दोन दिवसांपूर्वीच नवरात्रीचे घट बसले. महाराष्ट्रातली विविध देवस्थाने उघडली गेली. श्रद्धेपायी देवदर्शनासाठी आसुसलेल्या भाविकांची पावले देवस्थानांच्या दिशेने पडू लागली आहेत. पण, त्यांना विनासायास दर्शन घेता येणार का? त्यांच्या मनोकामना पूर्ण होणार का? गाऱ्हाणी मांडायला संधी मिळणार का? तर याचे उत्तर खचितच नाही, असेच द्यावे लागेल. कारण, प्रत्येक देवस्थानाच्या व्यवस्थापनाने आपापली नियमावली जारी केली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी करत त्या-त्या देवस्थानात जाणाऱ्या भाविकांना आपल्या लाडक्या दैवताचे दर्शन करता येणार आहे.
या नियमांची, देवस्थानांनी घातलेल्या अटींची माहिती सर्व भाविकांना आहे का, तर नाही. जे शिक्षित आहेत, जे इंटरनेटवर सराईतपणे काम करू शकतात, जे रोज पेपर वाचतात, जे रोज दूरचित्रवाणीवर बातम्या बघतात, त्यांना कदाचित, काही मोठ्या देवस्थानांनी जारी केलेली नियमावली समजू शकेल. तिही अगदी त्रोटक स्वरूपात.. उरलेल्यांचे काय? तर त्यांना प्रत्यक्ष देवस्थानात गेल्याशिवाय काही समजणार नाही. याचाच अर्थ जे कोणी मंदिराच्या दर्शनासाठी ऑनलाईन बुकिंग करतील त्यांना त्या-त्या मंदिरांची, देवस्थानांची नियमावली समजू शकेल. ज्यांना या तंत्रज्ञानाची माहिती नाही, जे अशिक्षित आहेत, त्यांच्या श्रद्धेला देवस्थानाच्या पायऱ्यांवर पोहोचल्यावरच तडे जातील. कारण, तेथे पोहोचल्यावरच त्यांना संबंधित देवस्थानाची नियमावली समजून येईल.
या अशा भोंगळ कारभाराला कोण जबाबदार? का निर्माण झाली ही परिस्थिती? तर त्याचे उत्तर एकच. राज्यातल्या ठाकरे सरकारने जबाबदारी झटकल्यामुळे.. राज्य सरकारकडून कोरोनाच्या साथीला लांब ठेवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या काही कथित उपाययोजनांमुळे.. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी गेल्या दीड वर्षांपासून सारा देश विविध आघाड्यांवर लढत आहे. या साथीला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी अनेक निर्बंध घातले. सुरूवातीला मिशन बिगीन अगेन, नंतर ब्रेक दि चेन, अशी गोंडस नावे या निर्बंधांना देण्यात आली. त्यातच मध्ये मी जबाबदार.., माझे कुटूंब, माझी जबाबदारी.. अशा मोहिमा. याच निर्बंधांच्या अंतर्गत मंदिरे वा देवस्थाने बंद ठेवण्यात आली होती. हीच देवस्थाने आता उघडण्यात आली आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारकडून काही नियमावली जारी करण्यात आली आहे. तोंडावर मास्क लावणे, वरचेवर हात, चेहरा धुणे, सुरक्षित अंतर राखणे, गर्दी करू नये, कोरोना प्रतिबंधक लस घेतलेल्यांनाच काही ठिकाणी मुभा असणे आदींचा यात समावेश आहे.
सरकारने ही काही नियमावली जारी केली तिथपर्यंत ठीक आहे. परंतु, स्वतःची जबाबदारी झटकताना सरकारने स्थानिक जिल्हा प्रशासनांना तसेच देवस्थानांसारख्या संस्थांनाही त्यांची नियमावली जारी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. तिथेच सारा घोळ झाला आहे. स्थानिक प्रशासन म्हणजे जिल्हाधिकारी, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांचे प्रमुख जे काही फतवा जारी करतील तो वेगळा… देवस्थानांकडून जारी करण्यात आलेली नियमावली वेगळी.. त्यामुळेच भाविकाच्या चेहऱ्यावर संभ्रमाचे भाव आहेत, तर पदरी निराशा पडत आहे.
नवरात्रीचे घट बसवत राज्यात अनेक शहरांत, खेड्यापाड्यात नवरात्र साजरी करण्यास सुरूवात झाली आहे. सर्वसाधारणपणे घरांमध्ये घट बसवताना पारंपरिक पद्धत वापरली जाते. यामध्ये फार उंच मूर्ती ठेवल्या जात नाहीत. परंतु सार्वजनिक नवरात्रौत्सवात मात्र मोठ्या उंचीच्या मूर्ती आणल्या जातात. मिरवणुका काढल्या जातात. मंडप बांधले जातात. सजवले जातात. मुंबईसारख्या महानगरांत तर या उत्सवासाठी दोन-दोन महिन्यांपासून तयारी केली जाते. मंडपाभोवती जाहिरातींचे मोठमोठे होर्डिंग्ज लावले जातात. विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. कित्येक कार्यकर्ते याकरीता झटत असतात. शेकडो लोकांना त्यामुळे रोजगार मिळतो. कित्येकांच्या व्यापाराला गती मिळते. लाखोंची उलाढाल होते. आर्थिक चक्र फिरू लागते.
पण, या सरकारला ही प्रगती पाहवत नसावी. सरकारने नवरात्रौत्सवावरही निर्बंध घातले आहेत. घराघरांत प्रतिष्ठापित करण्यात येणाऱ्या मूर्ती जास्तीतजास्त दोन फूट उंच असाव्यात. मूर्ती आणताना फक्त पाचच लोक असावेत. त्यांनीही लसीचे दोन डोस घेतलेले असावेत. डोस घेऊन किमान १५ दिवसांचा कालावधी झालेले असावेत. शारीरिक अंतर राखले गेले पाहिजे. मूर्ती शाडूची किंवा धातूची असावी. तिचे विसर्जन शक्यतो घरातच करावे. सार्वजनिक उत्सवात मूर्ती जास्तीतजास्त चार फूट उंचीच्या असव्यात. मिरवणुकांवर बंदी असेल. तेथे जास्तीतजास्त दहा लोक असतील… वगैरे.. वगैरे..
ठीक आहे. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी तुम्हाला प्रतिबंध घालावे लागत असतील. पण हे निर्बंध जाहीर करायला तुम्हाला मुहूर्त लागतो? वेळीच याची घोषणा करता येत नाही? घट बसणार, नवरात्रौत्सवाला सुरूवात होणार आणि दोन दिवस आधी निर्बंधांचा पाढा वाचला जातो, याला काय म्हणावे? हा निव्वळ हलगर्जीपणा नाही तर काय आहे? भाविकांनी तयारी केलेली असते. एका वेगळ्या मानसिकतेत ते गेलेले असतात आणि तुम्ही त्यांच्यावर वेगवेगळे निर्बंध लादून त्यांची अडवणूक करणार? मूर्तीकार नेहमीप्रमाणे लहानमोठ्या मूर्ती घडवणार. त्या घेण्यासाठी आयोजक ऑर्डरी देणार आणि तुम्ही फतवा काढणार की, घरगुती नवरात्रौत्सवात फक्त दोनच फुटांची मूर्ती हवी. सार्वजनिक उत्सवात फक्त चारच फुटांची मूर्ती हवी. मग, ज्या मूर्ती तयार करण्यात आल्या, घडवण्यात आल्या, त्यांचे काय करायचे?
लोकांकडून जाहिराती घेताना त्यातून सामाजिक संदेश जाईल, असा प्रयत्न असावा, जाहिरातींद्वारे गर्दी आकर्षित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असा एक नियम सरकारने घातला आहे. आता कोणती जाहिरात कोणाला आकर्षित करेल हे कोण सांगू शकणार? प्रत्येकाची आवडनिवड वेगळी. याचे काही मोजमाप होऊ शकते का? पण, अधिकार आहेत, काढा नियम.. मारा माथी.. अडाणी जनता गप्पगुमान ही सारी थेरे खपवून घेत आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रशासनानेही यात उडी घेत मंडपाच्या आकारावर, त्याच्या उकारावर मर्यादा घातल्या आहेत. अनेक संस्थांना तर परवानगीच नाकारण्यात आली आहे. कशाला फक्त तोडपाण्यासाठी? कागदोपत्री नियमांवर बोट आणि चिरीमिरी दिली की बिनबोभाट नाचा.. याने कोरोनाला आळा कसा बसेल?
गणेशोत्सवातही अशाच स्वरूपाचे निर्बंध घालण्यात आले होते. तेव्हाही ते ऐनवेळी जारी करण्यात आले. सरकारी अधिकारी यावर बोलतात की, आम्हाला स्वप्न पडते का, कोरोनाची स्थिती कशी असणार ती.. त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिल्यावर, अभ्यासल्यावरच आम्ही निर्बध जारी करतो. चला.. हेही मान्य केले. पण, त्यासाठी होणाऱ्या पूर्वतयारीचे काय? जर एखाद्याला ठाऊक असले की, यंदाच्या उत्सवात या गोष्टी चालणारच नाही तर तो दुसऱ्या गोष्टीचा विचार करेल. तशी तयारी करेल. पण, तूही पोट भरायचे नाही आणि मलाही भरू द्यायचे नाही ही कोती वृत्ती पदोपदी जोपासली जात आहे. व्यापारी धंदा करतील, नोकरीधंदा वाढेल तेव्हा शासनाच्या गंगाजळीत भर पडेल. हातांना काम मिळेल. घरोघरी आनंदाचे वातावरण राहील. अशा दृष्टीने पाऊल टाकण्याऐवजी हे सरकार आम्ही शिवभोजन थाळी दहा रूपयांऐवजी पाच रूपयांना देत आहोत, असे सांगण्यातच धन्यता मानत आहे. त्यात प्रत्यक्षात किती जणांच्या पोटात भोजन जाते आणि किती जणांच्या खिशांत रोकड, हा भाग वेगळा.
राज्यातल्या शाळांची घंटाही नुकतीच वाजली. गेल्या दीड वर्षांपासून या शाळांना टाळे लागले होते. ऑनलाईन नावाचा अतिभयंकर प्रकार शाळांच्या नावावर चालू होता. प्रत्यक्ष शाळा चालवूनही दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांचा टक्का घटत आहे. मग ऑनलाईन शिक्षणामुळे शिक्षणक्षेत्राची काय अवस्था झाली असेल त्याचा विचार केलेलाच बरा.. एक गोष्ट मात्र यामुळे झाली. ती ही की, विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांच्या पालकांच्या हातातही मोबाईल दिसू लागले. ऑनलाईन शिक्षणाचे पाठ सोडा, पण व्हॉट्स एपचे मेसेज कसे असतात हे उमजू लागले. आजही काही शाळांमध्ये आठवी ते दहावीचे वर्ग सुरू आहेत. काही ठिकाणी फक्त पाचवी ते आठवीचे वर्ग चालू आहेत. काही ठिकाणी पाचवी ते दहावीचे वर्ग भरवले जात आहेत. प्रत्येक शाळेच्या व्यवस्थापनेला विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत वेगवेगळी तऱ्हा दिसत आहे.
शाळा उघडण्यास परवानगी आहे. परंतु महाविद्यालयांना मात्र अजूनही परवानगी नाही. ती बंदच आहेत. का? .. तर कोरोना पसरेल. वयात आलेले, मतदानाचा अधिकार प्राप्त झालेल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना शिक्षण घेण्यापासून अटकाव घालणे कितपत योग्य आहे? हा वर्ग काही घरी बसून राहणारा आहे का? आई-बाबांचे ऐकून वागणारा आहे का? चांगली शैक्षणिक ज्ञानसंवर्धनाची संधी नाकारून त्यांना उनाडक्या करायला भाग पाडणाऱ्या या राज्य सरकारच्या धोरणावर सर्व पालकवर्ग का तोंड बंद ठेवून आहेत, याचेच आश्चर्य वाटते. खेडोपाडी, शहरांत, महानगरांत जागोजागी कित्येक तरूण नाक्या-नाक्यावर चकाट्या पीटत असताना दिसतात. क्रिकेटसारखे सामुहिक खेळ खेळताना दिसतात. एकाच्याही चेहऱ्यावर मास्क नसतो. ही स्थिती आजची नाही, तर जेव्हापासून निर्बंध घातले गेले तेव्हापासून.. म्हणजे तब्बल दीड वर्षापासून. मग, निर्बंध घालून सरकारने काय साध्य केले?
जिल्हाबंदी होती. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवास करण्यावर निर्बंध होते, तेव्हा लोक लपूनछपून प्रवास करतच होते. आज मोकळीक आहे. पण, निर्बंधांसह.. या निर्बधांमध्ये पुन्हा दोन लस घेतलेले प्रमाणपत्र दाखवा.. आरटीपीसीआर चाचणी केल्याचे व ती निगेटिव्ह आल्याचे प्रमाणपत्र दाखवा.. अशा अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. यातल्या किती अटींची प्रत्यक्ष पूर्तता होते? किती बोगस प्रमाणपत्रे दाखवली जातात, कोणाला माहित आहे का? निर्बंध कागदावर आणि प्रत्यक्ष सर्व काही चालू. फक्त यानिमित्ताने काळा पैसा मात्र इकडून तिकडे फिरू लागला आहे, वाढू लागला आहे. परराज्यांतून मुंबईत येणाऱ्या लोकांवरही अशाच स्वरूपाची बंधने आहेत. ही विविध कागदपत्रे तपासण्यासाठी दादर, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल अशा काही महत्त्वाच्या रेल्वेस्थानकांवर तपासयंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. पण, त्याचा प्रत्यक्ष फायदा काय? लोक वसई-विरारला उतरतात आणि लोकलने पुढचा प्रवास करतात. कोण रोखणार? लोक ठाण्याला उतरतात. लोकलने पुढचा प्रवास करतात. कोण अडवणार? असा भोंगळ कारभार चालू आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे अशा शहर-महानगराला जोडणारे दळणवळणाचे मुख्य साधन म्हणजे लोकल रेल्वे. या लोकलमधून प्रवास करणे एरव्हीही दिव्यच असते. कोरोना काळात यातल्या प्रवासावर राज्य सरकारने निर्बंध घातले. अत्यावश्यक सेवा नावाचा एक प्रकार सरकार अगदी इमानेइतबारे राबवत आहे. वेळोवेळी वेगवेगळ्या वर्गाला या सेवांमध्ये सामावून घेतले जात आहे. या अत्यावश्यक सेवेतल्या लोकांना लोकल रेल्वेतून प्रवास करण्यास मुभा आहे. या निर्णयाचे अत्यंत वाईट व क्लेशदायी परिणाम रस्त्यारस्त्यांवर दिसत आहेत. प्रवासी तीन-तीन तास बसस्थानकांवर ताटकळताना दिसत आहेत. येणाऱ्या-जाणाऱ्या बसमध्ये खच्चून भरलेले प्रवासी एकमेकांच्या उरावर पडताना दिसत आहेत. यामुळे कोरोनाला अटकाव कसा होणार? पण, जनतेच्या अडचणींची चाड नसलेल्या सरकारला आणि एसी केबिनमध्ये बसून पुस्तकी ज्ञानाच्या आधारे सल्ला देणाऱ्या त्यांच्या सल्लागारांना कोण सांगणार? म्हणतात ना.. माकडाच्या हातात दिले कोलीत..
