Homeचिट चॅटमराठी शाळा संस्थाचालकांची...

मराठी शाळा संस्थाचालकांची रविवारी ऑनलाईन बैठक

राज्यातील मराठी शाळा टिकवायच्या असतील व गुणवत्तापूर्ण करायच्या असतील तर आधी त्या चालवणाऱ्या संस्थाचालकांच्या अडचणी काय आहेत व त्यातून कसा मार्ग काढायचा याचा विचार करून त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहायला हवे. त्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने अलीकडेच मराठी शाळा संस्थाचालक संघ ह्या कार्यगटाची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्रातील समविचारी मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांना सोबत घेऊन मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे काम जोमाने पुढे नेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून मुंबई व पालघर जिल्ह्यातील मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांची दुसरी बैठक येत्या ७ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पार पडणार आहे.

आज मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांना शाळा चालवताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. “मराठी शाळांचे प्रश्न व संस्थाचालकांची भूमिका” हा बैठकीचा मुख्य विषय असून मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या आर्थिक, प्रशासकीय व शैक्षणिक प्रश्नांवर तसेच इतर अडचणींवर बैठकीत विचारमंथन करण्यात येणार आहे.

ही दुसरी बैठक असून यानंतर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्याही बैठका पार पडणार आहेत. मराठी अभ्यास केंद्र संलग्न, मराठी शाळा संस्थाचालक संघाच्या माध्यमातून मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांना या बैठकीत उपस्थित राहण्यासाठी https://marathiabhyaskendra.org.in/schools या दुव्यावर जाऊन नाव नोंदवून बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आवाहन मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी निमंत्रक सुशील शेजुळे यांच्याशी ९६०४५२३६६६, या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे करण्यात आले आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content