सातव्या आर्थिक जनगणनेसाठी प्रत्यक्ष जमिनीवरील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. सातव्या, आर्थिक सर्वेक्षणाच्या संदर्भात, 12 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राथमिक निकषांना मान्यता दिलेली नाही तर दहा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे, सातव्या आर्थिक जनगणनेच्या देशव्यापी निकालाला अंतिम स्वरूप देता आले नाही. सातव्या आर्थिक जनगणनेत सहभागी न झालेले पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय आणि नियोजन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंग यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.
मंत्रालय आणि पश्चिम बंगाल सरकारच्या अधिकाऱ्यांमध्ये विविध स्तरांवर अनेक सल्लामसलत आणि संवाद झाले असले तरी ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत.
कृषी, वनीकरण, मासेमारी, खाणकाम आणि उत्खनन क्षेत्राची आकडेवारी पश्चिम बंगाल सरकारकडून प्राप्त केली जात आहे आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या अंदाजासाठी उत्पादन आणि सकल मूल्यांच्या संकलनासाठी वापरली जाते.
सातव्या आर्थिक जनगणनेत सहभागी झालेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहेः
- अंदमान आणि निकोबार बेटे
- आंध्र प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश
- आसाम
- बिहार
- चंदीगड
- छत्तीसगड
- दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव
- दिल्ली
- गोवा
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- जम्मू आणि काश्मीर
- झारखंड
- कर्नाटक
- केरळ
- लडाख
- लक्षद्वीप
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- मणिपूर
- मेघालय
- मिझोराम
- नागालँड
- ओडिशा
- पुडुचेरी
- पंजाब
- राजस्थान
- सिक्किम
- तामिळनाडू
- तेलंगणा
- त्रिपुरा
- उत्तर प्रदेश
- उत्तराखंड
