गर्भवती महिलेत कोणतीही लक्षणे नसली तरी प्रत्येकीसाठी रक्तातील साखरेची चाचणी अनिवार्य करावी असे केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह यांनी म्हटले आहे. डॉ. जितेंद्र सिंह प्रसिद्ध मधुमेह तज्ज्ञही आहेत.
गर्भारपणात मधुमेह याबाबतच्या भारतातील अभ्यास समूहाच्या (DIPSI 2021), 15व्या वार्षिक परिषदेत ते आभासी माध्यमातून बोलत होते. तरुणांमधील आजार टाळण्यासाठी मधुमेहाबाबतचे निदान महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोणत्याही निदानाचे निकष आणि प्रक्रिया सोपी, व्यवहार्य, परवडणारी आणि पुराव्यावर आधारित असावी. यादृष्टीने गर्भलिंग मधुमेह मेलीटस (GDM)चे निदान आहे. यासाठी गरोदरपणातील मधुमेहाबाबतचा भारतातील अभ्यास समुहाने (DIPSI) “एक चाचणी प्रक्रिया” सुचवली आहे. आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे ती मान्यताप्राप्त आहे. समाजातील सर्व घटकांची गरज पूर्ण करणारी, परवडणारी अशी ही चाचणी आहे.
या चाचणी प्रक्रियेला जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ), आंतरराष्ट्रीय स्रीरोगतज्ज्ञ महासंघ आणि प्रसूतीतज्ज्ञ संघटना (एफआयजीओ) तसेच आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ (आयडीएफ) यांनी मान्यता दिली आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2014च्या प्रसूतीपूर्व नियमांतर्गत राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गरोदरपणातील मधुमेहाची तपासणी प्रत्येक गर्भवतीला अनिवार्य केली आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा स्तरावर याची अंमलबजावणी आणखी उत्तम होण्याची गरज आहे, असे सिंह म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघाच्या (IDF 2019) अंदाजानुसार जागतिक पातळीवर सुमारे 463 दशलक्ष लोक मधुमेहग्रस्त आहेत. 2040पर्यंत ही संख्या 642 दशलक्ष लोकांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. 2019मध्ये, 20-49 वर्षे वयोगटातील गर्भावस्थेत रक्तातील सारखरेचे अतिप्रमाण, हायपरग्लेसेमिया (एचआयपी)चे जागतिक प्रमाण 20.4 दशलक्ष असल्याचा अंदाज होता. गरोदरपणात त्यांच्यामध्ये हायपरग्लेसेमियाचे काही प्रकार आढळले होते. त्यापैकी 83.6% जीडीएममुळे होते. आता ते जागतिक सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून उभे ठाकले आहेत.
जीडीएम किंवा एचआयपीमधील ग्लायसेमिकचे वाईट नियंत्रण हे नवजात बाळामधे मेटाबोलिक सिंड्रोम/एनसीडीच्या विकासासाठी भविष्यातील धोका आहे. गर्भधारणेदरम्यान खबरदारी बाळगत एनसीडीचा वाढता भार टाळण्यासाठी, प्रसूतीनंतरचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत, असेही सिंह म्हणाले.
यावेळी डॉ. जितेन्द्र सिंह यांनी डीआयपीएसआय 2021 मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डीआयपीएसआयचे संस्थापक प्रा. व्ही सेशैया यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशनही केले.
अलीकडे आरोग्य सेवा किंवा संबंधित सरकारी कार्यालये आणि जागतिक संघटना गम्मत वाटावी असे बोलताना किंवा करताना दिसतात. त्याचे कारण काय असावे?ही साखर योजना २०% सुद्धा पूर्ण होण्याची चिन्हे होणे कठीण दिसते.
एक तरी योजना देशातील संस्थांनी पूर्ण केल्याचे उदाहरण आहे का? २३४ राष्ट्रीय योजनांचे प्रगती पुस्तक कोणाकडे आहे का?
गेल्या वर्षीच्या करून काळात गंगा पूर्णपणे शुद्ध झाल्याचे व तिचे पाणी पिण्यास योग्य झाले असे जाहीर झाले होते ना ?
मग हे काय नवीन त्रांगडे अंदाजे २३,००० कोटी रुपये लागतील असे केंद्र सरकार सांगते ते?