महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि कऱ्हाडचे माजी आमदार पृथ्वीराज चव्हाण हे काही फार थोर नेते नाहीत वा यशस्वी संसदपटूही नाहीत. पण स्वतःकडे प्रसिद्धी कशी खेचायची याचे एक तंत्र त्यांनी साध्य केले आहे. नागपुरात देवेन्द्र फडणवीस शिंदे-पवारांसह विधिमंडळाचे अधिवेशन शांततेत घेत होते. तिथे विरोधकांकडेही फारसे काही मुद्दे नव्हतेच. अशावेळी पृथ्वीराजबाबांनी मुंबईत एक ट्विटर बाँब टाकून दिला: “पंतप्रधान मोदी येत्या १९ डिसेंबरला पायउतार होतील व तिथे एका मराठी नेत्याची वर्णी लागेल…”. परवा पुण्यात बोलताना त्यांनी जाहीर केले की “ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पहिल्याच दिवशी भारताचा सपशेल पराभव झाला होता”. हे असले उफराटे विधान करून पृथ्वीबाबांनी जनतेचा रोष ओढवून घेतला. “त्या युद्धात आपले सैन्य एक किलोमीटरही पुढे सरकले नाही. आताची युद्धे ही विमाने व क्षेपणास्त्रेच लढणार आहेत, तर मग इतक्या मोठ्या, बारा लाखांच्या खड्या सैन्याची गरज काय?” असाही संतापजनक सवाल बाबांनी केला आहे. या मुद्द्यांवरून जेव्हा रान पेटले तेव्हा बाबांनी, “आपण माफी मागणार नाही, लोकशाहीत मला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे!” अशी भूमिका घेऊन लोकांचा राग आणखी ओढवून घेतला आहे.
मुळात अलिकडे काँग्रेसमधूनही थोडे बाजूलाच फेकले गेलेले चव्हाण यांचे राजकीय भांडवल, हे दिल्लीच्या राजकारणात वावरताना गांधी घराण्याचे, “मोस्ट लॉयल सर्व्हंट”, म्हणून वागणे हेच राहिले आहे. तत्त्वचिंतन करताना, काँग्रेसचे भले करण्याचा विचार करताना, गांधी कुटुंबाविरोधात बंड करणे, त्यांना कधीच जमले नाही. मध्यंतरी २०१९च्या प्रचंड पराभवानंतर काँग्रेसमधील २३ नेत्यांनी सोनिया गांधींना एक पत्र लिहिले. तो बंडाचा दुर्बळ प्रयत्न होता. त्या पत्रावर सह्या करणाऱ्यांत, सर्वात शेवटी शेवटी, पृथ्वीराजबाबांचे नाव होते. तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला होता. बाकी नेत्यांनी स्पष्ट व रोखठोक भूमिका नंतरही घेतली व त्याची फळे भोगली. बाबा गप्पच राहिले. काँग्रेस वर्किंग कमिटी ही काँग्रेस पक्षातील निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था. तिथे सोनिया गांधीच सदस्यांच्या नियुक्त्या गेली पंचवीस वर्षे करत आल्या आहेत. निवडणुका होतच नाहीत. “आता पक्ष सदस्यांमधून कार्यकारिणी पदांसाठी थेट निवडणुका व्हाव्यात”, अशी एक मागणी या २३ नेत्यांच्या गटाने केली. “पक्षाला पूर्णवेळ काम करणारा अध्यक्ष मिळावा”, अशीही त्यांची मागणी होती. त्याचा अर्थ राहुल गांधी नकोत असाच होता. त्यावर सह्या करणाऱ्यांपैकी गुलाम नबी आझाद पक्ष सोडून गेले. कपिल सिब्बलही बाहेर पडले. तिसरे महत्त्वाचे नेते आनंद शर्मा पक्षातून बाजूला फेकले गेले. त्यांना राज्यसभेतील नेतेपदावरून दूर केले गेले. टर्म संपल्यानंतर त्यांना राज्यसभेवर नेमले गेले नाही. या पत्रावर सही करणारे पृथ्वीराज चव्हाण हे शेवटचे नेते. त्यांच्या बाबतीत पक्षाने फार काही केले नाही. बहुधा त्यांनी गांधींकडे आपल्या लॉयल्टीची ग्वाही दिली असावी.
चव्हाण हे १९९१ ते १९९८ या कालावधीत तीन वेळा साताऱ्याचे खासदार म्हणून लोकसभेत गेले. नंतर दोन वेळा राज्यसभेत त्यांना पक्षाने पाठवले. पण नरसिंह राव यांच्या मंत्रीमंडळात त्यांना स्थान नव्हते. सोनिया गांधींनी युपीएची स्थापना केली व मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांच्या कार्यालयातील राज्यमंत्रीपद चव्हाणांनी भूषवले. अर्थाताच हे महत्त्वाचे पद होते. 2009नंतर जेव्हा अशोक चव्हाणांवर बालंट आले, तेव्हा त्यांना हटवून चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. तेव्हाही ते जनतेमधून निवडून आले नाहीत. ते विधान परिषदेचे सदस्य बनले. सातारा, कराडमध्ये चव्हाणांचे राजकारण परंपरेने वडिल व आईंपासूनच यशवंतराव चव्हाणांच्या विरोधी गटातील नेते असेच राहिले. त्यांचे पिताजी आनंदराव ऊर्फ दाजीसाहेब 1957 ते 77पर्यंत कराडचे खसादार राहिले. ते नेहरु व इंदिराजींच्या मंत्रीमंडळात उपमंत्री, राज्यमंत्री राहिले होते. त्यांच्या निधनानंतर आई प्रेमलाकाकी चव्हाण यांनी मृत्यूपर्यंत कराडची खासदारकी भूषवली व त्यांच्या निधनानंतर पृथ्वीराज चव्हाणांना परदेशातले शिक्षण व नोकरी संपवून कराडला बोलावण्यात आले. तिथली खासदारकी त्यांनीही पुढे तीन निवडणुकांत राखली. तिथे हरल्यावर सोनियांनी त्यांना राज्यसभेतही घेतले आणि मनमोहन सिंगावर थोडा थेट अंकुश राहण्यासाठी, बाबांना त्यांच्या कार्यलयातील राज्यमंत्री म्हणून आणले. महाराष्ट्रात विलासरावांनंतर नारायण राणेंनी मलाच मुख्यमंत्री करा, म्हणून पक्षश्रेष्ठींवर बराच दबाव आणला होता. पण २००८मध्ये मुख्यमंत्रीपद अशोक चव्हाणांकडे गेले. चव्हाण आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी प्रकरणात पायउतार झाले, तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाणांची निवड या पदावर झाली.
सुरुवातीचे सहा महिने ते महाराष्ट्राचे प्रश्न मी समजून घेतोय या भूमिकेत होते. तेव्हा प्रश्न समजले की नाही कोण जाणे! पण बाबांना इतके कळले की शरद पवारांचे महत्त्व कमी करायचे असेल तर अजित पवारांना टार्गेट करावे लागेल. कोणाचीही मागणी नसताना त्यांनी विधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहातील एका कर्यक्रमात, अजित पवार हाताळत असलेल्या, “पाटबंधारे खात्याने गेल्या सत्तर वर्षांत सिंचनात काहीच भर घातलेली नाही”, असे सांगत त्या खात्याच्या कामाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा करून राष्ट्रवादी काँग्रेसची पंचाईत करून टाकली. विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलित देऊन अजितदादांची स्थिती अवघड करून टाकली. दादांनी त्या प्रकरणात राजीनामा दिला. ते चार महिने सत्तेपासून दूर राहिले. त्याच्या पुढच्याच वर्षी 2011मध्ये चव्हाणांनी राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, तिथे आपल्या मर्जीतील अधिकारी प्रशासक नेमले. पवार काका-पुतण्यांना तो एक मोठा धक्काच होता. त्यानंतरच अण्णा हजारे, अंजली दमानिया अशांना दादांच्या विरोधात मोहिमा घेण्यासाठी चेव आला होता. राज्य बँकेचे कर्जदार असणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री खाजगी कंपन्यांना केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या आदेशावरून सुरु झाली. ते खटले आजही दादांना तापदायक ठरले आहेत.
अशा सर्व मुद्दयांवरून काँग्रेसविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जी खदखद होती, त्याला वाट करून देण्याची संधी शरद पवारांनी २०१४मध्ये साधली. त्यावर्षी लोकसभा निवडणुकीत देशभरात काँग्रेसला फक्त ४४ खासदर निवडून आणता आले. तेव्हा शरद पवारांनी बाबांच्या मंत्रीमंडळाचा पाठिंबा काढून घेतला व राज्यात विधानसभा निवडणुकीआधी सहा महिने राष्ट्रपती राजवट आणावी लागली. निवडणुकीनंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी दोघेही विरोधी बाकांवर फेकले गेले. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्त्व महाराष्ट्र काँग्रेससाठी तसेच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारसाठीही पुरते अयशस्वी ठरले, हेच यातून अधोरेखित होते. पृथ्वीराज बाबा २०१९ला कराड मतदारसंघातून आमदार झाले. उद्धव ठाकरे, शरद पवारांच्या पुढाकाराने मविआची स्थापना झाली व सत्ताही आली. पण पक्षाने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये बाबांना मंत्रीपदाची जबाबदारी दिलीच नाही. अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत, वडेट्टीवार असे सारे मंत्री बनले. पण बिचारे बाबा मात्र फक्त काँग्रेस आमदार राहिले. विधानसभेचे अध्यक्षपद, पक्षाचे अध्यक्षपद असे काहीच महत्त्वाचे पद त्यांना सोनिया व राहुल गांधींनी दिले नाही. आता तर ते आमदराही नसल्याने पक्षात व राज्याच्या राजकारणातून बाजूला फेकले गेले आहेत.
अशा स्थितीत त्यांनी अमेरिकेत सुरु असणाऱ्या एपस्टीन प्रकरणाचा आधार घेऊन थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्ला सुरु केला आहे. जेफ्री एपस्टीन हा अमेरिकेतली एक दलाल व गुन्हेगार इसम. त्याने फ्रॉड करून मोठ्या नेत्यांशी संपर्क राखून पैसा भरपूर कमावला. अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषणाचे त्याचे रॅकेट होते व त्यात जगभरातील अनेक बड्या नेत्यांची नावे गोवली गेली होती. २००८मध्ये अशाच प्रकरणात त्याला अटक झाली. पण फारशी शिक्षा न होता तो बाहेर पडला. डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन अशा अमेरिकेच्या बड्या राजकीय नेत्यांसह अनेक खासदार, राज्यपाल, जगभरातील प्रिन्स अँड्रूसारखे वा इस्रायलचे माजी पंतप्रधान एहुद बराक यांसारखे नेते त्याच्या जाळ्यात अडकले होते. सर्वांचे फोटो तो ठेवत असे. तसेच त्यांच्याशी झालेले ई-मेलही त्याने जतन केले आहेत. याचे व ट्रंप यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते हे अमेरिकेत वारंवार उघड झाले आहे. ट्रंप यांचे राष्ट्राध्यक्षपद संपल्यावर, त्यांना एपस्टीन प्रकरणात नव्याने गुंतवता येते का याच शोध डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी सुरू केला. बायडेन सरकारच्या काळात एपस्टीनवर पुन्हा खटला चालवण्याची तयारी झाली. त्याला २०१९च्या जुलै महिन्यात अटक झाली. तुरुंगातील खोलीत महिन्याभरातच त्याचा मृतदेह आढळला. ही आत्महत्त्या नसून खून होता अशाही चर्चा अमेरिकेत रंगल्या आहेत. या एपस्टीनची दहा-वीस हजार कागदपत्रे एफबीआयने शोधली. ते सारे बाड न्यायालयात , एफबीआयच्या फायलींत दडले आहे. हे सारे एपस्टीन फाईलचे कागद खुले करा असा कायदा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या दबावाने संसदेने मंजूर केला. ते ट्रंप यांना अडचणीत आणण्याचे पाऊल होते. पण ट्रंप यांनी त्या कायद्यावर मान्यतेची मोहोर उमटवून निराळाच धक्का दिला! गेल्या नोव्हेंबरमध्ये त्या कायद्याला ट्रंप यांची मान्यता मिळाली. याचाच अर्थ त्यांना अडचणीत आणू शकेल अशी कागदपत्रे वा फोटो व्हीडिओ त्या एपस्टीन फाईलमध्ये नसतीलच.
आता पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा असा आहे की, जेव्हा डिसेंबर २०२५मध्ये एपस्टीन पेपर्स जगासमोर येतील तेव्हा हरदीप पूरींसारखे मोदींच्या विश्वासातील माजी सनदी अधिकारी, मंत्री अडचणीत येतील. अनिल अंबानींचे तसेच अन्य काही उद्योजक, भाजपा खासदारांची नावे त्या कागदपत्रात आहेत असे चव्हाण म्हणतात. चव्हाणांचे दावे अमेरिकेतील ड्रॉप न्यूजसारख्या वेबसाईटच्या माहितीवर आधारित आहेत. ते खरे की खोटे हे ठरायचे आहे. काही असलेतरी त्याचा थेट परिणाम भारत सरकारच्या स्थैर्यावर कसा काय होईल, हे चव्हाणच जाणोत! त्यांचा पुढचा दावा असाही आहे की मोदी हटतील व तिथे मराठी पंतप्रधान होईल. नितीन गडकरींना थेट आडवे करण्याचा हा चव्हाणांचा डाव आहे हे उघडच आहे! त्यामुळे ना गडकरींनी ना अन्य भाजपा नेत्यांनी चव्हाणांच्या विधानावर काही प्रतिक्रिया दिली आहे. फक्त फडणवीस इतकेच म्हणाले आहेत की बाप कार्यरत असताना त्याच्या वारसाची चर्चा होत नसते! पण सिंदूर प्रकरण बाबा चव्हाणांना अधिक जड जाण्याची शक्यता मात्र आहेच!
