प्रचंड गाजावाजा करून आणलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आता राज्य सरकारच्या पायातील अवजड बेडी अथवा गळ्यातील धोंडा ठरू लागली आहे. फडणवीस सरकारमधील मंत्री आणि अधिकारी आपापल्या विभागांना न मिळणाऱ्या निधीसाठी तसेच विविध योजनांमध्ये झालेल्या कपातीसाठी लाडकी बहीण योजनेला दोषी धरत आहेत. वित्त विभागाने या योजनेसाठी वारंवार धोक्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लाडकी बहीण योजना जाहीर केली तेव्हा ती राबवण्यासाठी सरकारने मोठी मोहीम उघडली होती. महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी, आमदारांनी त्याला हातभार लावला आणि वेगाने बहिणींचे अर्ज भरून घेतले. ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख वार्षिकपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील 21 ते 65 वयाच्या दोन महिलांना योजना लागू होती. कुटुंबाकडे चार चाकी गाडी नसावी, त्या लाभार्थी महिलांना अन्य कोणत्या केंद्र वा राज्य सरकारी योजनेचा आर्थिक लाभ मिळत नसावा, अशाही अटी सुरुवातीपासूनच घातलेल्या होत्या. पण जेव्हा जून 2024मध्ये योजनेचे कामकाज सुरु झाले तेव्हा या कोणत्याही पडताळण्या केल्याच नाहीत. कारण, जर तशी छाननी करत बसले असते तर त्यातच महिना-दोन महिन्यांचा वेळ सहज निघून गेला असता आणि मग योजनेचे प्रत्यक्ष लाभ संभाव्य मतदार महिलांच्या पदरात पडलेच नसते. कारण, सप्टेंबरनंतर कधीही विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाली असती. त्यामुळे घाईने योजना राबवली आणि निवडणुका आटोपून सहा महिने उलटल्यानंतर सावकाशीने अर्जांची छाननी केली गेली.
गेल्या सप्ताहात या योजनेतील लाभार्थी महिलांची फेरतपासणी पूर्ण झाली आणि योजनेच्या लाभांतून 26 लाख 34 हजार महिलांची नावे वगळल्याची माहिती खात्याच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनीच जाहीर केली. त्यांनी असेही नमूद केले की, या वगळलेल्या यादीत 14,298 पुरुषांचीही नावे आहेत. म्हणजे इतक्या भावांनी लाडके बनण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी योजनेसाठी सुरुवातीच्या काळातच अर्ज केले आणि ते मंजूरही झाले. तटकरेंनी असेही स्पष्ट केले की, ऊर्वरीत सव्वादोन कोटी बहिणींना मात्र जूनचे लाभ, प्रत्येकी पंधराशे रुपये दिले गेले आहेत. या वगळलेल्या अर्जांमुळे राज्याच्या तिजोरीवरील साडेचार हजार कोटींचा वार्षिक भार कमी होईल, असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. पण गेल्या अकरा महिन्यांत या सव्वीस लाखांहून अधिक महिलांनी पात्र नसताना लाभ उचलला व त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर जो चार हजार कोटींचा भार पडला, त्याचे काय? तो वाया गेलेला पैसा वसूल करणार की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. मात्र ज्या पुरुषांनी लाभ घेतला त्यांची नीट तपासणी करून तो पैसा वसूल केला जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा महाराष्ट्रात दारूण पराभव झाला होता. 48पैकी फक्त 17 जागा सत्तारूढ युतीने जिंकल्या होत्या. मावळत्या लोकसभेत भाजपा व अखंड शिवसेना यांच्या खासदारांची संख्या होती 41. त्या तुलनेत 2024च्या निवडणुकीत जागा वाढवू, 41-42 खासदार निवडून आणू, अशा वल्गना करणाऱ्या भाजपा, शिवसेना (शिंदे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा) यांना मिळालेले यश दयनीय होते. देशस्तरावर पंतप्रधान मोदींनी तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केली खरी, पण बहुमताच्या आकड्यापेक्षा 32 कमी खासदार भाजपाचे विजयी झाले होते. मित्रपक्षांच्या खासदारांच्या भरवशावरच तिसरे मोदी सरकार स्थापन झाले. त्या निकालामुळे महाराष्ट्राच्या ऑक्टोबर 2024मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीची सत्ता जाईल आणि पुन्हा काँग्रेसप्रणित महाविकास आघाडीची सत्ता येईल अशी खात्री व्यक्त होत होती. खरेतर महाराष्ट्रातील महायुती व महाविकास आघाडीच्या लोकसभा निवडणुकीतील मतांमधील अंतर फक्त दोन-अडीच लाखांचे होते. तितकीच अधिकची मते घेऊन उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेसचे 30 खासदार लोकसभेत पोहोचले होते. हे मतांचे अंतर भरून काढण्यासाठी तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, अजित पवारांच्या सरकारकडे पाच महिन्यांचा अवधी होता. त्यांनी कंबर कसली. या तिघांनी लोकप्रिय योजनांचा धडाका जूनपासून लावला. लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्याचा अंतरीम अर्थसंकल्प मार्च 2024मध्ये सादर झाला होता. ती संधी घेऊन अजितदादांनी जूनमधील आपल्या पूर्ण अंदाजपत्रकाच्या भाषणातच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा समावेश केला. त्यासह व्यक्तीगत लाभांच्या अन्नपूर्णा, ज्येष्ठांच्या तीर्थयात्रा आदी इतर अनेक योजनाही जाहीर झाल्या आणि त्यांची धडाकेबाज अंमलबजावणी जुलै 2024पासूनच सुरु करण्यात आली.
‘लाडकी’साठी जितक्या महिलांचे अर्ज सरकारला त्या महिन्याभरात प्राप्त झाले त्या सर्वांना तातडीने डीबीटी मार्फत दरमहा पंधराशेचा मदतीचा ओघ सुरु झाला. बघताबघता ऑगस्ट 2024पर्यंत योजनेत जवळपास अडीच कोटी महिला दाखल झाल्या आणि चार महिन्यांनंतर निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत लाभार्थी बहिणींच्या बँक खात्यांवर मासिक पंधराशेप्रमाणे, प्रत्येकी सहा-सहा हजार रुपये, महायुती सरकारने जमादेखील करून टाकले! ही योजना सरकारसाठी गेमचेंजर ठरणार याचा अंदाज सर्वांनाच आला होता. महायुतीच्या आमदारांनी आपापल्या विधानसभा मतदारसंघात लाखो फॉर्मचे वितरण करून घेतले. महाविकास आघाडीचे आमदारही भराभर आपापल्या प्रभावक्षेत्रातील महिलांचे योजनेचे अर्ज भरून घेतच होते. राज्य सरकारच्या तिजोरीतून थेट अडीच कोटी महिला मतदारांना योजनेचा थेट लभ पोहोचत होता, ही फार मोठी गोष्ट होती. त्याचा योग्य तो लाभ प्रत्यक्ष मतदानात महायुतीला झालाच. 288 विधानसभा सदस्यांपेकी 235 जागी भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादीचे आमदार निवडून आले. जितके आमदार घेऊन एकनाथ शिंदे व अजितदादांनी पक्ष सोडला वा फोडला, त्यापेक्षा दोन-चार अधिकच्या जागा दोन्ही नेत्यांच्या पदरात पडल्या. भाजपाच्या पाठी कमळ चिन्हावर आलेले 135 आमदार ही आजवरची सर्वाधिक उच्चांकी संख्या या निकालाने उभी केली.
राज्याची आर्थिक शिस्त ढासळत आहे आणि हे वारंवार दिसत असूनही राज्य सरकार लाडकी बहीण योजना सुरु ठेवण्याचा अट्टाहास करत आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वर्णन अलिकडे ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीकडे वाटचाल करणारे देशातील प्रमुख राज्य असे केले जात आहे खरे.. पण इकडे तिजोरीत ठणठणाट दिसत आहे. रोजच्या खर्चाची तोंडमिळवणी करताना वित्त अधिकारी हैराण होत आहेत. सरकारने गेल्या वर्षभरात जितकी कंत्राटे दिली व कामे सुरु केली त्या कंत्राटदारांचे 90 हजार कोटी थकले आहेत, असा कंत्रटदार संघटनेचा आरोप आहे. सांगलीतील ग्रमीण पाणीपुरवठा योजनेची कामे करणाऱ्या एका कंत्राटदार तरुणाने गळपास लावून घेतल्याने राज्यातील कंत्राटदार मंडळीत प्रचंड अस्वस्थता दिसत आहे. कागदावर व बजेटचे आकडे पाहिले तर सध्याही महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था दणदणित दिसते. आपले राज्य ठोक वार्षिक उत्पादन (एसजीडीपी) 49 लाख कोटींच्या घरात असून राज्याचे दरडोई उत्पन्नही लाख रुपयांच्या पुढेच आहे. पण तरीही राज्याच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातील तूट दरवर्षी प्रचंड वेगाने वाढत चालली आहे. अलिकडेच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेने 57 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या असून अंदाजपत्रकातील तूट दोन लाख कोटींच्या घरात पोहोचली आहे.
अर्थसंकल्पावरील सर्वात मोठा ताण लाडकी बहीण योजनेचा येत आहे. योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 46 हजार कोटी रुपयांची आहे. पण राज्याचे कर व करेतर उत्पन्न तितक्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेले नाही. शिवाय विधानसभा निवडणुकीआधी शिंदे सरकारने समाजाच्या प्रत्येक स्तरातील मतदारांना खूष करण्याचा चंग बांधला होता. लाडकी बहीण योजनेपाठोपाठ लाडका भाऊही आला. तरुणांना नोकरीचा अनुभव यायला हवा म्हणून राज्य सरकारने मोठ्या कंपन्यांना आग्रह केला आणि तिथे बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांना नोकरीतील प्रशिक्षण देण्यासाठी दरमहा प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची युवा प्रशिक्षण योजना सुरु केली. वयोवृद्धांना तीर्थाटन करवले, विविध समाजघटकांसाठी कल्याणकारी महामंडळे काढली, एक रुपयात पीकविमा दिला, केंद्र सरकार स्वस्तात सिलेंडर देतेच आहे. त्यात भर घालून आणखी तीन सिलेंडरच्या सबसीडीचा भार राज्य सरकारने उचलला. आनंदाचा शिधा, स्वस्तातील शिवभोजन अशा सर्व योजना व उपक्रमांसाठी मिळून लागणारे दीड लख कोटी रुपयांचे कर्ज राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून उचलले. तरीही गेल्या काही महिन्यांपासून ज्येष्ठांचे पर्यटन, अन्नपूर्णा योजना, आनंदाचा शिधा, शिवभोजन, प्रशिक्षणार्थींचे विद्यावेतन अशा योजना गुंडाळाव्या लागल्या आहेत अथवा त्यांची देणी थकलेली आहेत.
समाजकल्याण मंत्री संजय शिसराट यांनी मेमध्ये जाहीरच केले की, त्यांच्या खात्याचे चारशे कोटी रुपये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवले गेले. आणि त्याबाबत त्यांना साधे सांगितलेही गेले नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या, अनुसूचित जाती-जमाती मुला-मुलींची वसतीगृहे अशा योजना आर्थिक संकटात सापडल्याचे अधिकारी, मंत्री सांगत असतात. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निकटवर्ती व बारामतीजवळच्या इंदापूरचे आमदार मंत्री मामा भारणे यांनी जाहीर कार्यक्रमात सांगितले की, आपल्या तालुक्यातील अपूर्ण घरकूल योजनेला निधी मिळायला थोडा उशीर होतोय, कारण तो निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवावा लागला आहे. पण लवकरच हा निधी मिळेल असेही सांगायला मामा विसरले नाहीत. अशा एकंदरीत स्थितीत, लाडकी बहीण योजना आणखी किती काळ सुरु ठेवायची वा त्यात आणखी काही निकषांचा बदल करून, लाभार्थ्यांच्या फुगलेल्या यादीला कात्री लावायची, याचा निर्णय फडणवीस सरकारला घ्यावा लागेल. अन्यथा राज्यापुढे अधिक गहिरे आर्थिक संकट उभे ठाकलेले दिसेल.
केंद्र सरकारचे अशा रेवड्यांना प्रोत्साहन नसतानाही केवळ निवडणुका समोर ठेवून त्या जाहीर केल्या जातात. अशाने सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचे काय जाते ही वॢतती बळावते आणि महसूल वाढवण्यासाठी सर्व सामान्य जनतेच्या खिशात , स्टॅम्प, पेपर, ड्युटी वाढवून आणि इतर सेवा महाग करून वसुली करुन. हात घातला जातो. मंत्री, आमदार, खासदार आपले भत्ते कमी करुन भरपाई करून उदाहरण घालतील काय? की वित्तीय ज्ञापन दाखवून पळ काढतील?