उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काही वर्षांपूर्वी अलाहाबादचे नामांतर प्रयागराज असे केले, तेव्हा त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. योगी आदित्यनाथ हे आपला हिंदुत्त्ववादी अजेंडा राबवीत असल्याची नेहमीची टीका कथित पुरोगामी, सेक्युलर नेत्यांनी केली होती. पण तो वाद राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होता; याचे कारण अलाहाबाद हे प्राचीन तीर्थस्थळ असून त्याचे मूळ नाव प्रयागराज असेच होते. ही चुकीची दुरूस्ती झाली होती.
मुघल आमदानीत मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी हिंदूंची सांस्कृतिक नाचक्की आणि धार्मिक गळचेपी करण्याच्या आपल्या धोरणानुसार अनेक प्रमुख शहरांची नावे इस्लामी पद्धतीने ठेवली होती. अलाहाबाद असो की हैदराबाद (मूळ भागानगर), ही त्याचीच उदाहरणे होत. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांनी ‘नामांतर’ केले नसून त्या तीर्थस्थळाला त्याचे प्राचीन नाव पुन्हा प्रदान केले आहे. बॉम्बेचे मुंबई होऊ शकते, मद्रासचे चेन्नई होऊ शकते आणि कॅलकत्ताचे कोलकाता होऊ शकते, तर अलाहाबादचे प्रयागराज का होऊ शकत नाही? पण प्रयागराज वादाला मुळातच कसलाही आधार नव्हता आणि लोकांमध्येही त्याची अनुकूल प्रतिक्रिया उमटल्याने या कथित पुरोगाम्यांची डाळ तेव्हा शिजली नाही.
आता अशाच प्रकारे राजकीयदृष्ट्या विकृत बनविलेल्या इतिहासाचे स्वरूप बदलून तो मूळ स्वरूपात सादर करण्याच्या प्रयत्नातील पुढील पाऊल उचलले जात आहे. व्यवसायाने वकील असलेल्या अश्विन उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायद्याला (प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोव्हिजन्स) अॅक्ट)’ आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेतली असून केंद्र सरकारला त्यावरील आपले मत नोंदविण्यासाठी नोटिस दिली आहे.
1991मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारने हा कायदा केला होता. त्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 रोजी देशातील सर्व प्रार्थनास्थळांची जी स्थिती होती, ती तशीच कायम राखण्याची तरतूद या कायद्याने केली होती. मात्र त्यातून अयोध्येतील राम जन्मभूमीला वगळण्यात आले होते, कारण त्यासंबंधीचा खटला तेव्हा न्यायालयात प्रलंबित होता. या कायद्यानुसार मथुरेतील कृष्णजन्मभूमी असो की वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिरावरील ज्ञानवापी मशीद, या प्रार्थनास्थळांच्या ढाच्यात कसलाही बदल करता येणार नव्हता.
तेव्हा बाबरी मशिदीचा वाद शिगेला पोहोचला होता आणि हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी काशी व मथुरेतील या प्रमुख मंदिरांवरील मशिदींचे अतिक्रमणही दूर करण्याचा आपला इरादा स्पष्ट केला होता. ‘अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है,’ अशी घोषणाच विश्व हिंदू परिषदेने दिली होती. त्यामुळे देशात धार्मिक तेढ वाढून कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी हा कायदा केल्याचा दावा राव सरकारने केला होता. पण हा कायदा करण्यामागे त्यांच्या सरकारचा खरा उद्देश काँग्रेसच्या मुस्लिम मतपेढीला चुचकारणे हा होता.
याचे कारण जी मंदिरे प्राचीन काळापासून अस्तित्त्वात आहेत आणि त्यावर येथील बहुसंख्याक समाजाची नितांत श्रध्दा आहे, त्या धार्मिक स्थळांचे नष्ट झालेले पावित्र्य आणि त्यांची मशिदी किंवा चर्चेसच्या अतिक्रमणामुळे झालेली विटंबना या कायद्यामुळे निरंतर सुरू राहणार होती. परिणामी हिंदूंना आपली प्राचीन मंदिरे मूळ स्वरूपात कधीच मिळाली नसती. नवी मशीद बांधण्यास भारतात कधीच कोणीही विरोध केलेला नाही. पण अस्तित्त्वात असलेल्या हिंदू मंदिराचा विध्वंस करून त्याच्या बांधकामावरच मशीद किंवा चर्च उभे करण्याची कृती ही नि:संशय गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. हा शुध्द धार्मिक कट्टरतावाद असून दुसऱ्या समाजाच्या धार्मिक व सांस्कृतिक स्वातंत्र्य आणि अस्मितेची गळचेपी आहे.
मुघलांच्या काळात देशभरातील सुमारे 50 हजारांहून अधिक मंदिरांचा विध्वंस करण्यात आला. अनेक देवदेवतांच्या मूर्तींना मशिदींच्या पायर्‍्यांच्या ठिकाणी बसवून त्यांची विटंबना करण्यात आली. प्राचीन काळात सनातन (हिंदू) धर्माला आव्हान देणाऱ्या बौद्ध किंवा जैन पंथांनीही त्यांची प्रार्थनास्थळे उभारली होती. पण त्यांनी ती स्वतंत्र जागी निर्माण केली होती. हिंदू मंदिरे पाडून त्यावर बौद्ध मठ किंवा धार्मिक स्थळे उभारली गेली नव्हती. त्याचा प्रारंभ मुस्लिम आक्रमकांपासून झाला.
इसवी सन 1192मध्ये मोहम्मद घोरीने पृथ्वीराज चौहानचा पराभव करून भारतात इस्लामी राजवटीची स्थापना केली होती, तेव्हापासून भारतातील हिंदू तसेच बिगर-इस्लामी धार्मिक स्थळांचा विध्वंस सुरू झाला. त्यामुळे धार्मिक स्थळांचे मूळ स्वरूप कायम राखणे हा जर सरकारचा खरा हेतू असेल, तर या कायद्यातील तारीख 15 ऑगस्ट 1947 ही असून चालणार नाही, तर ती इ.स. 1192 अशी असली पाहिजे, असे उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
तत्कालिन सरकारला त्यातून आपली राजकीय मतपेढी सुरक्षित राखायची असल्याने कोणताही सारासार विचार न करता आणि निव्वळ भाजप व हिंदुत्त्ववादी संघटनांना नामोहरम करण्यासाठी राव सरकारने हा कायदा मंजूर केला. यामुळे काशी व मथुरा येथील हिंदूंच्या प्रार्थनास्थळांवर झालेले अतिक्रमण हटविणे या संघटनांना शक्य होणार नाही, असा सरकारचा होरा होता. यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक श्रध्दांवर झालेला आघात आणि अन्याय हा निरंतर राहील, याचीच तरतूद काँग्रेसने केली होती. मात्र काळ सतत बदलत असतो आणि काळाबरोबर संकल्पनाही बदलत असतात. राव सरकारने आपल्या परीने मुस्लिम मतपेढीचे तुष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी 21व्या शतकातील भारताच्या बदलत्या मानसिकतेने या संकल्पनेलाच आव्हान दिले आहे.
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतात सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा उदय झाला असून हिंदूंनी आपली गमावलेली अस्मिता पुन्हा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी झुंडशाही किंवा दडपशाहीचा नव्हे, तर सनदशीर मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. राम जन्मभूमीचा खटला हे त्याचे ताजे उदाहरण असून आता त्याच धर्तीवर उपाध्याय यांच्या या जनहित याचिकेकडे पाहिले पाहिजे. उपाध्याय यांनी सनदशीर मार्गाने इतिहासातील या चुकीची दुरुस्ती करण्याचा मार्ग अवलंबिला असून त्याकडे निकोप आणि मोकळ्या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.
आज नरेन्द्र मोदी यांच्या सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या प्रत्येक कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते आणि हे न्यायालयही या प्रत्येक कायद्याची बारकाईने छाननी करते. ही पद्धत मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच सुरू झाली आहे. कारण तसे असते, तर आज उपाध्याय यांना या प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याला आव्हान देण्याची गरजच भासली नसती. 1991मध्ये तत्कालिन नरसिंह राव सरकारने हा कायदा घाईघाईत मंजूर करवून घेतला, तेव्हा त्यावर ना प्रसिध्दीमाध्यमांनी कोणती टीका-टिप्पणी केली, ना अन्य पक्षांनी. ना न्यायालयाने या कायद्याची वैधता तपासली. आज मात्र असे चित्र उभे केले जात आहे की जणू देशात हिंदुत्त्ववाद राबविला जात आहे आणि अल्पसंख्याकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे.
इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीचा आडोसा घेऊन राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपात बदल करून त्यात समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझम हे शब्द घुसडले होते. तत्कालिन सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्यापुढे लाचारी पत्करली होती. पण आणीबाणी उठल्यानंतर इतक्या वर्षांनंतरही सर्वोच्च न्यायालयाकडून या चुकीची दुरुस्ती करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबतीत तरी नैतिक श्रेष्ठत्त्वाचा आव आणता येणार नाही. म्हणूनच त्याला उपाध्याय यांची याचिका दाखल करून घ्यावी लागली आहे.
इस्लामी धार्मिक मान्यतेनुसार कोणतीही मशीद ही वक्फ मंडळाच्या जागेवरच उभारली गेली पाहिजे. कोणतेही मंदिर पाडून त्याजागी मशीद उभी करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही देवतेच्या नावाने असलेल्या स्थावर मालमत्तेवर त्या देवतेचीच निरंतर मालकी राहते, असेही कायद्यात म्हटले आहे. त्यामुळे हिंदू मंदिर पाडून त्यावर बांधलेली मशीद ही इस्लामी धार्मिक मान्यतेनुसार मशीद राहात नाही. मूळ देवतेकडे त्या मंदिराची मालकी परत करावी लागते. पाडलेल्या प्रार्थनास्थळाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा अधिकार संबंधित धर्माच्या श्रध्दाळूंसाठी निरंतर असल्याचे कायदा मानतो (सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोध्दार हे त्याचेच उदाहरण आहे). उशिराने का होईना, इतिहासातील काही चुकांची दुरुस्ती करण्याचे काम कोणीतरी हाती घेतले आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. आता त्याची तार्किक परिणती गाठली गेली पाहिजे.
