महाराष्ट्र पोलीस दलाचे महासंचालक होमगार्ड या पदावरील अधिकारी परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना एक भलेमोठे पत्र लिहिले आहे. या आठ पानी ‘परमबीर’ चक्रामुळे राजकीय भूकंप सुरू झाला आहे. सत्तेची सिंहासने डोलू लागली आहेत. पडझड काय व किती होणार याचे अंदाज बांधले जात आहेत. इतके उघड आणि इतके भयंकर आरोप करणारे पत्र याआधी कोणत्याही अधिकाऱ्याने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले नाही. अमुक मंत्री पैसे खातात, तमुक अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचार केला अशी कुजबूज होणे, गावगप्पा रंगणे यामध्ये आणि एका सेवेतील अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी थेट राज्याच्या प्रमुखांना पत्र लिहून गृहमंत्र्यांच्या विरोधात पुरावे देऊन भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे यात मोठा फरक आहे.
पोलीस दलात पैसे खाणे ही गोष्ट सर्वसामान्यांच्याही अंगवळणी पडेली असेल. पण नाक्यावरचा एखादा ट्राफिक हवालदार शंभर-दोनशे रुपये घेऊन सिग्नल तोडल्यासारखा वा हेल्टेट नाही यासारखा गुन्हा माफ करून टाकतो तितक्या सहजतेने राज्याचे गृहमंत्री गुन्हे अन्वेषण विभागातील अधिकाऱ्यांना बोलावून सांगतात की, माझ्यासाठी दरमहा तुला शंभर करोड रुपये गोळा करायचे आहेत, हे अगम्य आहे. प्रचंड धक्कादायक आणि त्याचवेळी स्फोटकही आहे.
अंबानींच्या घरासमोर सापडलेल्या गाडीमधील वीस-पंचवीस जिलेटीनच्या कांड्यांनी मनसुख हिरेन या माणसाचा हकनाक बळी घेतला आणि त्या प्रकरणात एक नावजलेला एन्कौंटर स्पेशालिस्ट अधिकारी तुरुंगात गेला. आता त्या प्रकरणाशी संबंधितच भयंकर राजकारण उलगडताना आपण पाहतो आहोत. भ्रष्टाचार आहे व तो थांबला पाहिजे असे आपण सारेच बोलतो. पण त्याची पाळेमुळे खणून काढण्याचे काम शेवटी करणार कोण?
ते काम राज्य सरकारचे व केंद्र सरकारचेच असेल, हेही स्पष्ट आहे. पण ज्यांनी भ्रष्टाचार रोखणे, बंद करणे अपेक्षित आहे, ते राज्याचे गृहमंत्रीच भ्रष्टाचार कसा करावा याची एक संपूर्ण व्यवस्था उभी करू पाहतात याला काय म्हणावे? पण तसेच होत होते, असे आता राज्याचे अतिवरिष्ठ सनदी पोलीस अधिकारी सांगत आहेत. 1750 हुक्का पार्लर, पब आणि बारमधून दरमहा दोन ते तीन लाख रुपये प्रत्यकी गोळा झाले पहिजेत, म्हणजे ते होतील चाळीस-पन्नास कोटी आणि नंतर अन्य मार्गांनी आणखी तितकीच रक्कम उभी करा असे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिल्याचा दावा कालपर्यंत ज्यांच्या हातात मुंबईचे पोलीस प्रमुखपद होते त्यांनी केला आहे.
प्रश्न असा तयार होतो की, हे झाले एकट्या मुंबई महानगरीचे टार्गेट. ठाणे आहे, पुणे आहे, नाशिक आहे, नागपूर आहे.. अन्य महानगरांमधून किती रकमा गोळा करण्याचे आदेश मुंबईतून सुटले होते हेही शोधावे लागेल! हे सरकार सत्तेवर आल्याबरोबर थोड्याच कालावधीत मुंबई शहरातील मोक्याच्या पोलीस विभागांचे प्रमुख असणाऱ्या पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्यांवरून गोंधळ उडाला होता. मुंबईच्या पोलीस दलात महत्त्वाच्या पदांवर कोणाला बसवायचे, कोणाची बदली कुठे करायची यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांमध्ये संघर्ष उभा राहिला होता.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील सोळा पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्यांचे आदेश काढले खरे, पण मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने ते बदल्यांचे आदेश स्थगिती केले. कारण त्या बदल्यांचे आदेश निघाल्याबरोबर लगेच मुख्यमंत्र्यांकडे काही सेना नेते व मंत्री गेले. काही ठिकाणी आलेले नवे उपायुक्त आपल्या सोयीचे नाहीत असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आणि लगेचच ठाकरेंनी बदल्या थांबवल्या. नंतर काही दिवसांनी पुन्हा त्या बदल्या निराळ्या नावांनिशी झाल्या. ही घटना शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधील पहिली ठिणगी होती. त्यावेळीही शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्यात बैठका होऊन तो तणाव संपवण्यात आला होता.
खरेतर शिवसेनेला सुरुवातीपासूनच गृह विभागात मोठा रस व रुची आहे. पण त्यांना हवे असणारे गृहखाते, ना यावेळी मिळाले, ना मागच्या फडणवीसांच्या कारकिर्दीत लाभले. तसे तर सेनेला त्यांचे मुख्यमंत्री सत्तारूढ असताना म्हणजे 1995 ते 1999 या युती सरकारच्या पहिल्या कालावधीतही मिळालेच नव्हते. आधीच्या सत्तेत प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी मनोहर जोशी व बाळासाहेब ठाकरेंकडे निवडणूक निकालाआधीच बसून कोणाकडे कोणते खाते असेल याची वाटणी करून ठेवली होती. सत्तावाटपाचा तो महाजन फॉर्मयुलाच पुढे शरद पवारांनी वापरून 1999मधील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारमध्ये सत्तेची वाटणी केली होती.
ज्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रीपद असेल त्या पक्षाकडे गृह, अर्थ, ग्रामविकास, पाटबंधारे व सार्वजनिक बांधकाम ही खाती नसतील हा महाजनांचा फॉर्म्युला पवारांना सोयीचा होता. त्यामुळे पंधरा वर्षे त्याच वाटणीनुसार राष्ट्रवादीने महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवली आणि मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला घेऊ दिले. ते वाटप 2014च्या भाजपा-सेना युतीमध्ये जमले नाही. कारण यावेळी भाजपा व सेना स्वतंत्र निवडणुका लढले होते आणि भाजपाकडे 122 आमदारांचे संख्याबळ विधानसभेत होते. शिवाय त्यांना सत्ता टिकवण्यासाठी शिवेसनेच्या पाठिंब्याची घाईही नव्हती. कारण शरद पवारांनी आधीच बाहेरून पाठिंबा जाहीर करून शिवेसनेची गोची करून ठेवेलली होती. त्यामुळे 2014नंतरच्या पाच वर्षांत शिवेसनेला धुसफुस करत सत्तेत राहता आले, पण महत्त्वाची खाती मिळाली नाहीत.
2019नंतर संधी येताच त्यांना स्वतःचे मुख्यमंत्रीपद घेता आले खरे, पण पुन्हा पवारांचा सत्तावाटपाचा फ़ॉर्म्युला लागू झाला. त्यातही पवारांनी सेनेच्या गळ्यात पुन्हा एकदा महाजन फॉर्म्युल्याचे सत्तावाटप मारले. कारण गृह, अर्थ व नियोजन, आरोग्य ही खाती शिवेसनेला मिळालीच नाहीत. शिवाय या वाटपात काँग्रेस हाही तिसरा घटक असल्यामुळे शिवेसनेला आणखी तडजोडी करणे भाग पडले. पण तरीही त्यांची गृह खात्यावरची नजर कमी झालेली नव्हती व नाही. ज्या पद्धतीने सचिन वाझेला 17 वर्षांचे निलंबन संपवून पोलीस सेवेत घेण्यासाठी ठाकरेंनी परमबीर सिंह यांना फोन केला, त्यावरून तसेच विविध निर्णयांतून बदल्या, बढत्यांमधून हेच दिसत होते.
अलिकडे वाझे प्रकरणावरून तणाव वाढला तेव्हा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अशी तक्रार केली होती की, सेना नेते अनिल परब गृह खात्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करतात! एकूणच वाझे प्रकरणाची पाळेमुळे किती खोल गेली आहेत आणि त्यात राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या किती अडचणी होत आहेत हे दखवून देण्याचे काम परबीरसिंगांच्या त्या स्फोटक पत्राने केले आहे. या पत्रात वाझे व अन्य अधिकाऱ्यांना गृहमंत्री अनिल देशमुख आपल्या ज्ञानेश्वरी बंगल्यावर परस्पर व त्यांच्या वरिष्ठांच्या अनुमतीशिवाय बोलावून घेत होते आणि पोलीस तपासासंबंधीही ढवळाढवळ करत होते, असेही सिंग यंनी पत्रात नमूद केले आहे.
त्याचे उदाहरण म्हणून त्यांनी खासदार मोहन डेलकरांच्या आत्महत्त्येच्या प्रकरणी देशमुख कशा प्रकारचा गुन्हा नोंद करण्याचा आग्रह धरत होते हे नमूद केले आहे. आत्महत्त्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा नोंदला गेला तर ते त्यांच्या राजकीय फायद्याचे ठरले असते, म्हणूनच गृहमंत्र्यांचा दबाव होता व तो साफ बेकायदा होता असेही सिंग नमूद करतात. देशमुख ज्ञानेश्वरी, या शासकीय बंगल्यावर वाझेसारख्या अधिकऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांना डावलून थेट बोलावून चर्चा करत असत व ती चर्चा रोख रकमा गोळा करण्याबाबत होत असे, हेही सिंग यांनी पुराव्यानिशी मांडले आहे.
रमबीर सिंगांची बदली ही प्रशासकीय कारणांसाठी केल्याची राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका असताना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मोठ्या तावातावाने जाहीर केले की, “नाही! सिंग यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त असताना ज्या चुका केल्या, त्यांच्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांच्या ज्या अक्षम्य चुका झाल्या, त्याचसाठी सिंग यांची बदली केली!” सिंग यंच्यावर सारा दोष झटकण्याचा देशमुखांचा हा प्रयत्न परमबीर सिंगांनी या पत्राद्वारे उघडा पाडला. देशमुख हेच बेकायदा कृत्ये कऱण्यास व भ्रष्टाचार करण्यास प्रोत्साहन देत होते हा आरोप एका सेवेतील अतिवरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने करणे यात हे सरकार तोंडावर पडले आहे.
जर खरोखरीच राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्याने शंभर कोटींच्या मागण्या केल्या असतील तर तो पैसा कशासाठी हवा होता? आधीही तसा पैसा जमा झाला होता की काय? आणि किती शे कोटी जमले? त्या पैशाचे पुढे काय झाले वा काय होणार होते? तो पैसा तिन्ही पक्षांमध्ये वाटला जाणार होता का? की तो थेट एकट्या राष्ट्रवादीच्या कोषात जमा होणार होता? असे अनेक उपप्रश्न तयार होतात. आणि जर तसे नसेल व परमबीर सिंग हे हकनाक आरोप करत आहेत असे जर म्हणणे असेल तर मग परमबीर सिंग यांच्याविरोधात सरकार म्हणून चौकशी लावणे, त्यांना सजा देणे हे काम मविआ सरकारने का केले नाही? आधीच्या वा नंतरच्या यातील एकातरी प्रश्नांच्या अनुषंगाने सरकारला कृती करावीच लागेल. अन्यथा देशमुख आधी व पाठोपाठ मविआचे सरकार यांची गच्छंती अटळ आहे.