पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील गैरकारभाराने सीमा गाठली आहे. अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांनी संगनमताने लुटमार सुरू केली आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्षाने सत्ताधारी भाजपला सळो की पळो करून सोडले पाहिजे. विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांनी बोगस एफडीआरप्रकरणी ठेकेदारांना प्रशासन पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप करून त्यांच्यावर तातडीची कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे. निव्वळ वाचा फोडून चालणार नाही तर जोपर्यंत प्रशासन फौजदारी गुन्हे दाखल करत नाही आणि 18 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रवादीने हे प्रकरण लावून धरले तरच प्रशासन हलेल अन्यथा सत्ताधारी हे प्रकरणदेखील दडपून टाकतील. या प्रकरणाच्या पद्धतीने महापालिकेत आता नव्याने एक 26 कोटींची निविदा काढली जात आहे. यामध्ये सुमारे 18 ते 19 कोटींचे महापालिकेचे नुकसान होणार आहे. म्हणजेच टक्केवारीतून ही लूट होणार आहे. ती थांबविण्यासाठी राष्ट्रवादीने वेळ पडल्यास जनआंदोलन उभे करून प्रशासनाला माघार घेण्यास भाग पाडावे. हे जर घडले नाही तर या गैरकारभाराला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आहे, असा संदेश जाईल.
भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत भाजपच्या नेत्यांनी व पदाधिकार्‍यांनी महापालिका म्हणजे आपल्या मालकीची संपत्ती आहे, या उद्देशाने विकासकामाच्या नावाखाली जी लूट सुरू केली आहे. ती अतिशय गंभीर अशी बाब असून आता रूग्णालयात अतिदक्षता विभागासाठी गॅस पुरवठ्याच्या नावाखाली 26 कोटी 61 लाख 18 हजार 947 रूपयांची निविदा मागविण्याचा घाट घातला आहे. या निविदेची मुदत 4 जानेवारी 2021 ते 25 जानेवारी 21अखेर ठेवली आहे. यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालय आणि भोसरी रूग्णालय याठिकाणी पाईपलाईनचे काम झाले असतानादेखील पुन्हा या कामासाठी आणि आकुर्डी, थेरगावच्या रूग्णालयासाठी गॅस पाईपलाईनच्या व यासंबंधित कामासाठी निविदा मागविण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे महापालिकेची सुमारे 18 ते 19 कोटी रूपयांची लूट होणार आहे. ही लूट थांबविण्यासाठी शहरातील सामाजिक संस्थांनी पुढे येऊन प्रशासनाच्या या निर्णयाविरूध्द आवाज उठवून अशा उधळ्पट्या थांबवाव्यात. अन्यथा प्रत्येकवेळी नवीन विषय आणून लुटमार सुरूच राहील.
कोणताही प्रकल्प अथवा विकास आराखडा तयार करताना तो चांगल्या दर्जाचा चिरस्थायी व्हावा, यासाठी सल्लागार नेमून आराखडा तयार केला जातो. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत, प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नेमून त्या प्रकल्पातून जादा पैसा कसा कमावता येईल, त्याचबरोबर प्रकल्पाच्या किंमती कशा वाढवता येतील, हाच सल्ला देण्याचे काम सल्लागार करत आहेत. या विषयावर महापालिकेतील एकही प्रामाणिक अधिकारी अथवा नगरसेवक पुढे येऊन बोलत नाही हे दुर्देव म्हणावे लागेल. राजकीय दबावाखातर कोणाची हिंमत होत नाही. म्हणूनच गेल्या पाच वर्षांत या महापालिकेत सल्लागारांनी उच्छाद मांडला असून आजपर्यंत कोट्यवधी रूपये सल्ल्लगारांवर उधळले गेले आहेत. सल्लागारांनी दिलेल्या सल्ल्यामुळे महापालिकेचे इतके रूपये वाचले अथवा सल्ल्यामुळे एखादा प्रकल्प हा अतिउत्तम झाला, हे प्रशासनाने जाहीर करावे. कारण, प्रशासन तसे जाहीर करूच शकत नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर एम्पायर इस्टेट येथील उड्डाणपुलाच्या कामासंदर्भात काय दिवे लावले, महापालिकेचे किती कोटी नुकसान झाले हे प्रशासनाने जाहीर करावे. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे यावर नियंत्रण असले पाहिजे. मात्र, ते राजकीय दबावाखाली प्रत्येक काम करत आले आहेत. महापालिकेचा लेखापरीक्षण विभाग महत्त्वाचा आहे. त्यात अनेक त्रुटी काढल्या जातात, आक्षेप घेतले जातात. मात्र, त्या आक्षेपांची पूर्तता होत नाही. वर्षांनुवर्षं हा कारभार असाच सुरू आहे. विशेष म्हणजे 267 कोटी विकासकामावर खर्च केलेल्या फायलीदेखील गायब आहेत. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी शासन दरबारी अनेक निवेदने देऊन चौकशीची मागणी केली. मात्र, आजपर्यंत हे प्रकरण दडपून टाकण्यात आले. एवढा मोठा गैरव्यवहार होऊन पूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने व त्यानंतरच्या शिवसेना-भाजप सरकारने याची साधी दखल घेतली नाही.
राज्य सरकार त्याचबरोबर निम सरकारी रूग्णालयात वैद्यकीय गॅस व्यवस्थेची सुविधा आहे. त्याचबरोबर अनेक मोठ्या खासगी रूग्णालयातदेखील गॅस व्यवस्थेची सुविधा आहे. त्याठिकाणीही एवढा मोठा खर्च केलेला नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत यशवंतराव चव्हाण, भोसरी रूग्णालय, पिंपरी येथील जीजामाता आणि थेरगाव रूग्णालय याठिकाणी 1014 गॅस कनेक्शनचे पाँईट तयार करण्या आले असून त्यासाठी 26 कोटी खर्च करण्याचा खटाटोप आहे. पैसे उकळण्यासाठीच या निविदेचा खटाटोप केला आहे. वायसीएम रूग्णालयात सुरूवातीस 10 बेडसाठी गॅसपुरवठा करण्यात आला होता. त्यानंतर 700 बेडच्या व्यवस्थेसाठी सोय करण्यात आली. साधारणः चार टन गॅस दररोज लागतो. कोरोना कालावधीत चव्हाण रूग्णालयात कोरोना रूग्णांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था केल्यामुळे 20 हजार टन क्षमतेची गॅसपुरवठ्याची सोय करण्यात आली होती. त्यासाठी वेगळी टाकी त्याठिकाणी उभारण्यात आली असून त्याचा खर्च संबंधित ठेकेदारानेच केला आहे. महापालिकेकडून यासंदर्भात एकही पैसा घेतलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेची एका अर्थाने पैशांची बचत झाली आहे. कोरोनाचे रूग्ण कमी झाल्यामुळे जादा 20 हजार टनची क्षमता असलेली गॅसयंत्रणा आता पूर्णतः बंद आहे. शिवाय दररोजच्या रूग्णांसाठी आता गॅस कमी लागत आहे. या बाबी संबंधितांनी तपासल्या नाहीत का?
भोसरी रूग्णालयात सध्या 7 ते 8 गॅस सिलेंडर लागतात. त्याठिकाणी 17 लीटर क्षमतेच्या सिलेंडरचा पुरवठा केला जातो. पिंपरी रूग्णालयात 1 हजार लीटर क्षमतेच्या टाक्यांचे नियोजन केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याठिकाणी जागा नाही. मग हे अंदाजपत्रक कार्यालयात बसून केले आहे हे स्पष्ट होते. पिंपरी रूग्णालयात 10 बाय 10 मॅनिफोल्डची व्यवस्था असल्यामुळे त्याठिकाणी गॅस पुरवठ्याची अडचण भासणार नाही. शिवाय अ‍ॅटलॉस या जागतिक कंपनीने हे तयार केले असून त्याचा दर्जाही उत्तम आहे. थेरगाव याठिकाणी 13 हजार लीटर क्षमतेची टाकी उभारण्यात येणार आहे. वास्तविक 1 टाकी बांधण्यासाठी साधारणः 20 लाख रूपये खर्च येतो. मग पिंपरी, भोसरी आणि थेरगाव याठिकाणी 60 लाख रूपये खर्च येईल. शिवाय वायसीएम आणि भोसरी रूग्णालयात जो गॅस पाईपलाईनसाठी खर्च केला आहे तो सीएसआर फंडातून केला आहे. गॅस पाईपलाईनची योजना करताना त्या रूग्णालयाची क्षमता पाहूनच अंदाजपत्रक केले जाते. मात्र, याठिकाणी या सर्व बाबींना फाटा देण्यात आला आहे. 1014 जे पाँईट शोधले आहेत, ते कोणत्या आधारे याचे स्पष्टीकरण झाले पाहिजे.
कोणत्याही रूग्णालयात प्राणवायू पुरवठायंत्रणा उभारताना खालील तीन मुद्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय प्राणवायू पुरवठायंत्रणा, त्याच्या वितरणासाठी 45 मि.मि, 42 मि.मि., 28 मि. मि. व्यासाच्या नलिका असणे आवश्यक आहे. या सर्व यंत्रणेची उभारणी करताना त्या रूग्णालयात सर्वसाधारण रूग्णांसाठी असणार्‍या खाटा आणि अतिगंभीर रूग्णांसाठी असलेला कक्ष यांची क्षमता विचारात घेणे आवश्यक आहे. वैद्यक प्राणवायू पुरवठा करताना तो तांब्यांच्या नलिकांमधून योग्य दाबाव्दारे आणि फिल्टरमधून केला जाणे आवश्यक आहे. याची क्षमताही रूग्णालयाच्या क्षमतेवर अंवलबून राहील. मध्यवर्ती निर्वात यंत्रणा आणि निर्वात टाकी वरीलप्रमाणेच अतिगंभीर रूग्णांसाठीच्या कक्षाच्या क्षमतेवर अंवलबून राहील. ही यंत्रणा कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय रूग्णालयाचा प्राण आहे. केंद्र सरकारनेदेखील महत्त्वाच्या, अगदी पुणे आणि महाराष्ट्रात या यंत्रणांचा स्वीकार केला आहे. त्यासाठी वेगळा कोणताही खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. या प्रकरणात केवळ ठेकेदाराचे हित पाहून ही निविदा काढण्यात आली आहे. या प्रकरणाची संपूर्ण तपासणी होणे आवश्यक आहे. कारण, यामध्ये खर्चाच्या तुलनेत रूग्णांचा कोणताही फायदा दिसून येत नाही. या प्रकरणाची संपूर्ण तपासणी त्रयस्थ शासकीय यंत्रणेकडून होणे आवश्यक आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या खर्चाची छाननी होणेदेखील आवश्यक आहे. ही निविदा काढताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी खर्चाचा मुद्दा योग्यप्रकारे विचारात घेतलेला नाही. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया थांबविणे महापालिकेच्या हिताचे आहे.
या रूग्णालयातील निविदा मिळविण्यासाठी घाट राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याच्या नातेवाईकासाठी घातला असून यामध्ये भाजपचे पदाधिकारी भागीदार आहेत. यामुळेच महापालिकेच्या आर्थिक हिताचा विचार न करता केवळ 8 ते 9 कोटी रूपये खर्च येत असताना तो 26 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक खर्च होईल. त्या उद्देशानेच ही निविदा काढली आहे. भांडार विभागातील अधिकार्‍यांनी गेल्या काही वर्षांत महापालिका दिवाळखोरीत काढण्याचा आणि स्वतः मलई लाटून राजकारणी लोकांना खूश करण्यासाठीच हा खटाटोप सुरू केला आहे. जनतेने याविरोधात आवाज उठवावा. हा प्रकल्प राबविण्याचा घाट घातलाच तर निश्चितच हा विषय विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित केला जाईल. त्यामुळे आयुक्त हर्डीकर यांनी याचे गांभीर्य घेऊन हा विषय थांबवावा, ही या शहरातील जनतेची अपेक्षा आहे.