ऑनलाईन व्यवहार व वर्तनाबाबत फसवणूक झाल्यास न घाबरता पुढे येऊन ‘व्हॉट नाऊ’ संस्थेच्या 9019115115 तसेच पोलिसांच्या 1930 क्रमांकाच्या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावी. त्याचप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी काल केले.
मुंबईतल्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात महाराष्ट्र युवा सायबर सुरक्षा उपक्रम तसेच ‘व्हॉट नाऊ’ संस्थेच्या 9019115115 या हेल्पलाईनचे उद्घाटन मुख्य सचिव सौनिक यांच्या हस्ते करण्यात आले. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे पोलीस महासंचालक बी. के. सिंग, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह, ‘व्हॉट नाऊ’च्या फाऊंडर निती गोयल, निवेदिता श्रेयांस आदी यावेळी उपस्थित होते.
महापेत सायबर सुरक्षा केंद्राची उभारणी
सायबर गुन्हे व ऑनलाईन छळवणूकीच्या प्रकारांमुळे युवकांवर विपरीत परिणाम होत आहे. महाराष्ट्रात सायबर गुन्ह्यांवर प्रतिबंध व उलगड्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यात येत आहे. महापे येथे सायबर सुरक्षेबाबत केंद्राची उभारणी करण्यात येत आहे. व्हॉट नाऊ संस्थेने हेल्पलाईन क्रमांक जारी करून सर्वांना सायबर सुरक्षा देण्याविषयी पाऊल उचलले आहे. यासोबतच राज्याच्या पोलीस विभागाची सायबर गुन्ह्यांमध्ये मदतीसाठी 1930 क्रमांकाची हेल्पलाईन सुरू आहे. शाळा, महाविद्यालय, कार्यालये, रहिवासी संकुले यामध्ये सायबर सुरक्षेसाठी युवकांनी जनजागृती करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर म्हणाले की, सायबर गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी मुंबई पोलीस सायबर सुरक्षेसाठी विविध उपक्रम राबवित आहे. युवकांनी समाजमाध्यमे वापरताना अनोळखी व्यक्तींचे कॉल, फ्रेंड रिक्वेस्ट यांना प्रतिसाद देऊ नये. फसवणुकीची घटना घडल्यास आपल्या पालकांना कल्पना द्यावी. तसेच कुठलीही शंका न बाळगता पोलिसांकडे तक्रार नोंदवावी. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांच्या 1930 या हेल्पलाईन क्रमांकाचीसुद्धा मदत घ्यावी.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, मोबाईल हे केवळ संपर्काचे साधन राहिलेले नसून आपली ओळख बनले आहे. यामध्ये आर्थिक व्यवहारांची सर्व माहिती संकलित असते. त्यामुळे मोबाईलला हॅक करून, त्यामधील माहिती चोरून आपली फसवणूक होऊ शकते. देशात नवीन कायदे लागू झाले असून याबाबत पोलिसांचे प्रशिक्षणही घेण्यात येत आहे. हे कायदे पीडितांना नक्कीच न्याय देणारे आहेत.
