महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरुवारपासून सुरू झालं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून विधिमंडळाचं हे अधिवेशन वादळी होण्याची चिन्हं आहेत. वास्तविक, या अधिवेशनामध्ये मुख्य कामकाज राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर करून घेणं, हे आहे. पण राजकीय आरोप-प्रत्यारोप हेच चित्र या अधिवेशनातही दिसण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळात वनमंत्री संजय राठोड आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामे दिलेले आहेत. राज्याचे अल्पसंख्याक विकास आणि कौशल्यविकास मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने कारवाई केली असून त्यांना अटक केली आहे. त्यामुळे विधिमंडळातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मलिक यांचा राजीनामा होत नाही, तोवर सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत काही गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध पत्रकार परिषद घेऊन यापूर्वी आरोप केलेले आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे विरोधी पक्षांना नवाब मलिक यांच्याविरुद्धचे आरोप विधिमंडळाच्या पटलावर आणता येणार आहेत. संजय राठोड आणि अनिल देशमुख या दोघा मंत्र्यांविरुद्ध कारवाई झाली आणि त्यांचे राजीनामे घेतले गेले. पण, नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला जात नाही आणि विशिष्ट समाजाला संदेश देऊन ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
दाऊद इब्राहिमशी संबंधित लोकांशी आणि मुंबई बॉम्बस्फोटांशी संबंधित लोकांशी नवाब मलिक यांनी आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप असूनही त्यांना पाठीशी घातले जात आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने तसे करणे ठीक आहे. पण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नेतृत्त्व करत असलेले सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे, हे आश्चर्यकारक आहे, असे मतही फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.
विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर काल बहिष्कार घातला. पण त्या चहापानाला स्वतः मुख्यमंत्रीच उपस्थित नव्हते. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाही ते चहापानाला उपस्थित राहू शकले नव्हते. तसेच, हिवाळी अधिवेशनात प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते एकही दिवस सभागृहात येऊ शकले नव्हते. या अधिवेशनात ते सभागृहात नक्की येतील, असं पवार यांनी सांगितलय.
नवाब मलिक यांच्यावरचे आरोप आणि कारवाई, राठोड किंवा अनिल देशमुख यांच्यापेक्षा वेगळ्या स्वरूपाची आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांच्यावर कारवाई करण्याचा किंवा त्यांचा राजीनामा घेण्याचा प्रश्नच नाही, असंही पवार यांनी सांगितलं. तसेच, नवाब मलिक यांचा राजीनामा न घेण्याचीच भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही आहे, असेही पवार यांनी सांगितलय.
अर्थसंकल्प, इतर विधेयके यापेक्षाही राज्यातल्या मंत्र्यांविरुद्धची केंद्राची कारवाई, केंद्र-राज्य संघर्ष आणि उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे डोळे लावून केले जाणारे राजकारण, हेच चित्र राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात दिसणार आहे. अजित पवार यांचं एक वाक्य फारच भारी आहे आणि ते म्हणजे राज्य सरकार एक्शन मोडमध्ये आहे. एकीकडे पवार यांनी फडणवीस यांच्या आरोपांना अतिशय जपून आणि सावधगिरीने उत्तरे दिली आणि तरीही सरकार एक्शन मोडमध्ये आहे, असेही सांगितलय. त्यामुळे फडणवीस सभागृह गाजवणार आणि सरकार केवळ उत्तरे देणार, असे चित्र यावेळी नसेल, असं अजित पवार सुचवू पाहत आहेत.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला दोन्ही बाजूंनी तलवारी परजल्या आहेत. आता तलवारींचा खणखणाट होईल. भलतेच कुणी जखमी-विद्ध होतील, काहींची कातडी खरोखर गेंड्याच्या कातडीसारखी आहे, असंही दिसून येईल. जनतेच्या अंगाची सालपटे मात्र प्रत्येक अधिवेशनानंतर आणखी जास्त प्रमाणात खरवडली जातील. सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी चालवलेल्या तलवारींनी घायाळ होईल ती फक्त महाराष्ट्रातली जनता. कारण यांच्या भांडणात बळी जाणार तो व्यापक जनहिताचाच…
