Homeहेल्थ इज वेल्थआता मुंबईत १८...

आता मुंबईत १८ ते ५९ वर्षांच्या लाभार्थ्‍यांनाही मिळणार ‘इन्‍कोव्‍हॅक’चा बूस्‍टर डोस

बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्‍ये १८ ते ५९ वयोगटातील लाभार्थ्‍यांना बुधवार, दि. १ नोव्‍हेंबरपासून नाकावाटे घ्‍यावयाच्या इन्‍कोव्‍हॅक (iNCOVACC) कोविड प्रतिबंधक लसीची प्रतिबंधात्‍मक मात्रा (प्रिकॉशन / बूस्‍टर डोस) देण्‍यास सुरुवात करण्‍यात आली आहे.

मुंबई महापालिकेच्‍या वतीने मुंबई महानगरातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागात एक यानुसार २४ लसीकरण केंद्रांवर २८ एप्रिल २०२३पासून ६० वर्षांवरील नागरिकांना तसेच २३ जून २०२३पासून आरोग्‍य कर्मचारी आणि आघाडीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नाकावाटे घ्‍यावयाच्‍या इन्‍कोव्‍हॅक (iNCOVACC) कोविड-१९ लसीची प्रतिबंधात्‍मक मात्रा अर्थात प्रिकॉशन / बूस्‍टर डोस देण्‍यात येत आहे.

राज्‍य शासनाच्‍या मार्गदर्शक सुचनेनुसार, पालिकेतर्फे १ नोव्‍हेंबर २०२३पासून इन्‍कोव्‍हॅक (iNCOVACC) ही लस १८ ते ५९ वर्षं वयोगटातील लाभार्थ्‍यांना प्रिकॉशन / बूस्‍टर डोस म्हणून देण्यात येणार आहे. कोविशिल्ड अथवा कोवॅक्सिनची दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर सहा महिन्यांनी इन्‍कोव्‍हॅक (iNCOVACC) लसीचा हा प्रिकॉशन / बूस्‍टर डोस घेता येईल. कोविशिल्ड अथवा कोवॅक्सिन व्यतिरिक्त दिलेल्या इतर कोणत्याही लसीसाठी प्रिकॉशन डोस म्हणून इन्‍कोव्‍हॅक (iNCOVACC) लस देता येणार नसल्‍याचेदेखील पालिका प्रशासनातर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे. पात्र मुंबईकरांनी इन्‍कोव्‍हॅक लसीचा बूस्‍टर डोस घ्‍यावा, असे आवाहनही प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content