Homeटॉप स्टोरीजम्मू-काश्मीरमध्ये होणार का...

जम्मू-काश्मीरमध्ये होणार का विधानसभेच्या निवडणुका?

राज्यात निवडणुकीची शक्यता पडताळून पाहणार

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ३७० कलम हटविल्यानंतर प्रथमच या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोग सज्ज झाले असून त्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पथक जम्मू-काश्मीरमध्ये पाहणी करून तेथील कायदा व सुव्यवस्था निरिक्षण करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे एक पथक 8 ते 10 ऑगस्ट दरम्यान या केंद्रशासित प्रदेशाचा दौरा करेल तसेच निवडणुका घेण्याच्या शक्यता पडताळून पाहतील.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार स्वतः आयोगाच्या टीमचे नेतृत्त्व करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांच्यासोबत इतर 2 निवडणूक आयुक्त, ज्ञानेश कुमार आणि एस एस संधूदेखील उपस्थित राहणार आहेत. निवडणूक आयोगाची टीम प्रथम श्रीनगरमध्ये राजकीय पक्षांची भेट घेणार आहे. याशिवाय ही टीम केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि केंद्रीय दलाच्या अधिकाऱ्यांनाही भेटणार आहे.

याशिवाय निवडणूक आयोगाची टीम मुख्य सचिव, डीजीपी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि सर्व जिल्ह्यांच्या पोलिस अधीक्षकांचीही भेट घेणार आहे. यानंतर 10 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाची टीम जम्मूला भेट देईल आणि विविध सुरक्षायंत्रणांना भेटेल. यानंतर निवडणूक आयुक्त जम्मूमध्येच पत्रकार परिषदेला संबोधित करतील आणि निवडणुकीच्या तयारीबाबत प्रसिद्धीमाध्यमांना माहिती देतील.

Continue reading

तांदळाभोवती फिरणार जपानची पुढची निवडणूक!

जपानमध्ये तांदूळ हे केवळ एक मुख्य अन्न नाही, तर ते जपानच्या संस्कृतीचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, सध्या तांदळाचा अभूतपूर्व तुटवडा आणि गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे देशात एक मोठे राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. गेल्या एका वर्षात...

यंदाच्या ‘इफ्फी’त पदार्पण करणार जगभरातील सात कलाकृती!

यंदाच्या 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) जगभरातील पदार्पण करणाऱ्या सात कलाकृती प्रदर्शित होणार असून आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट नव प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, सर्वोत्कृष्ट पदार्पण पुरस्कारासाठी पाच आंतरराष्ट्रीय आणि दोन भारतीय चित्रपटांची निवड केली जाणार आहे. विजेत्याला रूपेरी मयूर,...

राज्य सरकारकडून कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक

कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्याकरीता गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन,...
Skip to content