अत्यंत व्यथित अंतःकरणाने लिहीत आहे. खरं तर लिहायचा अजिबात मूड नव्हता. परंतु काल संध्याकाळपासून जो राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा ‘शो’ सुरु आहे ते पाहून याच्या मुळाशी जाणे जरूर वाटल्यानेच कीबोर्ड हाती घेतला आहे. परवा सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात जलदूर्ग सिंधुदूर्ग जंजिरे राजकोटजवळ अवघ्या सात-आठ महिन्यांपूर्वी उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पूर्णकृती पुतळा कोसळला. ही छातीत धडक भरवणारी बातमी आली आणि राज्यातील राजकीय प्रदूषण अधिकच वाढले.
साहजिकच आहे म्हणा. कारण शिवछत्रपती हा महाराष्ट्राचा प्राण आहे. त्या प्राणालाच काही इजा होत असेल तर राजकीय पक्षांची तगमग तर होणारच. तशी झालीही पाहिजे. कारण त्यांच्या ‘राजकीय’ जगण्याचा तो एक अविभाज्य घटक बनून गेलेला आहे. पुतळा पडल्याने दुःख होणे समजू शकते. पण त्या दुःखाचा आधार घेत राजकीय धुळवड करणे योग्य नाही. राजकीय प्रदूषण सुरु असतानाच कोपऱ्यात अंग चोरून उभ्या असलेल्या नौदालालाही लक्ष्य करणे सत्तारूढ पक्षाने सोडले नाही. म्हणून खरेतर हे दोन शब्द नाहीत, असंख्य शब्द!! कारण शहाण्याला शब्दाचा मार ही म्हण आता जुनी झाली आहे. दाखल्यासाठी अनेक गोष्टी सांगितल्यानंतरही डोक्यात प्रकाश पडत नाही हल्ली.. म्हणून असंख्य शब्द.
पुतळा पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की ‘जोरदार वाऱ्यामुळे हे झालेले आहे.’ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, ‘पुतळा उभारण्याचे काम नौदालाकडे दिलेले होते.’ तर विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाची कसून चौकशी झाली पाहिजे ही जुनीच टेप लावली आहे. तेही बिचारे याशिवाय दुसरे काय करू शकतात? असो. आमच्यासमोर आता राज्यशासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय क्रमांक – पुतळा / 3116/प्र क्र 308/29 हा दिनांक 2 मे 1917चा मसुदाच आहे. यात म्हटलेले आहे की, राष्ट्रपुरुष वा थोर व्यक्ती यांचे पुतळे उभारण्याबाबत शासनमान्यता मिळवण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव सादर होत असतात. यावर अर्थातच हरकती, मान्यतापत्रे, ना हरकत पत्र आदी अनेक बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय (2013) डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.
समिती राज्य सरकारचीच असते
या निर्णयात पुतळ्यासंबंधी प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असून त्यात महापालिकांचे आयुक्त वा जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी, पोलीस आयुक्त वा जिल्हा पोलीस अधीक्षक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी अशी पाच जणांची समिती नेमण्यात आलेली होती. ही सर्व राज्य सरकारचीच माणसे आहेत. मग यात नौदालाचा संबंध येतो कुठे? संतापजनक बाब तर पुढेच आहे. पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेने / कलाकाराने पुतळ्याच्या क्ले मॉडेलला कला संचालनालायची मान्यता घेऊन ब्रांझ वा अन्य धातू, फायबर व इतर साहित्यापासून पुतळा तयार करावा व मान्यता घेतलेल्या मॉडेलप्रमाणेच पुतळा उभारण्याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही महाराजांच्या पुतळ्याच्या वेळेस यातील कोणतीही सूचना कलाकाराने अजिबात पाळलेली नाही, अशी माहिती आहे.
याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे कला संचालक यांनी तीन ज्येष्ठ कलाकारांची समिती तयार करून कलाकृतीची पाहणी व निरीक्षण करावे अशी स्पष्ट सूचना धाब्यावर बसवण्यात आल्याची कुजबूज जे जे कला महाविद्यालय परिसरात होत होती. आतील माहिती अशी की तीन ज्येष्ठ कलाकारांना पत्रेही गेलेली होती. परंतु कलाकृती गडबडीत तयार केली जाणार असल्याचे लक्षात येताच या ज्येष्ठांनी काढता पाय घेतला. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतानुसार कलाकृती तयार होत असताना प्रत्येक टप्प्यात त्याचे निरीक्षण गरजेचे असते. असे काहीही न करता पी हळद नी हो गोरी.. या पद्धतीने हा पुतळा तयार केला गेला होता, असे एक ज्येष्ठ कलाकाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
अधिक माहिती अशी मिळाली की, त्या राज्यातील कला संचालक व केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांनी हे काम करायचे असते. येथे केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याऐवजी राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खाते आले. सर्वोच्च न्यायालयात IA 10 of 2012 in slp /c/ 8516 व C/314/2010 बाबत 18 जानेवारी 2013 रोजी देण्यात आलेल्या आदेशाचे पालन करून त्याचे उल्लंघन होत नसल्याबाबत जिल्हाधिकारी व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रमाणित करावे, असे स्पष्ट शब्दात लिहिलेले असताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पुतळा पडण्याची जबाबदारी नौदलावर का टाकत आहेत, हे समजण्यापलीकडचे आहे. शिवाय इतक्या महत्त्वाच्या कामाची निविदा का काढण्यात आली नाही हेही आश्चर्यच आहे. खरेतर कोट्यवधी रुपयांच्या या कामाची निविदा का काढली गेली नाही, हे न्यायालयच विचारू शकते व त्याचे उत्तरं देणे सरकारवर बंधनकारक राहील. म्हणूनच आम्ही या संपूर्ण प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करत आहोत. महाराजांच्या पुतळ्यासंदर्भात कोण कमी पडले हे जनतेला कळलेच पाहिजे व दोषींना कडक सजा, ही झालीच पाहिजे.
