सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. कोणतेही सरकारी कामकाज इतक्या धीम्या गतीने सुरू असते ते कधी पूर्ण होईल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. पण किमान सहा महिने तर नक्कीच थांबावे लागेल, हा भावार्थ. अर्थात कामानिमित्ताने फेऱ्या मारणाऱ्या जनतेचा अनुभव तरी असाच आहे. मग ते सरकार कोणाही पक्षाचे असो वा कोणतेही असो, म्हणजे राज्य सरकार असेल वा केंद्र सरकार असेल अथवा स्थानिक स्वराज्य, म्हणजेच, नगरपालिका, महानगरपालिका वा जिल्हा परिषदेतील प्रशासन असेल. नागरिकांच्या कामांसाठी थांबावे लागण्याचा वेळ आता कोरोनाकालात आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. कारण राज्य सरकारने मंत्रालयाचे व अन्य शासकीय कचेऱ्यांचे कामकाज दोन सत्रात चालवण्याचे ठरवले आहे. शिवाय काही विभाग हे पूर्णतः वर्क फ्रॉम होम पद्धतीने चालणार आहेत! म्हणजेच साधारण पन्नास टक्के कर्मचारी घरून काम करतील. उरलेल्यांतील निम्मे सकाळी तर निम्मे दुपारी कामावर असतील. ज्याला मंत्रालयात येऊन कामे करून घ्यायची आहेत त्याला हे शोधावे लागेल की आपले ज्याच्याकडे काम आहे तो साहेब सकाळी आहे की दुपारी, की घरूनच काम करतोय!
तसेही सरकारी कर्मचारी कामे कधी करतात असा प्रश्न लोकांना पडतोच. आता तर काय ते “घरी बसून” कामे करणार असतील तर प्रश्नच मिटला! मंत्रालयाच्या दारावर दररोज अक्षरशः शेकडो लोक आपापल्या कामांच्या पाठपुराव्यासाठी येत असतात. एखाद्या दिवशी तर येणाऱ्या अभ्यागतांची संख्या हजारात पोहोचत असते. मंत्रालयात जेव्हा सारे मंत्री व राज्यमंत्रीही हजर असण्याची शक्यता असते, त्यादिवशी, म्हणजेच मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयाच्या प्रवेशासाठी झुंबड गर्दी उडालेली असते. सध्या कामासाठी विना बोलावणे येणाऱ्या लोकांना फक्त एकाच प्रवेशदारातून प्रवेश घेता येतो. फक्त एकाच ठिकाणी लोकांना प्रवेशासाठी पास वगैरे तयार करून मिळतात. मुख्य प्रवेशदारातून सरकारी कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणालाच येता येत नाही. त्यातही जर कर्मचाऱ्याकडे खांद्यावर लटकणारी सॅक वा थैली असेल तर त्यांनाही तिथून प्रवेश नाही. कारण कोणत्याही पिशवीची बॅगेची क्षकिरण चाचणी करण्याची व्यवस्था मुख्य प्रवेशदारात नाही. त्यासाठी मागच्या बाजूच्या उद्यान वा आरसा गेटकडे जावे लागते. तिथे तपासून मगच ती बॅग वा सॅक आत सोडण्याची अनुमती आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वारंवार कार्यालयीन वेळा बदलण्याच्या शिफारसी केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत. विशेषतः लोकल गाड्या पूर्ववत सुरू करताना त्यांनी या उपायाचा आग्रह धरला आहे. कामकाजाच्या वेळा बदलल्या तर रेल्वेत होणारी गर्दी थोडी कमी होईल आणि खचाखच गर्दीत लोकांना प्रवास करावा लागणार नाही. परिणामी कोरोना संक्रमणाची भीतीही तितक्या प्रमाणात कमी होईल, हा त्यांचा विचार आहे.
हा विचार स्तुत्य आहे, पण व्यवहार्य नाही, असे वाहतूक तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण सकाळी सात-साडेसातपासूनच दूरच्या उपनगरांमधून मुंबईकडे येणाऱ्या लोकलगाड्यांची गर्दी वाढलेली असते. सकाळी सात वाजता कर्जत वा विरारवरून जे लोक गाड्या पकडतात, ते चर्चगेट वा व्हीटीला नऊच्या सुमारास उतरतात. सकाळी 9पासून मंत्रलाय जिथे आहे त्या नरिमन पॉईंट परिसराताली अनेक इमारती गजबजू लागतात. कारण पुष्कळ खाजगी कार्यालयांचे, आस्थापनांचे कामकाज सकाळी 9 वाजता सुरू होते. सायंकाळी हे लोक 5 च्या सुमारास कार्यालये सोडतात. त्यामुळे त्यानंतर गाड्यांमध्ये गर्दी वाढू लागते. लोकलगाड्यांच्या गर्दीच्या सोयीसाठी कार्यालयांच्या वेळा किती व कशा बदलता येतील याच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. सकाळी 8 वाजता नरिमन पॉईंट, फोर्ट वा अन्य बीकेसीसारख्या व्यापार, व्यवसाय केंद्रांच्या ठिकाणी कार्यालयांत पोहोचायचे तर कर्मचाऱ्यांना किती वाजता घरे सोडावी लागतील व ते त्यांना शक्य होईल का हाही विचार करावा लागेल. तीच बाब मंत्रालयातील दोन पाळीत सुरू होणाऱ्या कामकाजाची होणार आहे. सकाळी पावणेदहा ते सायंकाळी पावणेसहा की सध्याची सरकारी कामकाजाची वेळ आहे. त्यात दोन तीन तासांचा फरक केला तर काय स्थिती होईल? समजा, काही विभाग सकाळी आठ वाजता सुरू करता येतील. सकाळी 8 वाजता कामावर आलेल्या लोकांना दुपारी 4 वाजता काम संपवावे लागेल. काही कर्मचारी दुपारी 12 वाजता कार्यालयात पोहोचतील. त्यांच्यासाठी मंत्रालय रात्री 8पर्यंत चालू ठेवावे लागेल. या दोन्ही वेळांमध्ये जनतेची जी काही कामे असतील ती करून घेण्यासाठी लोकांनी किती वाजता व किती वेळा मंत्रालयात यायचे याचेही नियमन सरकारला करावे लागेल. सार्वजनिक बंधकाम विभागात रस्त्याच्या मंजुरीसाठी हेलपाटे घालणाऱ्या एखाद्या गावाच्या सरपंचाला एका विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी सकाळी 8च्या कामकाजाच्या वेळेनुसार यायचे आहे, तर त्याच कामाच्या अन्य एखाद्या मंजुरीसाठी रात्री 8 वाजेपर्यंतच्या काळात यायचे आहे, अशी काहीतरी गफलत होऊन ही व्यवस्था लाभाची ठरण्यापेक्षा तापाची अधिक ठरेल की काय, याचाही विचार कर्मचाऱ्यांची दोन शिफ्टमध्ये विभागणी करणाऱ्या मुख्य सचिव व अन्य अधिकाऱ्यांना करावा लागेल.
जनतेशी संबंधित कामे करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जनतेच्या सोयीच्या ठराविक काळात मंत्रालयात राहावे लागेल असेच नियोजन करणे अपेक्षित आहे. सरकारी कामकाजात लागणारा वेळ या पद्धतीने वाचेल की वाढेल याचीही विचार गांभिर्याने करावा लागणार आहे. साधारणतः कोणतीही सुरू असणारी व्यवस्था बदलू पाहणाऱ्या नेत्याला वा सत्तेच्या प्रमुखाला अनेक प्रकारच्या विरोधांना तोंड द्यावेच लागते. तसेच हा क्रांतीकारी बदल घडवणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनाही टीका आणि विरोधांना सामोरे जावेच लागेल. देशाची राजधानी शत्रूपक्षाच्या मारगिरीच्या टप्प्याच्या जवळ आहे, तसेच देशाच्या सर्व कानाकोपऱ्यातील जनतेला राजाला भेटणे शक्य व्हावे यादृष्टीने भारताची राजधानी दिल्लीहून हलवून ती मध्य भारतात नागपूरला नेली पाहिजे, असा चांगला विचार व्यवहार्य ठरला नाही. तेव्हा त्या राजाची हेटाळणी इतिहासाने वेडा मुहमद अशी केली. पण तो विचार क्रांतीकारी होता हेही विसरता येणार नाही. अशी हेटाळणी होईल म्हणून बदलाचा विचारच करू नये असेही नाही. प्रशासनात नेहमीच बदलांना वाव असतो. महाराष्ट्रानेही असे अनेक बदल घडवले. म्हणून तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाज पद्धतीत बदल करणाऱ्या अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा देश पातळीवर गौरवही झालेला महाराष्ट्राने पाहिला. अनिलकुमार लखिनांचा पॅटर्न असाच गाजला होता. पुणे कलेक्टर असताना चंद्रकांत दळवींनी झीरो पेंडन्सी अभियान राबवले होते. महाराष्ट्राच्या एका मुख्य सचिवांनी राजीव गांधी गतिमान प्रशासन अभियान राबवले, तेही देशस्तरावर गाजले होते. आता कमकाजाच्या वेळांतील बदल आणि वर्क फ्रॉम होमच्या अंगिकाराने सराकरी कमकाजाच्या पद्धतीतच आमूलाग्र बदल घडवण्याचा विचार मुख्यमंत्री करत आहेत. त्या उपक्रमाचे स्वागत करतानाच त्याच्या नफा-नुकसानीचाही हिशेब महाविकास आघाडीला मांडावा लागणारच आहे.
