पर्यावरण संरक्षणासाठी आता बायोमासआधारित ऊर्जाप्रकल्प ही काळाची गरज असून महाराष्ट्रात सोलापूरला असलेल्या एनटीपीसी प्रकल्पासाठी बांबू बायोमास विकत घेऊन त्याचे कोळशाबरोबर मिश्रण करून जाळण्याचा निर्णय झाला आहे. शाश्वत पुरवठ्यासाठी सुरुवातीला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत ५० वर्षांच्या खरेदीसाठी करार करण्यात येतील, अशी घोषणा एनटीपीसीचे अध्यक्ष गुरदीप सिंह यांनी नुकतीच केली.
मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित विकास टास्कफोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या मागणीवरून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीसाठी निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) या राज्य सरकारच्या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सिंह परदेशी, गुरदीप सिंह, पाशा पटेल, एनटीपीसी सोलापूर प्रकल्पप्रमुख तपन कुमार बंडोपाध्याय यांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना गुरदीप सिंह म्हणाले की, ऊर्जानिर्मितीसाठी आता बांबू बायोमास विकत घेऊन कोळशाबरोबर मिश्रिण करून ते जाळण्याचा निर्णय सोलापूर एनटीपीसीने घेतला आहे. एनटीपीसी सोलापुरला वार्षिक 40 लाख टन कोळसा लागतो. यामध्ये सुरुवातीला 10% बांबू बायोमास मिक्स केला तरी आम्हाला जवळपास चार लाख टन बायोमासची गरज असणार आहे. या निर्णयाचा थेट लाभ बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल. जसजशी बांबूची उपलब्धता होईल तसे बांबू बायोमासचे प्रमाण वाढवून ते वीस ते तीस टक्क्यांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त करू. यासाठी बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन फार्मर प्रोडूसर कंपन्यांच्या माध्यमातून विकत घेण्याबाबत आम्ही दीर्घकालीन करार करण्यासाठी तयार आहोत.
सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नद्या, कालवे, रस्त्यालगत बांदावर आणि शेतात बाबू लागवड करावी.आजपासून बांबू विकायचा असेल तर एनटीपीसी सोलापूर तयार आहे, असाही विश्वास यावेळी कंपनीकडून देण्यात आला. सोलापूर, लातूर आणि धाराशीव जिल्ह्यात जास्तीतजास्त बांबू लागवड झाली तर एनटीपीसीचा सोलापूरमधला संपूर्ण प्रकल्प हा बांबू बायोमासवर चालवू शकतो, असा विश्वास पाशा पटेल यांनी यावेळी व्यक्त केला. मनरेगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सात लाख ४ हजार प्रति हेक्टर इतके अनुदान देण्यात येत असून, त्याचा जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेमार्फत दहा हेक्टरपर्यंत बांबू लागवडीसाठी अनुदानाची योजना आकाराला येत आहे. बांबूपासून उत्कृष्ट कापड व दैनंदिन वापराच्या अनेक वस्तू टूथब्रश,शेविंग किट, घड्याळ, कंगवा, चष्मा फ्रेम इत्यादी वस्तू बनत असून इमारत बांधकामात बांबूचा वापर सुरू झाला आहे. बांबूच्या सर्व प्रकारच्या वस्तू बनवून झाल्यानंतर उरलेला सर्व बांबू इंधन म्हणून ऊर्जाप्रकल्पांसाठी वापरणे शक्य होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सिंह परदेशी म्हणाले की, बांबू लागवडीसाठी ‘मित्रा’मार्फत आवश्यक ते सहकार्य देण्यात येणार असून याकामी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा. लातूर, धाराशीव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या बांबू बायोमास पॅलेटसाठी सुरुवातीला प्रयत्न करतील, त्यांना सीएसआरच्या माध्यमातून मशिनरी उपलब्ध करून देण्यात येतील.
सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम म्हणाले की, राज्य सरकार बांबू लागवडीसाठी विशेष प्रयत्न करत असून कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायत स्तरावर ही योजना यशस्वीपणे राबवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. बैठकीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनीही त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. बांबूचे महत्त्व आता कळले आहे. बांबूपासून पैसे मिळतात. पडीक जमिनी, नाले, याठिकाणी बांबू येऊ शकतो. बांबूला अनुदान मिळते. परंतु विक्रीचे काय हा प्रश्न होता. त्यामुळे शेतकरी बांबू लागवडीकडे वळत नव्हते. आता एनटीपीसीच्या अध्यक्षांनी पन्नास वर्षे बांबू खरेदीकरार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विक्रीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला आहे, अशी भावना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी व्यक्त केली.
एनटीपीसीचे विभागीय कार्यकारी संचालक कमलेश सोनी आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, कॉनबॅकचे संचालक संजीव कर्पे, ‘मित्रा’चे सल्लागार परसराम पाटील आणि तीन जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीच्या आयोजनामध्ये ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनचे महत्त्वाचे योगदान होते.
मुख्यमंत्र्यांचे व्हिजन आणि ‘मित्रा’चे पाठबळ
तापमानवाढीचे युग संपले! आता होरपळयुगाला सुरूवात. तातडीची कृती करणे काळाची गरज आहे. नाहीतर मानवाचा अंत निश्चित..!, या एंटोनियो गुटेरेस, सेक्रेटरी जनलर युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन (युनो)च्या इशाऱ्याला प्रतिसाद देत राज्यातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पात कोळशाऐवजी बांबू बायोमासचा वापर आणि बांबू लागवडीच्या माध्यमातून हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच दिली आहे. बांबू आधारित ऊर्जानिर्मिती करण्याबाबतचे पत्र 26 डिसेंबर 2024 रोजी त्यांनी एनटीपीसीचे अध्यक्ष यांना दिले होते. पत्र दिल्यानंतर आठवडाभरात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीतील निर्णयांवरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे व्हिजन आणि ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सिंह परदेशी यांचे पाठबळ निश्चितपणे या ऐतिहासिक कृतीला प्रत्यक्षात आणेल, असा विश्वास आता व्यक्त होत आहे.
