सामूहिक बलात्कार पीडिता आणि गर्भवती असलेल्या अल्पवयीन मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी, पॉक्सो पीडितांची काळजी घेण्यासा त्यांच्या सहाय्यासाठी निर्भया निधी अंतर्गत रु. 74.10 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाची महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाची योजना आहे. बलात्कार /सामूहिक बलात्कारामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणांनी झालेल्या सक्तीच्या गर्भधारणेमुळे, कुटुंबाने नाकारलेल्या आणि स्वतःची काळजी घेण्यासाठी अन्य कोणतेही साधन उपलब्ध नसलेल्या अल्पवयीन मुलींना निवारा, अन्न आणि दैनंदिन गरजा, न्यायालयीन सुनावणीसाठी सुरक्षित वाहतूक आणि कायदेशीर मदत पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे .
वर्ष 2021 मध्ये, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोने पॉक्सो कायद्यांतर्गत 51,863 प्रकरणे नोंदवली. यापैकी 64% (33,348) प्रकरणे कलम 3 आणि 5 (अनुक्रमे अंतर्भेदी लैंगिक अत्याचार आणि विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक अत्याचार) अंतर्गत नोंदवण्यात आली आहेत. कायद्याच्या कलम 3 आणि 5 अंतर्गत नोंदवलेल्या एकूण 33,348 प्रकरणांपैकी 99% (33.036) प्रकरणे मुलींच्या बाबतीत घडली आहेत. यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये, मुली गर्भवती राहिल्या आहेत आणि त्यांना शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, या मुलींना त्यांच्या स्वतःच्या कुटूंबियांनी नाकारल्यामुळे किंवा सोडून दिल्यामुळे किंवा त्या अनाथ असतात तेव्हा या समस्या आणखी वाढतात, हे या संदर्भातील माहितीच्या विश्लेषणावरून समोर आले आहे.
या योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.
- पीडित मुलींना एका छताखाली एकात्मिक आधार आणि सहाय्य प्रदान करणे आणि
- अशा पीडित मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने, एकाच छताखाली शिक्षण, पोलिस सहाय्य, वैद्यकीय (मातृत्व, नवजात बालक आणि अर्भकाची काळजी यांचा समावेश आहे), मानसिक आणि मानसिक समुपदेशनासाठी कायदेशीर पाठबळ तसेच मुलीसाठी विमा संरक्षण यासह अशा विविध सेवांचा त्वरित, आपत्कालीन आणि गैर-आपत्कालीन लाभ देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
- 18 वर्षांखालील कोणतीही मुलगी, जी पीडित आहे:
- अंतर्भेदी लैंगिक अत्याचार – पॉक्सो कायद्याचे कलम 3,
- विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक अत्याचार – पॉक्सो कायद्याचे कलम 5
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (आयपीसी ) चे कलम 376, 376ए- ई
आणि अशा अत्याचारामुळे किंवा बलात्कारामुळे ती गर्भवती झाली असेल तर ती योजनेत समाविष्ट आहे. अशी पीडित मुलगी :
- जी अनाथ किंवा
- कुटुंबाने नाकारलेली किंवा
- कुटुंबासोबत राहण्याची इच्छा नसलेली
योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पीडित मुलीकडे एफआयआरची प्रत असणे बंधनकारक नाही. मात्र पोलिसांना प्रकरणाबद्दल माहिती पुरविली जाईल आणि एफआयआर नोंदवला जाईल हे सुनिश्चित करणे ही योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उत्तरदायी व्यक्तींची जबाबदारी असेल.
बाल संगोपन संस्था (सीसीआय) बालगृहांद्वारे पूर्ण करण्याची प्रक्रिया
पिडीत मुलीच्या गरजा बालगृहात राहणाऱ्या इतर मुलांपेक्षा वेगळ्या आहेत, हे लक्षात घेऊन बालगृहाच्या प्रभारी व्यक्तीने संबंधित मुलीसाठी स्वतंत्र सुरक्षित जागा उपलब्ध करून द्यावी. मुलीची काळजी घेण्यासाठी प्रभारी व्यक्तीकडून त्या मुलीची मदत करण्यासाठी केस वर्करची तत्काळ नेमणूक किंवा नियुक्ती केली जाईल. मुलीची काळजीसाठी घेण्यासाठी आणि संरक्षणासाठी बाल गृहाला स्वतंत्र निधी दिला जाईल.
वात्सल्य अभियान मार्गदर्शक तत्वां अंतर्गत पॉक्सो पीडितांसाठी समर्पित बालसंगोपन संस्थेच्या तरतुदीच्या माध्यमातून देखील योग्य पुनर्वसन आणि पॉक्सो पीडियांना सहाय्य प्रदान केले जाईल.
