दिवाणी न्यायालयाकडे आता दहा कोटींपर्यंतची प्रकरणे ऐकली जातील. दिवाणी न्यायालयाकडे असलेली एक कोटींची मर्यादा दहा कोटी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याबाबतचे विधेयक आज विधान परिषदेमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडले. 1947पासून दिवाणी न्यायालयाकडे काही ठराविक रकमेपर्यंतचे खटले ऐकले जातात. सुरुवातीला एक हजार रुपयांपासून ते आता एक कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले तेथे ऐकले जातात. त्यावरचे खटले उच्च न्यायालयामध्ये दाखल होतात. परंतु उच्च न्यायालयाकडे असलेल्या खटल्यांची संख्या आणि तेथे लागणारा वेळ लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयात जाणाऱ्या व्यक्तीचा खर्च, वेळ वाचावा यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या फोरमने दहा कोटींपर्यंतचे खटले दिवाणी न्यायालयांमध्ये वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आणि तशा पद्धतीचा निर्णय घेण्याची विनंती सरकारला केली. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर उच्च न्यायालयातील 8672 खटले आता दिवाणी न्यायालयाकडे जाणार आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना एकनाथ खडसे यांनी, दिवाणी न्यायालयातही हे खटले अधिक जलद गतीने आणि सुलभ गतीने कसे चालतील ही व्यवस्था करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. अनिल परब यांनी यावर बोलताना असे सांगितले की, दिवाणी न्यायालयात काही खटल्यांमध्ये ठराविक रक्कम भरावी लागते. आता दहा कोटीपर्यंतची मर्यादा असलेली प्रकरणे दिवाणी न्यायालयात गेली तर त्या रकमेत वाढ होणार आहे का? सचिन अहिर यांनी दिवाणी न्यायालयातल्या न्यायाधीशांची संख्या कशी वाढवता येईल आणि आपण ही सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया ऑनलाईन कशी करता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. शशिकांत शिंदे यांनी गोरेगाव येथील दिवाणी न्यायालयातल्या सुविधांसाठी वाढीव निधी द्यावा असे आवाहन केले.
गृहमंत्री फडणवीस यांनी यालाही उत्तर दिले. दहा कोटींपर्यंतचे खटले दिवाणी न्यायालयात गेल्यानंतर ते मूळ न्यायालय असल्यामुळे त्याला जास्त पैसे जमा करावे लागणार नाहीत. न्यायालयाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटीकडून पाठवण्यात प्राधान्यक्रमानुसार मागणी करण्यात आलेल्या सुविधांचीच आपण व्यवस्था करतो. यानुसार आतापर्यंतचे 95 टक्के मागणी आपण पूर्ण केलेली आहे. पदभरती, पायाभूत सुविधा या सर्व गोष्टी आपण वेळच्यावेळी देत आलो आहोत. मात्र न्यायालय स्वायत्त संस्था असल्यामुळे तेथील खटल्यांचा निकाल लवकर कसा काढावा यासाठी न्यायालयेच निर्णय घेऊ शकतात, असे ते म्हणाले.
न्यायालयीन प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यासाठी कोविडचा काळ फार उपयुक्त ठरला. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला डिजिटलायझेशनचे महत्त्व कळले आणि न्यायालय प्रक्रिया डिजिटल होण्याच्या दिशेने आता मार्गक्रमण करत आहे. याचा उपयोग कच्च्या कैद्यांना न्यायालयात नेण्या-आणण्यामध्ये जो पोलीस फौजफाटा वापरला जातो, तो वाचू शकतो. न्यायालयाचे निर्णय, न्यायालयात केले जाणारे अर्ज वकिलांच्या कार्यालयात बसून करता येतील. या दृष्टिकोनातून लागणारी पायाभूत सुविधा जास्तीतजास्त सक्षम करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
