महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नव्याने स्थापन झालेल्या युती सरकारचे चौथे आणि पहिलेच पावसाळी अधिवेशन होते. प्रत्यक्षात सभागृहांतही भरपूर कामकाज पार पडले. तीन आठवड्यांतील कामकाजाच्या पंधरा दिवसांच्या या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांनी 57 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या जशा संमत केल्या, त्याचप्रमाणे राजकीय मतभेदांचे आणि कधी तीव्र राजकीय संघर्षाचेही पडदे दूर सारत खेळीमेळीच्या वातावरणात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना निरोप दिला. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या गाठीभेटी घेतल्या. सत्तेतील सहभागाच्या ऑफरही दिल्या-घेतल्या गेल्या! हिंदीच्या सक्तीवरून राजकारण जसे रंगले तसेच गाजलेले जनसुरक्षा विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूरही केले. आता, “ते मंजूर होताना काँग्रेस आमदारांनी पुरेसा विरोध का केला नाही?” असा सवाल पक्षश्रेष्ठींनी विधिमंडळातील गटनेत्यांना केला आहे, हा भाग निराळा. या विधेयकासह सरकारची डझनभर विधेयके सभागृहांनी साधकबाधक चर्चा-विचार करून मंजूरही केली. सत्तारूढ व विरोधी पक्षांचे प्रस्ताव, अंतिम आठवडा प्रस्ताव आदी निमित्तांनी अनेक विषयांवर दोन्ही सभागृहांनी चर्चा केल्या. लक्षवेधी सूचनांवरील चर्चेचेही नवे विक्रम प्रस्थापित केले गेले. एरवी पंधरा दिवसांच्या कामकाजात आधीच्या नियमांनुसार, दररोज तीन अशा 45 लक्षवेधी चर्चेसाठी घेतल्या जायच्या आणि अन्य डझनावारी लक्षवेधींची उत्तरे पटलावर ठेवली जायची. पण विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी ठरवल्यामुळे जवळपास दोनशे लक्षवेधी कामकाजात दाखवल्या गेल्या आणि बहुतेकांवर चर्चाही केली गेली.
असे सगळे भरगच्च कामकाज पार पडले. पण विधिमंडळ अधिवेशनाची चर्चा मात्र भलत्याच गोष्टींसाठी माध्यमांमध्ये रंगली. त्यालाही अर्थातच आमदारांचे वर्तनच कारणीभूत ठरले आहे. सत्तारूढ गटाचे आमदार व मंत्री व्हिडिओमध्ये चमकत होते तर विरोधी पक्षांतीलही निराळ्या करणांसाठी चर्चेत येत होते. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरील अर्वाच्च घोषणाबाजीमुळे उपसभापती नीलमताई गोऱ्हेंचा अवमान होतो, याचेही भान शिवसेना (उबाठा)चे नेते आदित्य ठाकरे दाखवू शकले नाहीत. त्या विधानभवनाच्या पायऱ्या चढत असताना, “तीन मर्सीडिस, एकदम ओक्के” अशा विचित्र घोषणा देण्यात ठाकरे प्रमुख होते. तर, “तुमच्या सुरक्षारक्षकांचा धक्का मलाच कसा लागतो”, असा वाद उद्धव ठाकरेंचे भाचे वरूण सरदेसाई नीलमाताईंशी घालतानाही दिसले. माध्यमांनी टिपलेल्या या साऱ्या कॅमेरा क्लीप पुरेशा बोलक्या होत्या. पण मोबाईलवर असंख्य अज्ञात अभ्यगतांनी, कर्मचाऱ्यांनी व सुरक्षारक्षकांनीही मोबाईलवरून टिपलेल्या दृष्यांमुळेही सत्तारूढ पक्षाचे दोन मंत्री आणि एक आमदार अडचणीत आले. असल्या प्रकारांमुळे सरकारच्या आणि विधिमंडळाच्या प्रतिमांवर लांछन आले. डाग पडले. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर खऱ्याखोट्या विषयांवर जी निदर्शने करण्याची प्रथा गेली काही वर्षे सुरु झाली आहे, ती खरेतर अद्यक्ष व सभापतींनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांबरोबर बसून बंद करायला हवी. किमान तिथे काय बोलले जावे, कशा प्रकारच्या नकला केल्या जाव्यात किंवा केल्या जाऊ नयेत, कसलेकसले आवज तिथे काढू नयेत, याचे काही नियम ठरवणेही गरजेचे आहे. सर्व पक्षांनी मिळून पायऱ्यांसाठी एखादी आचारसंहिता तयार करायला हवी. शेवटच्या सप्ताहाच्या अखेरीकडे, दोघा आमदारांच्या समर्थकांमध्ये, त्याच पायऱ्या चढून आल्यावर, सभागृहाच्या मुख्य प्रवेशदाराच्या आत, जी हाणामारी झाली, त्याचे मूळ पायऱ्यांवरच्या अशा कथित आंदोलनात जो चहाटळपणा केला जातो त्यात दडलेले आहे. आदल्या आठवड्यात भाजपाचे सांगली जिल्ह्यातील जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर जात होते तेव्हा त्यांना उद्देशून पायऱ्यांवर बसलेल्या विरोधी आमदारांमधून, “मंगळसूत्र चोर”, असे आवाज दिले गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)चे आमदार जितेंद्र आव्हाड तसे ओरडत फरत असल्याचे व्हिडिओ समोरच ाले आहेत. तिथून जो संघर्ष, जी खुन्नस दिसली, ती सभागृहाच्या बाहेर व सभागृहाच्या प्रवेशलॉबीत दिसून आली.
याच पायऱ्यांवर एक बनियन-टॉवेल वा बनियन-चड्डी आंदोलन विरोधी पक्ष सदस्यांनी केले. तो संदर्भ होता शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड व मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी संबंधित प्रकारांचा. संजय गायकवाड यांनी विधानसभेचे कामकाज संपल्यानंतर एका सायंकाळी आमदार निवासातील आपल्या खोलीत कँटिनमधून जेवण मागवले. ते खराब आहे असे दिसल्यावर ते संतापाने, होते त्याच अवस्थेत म्हणजे, कंबरेला गुंडाळलेला टॉवेल व अंगात बनियन असे कँटीनमध्ये गेले. त्यांनी स्वतःच कर्मचारी, मॅनेजर वगैरेंना विचारणा केली आणि खराब अन्न आमदारांना देतो का, असे म्हणत त्यांची धुलाईही केली. त्यांचे चिडून ठोसे मारणारे व्हिडिओ त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जसे घेतले तसेच ते कँटीनच्या कर्मचाऱ्यांनीही घेतले. ते माध्यमांत पोहोचले आणि सर्वत्र प्रसारित झाले. आमदारांचे हे ऊग्र दर्शन लोकांना हादरवणारे होते. खरेतर विधानसभेच्या व परिषदेच्या ज्येष्ठ सदस्यांची मिळून एक उपहारगृह समिती असते. त्याच्या प्रमुखांकडे वा अध्यक्ष सभापतींकडे आ. गायकवाड खराब जेवणाची तक्रार करू शकले असते, पोलिसांत तक्रार करू शकले असते. सत्तारूढ पक्षाच्या आमदाराने स्वतःच कायदा हातात घेऊन प्रत्यक्षात झटपट न्यायची वाटणी तातडीने करण्याची गरज होती का? मुंबईत, विधानभवन परिसरातल्या सार्वजनिक ठिकाणी, आमदार अशा हाणामाऱ्या करतात, याचे परिणाम जनमानसातील आमदारांची व विधिमंडळाची प्रतिमा हादरण्यात, तुटण्यातच होतात, याचे भान ना गायकवाडांना होते, ना त्यांच्या पक्षीय वरिष्ठांना. कारण दुसऱ्या दिवशी झाल्या प्रकाराचे खुले समर्थन गायकवाड यांनी विधानभवनातील पत्रकारांपुढे केले. त्यांना ना मुख्यमंत्र्यांनी खडसावले, ना शिवसेनेचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदेंनी जाब विचारला. किंवा जरी जाब विचारला असेल तर तो जाहीरपणाने लोकांपुढे काही आला नाही.
दुसरे एकनाथ शिंदेंचेच सहकारी, पक्ष प्रवक्ते व मंत्री संजय शिरसाट. छत्रपती संभाजी नगरातील आपल्या घरातील, स्वतःच्या शयनकक्षात बसून फोनवर बोलत असणारे मंत्री संजय शिरसाट यांच्या चित्रफीती प्रसृत झाल्या. व्हायरल झाल्या. त्यात चड्डी बनियनवर पलंगावर बसलेल्या शिरसाटांच्या जवळ उघड्या दिसणाऱ्या बॅगेत नोटांची बंडले आहेत की कपडे हे सुस्पष्टपणाने कॅमेऱ्याला टिपता आलेले नाही. पण संशयाला वाव असणारी अशी ती क्लीप होती. या दोन्ही संजयांच्या प्रतापांमुळे तिसरे सेना वर्तुळातील संजय, उद्धव ठाकरेंचे प्रवक्ते संजय राऊत यांना पत्रकार परिषदांचा ऊत आणता आला. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतील हे मंत्री आमदार म्हणजे गुंड, खंडणीबाज वगैरे असल्याची टीका त्यांनी तातडीने केली. त्याचे पडसाद म्हणून एकेदिवशी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधी पक्षांतील आमदारांनी घोषणा लिहिलेले बनियन घातले होते. आपले नशीब इतकेच की त्यांनी अंगातील अंगावरच ठेवले होते. शर्टवरूनच ते बनियन घातले होते. त्या बनियनवर निषेधाच्या घोषणा लिहिल्या होत्या. एकनाथ शिंदेंच्या दोघा आमदारांमुळे सरकार काहीसे हास्यास्पदच ठरले.
विधानसभेत बोलताना आमदारांच्या समर्थकांच्या हाणामाऱ्यांमुळे व्यथित झालेले, संतापलेले मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी अध्यक्षांनी कडक कारवाई करावी अशी शिफारस अध्यक्ष व सभापतींना केली. विधिमंडळाचा परिसर हा अध्यक्ष तसेच सभापतींच्या ताब्यात असतो. त्यामुळे कोणाला आत घ्यायचे व कोणाला नाही हे पीठासीन अधिकारीच ठरवत असतात. इथली सुरक्षा व सारी व्यवस्था विधिमंडळाच्याच अखत्यारीत असते. इथे जे सुरक्षारक्षक निळ्या सफारीत वावरत असतात, ते मूळचे पोलीस विभागाचेच कर्मचारी, अधिकारी असतात. पण त्यांच्या सेवा विधिमंडळाकडे वर्ग झालेल्या असतात. आवारात खाकीधारी पोलिसांना प्रवेश नसतो. म्हणून इथे हाणामाऱ्यात जे सापडले त्या पडळकर व आव्हाड समर्थकांना सुरक्षारक्षकांनी ताब्यात घेतले. दिवसभर तिथेच डांबून ठेवले. नंतर सायंकाळी गुन्हा नोंदवण्यासाठी बाहेरच्या नियमित पोलिसांच्या स्वाधीन केले. “झाल्या प्रकारामुळे आमदार म्हणून आपल्या सर्वांना लाज वाटते, लोक सर्वच आमदारांची किंमत करतात”, असेही उद्गार फडणवीस यांनी काढले. अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात जाहीर केले की, यापुढे अधिवेशन काळात कोणाही अभ्यागतांना विधिमंडळ आवारात प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी निदर्सनास आणले की, कायमस्वरुपी आपण जनतेला दरवाजे बंद करू शकणार नाही. पण विनापास कोणीही व्यक्ती आवारात येणार नाही, याच्या कडक सूचना द्याव्यात. प्रवेशाचे नियम कडक करावेत. ज्यांच्या गळ्यात विधिमंडळाचे अधिकृत प्रवेशपत्र लटकत नसेल, त्यांना तातडीने सुरक्षारक्षकांनी आवाराबाहेर हाकलावे, असेही फडणवीस म्हणाले. पण खरी अडचण तिथेच आहे. पडळकर काय, आव्हाड काय वा अन्य कोणी आमदार काय? आपल्याबरोबर पाच-पन्नास कार्यकर्त्यांना घेऊन फिरत असतात. त्यातील अनेकांकडे पास वगैरे काही नसते. दारावरच्या सुरक्षारक्षकांना दरडावून आमदार कार्यकर्त्यांना आत सोडायला लावतात. मग तेच कार्यकर्ते असा मुजोरपणा करीत हाणामाऱ्या करतात. हे सारे थांबवायचे तर पुन्हा आमदारांनाच शिस्त व आचारसंहिता लावावी लागेल!
