महाराष्ट राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना बेहिशेबी संपत्ती जमवल्याच्या आरोपतून सरकारच्या इडी यंत्रणेने आरोपमुक्त केल्याची बातमी काल आली आणि इंग्रजीतील आघाडीचे साप्ताहिक ‘आउटलूक’मध्ये ‘Thou Shalt Not Dissent’ ही मुखपृष्ठकथाही कालच बाहेर आली! तसा भुजबळ यांचा या वृत्तकथेशी थेट संबंध नसला तरी ‘राजकारण’ मात्र एकच आहे. म्हणूनच हा लेखन प्रपंच!
भुजबळ यांच्यावर महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व बेहिशेबी संपत्ती असा दुहेरी आरोप प्रथम पोलीस व नंतर इडी यंत्रणेने ठेवलेला होता. इडी कायद्यातील तरतुदीनुसार भुजबळांची तब्बल अडीच वर्षांची ‘जेलवारी’ही झाली. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकाच्या प्रचाराच्या वेळी भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, भुजबळ यांनी तेव्हा कशी गयावया करत सरकारची (म्हणजे भाजपची) माफी कशी मागितली यांचे रसभरीत वर्णन केले होते, हे पुण्यातील पत्रकारांनातरी माहित असेलच. (नसेल तर त्या काळातील इन्स्टा स्क्रोल करा). यातील संतापजनक बाब म्हणजे ज्या इडी यंत्रणेने त्यांच्यावर आरोप ठेवले होते त्यांच्या न्यायालयानेच त्यांना दोषमुक्त केले आहे. मुखपृष्ठकथेपासून जरा वाट चुकलो होतो किंवा वाट मुद्दामहून चुकवली होती, असे म्हणा हवे तर… एका वेगळ्या अर्थाने भुजबळ हेही राजकीय बंदीच होते म्हणा ना!
याच राजबंदी कैद्यावर आधारित हा अंक असल्याने व मुखपृष्ठावरील ही कविता (खरंतर कवीच्या भाषेत हा पोवाडाच!) ८५ वर्षांच्या वरावरा राव यांची असून त्यांना नुकताच सशर्त जामीन मिळालेला आहे. “शत्रूला कवीची भीती वाटते, भीतीचा बागुलबुवा निर्माण करून त्याच्या (कवीच्या) मानेभोवती घट्ट करकचून फास आवळलेला आहे. पण जनमानसात मात्र कवीचा श्वास जाणवतो आहे!” असा या पोवाड्याचा मतितार्थ आहे. येथे शत्रू म्हणजे सरकार असे समजावे असा कविचाच आग्रह आहे. वरावरा राव यांच्या राजकीय भूमिकेशी सर्वच सहमत असतीलच असे नाही. परंतु त्यांना व त्यांच्यासारख्या अनेकांना विरोधी विचार आहेत म्हणून ‘देशद्रोही’ ठरवणे व त्या कायद्याच्या आधारे अनेक वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवणे कुठल्या लोकशाहीत बसते याचाही यंत्रणानी विचार केलेला बरा! पोलीसयंत्रणा, गुप्तहेरयंत्रणा तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा व आणखी कितीतरी सरकारी खाती हाताशी असतानाही सरकार १० वर्षे झाली तरी आरोप सिद्ध करू शकत नाही हे सरकारचे अपयश की सरकारला हे सिद्धच करायचे नाही हा हेका? अशी परिस्थिती जनसामान्यांच्या डोक्यावरून जात आहे.
आता समजा.. तुरुंगात असलेले राजबंदी व भुजबळ यांनी आमचे ते पूर्वीचे दिवस आम्हाला परत करा किंवा देशाची माफी मागा, अशी मागणी केली तर सरकारी वकील काय उत्तर देतील? याचा सरकारने कधी विचार केला आहे का? आम्हाला राजबंदी वा भुजबळ यांची बाजू मांडायची नाही. त्यांची बाजू नामवंत वकील मंडळी मांडत आहेतच. आम्ही फक्त जनतेच्या मनात काय येतंय तेच व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. जनतेलाच हवंय फक्त सत्य.. निखळ सत्य! जयहिंद!!
