30 नोव्हेंबर 2023पर्यंत, देशात सुमारे 1380 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती झाली आहे. त्यापैकी 875 कोटी लिटर इथेनॉल, मोलासिस म्हणजे ऊसाच्या मळीपासून, तर 505 लिटर धान्यापासून तयार करण्यात आले आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
केंद्र सरकार, देशभरात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई.बी.पी.) योजना राबवत आहे, ज्याअंतर्गत तेल विपणन कंपन्या इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलची विक्री करतात. या कार्यक्रमांतर्गत सरकारने 2025पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
2025पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, सुमारे 1016 कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे तर इतर वापरासाठी मिळून एकूण 1350 कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे. यासाठी, कोणत्याही संयंत्राची कार्यक्षमता 80 टक्के असे गृहीत धरून, 2025पर्यंत देशात, 1700 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीक्षमता असणे आवश्यक आहे.
नवीन इथेनॉल कारखान्यांच्या स्थापनेमुळे तसेच विद्यमान इथेनॉल कारखान्यांचा विस्तार केल्यामुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागात 40,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
इथेनॉलच्या विक्रीद्वारे साखर कारखान्यांत रोख रकमेचा ओघ वाढण्यास मदत झाली आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे त्वरित देण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांनी साखर हंगाम 2022-23 मध्ये शेतकऱ्यांच्या उसाच्या थकबाकीपैकी 98.3% आणि आधीच्या 2021-22च्या हंगामातील उसाच्या थकबाकीपैकी 99.9% रक्कम दिली आहे.
गेल्या 10 वर्षांत साखर कारखान्यांनी इथेनॉलच्या विक्रीतून 94,000 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे, ज्यामुळे साखर कारखान्यांच्या गंगाजळीतही भर पडली आहे.
इथेनॉल निर्मितीमुळे, पेट्रोल किंवा कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट झाली असून, त्यामुळे, देशाच्या परदेशी चलनाची बचत झाली आहे. 2022-23 मध्ये सुमारे 502 कोटी लिटर इथेनॉलच्या उत्पादनासह भारताने सुमारे 24,300 कोटी रुपयांच्या परदेशी चलनाची बचत झाली आहे आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेतही सुधारणा झाली आहे.
