काय मिळाले विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनातून?

राज्य विधिमंडळाचे आठवड्याभराचे छोटेखानी अधिवेशन नागपुरात पार पडले. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महायुतीच्या नव्या राजवटीतील देवेन्द्र  फडणवीस सरकारचे हे दुसरे हिवाळी अधिवेशन. मागील वर्षी हे सरकार खऱ्या अर्थाने नागपुरात स्थापन झाले. निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, सरकारवरील विश्वास प्रस्ताव तसेच विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड इतकेच ते अधिवेशन सीमित होते. त्यावेळी मंत्रीमंडळाची पूर्ण स्थापनाही झालेली नव्हती. मुंबईतील ते तीन दिवसांचे छोटे अधिवेशन नोव्हेंबरमध्ये झाले आणि पहिले मोठे अधिवेशन नागपुरात गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या पहिल्या सप्ताहात सुरु व्हायचे होते. त्याच्या दोन दिवस आधी सरकारच्या सर्व मंत्र्यांचा शपथविधी नागपुराच्या राजभवनात पार पडला. हीदेखील एक ऐतिहासिक घटनाच होती. आता सरकारची वर्षपूर्ती झाल्यानंतर होणारे हे दुसरे हिवाळी अधिवेशन किमान कालावधीचे ठरते आहे. असे का व्हावे, असा प्रश्न पहिल्याच दिवशी फडणवीसांचे मित्र व दुसरे वैदर्भीय मोठे नेते नाना पटोले यांनी उपस्थित केला. नाना म्हणाले की, खरेतर विदर्भाचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी अधिवेशन जास्त कालावधीचे घ्यायला हवे होते. पण हे अधिवेशन अगदीच कमी होते आहे. अध्यक्ष नार्वेकरांनी त्यांना खोडून काढत म्हटले की ही सारी चर्चा कामकाज सल्लागार समितीत होत असते. तुम्ही मुंबईत झालेल्या समितीच्या बैठकीत नव्हता. तिथे एकमताचा निर्णय झाला. त्यानुसार अधिवेशनाचा कालावधी सीमित केला गेला आहे.

सभागृहातील दुसरे अभ्यासू सदस्य व शिवसेना उबाठाचे सभागृहातील नेते भास्कर जाधव यांनीही पटोलेंना साथ दिली. या चर्चेचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुनावले की, नानांनी कामकाज सल्लागार समितीत अधिवेशन अधिक चालवण्याच्या मागणीचे समर्थन ते स्वतः अध्यक्ष असताना करत होते असे ते म्हटले आहे. हे खरे जरी असले तरी त्यांच्या कालावधीतच तीन आणि चार दिवसांची अधिवेशने होत होती, ही वस्तुस्थिती आहे. यावर पटोले म्हणाले की, तेव्हा तर कोरोना सुरु होता. लगेच फडणवीसांनी फटकारले की, कोरोना देशभरात होता. अन्य राज्यांच्या विधानसभा तेव्हाही पंधरा-वीस दिवस चालवल्या जात होत्या. आपण मात्र तीन आणि चार दिवसांची अधिवेशने घेत होतो. फडणवीस यांनी असेही सुनावले की मी मुख्यमंत्री होतो त्याच काळात सर्वाधिक अवधीचे नागपूर अधिवेशन होत होते. यावेळी कालावधी कमी होतोय त्याची कसर आपण पुढे भरून काढू. मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले की, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लांबलेल्या निवडणुका घेण्याची बाब समोर आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्या लवकर घेणे भाग आहे. त्याची आचारसंहिता कधीही लागू शकते. यासाठी आपण एकाच सप्ताहाचे अधिवेशन जरी घेत असलो तरी कामकाजाचे दिवस मात्र सात भरणार आहेत. म्हणजेच दोन सप्ताहातील दहाऐवजी फक्त तीनच कमी दिवस होत आहेत.

विदर्भातील अधिवेशनांचा कालावधी ही बाब दरवर्षीच चर्चेत असते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेमध्ये नागपूर करार हे एक महत्त्वाचे पाऊल 1958-59मध्ये टाकले गेले. त्याच नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा तसेच दरवर्षी विधानसभेचे एक पूर्ण अधिवेशन नागपुरात घेणे या तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यामुळेच दरवर्षी एक मोठे अधिवेशन घेतले गेले पाहिजे अशी नागपूरकरांची अपेक्षा असते. राज्य विधिमंडळाचे अंदाजपत्रकी अधिवेशन हेच सर्वाधिक कालावधीचे असते. पण ते नागपुरात घेण्यात तांत्रिक अडचणी आहेत. याही अंदाजपत्रकी अधिवेशनचा कालावधी अलिकडे चार आठवड्यांपर्यंत खाली आलेला आहे. पावसाळी अधिवेशनही तीन सप्ताह व्हावे अशी अपेक्षा असते. तेही कमी होते आणि हिवाळी अधिवेशन तर दुसरा आठवडा सहसा

ओलांडत नाही. या दोन आठवड्यांसाठीही सरकारचा पार मोठा खर्च होत असतो. हजारो पोलीस कर्मचारी तसेच राज्यशासनाचे विविध खात्यांचे हजारो कर्मचारी अधिवेशनासाठी नागपूरला न्यावे लागतात. त्यांची राहण्याची व्यवस्था, जेवणा-खाण्याची तरतूद, शहरांतर्गत येण्याजाण्याची सोय यावर कोट्यवधींचा खर्च दरवर्षी केला जातो. नागपूरकर सांगतात की, अधिवेशनासाठी तेव्हढे काही रस्ते डांबर वगैरे टाकून चकाचक केले जातात. अधिवेशन संपले की पुन्हा रस्ते व अन्य सुविधांची स्थिती, ये रे माझ्या मागल्या, अशीच होते. शिवाय अधिवेशनाच्या सुरक्षेचा जो बडेजाव अलिकडे वाढला आहे, त्यामुळे रस्ते बंद केले जातात. मोर्चे निघतात. त्यामुळे रेल्वेस्टेशन ते अधिवेशन या परिसरातही लोकांची कुचंबणा होते. अधिवेशनाने साध्य काय होते, हाही प्रश्न नागपूरसह विदर्भाला पडलेला असतो.

या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेता कोण होणार हा मुद्दाही तापला होता. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांची संख्या अत्यंत तोकडी आहे. विधिमंडळाच्या नियम व परंपरांनुसार विरोधी बाकावरील ज्या पक्षाची सदस्य संख्या सभागृहाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल त्यांच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता असे पद देण्याची घोषणा अध्यक्ष करतात. अशा नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा व सुविधा म्हणजे, बंगला, लाला दिवा, मोटार, प्रवासाची सुविधा, स्टाफ अशा सोयी मिळतात. दोन्ही सभागृहांमध्ये सध्या विरोधी पक्षनेता हे पद रिक्त आहे. विधान परिषदेचे वि. प. नेते अंबादास दानवे यांची सदस्यत्वाची मुदत संपल्याने ते सध्या माजी आमदार आहेत. त्यांचा शिवसेना उबाठा पक्षही त्या सभागृहात संख्येने कमी झाला आहे. तिथे काँग्रेसची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यानंतर सेना उबाठा व नंतर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष अशी विरोधी बाकांची स्थिती आहे. विधानसभेत सेना-उबाठा हा सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. त्यांची संख्या केवळ 20 आमदार इतकीच आहे. जर ते तीस वगैरे संख्येने आले असते तर उद्धव ठाकरेंच्या एका पत्रावरून त्यांच्या कोणाही आमदारास ते विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा, लाल दिव्याची गाडी देऊ शकले असते. पण आता तसे नाही. उबाठानंतर काँग्रेसचे सोळा आमदार आहेत व त्यानंतर शरद पवारांकडे केवळ दहाच विधानसभा सदस्य आहेत. अशा स्थितीत महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र संख्या लक्षात घ्यावी व विरोधी पक्षनेता जाहीर करावा अशी मागणी सेनेची आहे. अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे हे पत्र मागील पावसाळी अधिवेशनाच्या आधीच गेले आहे. सभेत सेना उबाठाकडे लाला दिवा तर परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसचे सतेज तथा बंटी पाटील यांच्याकडे, अशी मविआची मागणी व अपेक्षा आहे. त्यात खोडा घालण्याचे उद्योग सत्तारूढ गटांकडून केले जात आहेत.

वि. प. नेता जाहीर करण्यासाठी, सभागृहाच्या दहा टक्के संख्याबळाची अट असल्याचे विधिमंडळातील जाणकारांचे जरी म्हणणे असले तरी, सभागृहाच्या नियमात तशी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नसल्याचे विरोधी पक्षातील मंडळींचे म्हणणे आहे. सेना उबाठाच्या पत्रानुसार भास्कर जाधव यांची वि. प. नेतेपदीची घोषणा पावसाळी अधिवेशनातच व्हायला हवी होती. पण महायुतीच्या नेत्यांच्या विरोधामुळे, अडवणुकीमुळे विधिमंडळाचे नेते निर्णय करत नाहीत. आता सरकारी बाजूचे म्हणणे असे येते आहे की, जाधवांऐवजी आदित्य ठाकरेंना वि. प. नेता करावे किंवा खरेतर परिषदेचे वि. प. नेतापद सेना उबाठाच्या अनिल परबांना द्यावे आणि सभेत मात्र काँग्रेसचे मागील सभागृहातील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नावावर मविआचे नेते म्हणून मान्यतेचा शिक्का उमटवावा. अर्थात या साऱ्या वावड्या आहेत. इतकेच नव्हे, हा सारा विरोधी पक्षांतील कधीकधी दिसणारे ऐक्य मोडीत काढावे, त्यांच्यात आपसातच वाद व्हावेत, अशाप्रकारची सरकारी बाजूची चालच दिसते आहे. एखाद्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता करण्याचा नियम असला तरी एखाद्या आमदारांच्या गटाच्या नेत्याला वि. प. नेता जाहीर करण्याची तरतूद नियमात नाही. सहाजिकच आम्हाला हव्या त्या व्यक्तीचे नाव तुम्ही द्या, त्यांना विरोधी पक्षनेता घोषित करू, पण तुम्ही जे नाव देता त्याला सहजासहजी मान्यता मिळणार नाही, अशी काहीशी चाल देवेन्द्र फडणवीस खेळताना दिसत आहेत!