महाराष्ट्रात येत्या चार महिन्यांत होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी सत्ताधारी महायुती तसेच विरोधातली महाविकास आघाडी स्वतंत्रपणे लढण्याची शक्यता असून निवडणुकीनंतर दोन्ही बाजूंकडून सत्तेसाठी महायुती वा महाविकास आघाडीचा धर्म पाळला जाईल, असे जाणकारांनी सांगितले. या निवडणुकीत शिवसेना आणि मनसे यांची युती तर दोन्ही राष्ट्रवादींची आघाडी बघायला मिळू शकते, असे राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे.
2022पासून 95 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. जोवर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली लागत नाही, तोवर निवडणुका नकोत अशी ओबीसी नेत्यांची भूमिका होती. राज्य सरकार निर्णयाची वाट पाहत थांबले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2022च्या ऑगस्ट महिन्यात त्या प्रकरणात जी स्थगिती दिली ती पुढे उठलीच नाही. यामुळे सध्या महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजेच, नगरपालिका, नगर परिषदा, महानगरपलिका तसेच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या या सर्व स्तरांवर प्रशासकराज सुरु आहे. लोकनियुक्त नगररसेवक, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य, हे कुणीच अस्तित्वात नाहीत. ती स्थिती दूर होण्याची चिन्हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने दिसू लागली आहेत. सध्या महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका व सर्व नगर परिषदा बहुतांश नगर पंचायतींमध्ये निवडणुका झालेल्या नाहीत. तीन ते पाच वर्षे या निवडणुका रखडलेल्या आहेत.
राज्यात एकूण महानगरपालिका २९ इतक्या आहेत. त्यातील जालना व इचलकरंजी या दोन अलिकडेच स्थापन झाल्या आहेत. या सर्व 29 ठिकाणी आज प्रशासक कार्यरत आहेत. नगर परिषदांची एकूण संख्या आपल्याकडे आहे २४८. त्यातील प्रशासक असलेल्या, म्हणजेच लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत संपून गेलेल्या, तसेच नवनिर्मित नगरपरिषदांची संख्या आहे २४८! नगर परिषदांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या, ज्याला तिसऱ्या टप्प्यातील लहान शहरे म्हणता येईल अशा ठिकाणी नगरपंचायती असतात. तिथे सुमारे 17 वा 19 इतकेच सदस्य असतात. अशा एकूण नगरपंचायती आहेत १४७. त्यातील प्रशासक असलेल्या, म्हणजे मुदत संपलेल्या व नवनिर्मित नगरपंचायती आहेत ४२. म्हणजे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या तिसऱ्या टप्प्यातील शहरांमध्ये लोकनियुक्त सभागृहे बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात अस्तित्त्वात आहेत. प्रशासक असलेल्या एकूण नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची संख्या आहे (२४८+४२) म्हणजेच २९०. याशिवाय 34 जिल्हा परिषदांपैकी प्रशासक 32 जिल्हा परिषदांवर राज्य करत आहेत. राज्यातील एकूण 351 पंचायत समित्यांपैकी 336वर प्रशासकांचेच राज्य आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका स्थगितीच्या आधी झाल्या होत्या व त्यांची मुदत मे 2027पर्यंत आहे. त्यामुळे तिथे लोकनियुक्त सदस्यांचे राज्य सुरु आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेचच महाराष्ट्रातल्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी चालवली आहे. संघटनात्मक बैठका, जबाबदारीचे वाटप, संभाव्य उमेदवारांची छाननी अशा वेगवेगळ्या बाबी निश्चित होऊ लागल्या आहेत. पुण्यात भारतीय जनता पार्टीच्या तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनात्मक प्रमुखांनी महापालिकेच्या सर्वच्या सर्व जागा लढवण्याची विनंती पक्षाच्या नेत्यांकडे केली आहे. नागपूर महापालिकेत तशी गळ राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पक्षाध्यक्ष अजित पवार यांना घातली आहे. नाशिक आणि धुळ्यात शिवसेना आणि भाजपाने स्वबळाची चाचपणी चालवली आहे. मुंबईत शिवसेनेचे नेते उदय सामंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेबरोबर जागावाटपाचे समीकरण जुळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई अशा अनेक महापालिकांमध्ये महायुतीमध्ये जागावाटप होऊच शकत नाही. प्रत्येक मतदारसंघावर प्रत्येक पक्षाचे कार्यकर्ते दावा करू लागले आहेत. त्यामुळे जागावाटपाच्या नादात कार्यकर्त्यांना नाराज करण्याऐवजी प्रत्येक पक्षाने वेगवेगळ्या निवडणुकांना सामोरे जावे आणि निवडणूकपूर्व युती करण्यापेक्षा निवडणूकपश्चात युती करून सत्ता ताब्यात घ्यावी, असे या नेत्यांनी ठरवल्याचे कळते. मराठीच्या मुद्द्यावर मतांचे विभाजन टाळण्याकरीता शिवसेनेने मनसेबरोबर युती करायचे ठरवले असून भाजपाने रिपब्लिकन पार्टीसारख्या लहानसहान पक्षांना जवळ करण्याचे ठरवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही माध्यमांशी बोलताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्रितपणे लढवणार असल्याचे सांगितले. मात्र, असे असले तरी ज्याठिकाणी युती होणार नाही तेथे युतीतले नेते परस्परांवर टोकाची टीका करणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी परदेशवारीवरून परतल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा सपाटा चालवला आहे. पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढवण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. काँग्रेसनेही स्वतंत्र बाणा दाखवण्याची तयारी चालवली असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाकडून मात्र समविचारी पक्षांबरोबर जागावाटपाची तयारी चालवल्याचे समजते. महायुतीत राहून राष्ट्रवादीच्या अजितदादांनी आपला स्वतंत्र बाणा अनेकदा जोपासला आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर महायुतीने मुंबईत काढलेल्या तिरंगा यात्रेकडेही त्यांनी पाठ फिरवली होती. तेथे मंचावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसबरोबर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिसले. अजितदादाची एकंदर भूमिका पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीचे काका-पुतणे एकत्र आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही, असे माहितगारांनी सांगितले.
बघू काय होते ते!