केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला आणि राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांच्या उपस्थितीत काल नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने ओएनडीसी अर्थात ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, या संस्थेशी सामंजस्य करार केला. पारंपरिक मच्छिमार, मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्था (एफएफपीओ), मस्त्यव्यवसाय क्षेत्रातील उद्योजक यांच्यासह या क्षेत्राशी संबंधित भागधारकांना ई-बाजारपेठेद्वारे त्यांच्या उत्पादनांची खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी डिजिटल मंच उपलब्ध करून देऊन त्यांना अधिक सक्षम करणे हा या सामंजस्य कराराचा मुख्य उद्देश आहे. ओएनडीसी हा ई-विपणनासाठीचा वैशिष्ट्यपूर्ण मंच असून तो मच्छिमार, मत्स्य शेतकरी, एफएफपीओज, स्वयंसहाय्यता बचत गट तसेच इतर मच्छिमार सहकारी संस्था यांना संरचित पद्धतीने जोडून घेण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
सामंजस्य कराराच्या वेळी उपस्थित मच्छिमार तसेच एफएफपीओज यांच्याशी संवाद साधताना केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी मूल्य साखळी तसेच मस्त्यप्रक्रिया एककांच्या स्वयंचलनीकरणाच्या गरजेवर अधिक भर दिला. केंद्रीय मस्त्यव्यवसाय विभागाने ओएनडीसीशी केलेल्या या करारामुळे, या आव्हानांवर उत्तर शोधण्यात मदत होईल, एवढेच नव्हे तर यातून भारतीय मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये डिजिटल वाणिज्य व्यवहारांची संभाव्यता आजमावून पाहता येईल अशी माहिती त्यांनी दिली.
या सहयोगी संबंधांमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला हस्तांतरण खर्चात बचत, बाजारपेठेपर्यंत वाढीव पोहोच, पारदर्शकतेत वाढ, स्पर्धा तसेच स्पर्धात्मकता, नवोन्मेष तसेच रोजगार निर्मिती यामध्ये वाढ, इत्यादी अनेक लाभ होणार आहेत. पारंपरिक मच्छिमार, एफएफपीओज तसेच इतर भागधारकांना ई-बाजारपेठेच्या माध्यमातून मासे आणि इतर मस्त्योत्पादने यांची विक्री करण्यासाठी डिजिटल मंच उलब्ध करून दिल्याबद्दल रुपाला यांनी आनंद व्यक्त केला. डीओएफ आणि ओएनडीसी यांच्यातील हा ऐतिहासिक सामंजस्य करार म्हणजे डिजिटल भारत उपक्रमाच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले पुढील पाऊल आहे, या मुद्द्यावर त्यांनी अधिक भर दिला.
मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि ओएनडीसी यांचा सहयोग म्हणजे क्रांतिकारक पथदर्शी उपक्रम असेल आणि हा उपक्रम मूल्यवर्धित मस्त्य संबंधित उत्पादनांच्या जाहिरातीसाठी एक मंच उपलब्ध करून देईल आणि उत्पादकांना चांगला नफा मिळवून देऊन त्यांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये अधिक वैविध्य आणणे शक्य करेल असे राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी सांगितले.
देशांतर्गत मस्त्य खप वाढवण्याच्या गरजेवर अधिक भर देऊन ते म्हणाले की, मस्त्यव्यवसाय विभागाचा हा उपक्रम सर्व पारंपरिक मच्छिमार, एफएफपीओज यांना त्यांच्या उत्पादनांची खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी डिजिटल मंचाशी जोडून घेण्यामुळे देशांतर्गत मस्त्यखपाला प्रोत्साहन देण्यात मदत होईल.
