महाराष्ट्रातील निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झालेली असताना हरयाणा आणि जम्मू काश्मीरमध्ये उडालेली काँग्रेसची धूळधाण हा एक मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. विशेषतः हरयाणातील काँग्रेसचा पराभव हा त्यांच्या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील जागावाटपाच्या वाटाघाटींमध्ये मोठा अडथळा ठरला हेही स्पष्ट दिसले. तो निकाल येईपर्यंत काँग्रेसचे राज्यातील नेते असे सांगत होते की, महाराष्ट्रात मविआतील सर्वाधिक म्हणजे 125पेक्षा अधिक जागा काँग्रेसलाच लढवायच्या आहेत. पण जसे हरयाणाचे निकाल आले तसा ठाकरे सेनेचा आवाज वाढला. वाटाघाटीत काँग्रेसला अनेक विभागांत, अनेक जिल्ह्यांत पडते व नमते घ्यावे लागले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने मतदानाच्या आधीच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केला पाहिजे हा घोषा ठाकरेंनी पुन्हा लावला. संजय राऊतांनी तर महाराष्ट्रील काँग्रेस नेत्यांना हरयणाताली पराभवासंदर्भात चिडवले की तुम्हाला हवे तर इथेही तुम्ही स्वबळावर निवडणुका लढवा! प्रत्यक्षात सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये वाटाघाटी सुरु झाल्या तेव्हा कँग्रेसच्या जागा घटल्या आणि त्यांना पक्षाच्या राज्यातील आजवरच्या इतिहासात सर्वात कमी जागा लढवण्यावर समाधान मानावे लागले.
कोकणात एकही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला मित्रपक्षांनी येऊ दिली नाही तर विदर्भात जिथे काँग्रेसला विजयाची सर्वाधिक खात्री वाटत होती तिथेही उबाठाने अधिक जागी आपले उमेदवार परस्पर जाहीरही करून टाकले. ही मारामारी अजूनही संपलेली नाही. त्यातच हरयाणात काँग्रेसने पराभवानंतर भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे ज्या तक्रारी केल्या होत्या त्या निवडणूक आयोगाने अलिकडेच फोल ठरवल्या आहेत. हा आणखी एक झटका काँग्रेसला मिळाला. सरत्या सप्ताहात निवडणूक आयोगाने पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंना पत्र लिहून निवडणूक यंत्रांत घोटाळा होणे कसे अश्यक्य आहे हे पुन्हा एकदा ठामपणाने सांगितले आहे.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने हरयाणा निवडणुकीत विजयाचे मोठे स्वप्न पाहिले होते. पण ते अचानक भंग झाले. त्यामुळे चिडलेल्या जयराम रमेश यांनी मतमोजणीच्या दिवशीच संशय घेण्यास सुरुवात केली होती. रमेश हे सोनिया व राहुल गांधींच्या विश्वासातील पदाधिकारी असून ते सध्या कर्नाटकातून राज्यसभेवर निवडून गेलेले संसद सदस्य आहेत आणि पक्षाच्या माध्यम विभागाचे राष्ट्रीय प्रमुखही आहेत. हरयाणातील निकाल जाहीर होत असताना त्यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदे घेऊन आयोगाच्या यंत्रांवर ठपका ठेवला होता. मतमोजणीत घपला व घोटाळा झाला आहे, ईव्हीएम यंत्रात मोठी गडबड केलेली आहे, मतदान यंत्रावरील तसेच मतमोजणी यंत्रावर दिसणारी बॅटरी किती शिल्लक आहे हे दाखवणारी खूण हे संशयाचे कारण आहे अशी विधाने जयराम रमेश यांनी केली होती. पाठोपाठ दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांचे शिष्ठमंडळ जयराम रमेश यांच्यासह निर्वाचन भवनात थडकले. त्यांनी आयोगाची भेट घेतली व राष्ट्रीय अद्यक्ष खर्गेंच्या सहीचे तक्रारपत्र निवडणूक आयोगाला सादर केले.
हरयाणाच्या 90 निधानसभेच्या जागांचे जे निकाल आले ते मोठे रंजक आहेत. तिथे जाट समाजाचे मोठे प्राबल्य आहे आणि तो सारा वर्ग काँग्रेसच्या मागे राहील असा सर्वांचा होरा होता. कारण तिथले काँग्रसेचे नेते माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा मोठे जाट नेते असून 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने त्यांच्या नेतृत्त्वात चमकदार कामगिरी केली होती. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच शेतकऱ्यांच्या रोषाच्या ताकदीवर हरयाणात काँग्रेसने दहापैकी पाच जागी विजय नोंदवला आणि त्यामुळेच पुढे चार-सहा महिन्यांतच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच जिंकणार असे अनुमान काढले गेले. पण लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभेपर्यंतच्या अवधीत भाजपाने शांतपणाने मोठे काम सुरु ठेवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्तेही निवडणुकीत उतरले. जनतेचा रोष समजून घेऊन विविध पावले भाजपाने उचलली. त्याचा मोठा फायदा भाजपाला झाला.
जाट पट्ट्यातील निम्म्यांहून अधिक जागी भाजपाने विजय संपादन केला. त्यांची मते तीन टक्क्यांनी वाढून 39.40 टक्के झाली. 2019ला भाजपाचे चाळीस आमदर विधानसभेत पोहोचले होते, यावेळी ती सख्या वढून 48 झाली. काँग्रेसचेही आमदार वाढून 31चे 37 झाले. तिथे गंमत अशी झाली की लहान पक्षांकडे मतदारांनी पाठ फिरवली. अजय चौटालांच्या पक्षाला दोन जागी विजय मिळाला तर मावळत्या विधानसभेत भाजपाला सरकारला टेकू देणारे दुष्यंत चौटाला यांच्या हाती मतदारांनी भोपळा दिला. अंतिमतः काँग्रेसचे सत्तेचे स्वप्न भंगले आणि भाजपाच्या हाती मतदारांनी तिसऱ्यांदा सत्ता सोपवली, तोही एक राष्ट्रीय विक्रम नोंदला गेला.
हरयाणात यंदा सत्तापालट होईल असे भाकित काँग्रेसने वर्तवले होते आणि बहुतेक सर्व माध्यमसंस्थांनी केलेल्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांचे अनुमानही तसेच होते. इतकेच नाही तर मतदानानंतर अनेक माध्यमसंस्थांनी घेतलेले एक्झिट पोलही तेच चित्र दाखवत होते. त्या सर्वांनाच निकालाचा जो धक्का बसला त्यातून काँग्रेसने मतदान यत्रांविरोधात पुन्हा एकदा मोहीम सुरु केलेली दिसते. ईव्हीएममध्ये कट-कारस्थान करून निकाल बदलले गेले, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाने त्या सर्व आरोपांचे सखोल परीक्षण करून सरत्या सप्ताहात काँग्रेसला फटकारले आहे. कोणतेही बिनबुडाचे आरोप करून निवडणूक यंत्रणा व लोकशाही पद्धतीववर काँग्रेसने ठपका का ठेवावा, असाही सवाल आयोगाने उपस्थित केला आहे.
8 ऑक्टोबरला हरयाणातील मतमोजणी झाली व निकाल लागले तेव्हा 20 मतदारसंघांतील बॅटरीच्या परसेंटेजबाबत काँग्रेसने शंका उपस्थित केली. रमेश यांचे म्हणणे असे होते की काही काँग्रेस उमेदवारांनी पक्षाकडे याबाबत शंका उपस्थित केली की, “मतदान पूर्ण झाल्यानंतरही आमच्या मतमोजणी केंद्रावरील मतदानयंत्रात बॅटरी 99 टक्के चार्ज आहे, असे दिसत होते. हे कसे? हे आश्चर्यकारक नाही का?” रमेश यांचा आरोप असा होता की, ज्या मतदानयंत्रांवर साठ ते सत्तर टक्के चार्ज दिसला तिथे काँग्रेस जिंकली आणि जिथे 99 टक्के चार्ज दिसला त्या यंत्रातून भजापा पुढे असल्याची मतमोजणी येत होती. यासंदर्भात काँग्रेसचे पत्र आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ताबडतोब काही उत्तर दिले नाही. त्यांनी सर्व संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मागवली. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडूनही मत मागवले आणि नंतर काँग्रेसला लेखी उत्तर धाडले की तुमचे सारे आरोप बिनबुडाचे आहेत.
ज्या 26 मतदारसंघांत काँग्रेसच्या उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या त्याबाबतीत मतदानयंत्रे वा मतमोजणीयंत्रांत कोणताही दोष आढळला नाही, असे उत्तर संबधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिले होते. तसेच ईव्हीएमसंदर्भात सर्व महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे मतदानाआधी सीलबंद यंत्रे आणणे, मतमोजणीनंतर ती सील करणे, अशी सील केलेली यंत्रे मोजणीसाठी घेणे, तसेच मोजणीच्या प्रक्रियेदरम्यान गरज लागली तर बॅटरी बदलणे असा सर्व विविध प्रक्रियांचे व्हीडिओ चित्रण केले जाते. संबंधित सर्व 26 मतदारासंघातही तीच पद्धती वापरली गेली. काँग्रेसच्या उमेदवारांचे मतमोजणीतील तसेच मतदान केंद्रांतील प्रतिनिधी त्या प्रत्येक प्रक्रियेत सहभागी होते, याचेही व्हीडिओ आयोगाकडे उपलब्ध आहेत. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर निवडणूक प्रक्रियेसंबधी नेहमी उपस्थित केल्या जणाऱ्या शंकांचे समाधान करणारी माहिती (एफएक्यू) दिलेली असते. त्या माहितीमध्ये आता काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या ईव्हीएमच्या बॅटरीचा चार्ज कमीअधिक असण्याबाबतच्या शंकांचेही समाधान करणारी माहिती नव्याने दाखल केली गेली आहे.
या सर्व मतदान उपकरणांसाठी अल्कलाईन बॅटरी वापरली जाते. त्याचे आयुष्य पाच वर्षांचे असते आणि जेव्हा मतदानयंत्र वापरात असते, तेव्हाच त्याची बॅटरी वापरली जाते. यंत्र वापरात नसेल तंव्हा बॅटरीचा चार्ज उतरू शकत नाही. याउलट मोबाईल बॅटरीचे असते. मोबाईल वापरात नसला तरी त्याची बॅटरी जळत असते. मतदानयंत्रांमध्ये पाच अल्कलाईन बॅटऱ्यांचा संच वापरला जातो. तर व्हीव्हीपॅट उपकरणांसाठी असा 30 बॅटऱ्यांचा संच वापरला जातो. ही यंत्रे 5.5 व्ही (व्होल्ट) ते 8.2 व्ही इतक्या पॉवर आऊटपुटसाठी बनवलेली असतात. तसेच त्यातील आऊटपुट हा जोवर 8.2 ते 7.4 व्होल्ट इतका असतो तोवर कंट्रोल युनिटवर 99 टक्के बॅटरी उपलब्ध असे दिसते. याचाच अर्थ आऊटपुट 8.2पेक्षा कमी झाला असला तरीही बॅटरीचा चार्ज 99 टक्के दिसतो. आणि जेव्हा तो 7.4 व्हीच्या खाली घसरेल तेव्हाच बॅटरी चार्ज हा 99च्या खाली उतरलेला दिसतो. आणि जेव्हा तो 5.2च्या जवळ येतो तेव्हा लगेचच, बॅचरी बदलण्याचा संदेश डिस्प्लेवर झळकतो. त्यावेळी ते यंत्र बंद करून बॅटरी बदलली जाते व त्याचेही चित्रण सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींच्या साक्षीने होत असते. तसेच बॅटरी बदलण्यासाठी यंत्र बंद केले जाते तेव्हा त्यामधील माहिती (डेटा) सुरक्षितच राहतो. त्यात फरक पडू शकत नाही.
या यंत्रांची रचना अशी करण्यात आलेली आहे की त्यातील बॅटरीचा चार्ज हा मतदानप्रक्रिया तसेच मतमोजणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा असतो. पण कधी कधी एकेका मतदारसंघांतील उमेदवारांची संख्या अधिक असते तेव्हा जादा मतदानासाठी एकाहून अधिक युनिटचा वापर करावा लागतो, काही केंद्रांवर मतदानाची टक्केवारी वाढलेली असते. अशा यंत्रांवरील उपलब्ध बॅटरी चार्ज हा 60 ते 70 टक्केच दिसू शकतो. समान्य स्थितीत एरव्ही तो 99 टक्के उपलब्ध असल्याचे दाखवतो, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मतदानयंत्राची समीक्षा विविध तांत्रिक समित्यांकडून व सर्वोच्च न्यायालयाकडून वारंवार झालेली आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारे हेराफेरी करता येत नाही, हेही न्यायसंस्थेने मान्य केले आहे. तरीही काँग्रेसच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी बॅटरी टक्केवारीच्या नसत्या हरकती घेतल्या आहेत. असे म्हणणे हा लोकशाही व्यवस्थेचाच अधिक्षेप ठरू शकतो. आताही आयोगाच्या सविस्तर खुलाशानंतर काँग्रसने पुन्हा प्रत्युत्तर जाहीर करताना गिरे तोभी टांग उपरच, याचा प्रत्यय दिला आहे. काँग्रेसने पुन्हा आमचीच बाजू कशी खरी होती हे सांगताना निवडणूक आयोगाने आमच्या आरोपांना उत्तर देणे टाळले आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. हेच रडगाणे महाराष्ट्रातही काँग्रेस गाणार का, हा आता पडलेला प्रश्न आहे.
