विवेक अग्निहोत्री यांचा बहुचर्चित ‘काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट ११ मार्चला प्रदर्शित झाला. १९९०मध्ये काश्मीरच्या खोर्‍यात धर्मांधतेने कळस घातलेला असताना काश्मिरी पंडितांच्या नरकयातनांचे सत्यान्वेषण करणार्‍या या ‘काश्मीर फाईल्स’च्या निमित्ताने….
१९९०मध्ये काय घडले?
१९९०मध्ये काय घडले?, याविषयी दुर्दैवाने आधुनिक भारतीय पिढीला काहीही माहीत नाही. १९ जानेवारी १९९० या दिवशी ‘संपूर्ण काश्मीरमधून हिंदूंनी निघून जावे’, असा आदेश ठिकठिकाणी जाहीरपणे देण्यात आला. यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिराती देण्यात आल्या. रेडिओ, मशिदींवरील लाऊडस्पीकर्स आदींवरून घोषणा देण्यात आल्या. सार्वजनिक भिंती रंगवण्यात आल्या आणि संपूर्ण हिंदू समाजाला तेथून निघून जावे लागले. त्यांच्यासमोर काश्मिरी भाषेत तीन पर्याय ठेवण्यात आले- रलिव्ह, त्सलीव्ह या गलिव्ह! म्हणजे ‘धर्मांतर करा, काश्मीर सोडून चालते व्हा किंवा मृत्यू स्वीकारा’.
या तीन घोषणांनंतर काश्मिरी पंडितांचे भीषण हत्त्यासत्र सुरू होऊन काश्मिरी हिंदूंना काश्मीरमधून विस्थापित व्हावे लागले. काश्मिरी हिंदूंनी धर्म वाचवण्यासाठी आपली मातृभूमी, आपल्या आठवणी, आपले बालपण, आपले नोकरी-व्यवसाय सर्वांचा त्याग केला. आजच्याही काळामध्ये धर्मासाठी हा विलक्षण त्याग केला जातो, हे एका अर्थी स्पृहणीय आहे; परंतु दुसर्‍या अर्थी बहुसंख्यांक हिंदूंच्या राष्ट्रामध्ये हिंदूंवरच हे असे करण्याची पाळी येते, याचे आम्हाला वैषम्य वाटले पाहिजे. काश्मिरी हिंदूंवर स्वतःच्याच देशात विस्थापित होण्याची वेळ यावी, याहून अन्य कुठलीही दुर्दैवी गोष्ट नाही. ही घटना घडली, त्यावेळी देशातील असहिष्णुतेविषयी बोलणारे शांत राहिले होते, हेही विसरता कामा नये. ‘काश्मिरी फाईल्स’ चित्रपट हे अत्याचार आणि त्यानंतरचा ‘प्रोपोगंडा’ याविषयी सत्यान्वेषण करतो.
भारतीय लोकशाहीवरील कलंक!
भारतीय लोकशाहीचे गुणगान करणार्‍यांसाठी ‘काश्मिरी फाईल्स’ अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. जानेवारी १९९०मध्ये जे घडत होते, त्याविषयी काश्मीरच्या ‘बुरखाधारी’ राज्यकर्त्यांनी काही करावे, अशी स्थिती नव्हती. तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन केंद्र शासनाला परिस्थितीचे गांभीर्य सांगत असताना त्यांनाच तेथून हटवण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. भारतीय संसदेत काश्मिरी हिंदूंवर झालेल्या अत्याचाराच्या संदर्भात एकही प्रस्ताव संमत झाला नाही. या तत्कालीन संसदेत ८५ खासदार आताच्या राष्ट्रवादी सत्ताधारी पक्षाचेच होते; परंतु तेही व्ही. पी. सिंग सरकार वाचवण्यासाठी दुर्दैवाने निष्क्रीय राहिले. भारतीय सर्वाच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कुठल्याही प्रकारची ‘स्युओ-मोटो’ कारवाई न करता डोळ्यांवर पट्टी बांधून घेतली. भारतीय सेनादले आपल्या संवैधानिक मर्यादांची ढाल उभी करून कौरवसभेतील भीष्माचार्य बनली. जे संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सुरक्षित जीवन जगण्याचे अभिवचन देते, तेच काश्मीरमध्ये अपयशी ठरले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय महिला हक्क आयोग यांनीही कर्तव्यात कसूर केली. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून मिरवणार्‍या मोठ्या ‘मीडिया हाऊजेस’नी या अत्याचारांना मौन संमती दिली. त्यामुळे १९९०मध्ये काश्मिरी हिंदूंचा जो वंशविच्छेद झाला, तो भारतीय लोकशाहीच्या बुरख्याआड झाला, याला इतिहास साक्षी आहे. हा कलंक पुसल्याविना भारतीय लोकशाही ‘महान’ म्हणवण्याचा कुठलाही अधिकार नाही!
काश्मीर फाइल्स पाहा!
आज बॉलीवूडमध्ये काश्मीर फाइल्स हा चित्रपट बनूनही त्याच्याशी अस्पृश्यता बाळगली जात आहे. कपिल शर्मासारखे बॉलीवूड प्रमोटर्स त्याला एकतर्फी कथा संबोधत आहेत, तर स्वरा भास्कर चित्रपटाला नाकारत आहे. या ‘उर्दूवूड’ला भीती आहे की, हा चित्रपट १०० कोटी हिंदू पाहतील आणि तो सुपर-ड्युपर हीट होईल. जर असे घडले, तर उद्या ‘१९४७ पार्टीशन फाइल्स’, ‘१९७१ बांगलादेशी हिंदू ॲट्रोसिटीज फाइल्स’, ‘१९७६ इमरजन्सी फाइल्स’, ‘१९८९ अयोध्या फाइल्स’, ‘२००२ गोध्रा फाइल्स’ असे अनेक दबलेले सत्य सांगणारे चित्रपट निर्माण होतील. देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही काश्मीर फाइल्सच्या कलाकारांशी संवाद साधताना ‘‘काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचारांचे सत्य अनेक वर्षे दाबवण्याचा प्रयत्न झाला’’, असे सूचक विधान केले आहे. सर्वस्तंभीय आणि सर्वपक्षीय लोकशाहीने लपवलेले हे अत्याचार दाखवण्याचा प्रयत्न म्हणजे काश्मीर फाइल्स आहे. बॉलीवूडमध्ये प्रतिवर्षी गुंड, माफिया, ‘ड्रग्स पेडलर’, गंगूबाईंसारख्या वेश्यागृहांच्या मालकिणी यांचे उदात्तीकरण करणारे अनेक ‘ड्रामा फिल्म्स’ प्रदर्शित होतात. असे चित्रपट पाहण्यापेक्षा भारतीयांनी ‘काश्मीर फाइल्स’ पाहणे देशहिताचे ठरेल. त्यामुळे हा चित्रपट एकदा तरी अवश्य पाहा!
