राज्यातील अलीकडली राजकीय परिस्थिती, महाविकास आघाडी सरकारची नीती आणि या सरकारातल्या नेत्यांची कृती बघता विंदा करंदीकरांच्या ‘घेता’ या कवितेची आठवण होते. विंदांनी आपल्या कवितेचा समारोप केलेल्या..
देणार्‍याने देत जावे
घेणार्‍याने घेत जावे
घेता घेता एक दिवस
देणार्‍याचे हात घ्यावे..
या ओळी राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारसाठी तंतोतंत लागू होतात. आजघडीला राज्यात उद्भवलेल्या कोणत्याही समस्येसाठी केंद्रानेच मदत द्यावी, अशी भूमिका राज्यातल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारची सातत्याने आहे.
पंतप्रधान केअर फंडला मदत देऊ नका, असे आवाहन करणार्‍यांना याच कोषातून आर्थिक मदत हवी असते. लसी देण्यात केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करीत असल्याची बोंब ठोकणार्‍यांना लसींची अपेक्षा पुन्हा त्यांच्याकडूनच असते. रेमडेसिविर, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट, मुखाच्छादन सर्वाधिक महाराष्ट्राला दिले. तरीदेखील यांचे रडगाणे सतत सुरूच असून मागण्यांचा ओघ दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.
कधीही कोणते राज्य एवढे केंद्र सरकारवर विसंबून असल्याचा इतिहास नाही. इतिहासच कशाला वर्तमानातदेखील कोणत्याही राज्याची एवढी बोंब आणि सतत कटोरे घेऊन उभे असल्याचे चित्र नाही. सार्‍याच गोष्टींसाठी केंद्र सरकारकडे हात पसरविणे आता यांच्या सवयीचा भाग झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या सरकारची समाजमाध्यमांवर ‘मागणी सरकार’ अशी टिंगलदेखील केली जाते.
देणारा हा उदार आहे. सढळ हाताने तुम्हाला देतच आहे. मात्र, विंदाने सांगितल्याप्रमाणे देणारा देत असतो, त्याने देतच राहवे, त्याने आपले देणे कधीच थांबवू नये. घेणार्‍याने घ्यावे, पण एक दिवस त्यानेही देणार्‍याची ही ‘देण्याची’ वृत्ती अंगिकारावी आणि द्यायला सुरुवात करावी. संपूर्ण कोविड काळात अपयशी राहिलेल्या राज्य सरकारने आता तरी या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी संकटात सापडलेल्यांना तातडीची मदत देण्याची गरज आहे.
आता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढता येणार नाही. सार्‍याच गोष्टींसाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे चित्र मागील काळात या महाविकास आघाडी सरकारने उभे केले. प्रत्येकच वेळी केंद्र सरकारकडे हात पसरले. आता तौक्ते चक्रीवादळाचा देशातील सहा राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशाला कमी-अधिक प्रमाणात तडाखा बसला. वादळ महाराष्ट्राच्या रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, पालघर आणि ठाणे अशा चारेक जिल्ह्यांना स्पर्शून गेल्याने समुद्रकिनारी भागालगतच्या काही जिल्ह्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, या वादळाचे ‘लॅण्डफॉल’ गुजरातमध्ये असल्याने अन्य प्रभावित राज्यांपेक्षा प्रचंड मोठा फटका गुजरातला बसला. बाराहून अधिक जिल्हे प्रभावित झाले, मोठी हानी झाली. त्यामुळे पंतप्रधानांनी तातडीने गुजरातचा दौरा करून मदत जाहीर केली.
पंतप्रधानांनी गुजरातसाठी जशी मदत जाहीर केली, तसे महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांचे पोटशूळ उठले. एकीकडे शिवसेनेचे पोपट म्हणतात, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सक्षम असून सरकार मजबूत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मजबूत सरकारकडे न येता कमजोर मुख्यमंत्री असलेल्या राज्यात गेले. मग आता मजबूत सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांचे शिपेसालार नाना पटोले, नवाब मलिक, राजेश टोपे आणि अस्लम शेख केंद्राकडे हात का पसरत आहेत.
दोन दिवसांत हे सक्षम मुख्यमंत्री आणि मजबूत सरकार एवढे लाचार कसे झाले? एव्हढेच नव्हे, तर दोन दिवसांनंतर हाच पोपट पुन्हा मोदीजी दोन हजार कोटी देतील, अशी अपेक्षा करतो. निर्लज्ज..! ठीक आहे नैसर्गिक आपत्तीची नुकसानभरपाई एनडीआरएफमधून केंद्र सरकार करीत असते. ती करतील ना, तुम्ही तातडीने पंचनामे करून पाठविलेत तर! त्यासाठी प्रयत्न करा ना…!!
आजघडीला एसडीआरएफमधून राज्याची तातडीची मदत द्यायला काही हरकत नाही. पैसा पण आहे, पण मानसिकता नाही. मागच्या निसर्ग चक्रीवादळाच्यावेळीदेखील पंचनामे झाले नाही. पंचनाम्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे नुकसानभरपाईदेखील मिळाली नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना स्वतःच्या बळावर दिलेल्या मदतीवर आक्षेप घेणारे आणि काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना जाहीर केलेली मदतदेखील सत्तेत आल्यानंतर लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविली नाही आणि आता नाकाने कांदे सोलतात!
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर दोन दिवसांत शेतकरी कर्जमाफीसह शेतकर्‍यांसमोरील प्रश्न मार्गी लावू, अशा वल्गना केल्या. त्यामुळे राज्याभिषेक झाल्यानंतर शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, पीक विम्याचे पैसे, अवकाळी पावसाची नुकसानभरपाई आदी विषय किमान मार्गी लागतील, अशा आशेने राज्यातील लाखो शेतकरी बांधव आस लावून बसले होते. मात्र, खुर्ची आणि सत्तेची हौस नाही, असे म्हणणारे आता खुर्चीत बसल्यापासून बळीराजाकडे ढुंकूनही बघायला तयार नाहीत.
महापुराचा फटका, अनियमित पाऊस, वाया गेलेले रब्बी, खरीप आणि हंगामी पीक, नुकसानीत गेलेल्या बागायती, अवकाळीने केलेली दैना, घरांची-गोठ्यांची झालेली पडझड, जनावरांचे मृत्यू.. यापैकी कोणत्याच नुकसानीची सरकारी भरपाई अद्याप शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. उलट, कोल्हापुरातील पूरग्रस्त महिलांनी आर्थिक मदतीच्या मागणीसाठी आंदोलन केले, तर त्या अबला महिलांवर पोलीसबळाचा वापर करण्यासारखे पाप या सरकारने केले. जुनेच पैसे अजूनही दिले नाही. आता नव्याने संकट ओढवले आहे. त्याची मदत केंद्र सरकारने द्यावी, असे सांगून आधीच हात झटकले या सरकारने!
पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राचा दौरा का केला नाही, असा प्रश्न करणार्‍या मंत्री आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना, राज्याचे दायित्व असणारे मुख्यमंत्री घरातून बाहेर पडले नसल्याचे दिसले नाही. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्रीदेखील वरातीमागून घोडेच ठरले. त्याआधी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दौरा केल्याने नाईलाजास्तव मुख्यमंत्री कोकण दौर्‍यासाठी अखेर घराबाहेर निघाले. पण काय तर जिल्हाधिकार्‍यांची बैठक घेतली आणि परतले.
फडणवीस सरकारच्या काळात सहपुत्र शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाणारे हे त्यावेळच्या सरकारात सहभागी असलेल्या पक्षाचे पक्षप्रमुख आता स्वतः मुख्यमंत्री असताना एवढ्या दूर जाऊन केवळ जिल्हाधिकार्‍यांची बैठक घेऊन परत आले, यावर विश्वास बसत नाही. जिल्हाधिकार्‍यांसोबतच बैठक घ्यायची होती तर ती आभासी पद्धतीनेदेखील घेता आली असती. एवढ्या दूर जाण्याची गरज काय होती? केवळ दौरा केल्याच्या दिखाव्यासाठी! यामुळेच जगभरात यांची पत खालावली आहे. जागतिक निविदा काढल्यानंतर यांना कोणीही भीक घालत नाही, हे कशाचे द्योतक आहे.
बरं! मोठे नुकसान झाल्याचा दावा महाविकास आघाडीचे नेते करीत असताना, दुसरीकडे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या नुकसानीसाठी मदत जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र, यावर साधी चर्चादेखील झाली नाही. एवढी असंवेदनशीलता या सरकारात आहे. स्वतः कोणत्याही विषयावर काहीही पावलं उचलायची नाही, उपाययोजना करायची नाही, तरतूद करायची नाही आणि केवळ केंद्र सरकारला शहाणपणा शिकवायचा.
सातत्याने केंद्रावर ताशेरे ओढायचे, दूषणं द्यायची एवढाच गोरखधंदा या नाकर्त्या राज्य सरकारने चालवला आहे. काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका वढेरा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून व्यापार्‍यांना मदत करण्याची मागणी करतात. अशीच एखादी सूचना महाराष्ट्रातल्या आपल्या सरकारलाही दिली तर खर्‍या अर्थाने व्यापारी, कामगार कष्टकर्‍यांची चिंता यांना आहे, असे म्हणता येईल. अन्यथा टूलकिटची अंमलबजावणी तेवढी म्हणावी लागेल.
