार चोर है’ म्हणणाऱ्यांचा जोरदार तीव्र निषेधही केला. चौकीदारास चोर म्हणणाऱ्यांबद्दल संतापही व्यक्त केला. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी माफीही मागितली. भाषणाच्या ओघात बोलून गेलो, असं म्हणत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागायला लागणे, ही तर नामुष्कीच म्हणावी लागेल.
राहुल भगिनी प्रियंका यासुध्दा सर्वत्र आरोपांची राळ उडवित फिरू लागल्यात आणि त्यांनी तर लहान मुलांसमोर ही घोषणा दिली. तेव्हा त्यांनाही माघार घ्यावी लागली. संस्कृती, वारसा, इतिहास, परंपरा, यांची जपमाळ ओढून राहुल, प्रियंका जे काही करताहेत त्यामुळे हा इतिहास घडवणारे, संस्कृतीचे गोडवे गाणारे परंपरांची स्मृती दर्शविणारे, वारसा ठेवून जाणारे यांचे आत्मे तळतळत असतील. उत्तर भारतात तर मायावती, अखिलेश आणि राहुल, प्रियंका यांच्यातच सामना रंगू लागलाय. काही गोष्टी ज्या पोटात असतात त्या आपोआप ओठावर येऊन जातात, तशा प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्या तोडून निघून गेल्या. काँग्रेस पक्ष कमकुवत आहे. प्रत्येक ठिकाण हे जिंकण्यासाठी असतेच असे नाही. अशा एक ना अनेक वाक्यांची पखरण करीत प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्याचे दाखवून दिले. एका बाजूला जोरदार जनसमर्थनाच्या आधारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी येथे दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज आणि त्याचवेळी वाराणसीमधून प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेतून घेतलेली किंबहुना वाराणसीच्या शर्यतीतून घेतलेली पध्दतशीर माघार यामुळे देशवासियांना जो काही मिळायचा तो संदश पोहोचलाच. याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी `मोदी तो जीत गये है अभी मतदान की जरूरत क्या है? अशा अफवांना दिलेले चपखल उत्तर आणि जनतेला करून दिलेली भरघोस मतदानाची जाणीव ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
एका बाजूला विवेक आणि सुरेश ऑबेरॉय यांच्या `पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यात येते. मात्र दुसऱ्या बाजूला स्वराज्य रक्षक संभाजी ही मालिका बिनदिक्कतपणे सुरू राहणे हा विरोधाभासही पाहयला मिळाला. देशपातळीवर राहुल, प्रियंका, अखिलेश, मायावती, ममता बॅनर्जी आणि आझम खान यांच्या बेछूट आरोपांची मालिका महाराष्ट्रातही सुरूच आहे. ज्यांच्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा करायची त्यांनीच वाट्टेल तसे आरोप करायचे, मागच्या आपल्या काळातला इतिहास, घडलेल्या घटना विसरून दुगाण्या झाडायच्या हे महाराष्ट्रात सर्रास विरोधकांकडून सुरू आहे. यातही शरद पवार अग्रभागी आहेत. अशोक चव्हाण हेही आरोप करण्यात मागे नाहीत. 1978 पासूनची शरद पवार यांची राजकीय कारकीर्द, 50 वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय वाटचालीत त्यांनी घेतलेले निर्णय, राजकीय विरोधकांवर त्यांनी टाकलेले डाव-प्रतिडाव, मग ते स्वपक्षातले असोत वा विरोधकांवरचे असोत, याचा तर वेगळा ग्रंथ होऊ शकेल. 1992 ला बाबरी पडली त़ेव्हा दंगल उसळली आणि सुधाकरराव नाईक यांना पायऊतार व्हायला लावून स्वतः मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर विराजमान होणे आणि मग 12 मार्च 1993 ला झालेल्या 12 बॉम्बस्फोटांऐवजी 13 वे नाव मशिदीचे टाकणे, शरद पवारांविरोधात रामराव आदिक, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांनी पुकारलेले बंड, त्या बंडाला पक्षनेतृत्त्वाने दिलेली हवा आणि पक्षनेतृत्त्वाने तोंडघशी पाडणे, सुधाकररावांनी नाड्या आवळल्यानंतर होणारी तगमग, आदळआपट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांच्या मुद्यावरचे राजकारण, फोफावलेला जातीयवाद आणि हिंसाचार, त्यास नियंत्रणात आणण्यात मिळालेले अपयश, साखर आणि ऊसाचा प्रश्न निर्माण झाला की होणारी घालमेल, मात्र त्याचवेळी कापूस, सोयाबीन, आंबा, काजू यांच्या प्रश्नांकडे होणारे पध्दतशीर दुर्लक्ष, भूखंडाच्या श्रीखंडाचा मृणाल गोरे, छगन भुजबळ आणि राज ठाकरे यांच्याकडून घेण्यात आलेला समाचार, विविध पक्षांना फोडून नेत्यांच्या मुले आणि पुतण्यांना आपल्याकडे आणून वाढवण्यात आलेला पक्ष, स्वतःच्या पोरांकडे लक्ष देताना दुसऱ्यांच्या मुलांना सांभाळण्याचा ठेका घेतलाय का? अशी उत्तरे, अशा असंख्य बाबी ज्यांच्या नावासमोर लिहाव्या लागतील त्यांनी नैतिकतेचे धडे नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांना देणे म्हणजे या शतकातला मोठा विनोदच म्हणावा लागेल.
चंद्रकांतदादा पाटील, गिरीश महाजन आणि विनोद तावडे यांनी त्यांना दिलेली चपखल उत्तरे ही झिणझिण्या आणणारीच ठरावीत. रायबरेलीमध्ये दस्तुरखुद इंदिरा गांधी यांचा 1977 साली झालेला पराभव विस्मृतीत जाऊन बारामतीत भाजपाचा विजय झाल्यास लोकशाहीवरचा विश्वास उडेल असं विधान करणे योग्य आहे का? उलट लोकशाहीवरचा विश्वास दृढ व्हावा असे वाटत असेल तर बारामतीत राष्ट्रवादीचा पराभव व्हायला हवा, हीच महाराष्ट्रातल्या नागरिकांची भावना आहे. 2009 साली शरद पवार विरूध्द सुभाष देशमुख अशी झालेली लढत आणि त्यावेळी सुभाष देशमुख यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे दुर्लक्षित करण्यासारखे निश्चित नाहीत. जर प्रामाणिकपणे माढामध्ये निवडणूक प्रक्रिया झाली तर शरद पवारांचा पराभव होऊ शकतो, असे तेव्हा सुभाष देशमुख म्हणाले होते आणि 2009 साली केंद्रात व राज्यात युपीए सरकार होते. म्हणजे मग 2009 ला काँग्रेस राष्ट्रवादी जिंकली तर तेव्हा मतदानयंत्रे सुस्थितीत होती ना? मग 2014 साली आणि आता ही मतदानयंत्रे विश्वास ठेवण्यायोग्य का नाहीत? महाराष्ट्रात निवडणुकीचा चौथा टप्पा पूर्ण होण्याआधीच 23 पक्षाच्या नेत्यांनी चंद्राबाबूंच्या नेतृत्त्वाखाली मुंबईत बैठक घेऊन मतदानयंत्राविरुध्द ओरड करण्यास सुरूवात केली. याचाच अर्थ 56 इंचाच्या छातीसमोर 56 पक्षांचा टिकाव लागणे मुश्कील झाल्याचेच म्हणावे लागेल. त्यातच मसूद अझरला संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करणे, हे तर मोदी विरोधकांना मिळालेले सणसणीत उत्तर आहे. `मोदी है तो मुमकिन हैं।” अशा घोषणा समाजमाध्यमात फिरु लागल्यात. त्या 23 मे 2019 नंतर खऱ्या ठरण्याची चिन्हे आहेत. सट्टा बाजाराने भाजपाला 543 पैकी 299 जागा आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला 347 जागा आताच देऊन ठेवल्यात! पाहुया घोडामैदान जवळ आहे. दिल्ली अब दूर नही!”
