राज्यात काही ठिकाणी काही कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) केंद्र चालक पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रती अर्ज एक रूपयापेक्षा अधिक रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकारची घटना घडत असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा सीएससी प्रमुख यांच्याकडे तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेऊन कडक कारवाई केली जाईल, असे कृषी विभागाने जाहीर केले आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०२३मध्ये घेतला आहे. गतवर्षी खरीप २०२३मध्ये राज्यातील विक्रमी असे १ कोटी ७० लाख विमा अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. खरीप २०२४मध्ये ३० जूनपर्यंत ४० लाख विमा अर्जांची नोंद झाली आहे.
विमा योजनेमध्ये सहभागासाठी आहेत खालील पर्याय:
शेतकरी स्वतः केंद्र सरकारचे विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in वर ऑनलाईन अर्ज भरू शकतो. शेतकऱ्याचे ज्या बँकेमध्ये खाते आहे, त्या बँकेमध्ये जाऊन तो विमा अर्ज भरू शकतो. कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा मुदत संपायच्या किमान सात दिवस आधी विमा योजनेत सहभाग घ्यायचा असल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेस कळविल्यास त्या संस्थेमार्फत त्याचा विमा हप्ता जमा करुन त्यांना सहभागी करुन घेण्यात येते.
केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले विमा प्रतिनिधी यांच्यामार्फत सहभाग घेऊ शकतो. सीएससी केंद्र चालकामार्फत अर्ज करता येऊ शकतो.
सीएससी केंद्र चालकांना प्रति शेतकरी रुपये 40प्रमाणे शुल्क केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. हे शुल्क संबंधित विमा कंपनी ही सीएससी यांना अदा करणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त अन्य शुल्क सीएससी चालक घेऊ शकत नाहीत. मात्र शेतकऱ्याने ७/१२, ८-अ स्वत: काढून दिला पाहिजे. किंवा शासकीय शुल्क भरून ऑनलाईन प्राप्त करून घ्यावा.
विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे?
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यालादेखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांकाआधी किमान ७ दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे. इतर बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला ७/१२चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत किंवा कॉमन सर्विस सेंटरच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत १५ जुलै २०२४ आहे.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
