उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदरासंदर्भात मासेमार आणि आदिवासी बांधवांच्या विविध समस्यांसंदर्भात संवाद साधत त्यांच्या शंका दूर केल्या. यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी वाढवण बंदर परिसरात किनारपट्टी भागात एकही गाव विस्थापित होणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
आ. रमेश पाटील, विविध प्रशासकीय अधिकारी आणि पालघर, डहाणू आणि वाढवण बंदर परिसरातील नागरिक यावेळी उपस्थित होते. हे बंदर समुद्रात होणार असल्याने भूसंपादनाची त्याला आवश्यकता नाही. केवळ रस्ते आणि रेल्वेसाठी जी जागा लागेल, त्यासाठी बाजारभावाप्रमाणे चौपट मोबदला देण्यात येईल. तसेच जे मासेमार प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात येईल. प्रकल्पबाधित मासेमारांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील शासन आदेश यापूर्वीच जारी करण्यात आला आहे. त्यांना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून मत्स्यसंवर्धनाची व्यवस्था निर्माण करुन देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
या बंदरामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार असून, त्यात स्थानिकांनाच मोठ्या संख्येने रोजगार मिळेल, हे निश्चित केले जाईल. मासेमारांच्या मुलांचे रोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षण, हॉस्पीटल इत्यादी सुविधा इत्यादींकडे सुद्धा प्राधान्याने लक्ष दिले जाईल. या बंदरासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यातच अत्याधुनिक फिशिंग हार्बरची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, या भागात जेएनपीटीमार्फत विविध विकास कामेसुद्धा केली जावीत, असेच नियोजन करण्यात आले आहे. या भागातील नागरिकांच्या मनात असलेल्या शंका आणि त्यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजना याची एक पुस्तिकाच प्रकाशित करुन ती संबंधितांना देण्यात यावी, त्यामुळे कुणाच्याही मनात कोणती शंका राहणार नाही, असेही निर्देश देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
