Details
कमळ फुलण्यापूर्वी..
23-Sep-2019
”
अनिकेत जोशी..
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक मोहिमेची सुरूवात केल्यानंतर दोनच दिवसांनी भारताच्या निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र राज्याच्या चौदाव्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. हा योगायोग नक्कीच नव्हता. मोदींच्या सभेसाठी कार्यक्रमाची घोषणा थोडी उशिराने करण्यात आली असा आरोप विरोधी पक्षांचे नेते करू शकतात. कारण आचारसंहितेची सुरूवात म्हणजेच निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा आठ दिवस आधी होणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या समाप्तीला पंतप्रधान महाराष्ट्रात येण्याची वाट आयोगाने पाहण्याचे कारणच नव्हते. निवडणुका दिवाळीच्या आधी संपवायच्या हे आयोगाचे मत बरेच आधी तयार झाले होते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत जरी ९ नोव्हेंबरला संपत असली तरीही सोबत जिथल्या निवडणुका होत आहेत त्या हरयाणा विधानसभेची मुदत २ नोव्हेंबरला समाप्त होत आहे. घटना व कायदा असे सांगतो की विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षांचा काळ संपण्याच्या आधी नव्या विधानसभेची रीतसर स्थापना व्हायला हवी. या मुदतीआधी नव्या विधानसभेची रीतसर स्थापना होणे कायद्याने बंधनकारकच आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणे व आयोगाने निर्वाचित सदस्यांच्या नावाची अधिसूचना जारी करणे इतकेच स्थापनेसाठी पुरसे नाही. तर त्या नव्या विधानसभेची पहिली बैठक जुन्या विधानसभेची मुदत संपण्याआधी होणे हेही कायद्याने आवश्यक आहे.
निकालानंतर आधी सरकारची स्थापना होते. नंतर नव्या विधानसभेच्या सदस्यांचा शपथविधी होतो व नंतर त्या सभेची पहिली बैठक होते. हा सारा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर निकालानंतर बैठक होण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी ठेवण्याची प्रथा आहे. सरकारची स्थापनेचे हे वेळापत्रक आणि दिवाळीच्या तारखा हे गणित लक्षात घेतल्यानंतर अनंत चतुर्दशीला वा नंतर एखाद् दिवसाने दिल्लीतून आयोगाने निवडणुकीची घोषणा करणे हे रास्त व क्रमप्राप्तच होते. पण तसे झाले नाही. रामाच्या पदस्पर्शाने जी नगरी पवित्र झाल्याचे मानले जाते त्या नाशिकच्या भूमीत येऊन प्रचंड मोठी सभा पंतप्रधानांनी घेतली. नंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. कुंभमेळ्यावेळी जिथे साधूग्राम सजले होते त्या तपोवन नामक अतिभव्य मैदानामध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदींनी देवेंद्र फडणवीसांनाच पुन्हा एकदा सत्तेचा जनादेश देण्याचे आवाहन महाराष्ट्रातील जनतेला केले. आता २१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मतदानामध्ये जनता काय ते ठरवेल. पण सध्याचे राज्यातील वातावरण हे पूर्णतः देवेंद्र फडणवीसांचेच सरकार पुन्हा एकदा राज्याच्या राजधानीत स्थापन होण्याच्या दृष्टीने अनुकूल बनले आहे.
नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ सलग दुसऱ्यावेळी घेतल्यानंतर चार महिन्यांनी महाराष्ट्राची व हरयाणाची निवडणूक येत आहे. मोदींच्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या पहिल्या शंभर दिवसांमधील कामगिरीविषयी जनतेला मतपेटीमधून भाष्य करता येणार आहे. यादृष्टीने या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकीचे एक निराळे महत्त्व आहे. मंजूर झालेला तिहेरी तलाक बंदीचा कायदा आणि रद्द झालेले घटनेचे ३७०वे कलम या दोन पंखांवर भाजपाचा रथ महाराष्ट्रातही तरंगणार आहे असा भाजपा नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा ग्रह आहे व त्यात फारसे चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणांनी स्वतः विधानसभेच्या रणमैदानात उडी घेतली आहे. नांदेड जिल्हयामधील भोकर या त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघामधून पक्षाने त्यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. लोकसभेत सपशेल पराभव पत्करल्यानंतर आता चव्हाण त्यांचा राखीव गड असणाऱ्या भोकरमधून विधानसभेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. कलम ३७०सारख्या भावनिक मुद्द्यांपेक्षा शेतकरी आत्महत्त्या, दुष्काळ व पुरासराखी संकटे आणि घसरणारी अर्थव्यवस्था अशा मुद्द्यांवर या निवडणुकीत चर्चा व्हावी अशी आशा चव्हाणांनी व्यक्त केली आहे. ही आशा भाबडी आहे म्हणून फोल ठरणार आहे. भाजपाच्या विजयी घोडदौडीपुढे विरोधकांचा टिकाव लागणे कठीण आहे असाच सर्वसाधारण जनतेचाही होरा आहे. असे असेल तर मग विरोधी पक्षांना काय व कितपत संधी आहे हाही एक प्रश्नच आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने निवडणुकीच्या घोषणेची जी मुख्य बातमी प्रसिद्ध केली त्याचे शिर्षकच मार्मिक दिले आहे: “बीजेपीऑन अ साँग काँग्रेस एनसीपी ऑन अ प्रेअर!” असे ते म्हणतात. भाजपासाठी निवडणूक सोपी आहे, पण काँग्रेस राष्ट्रवादीचे काही खरे नाही असे या वृत्तपत्राला म्हणायचे आहे. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये भाजपा आज सर्वाधिक दणदणित व सर्व स्तरात पसरलेला पक्ष आहे यातही शंका असायचे कारण नाही. महाराष्ट्राच्या मावळत्या, तेराव्या विधानसभेमध्ये भाजपाकडे १२२ आमदार आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत त्यांच्याकडे आठ-दहा विद्यमान आमदार आले आहेत. त्यामुळे भाजपाकडे मावळत्या सभागृहात मजबूत स्थिती आहे. २०१४ला विरोधात लढलेल्या व नंतर सत्तेसाठी मित्र बनलेल्या शिवसेनेपेक्षा दुपटीने अधिक जागा भाजपाने मागच्या निवडणुकीत जिंकलेल्या आहेत. त्याआधीच्या दहा वर्षांत राज्यात सत्ता गाजवणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४२ आणि ४१ आमदारांच्या संख्येपेक्षा भाजपाच्या आमदारांची संख्या तिपटीने अधिक होती. या दोन्ही विरोधी पक्षांमध्ये लागलेली गळती पाहता हा फरक दररोज वाढतोच आहे. भारतीय जनता पक्षापुढे पहिले आव्हान आहे ते शिवसेनेला किमान जागा देऊन पण समाधानाने आनंदाने युतीमध्ये राहण्यास तयार करणे हेच!
भाजपाची ताकद गेल्या पाच वर्षांत आणखी वाढल्याचे चित्र सेनेसमोरही आहेच. राज्यातील २३ महानगरपालिकांपैकी १६ ठिकाणी सध्या भाजपाचे महापौर बसले आहे. २२९ नगरपालिकांमधील भाजपाची नगराध्यक्षांची संख्या शंभराच्या आसपास आहे. महापालिकांमधील भाजपा नगरसेवकांची संख्या १११३ इतकी आहे तर ३४ पैकी ११ जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपाचे अध्यक्ष सत्तेत बसले आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य संख्येत भाजपाने अन्य पक्षांना मागे टाकले असून भाजपाकडे जिल्हा परिषदांमध्ये ५१४ इतके सदस्य आहेत. भाजपाच्या सरपंचांचीच संख्या ११,२५६ इतकी आहे. भाजपाचा हा विस्तार राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत सर्व तालुक्यांमध्ये झालेला दिसतो. पण हा विस्तारच भाजपाला मारकही ठरू शकेल का हा सवाल तयार होत आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये भाजपाच्या विद्यमान आमदार उमेदवारांच्या विरोधात बंडखोरी होणे अटळ दिसते. शिवाय राष्ट्रवादीच्या अस्तित्त्वावरच घाला होत आहे हे पाहताच शरद पवार चवताळून उठले आहेत. त्यांनी आता अनेकांना आडवे करण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केली असून, जिल्ह्याजिल्ह्यात ते नवे सहकारी जमवत आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे साधनांची व नेतृत्त्वाची असणारी कमतरता एकटे पवार भरून काढू शकतात. त्यांना महाराष्ट्रासंदर्भात सोनिया गांधींनी पूर्ण वाव दिलेला आहे. अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण तसेच बाळासाहेब थोरात हे काँग्रेसचे राज्यातील पहिल्या फळीचे नेते स्वतःच्याच विधानसभा मतदारसंघात गुंतून पडणार आहेत. अशावेळी पवारांसारखा मोहरा दोन्ही पक्षांच्या प्रचाराची धुरा खांद्यावर घेऊन फिरणार आहे. त्यांचा ताप सत्तारूढ भाजपाला झाल्याशिवाय राहणार नाही.”
”
अनिकेत जोशी..
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक मोहिमेची सुरूवात केल्यानंतर दोनच दिवसांनी भारताच्या निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र राज्याच्या चौदाव्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. हा योगायोग नक्कीच नव्हता. मोदींच्या सभेसाठी कार्यक्रमाची घोषणा थोडी उशिराने करण्यात आली असा आरोप विरोधी पक्षांचे नेते करू शकतात. कारण आचारसंहितेची सुरूवात म्हणजेच निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा आठ दिवस आधी होणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या समाप्तीला पंतप्रधान महाराष्ट्रात येण्याची वाट आयोगाने पाहण्याचे कारणच नव्हते. निवडणुका दिवाळीच्या आधी संपवायच्या हे आयोगाचे मत बरेच आधी तयार झाले होते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत जरी ९ नोव्हेंबरला संपत असली तरीही सोबत जिथल्या निवडणुका होत आहेत त्या हरयाणा विधानसभेची मुदत २ नोव्हेंबरला समाप्त होत आहे. घटना व कायदा असे सांगतो की विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षांचा काळ संपण्याच्या आधी नव्या विधानसभेची रीतसर स्थापना व्हायला हवी. या मुदतीआधी नव्या विधानसभेची रीतसर स्थापना होणे कायद्याने बंधनकारकच आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणे व आयोगाने निर्वाचित सदस्यांच्या नावाची अधिसूचना जारी करणे इतकेच स्थापनेसाठी पुरसे नाही. तर त्या नव्या विधानसभेची पहिली बैठक जुन्या विधानसभेची मुदत संपण्याआधी होणे हेही कायद्याने आवश्यक आहे.
निकालानंतर आधी सरकारची स्थापना होते. नंतर नव्या विधानसभेच्या सदस्यांचा शपथविधी होतो व नंतर त्या सभेची पहिली बैठक होते. हा सारा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर निकालानंतर बैठक होण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी ठेवण्याची प्रथा आहे. सरकारची स्थापनेचे हे वेळापत्रक आणि दिवाळीच्या तारखा हे गणित लक्षात घेतल्यानंतर अनंत चतुर्दशीला वा नंतर एखाद् दिवसाने दिल्लीतून आयोगाने निवडणुकीची घोषणा करणे हे रास्त व क्रमप्राप्तच होते. पण तसे झाले नाही. रामाच्या पदस्पर्शाने जी नगरी पवित्र झाल्याचे मानले जाते त्या नाशिकच्या भूमीत येऊन प्रचंड मोठी सभा पंतप्रधानांनी घेतली. नंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. कुंभमेळ्यावेळी जिथे साधूग्राम सजले होते त्या तपोवन नामक अतिभव्य मैदानामध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदींनी देवेंद्र फडणवीसांनाच पुन्हा एकदा सत्तेचा जनादेश देण्याचे आवाहन महाराष्ट्रातील जनतेला केले. आता २१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मतदानामध्ये जनता काय ते ठरवेल. पण सध्याचे राज्यातील वातावरण हे पूर्णतः देवेंद्र फडणवीसांचेच सरकार पुन्हा एकदा राज्याच्या राजधानीत स्थापन होण्याच्या दृष्टीने अनुकूल बनले आहे.
नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ सलग दुसऱ्यावेळी घेतल्यानंतर चार महिन्यांनी महाराष्ट्राची व हरयाणाची निवडणूक येत आहे. मोदींच्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या पहिल्या शंभर दिवसांमधील कामगिरीविषयी जनतेला मतपेटीमधून भाष्य करता येणार आहे. यादृष्टीने या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकीचे एक निराळे महत्त्व आहे. मंजूर झालेला तिहेरी तलाक बंदीचा कायदा आणि रद्द झालेले घटनेचे ३७०वे कलम या दोन पंखांवर भाजपाचा रथ महाराष्ट्रातही तरंगणार आहे असा भाजपा नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा ग्रह आहे व त्यात फारसे चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणांनी स्वतः विधानसभेच्या रणमैदानात उडी घेतली आहे. नांदेड जिल्हयामधील भोकर या त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघामधून पक्षाने त्यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. लोकसभेत सपशेल पराभव पत्करल्यानंतर आता चव्हाण त्यांचा राखीव गड असणाऱ्या भोकरमधून विधानसभेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. कलम ३७०सारख्या भावनिक मुद्द्यांपेक्षा शेतकरी आत्महत्त्या, दुष्काळ व पुरासराखी संकटे आणि घसरणारी अर्थव्यवस्था अशा मुद्द्यांवर या निवडणुकीत चर्चा व्हावी अशी आशा चव्हाणांनी व्यक्त केली आहे. ही आशा भाबडी आहे म्हणून फोल ठरणार आहे. भाजपाच्या विजयी घोडदौडीपुढे विरोधकांचा टिकाव लागणे कठीण आहे असाच सर्वसाधारण जनतेचाही होरा आहे. असे असेल तर मग विरोधी पक्षांना काय व कितपत संधी आहे हाही एक प्रश्नच आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने निवडणुकीच्या घोषणेची जी मुख्य बातमी प्रसिद्ध केली त्याचे शिर्षकच मार्मिक दिले आहे: “बीजेपीऑन अ साँग काँग्रेस एनसीपी ऑन अ प्रेअर!” असे ते म्हणतात. भाजपासाठी निवडणूक सोपी आहे, पण काँग्रेस राष्ट्रवादीचे काही खरे नाही असे या वृत्तपत्राला म्हणायचे आहे. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये भाजपा आज सर्वाधिक दणदणित व सर्व स्तरात पसरलेला पक्ष आहे यातही शंका असायचे कारण नाही. महाराष्ट्राच्या मावळत्या, तेराव्या विधानसभेमध्ये भाजपाकडे १२२ आमदार आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत त्यांच्याकडे आठ-दहा विद्यमान आमदार आले आहेत. त्यामुळे भाजपाकडे मावळत्या सभागृहात मजबूत स्थिती आहे. २०१४ला विरोधात लढलेल्या व नंतर सत्तेसाठी मित्र बनलेल्या शिवसेनेपेक्षा दुपटीने अधिक जागा भाजपाने मागच्या निवडणुकीत जिंकलेल्या आहेत. त्याआधीच्या दहा वर्षांत राज्यात सत्ता गाजवणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४२ आणि ४१ आमदारांच्या संख्येपेक्षा भाजपाच्या आमदारांची संख्या तिपटीने अधिक होती. या दोन्ही विरोधी पक्षांमध्ये लागलेली गळती पाहता हा फरक दररोज वाढतोच आहे. भारतीय जनता पक्षापुढे पहिले आव्हान आहे ते शिवसेनेला किमान जागा देऊन पण समाधानाने आनंदाने युतीमध्ये राहण्यास तयार करणे हेच!
भाजपाची ताकद गेल्या पाच वर्षांत आणखी वाढल्याचे चित्र सेनेसमोरही आहेच. राज्यातील २३ महानगरपालिकांपैकी १६ ठिकाणी सध्या भाजपाचे महापौर बसले आहे. २२९ नगरपालिकांमधील भाजपाची नगराध्यक्षांची संख्या शंभराच्या आसपास आहे. महापालिकांमधील भाजपा नगरसेवकांची संख्या १११३ इतकी आहे तर ३४ पैकी ११ जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपाचे अध्यक्ष सत्तेत बसले आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य संख्येत भाजपाने अन्य पक्षांना मागे टाकले असून भाजपाकडे जिल्हा परिषदांमध्ये ५१४ इतके सदस्य आहेत. भाजपाच्या सरपंचांचीच संख्या ११,२५६ इतकी आहे. भाजपाचा हा विस्तार राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत सर्व तालुक्यांमध्ये झालेला दिसतो. पण हा विस्तारच भाजपाला मारकही ठरू शकेल का हा सवाल तयार होत आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये भाजपाच्या विद्यमान आमदार उमेदवारांच्या विरोधात बंडखोरी होणे अटळ दिसते. शिवाय राष्ट्रवादीच्या अस्तित्त्वावरच घाला होत आहे हे पाहताच शरद पवार चवताळून उठले आहेत. त्यांनी आता अनेकांना आडवे करण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केली असून, जिल्ह्याजिल्ह्यात ते नवे सहकारी जमवत आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे साधनांची व नेतृत्त्वाची असणारी कमतरता एकटे पवार भरून काढू शकतात. त्यांना महाराष्ट्रासंदर्भात सोनिया गांधींनी पूर्ण वाव दिलेला आहे. अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण तसेच बाळासाहेब थोरात हे काँग्रेसचे राज्यातील पहिल्या फळीचे नेते स्वतःच्याच विधानसभा मतदारसंघात गुंतून पडणार आहेत. अशावेळी पवारांसारखा मोहरा दोन्ही पक्षांच्या प्रचाराची धुरा खांद्यावर घेऊन फिरणार आहे. त्यांचा ताप सत्तारूढ भाजपाला झाल्याशिवाय राहणार नाही.”
अनिकेत जोशी..
“संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
”
“संपादक, बित्तंबातमी”
aniketsjoshi@hotmail.com
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक मोहिमेची सुरूवात केल्यानंतर दोनच दिवसांनी भारताच्या निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र राज्याच्या चौदाव्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. हा योगायोग नक्कीच नव्हता. मोदींच्या सभेसाठी कार्यक्रमाची घोषणा थोडी उशिराने करण्यात आली असा आरोप विरोधी पक्षांचे नेते करू शकतात. कारण आचारसंहितेची सुरूवात म्हणजेच निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा आठ दिवस आधी होणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या समाप्तीला पंतप्रधान महाराष्ट्रात येण्याची वाट आयोगाने पाहण्याचे कारणच नव्हते. निवडणुका दिवाळीच्या आधी संपवायच्या हे आयोगाचे मत बरेच आधी तयार झाले होते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत जरी ९ नोव्हेंबरला संपत असली तरीही सोबत जिथल्या निवडणुका होत आहेत त्या हरयाणा विधानसभेची मुदत २ नोव्हेंबरला समाप्त होत आहे. घटना व कायदा असे सांगतो की विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षांचा काळ संपण्याच्या आधी नव्या विधानसभेची रीतसर स्थापना व्हायला हवी. या मुदतीआधी नव्या विधानसभेची रीतसर स्थापना होणे कायद्याने बंधनकारकच आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणे व आयोगाने निर्वाचित सदस्यांच्या नावाची अधिसूचना जारी करणे इतकेच स्थापनेसाठी पुरसे नाही. तर त्या नव्या विधानसभेची पहिली बैठक जुन्या विधानसभेची मुदत संपण्याआधी होणे हेही कायद्याने आवश्यक आहे.
निकालानंतर आधी सरकारची स्थापना होते. नंतर नव्या विधानसभेच्या सदस्यांचा शपथविधी होतो व नंतर त्या सभेची पहिली बैठक होते. हा सारा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर निकालानंतर बैठक होण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी ठेवण्याची प्रथा आहे. सरकारची स्थापनेचे हे वेळापत्रक आणि दिवाळीच्या तारखा हे गणित लक्षात घेतल्यानंतर अनंत चतुर्दशीला वा नंतर एखाद् दिवसाने दिल्लीतून आयोगाने निवडणुकीची घोषणा करणे हे रास्त व क्रमप्राप्तच होते. पण तसे झाले नाही. रामाच्या पदस्पर्शाने जी नगरी पवित्र झाल्याचे मानले जाते त्या नाशिकच्या भूमीत येऊन प्रचंड मोठी सभा पंतप्रधानांनी घेतली. नंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. कुंभमेळ्यावेळी जिथे साधूग्राम सजले होते त्या तपोवन नामक अतिभव्य मैदानामध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदींनी देवेंद्र फडणवीसांनाच पुन्हा एकदा सत्तेचा जनादेश देण्याचे आवाहन महाराष्ट्रातील जनतेला केले. आता २१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मतदानामध्ये जनता काय ते ठरवेल. पण सध्याचे राज्यातील वातावरण हे पूर्णतः देवेंद्र फडणवीसांचेच सरकार पुन्हा एकदा राज्याच्या राजधानीत स्थापन होण्याच्या दृष्टीने अनुकूल बनले आहे.
“नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ सलग दुसऱ्यावेळी घेतल्यानंतर चार महिन्यांनी महाराष्ट्राची व हरयाणाची निवडणूक येत आहे. मोदींच्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या पहिल्या शंभर दिवसांमधील कामगिरीविषयी जनतेला मतपेटीमधून भाष्य करता येणार आहे. यादृष्टीने या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकीचे एक निराळे महत्त्व आहे. मंजूर झालेला तिहेरी तलाक बंदीचा कायदा आणि रद्द झालेले घटनेचे ३७०वे कलम या दोन पंखांवर भाजपाचा रथ महाराष्ट्रातही तरंगणार आहे असा भाजपा नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा ग्रह आहे व त्यात फारसे चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणांनी स्वतः विधानसभेच्या रणमैदानात उडी घेतली आहे. नांदेड जिल्हयामधील भोकर या त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघामधून पक्षाने त्यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. लोकसभेत सपशेल पराभव पत्करल्यानंतर आता चव्हाण त्यांचा राखीव गड असणाऱ्या भोकरमधून विधानसभेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. कलम ३७०सारख्या भावनिक मुद्द्यांपेक्षा शेतकरी आत्महत्त्या, दुष्काळ व पुरासराखी संकटे आणि घसरणारी अर्थव्यवस्था अशा मुद्द्यांवर या निवडणुकीत चर्चा व्हावी अशी आशा चव्हाणांनी व्यक्त केली आहे. ही आशा भाबडी आहे म्हणून फोल ठरणार आहे. भाजपाच्या विजयी घोडदौडीपुढे विरोधकांचा टिकाव लागणे कठीण आहे असाच सर्वसाधारण जनतेचाही होरा आहे. असे असेल तर मग विरोधी पक्षांना काय व कितपत संधी आहे हाही एक प्रश्नच आहे.”
“एका इंग्रजी वृत्तपत्राने निवडणुकीच्या घोषणेची जी मुख्य बातमी प्रसिद्ध केली त्याचे शिर्षकच मार्मिक दिले आहे: “बीजेपीऑन अ साँग काँग्रेस एनसीपी ऑन अ प्रेअर!” असे ते म्हणतात. भाजपासाठी निवडणूक सोपी आहे, पण काँग्रेस राष्ट्रवादीचे काही खरे नाही असे या वृत्तपत्राला म्हणायचे आहे. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये भाजपा आज सर्वाधिक दणदणित व सर्व स्तरात पसरलेला पक्ष आहे यातही शंका असायचे कारण नाही. महाराष्ट्राच्या मावळत्या, तेराव्या विधानसभेमध्ये भाजपाकडे १२२ आमदार आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत त्यांच्याकडे आठ-दहा विद्यमान आमदार आले आहेत. त्यामुळे भाजपाकडे मावळत्या सभागृहात मजबूत स्थिती आहे. २०१४ला विरोधात लढलेल्या व नंतर सत्तेसाठी मित्र बनलेल्या शिवसेनेपेक्षा दुपटीने अधिक जागा भाजपाने मागच्या निवडणुकीत जिंकलेल्या आहेत. त्याआधीच्या दहा वर्षांत राज्यात सत्ता गाजवणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४२ आणि ४१ आमदारांच्या संख्येपेक्षा भाजपाच्या आमदारांची संख्या तिपटीने अधिक होती. या दोन्ही विरोधी पक्षांमध्ये लागलेली गळती पाहता हा फरक दररोज वाढतोच आहे. भारतीय जनता पक्षापुढे पहिले आव्हान आहे ते शिवसेनेला किमान जागा देऊन पण समाधानाने आनंदाने युतीमध्ये राहण्यास तयार करणे हेच!”
“भाजपाची ताकद गेल्या पाच वर्षांत आणखी वाढल्याचे चित्र सेनेसमोरही आहेच. राज्यातील २३ महानगरपालिकांपैकी १६ ठिकाणी सध्या भाजपाचे महापौर बसले आहे. २२९ नगरपालिकांमधील भाजपाची नगराध्यक्षांची संख्या शंभराच्या आसपास आहे. महापालिकांमधील भाजपा नगरसेवकांची संख्या १११३ इतकी आहे तर ३४ पैकी ११ जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपाचे अध्यक्ष सत्तेत बसले आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य संख्येत भाजपाने अन्य पक्षांना मागे टाकले असून भाजपाकडे जिल्हा परिषदांमध्ये ५१४ इतके सदस्य आहेत. भाजपाच्या सरपंचांचीच संख्या ११,२५६ इतकी आहे. भाजपाचा हा विस्तार राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत सर्व तालुक्यांमध्ये झालेला दिसतो. पण हा विस्तारच भाजपाला मारकही ठरू शकेल का हा सवाल तयार होत आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये भाजपाच्या विद्यमान आमदार उमेदवारांच्या विरोधात बंडखोरी होणे अटळ दिसते. शिवाय राष्ट्रवादीच्या अस्तित्त्वावरच घाला होत आहे हे पाहताच शरद पवार चवताळून उठले आहेत. त्यांनी आता अनेकांना आडवे करण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केली असून, जिल्ह्याजिल्ह्यात ते नवे सहकारी जमवत आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे साधनांची व नेतृत्त्वाची असणारी कमतरता एकटे पवार भरून काढू शकतात. त्यांना महाराष्ट्रासंदर्भात सोनिया गांधींनी पूर्ण वाव दिलेला आहे. अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण तसेच बाळासाहेब थोरात हे काँग्रेसचे राज्यातील पहिल्या फळीचे नेते स्वतःच्याच विधानसभा मतदारसंघात गुंतून पडणार आहेत. अशावेळी पवारांसारखा मोहरा दोन्ही पक्षांच्या प्रचाराची धुरा खांद्यावर घेऊन फिरणार आहे. त्यांचा ताप सत्तारूढ भाजपाला झाल्याशिवाय राहणार नाही.”
