जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींमुळे भारतीय रुपयाला मोठा धक्का बसला असून, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत तो प्रथमच ९५ रुपयांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. चालू आर्थिक वर्षात रुपयामध्ये सुमारे ५% घसरण झाली आहे. प्रामुख्याने मध्य पूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरवर गेल्याने भारताचा आयात खर्च प्रचंड वाढला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८५% ते ९०% कच्चे तेल परदेशातून डॉलरमध्ये खरेदी करत असल्याने रुपयावर हा ताण आला आहे.
रुपयाच्या या घसरणीला जागतिक गुंतवणुकीतील बदलही कारणीभूत आहेत. अमेरिकेतील व्याजाचे दर चढे असल्याने आणि जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता असल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) भारतीय शेअर बाजारातून आपली गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. या घसरणीवरून आता राजकीय वादही पेटला आहे. काँग्रेसने याला ‘मोदी काळातील ऐतिहासिक निचांक’ म्हणत सरकारवर टीका केली आहे, तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपामुळे जपानचा ‘येन’ किंवा चीनच्या ‘युआन’च्या तुलनेत भारतीय रुपया आजही अधिक स्थिर असल्याचा दावा सत्ताधारी गटाकडून केला जात आहे.
भारतासाठी याचे काय परिणाम होतील?
- महागाईत वाढ: कच्च्या तेलाची आयात महागल्याने देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती वाढू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम वाहतूकखर्च आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर होईल.
- परदेश शिक्षण आणि प्रवास महागणार: ज्या पालकांची मुले परदेशात शिकत आहेत, त्यांना फी आणि राहण्याचा खर्च आता अधिक मोजावा लागेल. तसेच परदेशवारीही खर्चिक होईल.
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती वाढणार: मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे सुटे भाग आयात केले जातात, त्यामुळे या वस्तूंच्या किमतीत वाढ होऊ शकते.
- व्यापारी तूट: भारताची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त असल्याने, रुपया कमजोर झाल्यामुळे ‘व्यापारी तूट’ (ट्रेड डेफिशिएट) वाढून अर्थव्यवस्थेवर ताण येईल.
