अवघे 200 रुपये हाती ठेऊन किंवा आठवड्यात एकदा चिकन देऊन सावकारांनी बळकाविलेल्या जमिनी सोडविण्यासाठी तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019मध्ये एक समिती गठीत केली होती. या प्रयत्नांना काल अखेर यश आले. सातत्याने झालेले शोषण, त्यातून अनुभवलेली पीडा, कातकरी बांधवांनी केलेले अनुभवकथन ऐकून जणू मुंबईतले सह्याद्री अतिथीगृहसुद्धा पाणावले होते. त्याचवेळी एका ऐतिहासिक आणि संवेदनशील क्षणाचे साक्षीदारसुद्धा सह्याद्रीला व्हायचे होते. सावकारांच्या जाचातून सोडविलेली जमिनीची मालकी काल 17 कातकरी कुटुंबांना परत मिळाली. अर्थातच यासाठी सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरला. या कुटुंबांना जागांचे सातबारे देण्यात आले.
या समस्या आहेत, प्रामुख्याने पालघर, रायगड जिल्ह्यातील कातकरींच्या. अवघे 200 रुपये हाती ठेऊन किंवा आठवड्यात एकदा चिकन देऊन सावकारांनी बळकाविलेल्या जमिनी सोडविण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019मध्ये एक समिती गठीत केली होती. या कामाला गती देण्यासाठी चावडी वाचनाचे आदेशही दिले होते. त्यातून कालचा दिवस उगवला. त्यातून मूळ मालकांना जमिनी परत मिळाल्या. आता वेदनांची आणि अश्रूंची जागा खंबीर आधाराने आणि त्यातून जीवनाच्या स्वप्नपूर्तीने घेतली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची संवेदनशीलता फळाला आली होती.
स्वत: जमीनदार असून झोपडीत राहणाऱ्या कातकरी समाजाप्रती देवेंद्र फडणवीस सातत्याने आग्रही होते. अनाथांचे आरक्षण असो, की कातकरी समाजाच्या यातना, नियमात बसवून हे प्रश्न कसे सोडवायचे, यासाठी त्यांचा सातत्याने आग्रह. अर्थात यासाठी सातत्याने पाठपुरावा आदिवासी विकास आढावा समितीचे विवेक पंडित यांचाही असायचा. गेल्याच आठवड्यात सह्याद्रीवर कातकरींच्या या समस्यांवर एक व्यापक बैठक फडणवीस यांनी घेतली होती आणि हा कार्यक्रम आयोजित झाला. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक संजय दराडे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पोलिस अधीक्षक डी. एस. स्वामी आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काल केवळ सातबारे दिले नाहीत, तर त्यांची पुढचीही व्यवस्था करुन दिली. आता त्यांना जागेचा ताबा द्या, शासकीय खर्चाने त्यांच्या जागेवर मालकी पाट्या लावून द्याव्या, योग्य सीमांकन आखून द्या, असे निर्देशसुद्धा त्यांनी दिले. आपले मनोगत व्यक्त करताना ते म्हणाले की, संविधानाने त्यांना दिलेले अधिकार. पण, त्यांना त्यापासून वंचित राहवे लागले. त्यांचे जे होते, तेच त्यांना परत केले. हा गुलामीतून मुक्त करण्याचा कार्यक्रम आहे. आता खऱ्या आदिवासींना सर्व लाभ मिळावे, असा जीआर जारी करा. भविष्यात कुणी जमिनी हडपू शकणार नाही, अशी व्यवस्था पोलिसांनी उभारावी. आज ज्या 17 जणांना जमिनी दिल्या, त्यांच्याकडे दर महिन्याला भेट देऊन, कुणी त्यांना धमकाविते का, याची माहिती घेत राहा.
विवेक पंडित यांनी 2014 ते 2019 या आणि नंतरच्या काळात फडणवीस यांनी सातत्याने घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल बोलताना, ‘पक्ष न पाहता प्रश्न सोडविणारा नेता मी वसंतदादा पाटील यांच्यानंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदा पाहिला’, असे गौरवोद्वार काढले. रवी हावरे, सुभाष धोडी, दशरथ खाले, बेबी धाडगे, सखू बाबर, संतोष बाबर, मालती जाधव, काळूराम वाघे, भीमाबाई वाघे, विमल तुंबडे, शिमगी वाघे, वसंत पागी, गोपाळ वाघ, चंदर खाले, यमुना गावित, जान्या धोडी, इंदू वाघे या कातकरी समाजातील 17 जमीन मालकांना सातबारा वाटप करण्यात आले. हे सर्व भिवंडी तालुक्यातील पडघा येथील कातकरी आहेत.
