Details
नाणार प्रकल्प : आनंदाश्रू व अश्रूही..
01-Jul-2019
”
जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
नाणार पेट्रोकेमिकल्स रिफायनरी प्रकल्प अखेर रद्द झाला. नाणारवासीय एकमेकांना पेढे वाटत होते, तेव्हा उज्ज्वल भविष्याचं स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या तरुणांच्या डोळ्यातून अश्रू घळघळत होते. देशाला महाशक्ती करण्याचं वचन देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ध्येय उद्ध्वस्त होतंय का, असं चित्र निर्माण झालं असतांना देवाच्या रूपाने देवेंद्रजी कोकणात अवतरले. प्रसंग होता तो सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाचा उदघाटनाचा कार्यक्रम… कोकणाचं रेल्वेचं स्वप्न पूर्ण झालं आणि कोकणात आता विमानांचीही सेवा सुरू होणार अशी विकासाची गंगा वाहण्याचं चित्र स्पष्ट समोर दिसत असताना केंद्र सरकारचा ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणारा प्रकल्प राज्य सरकारला रद्द करावा लागला.
चीनमध्ये लोकशाही नाही. परंतु लोकांच्या कल्याणासाठी काहीजणांचा नाराजीचा सूर हुकूमशहा पद्धतीने दाबावा लागला. त्यामुळे चीनमध्ये परदेशातील उद्योग आलेत, लोकांना रोजगार मिळाला आणि जगातील अमेरिकेनंतर महाशक्ती देश म्हणून त्याने स्वतःची ओळख निर्माण केली. भारतात लोकशाही आहे. त्यामुळे लोकांच्या इच्छेला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे नाणारच्या लोकांची इच्छा लक्षात घेऊन सरकारने निर्णय घेतला. कोकणाचं निसर्गवैभव, मत्स्यव्यवसाय, फळबागा आणि तेथे राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याच्या भयाने गावकऱ्यांनी नाणारला प्रचंड विरोध केला. राज्य सरकारने दडपशाहीचा वापर न करता हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे नेण्याचा विचार केला.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युतीचं प्यादं वापरून राजकीय बाजी मारली. खा. नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षानेही विरोध केला होता. लोकसभा निवडणूक आणि शिवसेना-भाजपा युती डोळ्यासमोर ठेवून देवेंद्र फडणवीस यांनी नमतं घेतलं. विसंगती ही की, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यापासून परदेशात जाऊन तेथील मोठमोठ्या उद्योजकांना महाराष्ट्रात या आणि उद्योग उभारा असे आवाहन करत होते. त्यासाठी त्यांनी काही उद्योजकांसाठी रेड कार्पेटही घातले. अशावेळी फडणवीस यांची तारेवरची कसरत सुरू झाली. नाणार प्रकल्प रद्द केला, परंतु भाजपाचे सिंधुदूर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी चिपी विमानतळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सिंधुदूर्ग-रत्नागिरीच्या दीड लाख बेरोजगारांचा प्रश्न विचारला आणि त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. फडणवीस यांनी सर्वांसमोर जठार यांचा राजीनामा फाडून टाकला आणि त्यांना सांगितले की, नाणार प्रकल्प रद्द झाला असला तरी तो प्रकल्प कोकणातच राहणार आहे. रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोहा येथे होणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पात ८० टक्के जागा देण्यात येईल असे स्पष्ट आश्वासन दिले.
कोकणातील हा रिफायनरी प्रकल्प कोकणातच राहिला पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी रोह्यातील एमआयडीसीची जागा मिळवली. मिळवली कसली केंद्र सरकारची गोची होऊ नये आणि जागतिक स्तरावर देशाची इभ्रत जाऊ नये म्हणून नाणार प्रकल्प विरोधक व समर्थक यांचे समाधान करण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण न करता म्हणजे कोकणात येणारा रिफायनरी प्रकल्प कोकणातच कायम ठेवायचा असा त्यांचा इरादा पक्का होता. याचा अर्थ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोकणाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी हा प्रकल्प कोकणाबाहेर नेला नाही. आशिष देशमुख हे भाजपाचे आमदार असताना त्यांनी विदर्भात नाणार प्रकल्प नेण्याची मागणी केली होती. परंतु नाणार प्रकल्प कोकणातच ठेवून एका विदर्भवासीय मुख्यमंत्र्यांनी कोकणाचं भलं करण्याचे ध्येय मनात ठेवले असल्याचे दाखवून दिले.
यापूर्वी कोकणात मरीन पार्क, मालवण तोंडवळी येथे ‘सी वर्ल्ड’, संरक्षण दलाचे काही सुटे भाग तयार करण्यासाठी ठाणे येथील वायमन गार्डन उभारणे, आंग्रेजी पार्क हा सिंधुदूर्ग किल्ल्यापासून काही अंतरावर उभारण्याचे २५ वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आले होते. सिंधुदूर्ग किल्ल्याखाली मोठी जलसंपत्ती आहे. सुशोभित रंगीत मासे पर्यटकांना दाखविण्यासाठी जागतिक स्तरावरील मत्स्यालय तयार करण्याची योजना काँग्रेस राजवटीत सुरू होणार होती. परंतु सिंधुदूर्ग किल्ल्याच्या जवळपास मासेमारी करता येणार नाही, असा आदेश राज्य सरकारने दिल्यानंतर मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्या बांधवांनी सरकारला विरोध केला आणि हा नवोदित प्रयोग बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. काँग्रेस सरकारच्या राजवटीत सर्व प्रकल्प, योजना लोकांच्या आग्रहाखातर प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही.
खा. नारायण राणे राज्याचे उद्योग मंत्री होते, त्यांना देखील कोकणाच्या विकासासाठी उद्योग व्यवसाय आणावा असे वाटले नाही. यातून एक स्पष्ट होत आहे की, मागासलेला कोकण, काही नेत्यांना उपकारक वाटतो. शिवाय कोकणातील नेते स्वतःचा व्यवसाय किंवा स्वतःच्या मालकीचे पेट्रोल पंप यापुरतीच मर्यादित राहिले. जेव्हा राज्यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचे वर्चस्व होते, तेव्हा तेथील नेत्यांना कोकणाच्या विकासात विशेष रस नसल्याचे चित्र रंगवले जात होते. परंतु त्यांचा दोष नाही कारण कोकणातील नेते आपापसात भांडत बसले आणि कोकणाची शापित भूमी म्हणून त्यांनी ओळख करून दिली.
आज कोकणातील अनेक तरुण मुंबईत आहेत. त्यांनाही कोकणात उद्योग करावा असे मनापासून वाटते. कोकणात मूलभूत सोयीचा अभाव असल्याने ते हतबल झाले आहेत. नेते व त्यांची पिढीच कोकणात उद्योग व्यवसायात गुंतले आहेत. याची कोकणी तरुणांना जाण आहे. भविष्यात रोहा येथे पेट्रोकेमिकल्स रिफायनरी प्रकल्प झाला तर कोकणाचं चित्र बदलेल. उद्योग व्यवसाय उभारल्याने कोकणाच्या तरुणांची मानसिकताही बदलेल. कर्ज काढून सण साजरा करणारा कोकणी माणूस स्वतः च्या पायावर ताठ मानेने उभा राहील. रोह्यात प्रकल्प उभा राहणार आहे तो कोकणातच आहे. मुंबई, पुणे, नासिक येथे जाण्यापेक्षा रोहा हा त्या मानाने किती तरी पटीने कोकणी तरुणांना लाभदायक आहे. तसं घडलं तर याच श्रेय तरुण पिढीचं नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच द्यावे लागेल. श्रेय कोणालाही मिळो, पण कोकणाची पावले विकासाकडे वळत आहेत.”
“जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
नाणार पेट्रोकेमिकल्स रिफायनरी प्रकल्प अखेर रद्द झाला. नाणारवासीय एकमेकांना पेढे वाटत होते, तेव्हा उज्ज्वल भविष्याचं स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या तरुणांच्या डोळ्यातून अश्रू घळघळत होते. देशाला महाशक्ती करण्याचं वचन देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ध्येय उद्ध्वस्त होतंय का, असं चित्र निर्माण झालं असतांना देवाच्या रूपाने देवेंद्रजी कोकणात अवतरले. प्रसंग होता तो सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाचा उदघाटनाचा कार्यक्रम… कोकणाचं रेल्वेचं स्वप्न पूर्ण झालं आणि कोकणात आता विमानांचीही सेवा सुरू होणार अशी विकासाची गंगा वाहण्याचं चित्र स्पष्ट समोर दिसत असताना केंद्र सरकारचा ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणारा प्रकल्प राज्य सरकारला रद्द करावा लागला.
चीनमध्ये लोकशाही नाही. परंतु लोकांच्या कल्याणासाठी काहीजणांचा नाराजीचा सूर हुकूमशहा पद्धतीने दाबावा लागला. त्यामुळे चीनमध्ये परदेशातील उद्योग आलेत, लोकांना रोजगार मिळाला आणि जगातील अमेरिकेनंतर महाशक्ती देश म्हणून त्याने स्वतःची ओळख निर्माण केली. भारतात लोकशाही आहे. त्यामुळे लोकांच्या इच्छेला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे नाणारच्या लोकांची इच्छा लक्षात घेऊन सरकारने निर्णय घेतला. कोकणाचं निसर्गवैभव, मत्स्यव्यवसाय, फळबागा आणि तेथे राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याच्या भयाने गावकऱ्यांनी नाणारला प्रचंड विरोध केला. राज्य सरकारने दडपशाहीचा वापर न करता हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे नेण्याचा विचार केला.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युतीचं प्यादं वापरून राजकीय बाजी मारली. खा. नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षानेही विरोध केला होता. लोकसभा निवडणूक आणि शिवसेना-भाजपा युती डोळ्यासमोर ठेवून देवेंद्र फडणवीस यांनी नमतं घेतलं. विसंगती ही की, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यापासून परदेशात जाऊन तेथील मोठमोठ्या उद्योजकांना महाराष्ट्रात या आणि उद्योग उभारा असे आवाहन करत होते. त्यासाठी त्यांनी काही उद्योजकांसाठी रेड कार्पेटही घातले. अशावेळी फडणवीस यांची तारेवरची कसरत सुरू झाली. नाणार प्रकल्प रद्द केला, परंतु भाजपाचे सिंधुदूर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी चिपी विमानतळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सिंधुदूर्ग-रत्नागिरीच्या दीड लाख बेरोजगारांचा प्रश्न विचारला आणि त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. फडणवीस यांनी सर्वांसमोर जठार यांचा राजीनामा फाडून टाकला आणि त्यांना सांगितले की, नाणार प्रकल्प रद्द झाला असला तरी तो प्रकल्प कोकणातच राहणार आहे. रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोहा येथे होणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पात ८० टक्के जागा देण्यात येईल असे स्पष्ट आश्वासन दिले.
कोकणातील हा रिफायनरी प्रकल्प कोकणातच राहिला पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी रोह्यातील एमआयडीसीची जागा मिळवली. मिळवली कसली केंद्र सरकारची गोची होऊ नये आणि जागतिक स्तरावर देशाची इभ्रत जाऊ नये म्हणून नाणार प्रकल्प विरोधक व समर्थक यांचे समाधान करण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण न करता म्हणजे कोकणात येणारा रिफायनरी प्रकल्प कोकणातच कायम ठेवायचा असा त्यांचा इरादा पक्का होता. याचा अर्थ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोकणाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी हा प्रकल्प कोकणाबाहेर नेला नाही. आशिष देशमुख हे भाजपाचे आमदार असताना त्यांनी विदर्भात नाणार प्रकल्प नेण्याची मागणी केली होती. परंतु नाणार प्रकल्प कोकणातच ठेवून एका विदर्भवासीय मुख्यमंत्र्यांनी कोकणाचं भलं करण्याचे ध्येय मनात ठेवले असल्याचे दाखवून दिले.
यापूर्वी कोकणात मरीन पार्क, मालवण तोंडवळी येथे ‘सी वर्ल्ड’, संरक्षण दलाचे काही सुटे भाग तयार करण्यासाठी ठाणे येथील वायमन गार्डन उभारणे, आंग्रेजी पार्क हा सिंधुदूर्ग किल्ल्यापासून काही अंतरावर उभारण्याचे २५ वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आले होते. सिंधुदूर्ग किल्ल्याखाली मोठी जलसंपत्ती आहे. सुशोभित रंगीत मासे पर्यटकांना दाखविण्यासाठी जागतिक स्तरावरील मत्स्यालय तयार करण्याची योजना काँग्रेस राजवटीत सुरू होणार होती. परंतु सिंधुदूर्ग किल्ल्याच्या जवळपास मासेमारी करता येणार नाही, असा आदेश राज्य सरकारने दिल्यानंतर मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्या बांधवांनी सरकारला विरोध केला आणि हा नवोदित प्रयोग बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. काँग्रेस सरकारच्या राजवटीत सर्व प्रकल्प, योजना लोकांच्या आग्रहाखातर प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही.
खा. नारायण राणे राज्याचे उद्योग मंत्री होते, त्यांना देखील कोकणाच्या विकासासाठी उद्योग व्यवसाय आणावा असे वाटले नाही. यातून एक स्पष्ट होत आहे की, मागासलेला कोकण, काही नेत्यांना उपकारक वाटतो. शिवाय कोकणातील नेते स्वतःचा व्यवसाय किंवा स्वतःच्या मालकीचे पेट्रोल पंप यापुरतीच मर्यादित राहिले. जेव्हा राज्यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचे वर्चस्व होते, तेव्हा तेथील नेत्यांना कोकणाच्या विकासात विशेष रस नसल्याचे चित्र रंगवले जात होते. परंतु त्यांचा दोष नाही कारण कोकणातील नेते आपापसात भांडत बसले आणि कोकणाची शापित भूमी म्हणून त्यांनी ओळख करून दिली.
आज कोकणातील अनेक तरुण मुंबईत आहेत. त्यांनाही कोकणात उद्योग करावा असे मनापासून वाटते. कोकणात मूलभूत सोयीचा अभाव असल्याने ते हतबल झाले आहेत. नेते व त्यांची पिढीच कोकणात उद्योग व्यवसायात गुंतले आहेत. याची कोकणी तरुणांना जाण आहे. भविष्यात रोहा येथे पेट्रोकेमिकल्स रिफायनरी प्रकल्प झाला तर कोकणाचं चित्र बदलेल. उद्योग व्यवसाय उभारल्याने कोकणाच्या तरुणांची मानसिकताही बदलेल. कर्ज काढून सण साजरा करणारा कोकणी माणूस स्वतः च्या पायावर ताठ मानेने उभा राहील. रोह्यात प्रकल्प उभा राहणार आहे तो कोकणातच आहे. मुंबई, पुणे, नासिक येथे जाण्यापेक्षा रोहा हा त्या मानाने किती तरी पटीने कोकणी तरुणांना लाभदायक आहे. तसं घडलं तर याच श्रेय तरुण पिढीचं नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच द्यावे लागेल. श्रेय कोणालाही मिळो, पण कोकणाची पावले विकासाकडे वळत आहेत.”
