कोणाचेही पितर उतरले तरी मुंबई तुंबणारच!

काल पुन्हा मुंबई तुंबली. या मोसमातला हा पहिला मुसळधार पाऊस मुंबईकरांना त्यांच्या दरवर्षी होणाऱ्या यातनांची आठवण देऊन गेला. आजही पाऊस बरसतोच आहे. पण कालच्या तुलनेत कमी. त्यामुळे कालच्याइतका त्रास आज मुंबईकरांना सोसावा लागणार नाही.

आज सरकारी यंत्रणाही अलर्ट मोडवर आहेत. आपल्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नावाचे स्वतंत्र मंत्रालय आहे. या मंत्रालयाकडून विविध यंत्रणांशी समन्वय राखला जातो आणि याच समन्वयातून सरकारने कोणते निर्णय घ्यावेत याचा सल्ला दिला जातो. मग प्रत्येक पावसात मुंबई का तुंबते? आणि सर्वसामान्यांचे हाल का होतात? आपले हवामान खाते वेळोवेळी अंदाज वर्तवत असते. हे अंदाज तंतोतंत खरे असतीलच असे नाही. आपण आजही प्रगतिशील देश आहोत. त्यामुळे विकसित राष्ट्रांप्रमाणे आपले अंदाज तितके अचूक असणार नाहीत. हे जरी खरे असले तरी हे अंदाज एकदमच बोगस असतात असे मानणे चुकीचे आहे. गेल्या काही दिवसामत भारतीय हवामान खात्याने मुंबई, रायगड, पालघर, नवी मुंबई, ठाणे, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी अशा संपूर्ण कोकणपट्ट्यात मुसळधार तसेच अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला होता. या इशाराच्या आधारावरच खरे तर आपत्ती व्यवस्थापन करणाऱ्या यंत्रणेने आवश्यक त्या सूचना किंवा सल्ला सरकारला द्यायला हवा होता. तो त्यांनी दिला नाही किंवा त्यांचा सल्ला मानला गेला नाही, हेच कालच्या घटनेवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.

रात्रभर धो-धो पाऊस पडत असतानासुद्धा सकाळी शाळा-महाविद्यालये आणि कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करणे सरकारला सुचले नाही. जेव्हा गाड्या बंद पडल्या, रेल्वेच्या फलाटांवर प्रवाशांचे जत्थेच्या जत्थे उभे ठाकले, बाहेरगावी जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या रद्द झाल्या, दृश्यमानता नसल्यामुळे विमानांची उड्डाणे थांबवली गेली तेव्हा आमचे शालेय शिक्षण मंत्री तसेच मुंबई शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी पहिल्या सत्रातली शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय समजेपर्यंत विद्यार्थी भरपावसात गुडघाभर पाण्यातून वाट काढत शाळा आणि महाविद्यालयांत पोहोचलेही होते. तेथे गेल्यावर त्यांना समजले की शाळा आणि कॉलेज बंद आहेत. मग पुन्हा तितकाच कठीण प्रवास करत हे विद्यार्थी आपल्या घरी परतले. यात सरकारने काय साध्य केले? सुट्टी जाहीरच करायची होती तर ती शाळा, महाविद्यालयांसाठी मुले घरातून निघायच्या आधीच करायला हवे होते. आणि सुट्टी जाहीर केली तीही पहिल्या सत्रासाठीच. दुपारच्या सत्राची सुट्टी जाहीर केली नाही. पण एकूणच पावसाचा रागरंग बघून विद्यार्थीच घराबाहेर पडले नाहीत. त्यामुळे कुठे अनर्थ घडला नाही. म्हणजे साधी शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकार जर वेळेत घेऊ शकत नसेल तर त्यांच्याकडून आणखी अपेक्षा त्या काय करायच्या?

तीच परिस्थिती विविध कार्यालयांची होती. कार्यालयीन कर्मचारी कार्यालयात पोहोचण्याच्या वेळेपर्यंत घराजवळच्या रेल्वेस्थानकातच अडकून पडले होते. बहुप्रतीक्षेनंतर एखादी गाडी आली तर त्याला लटकायचे कसे हा प्रश्न प्रत्येक प्रवाशाच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. अशाच लटकालटकीत काल नवी मुंबईतील बेलापूर सीबीडी रेल्वेस्थानकात रेल्वेखाली पडून आपले दोन पाय गमवावे लागले. इतके हाल सोसल्यानंतर जर कर्मचाऱ्यांना कळत असेल की आपल्या कार्यालयाला सुट्टी जाहीर झाली आहे, मग या सुट्टीचा प्रत्यक्षात त्याला उपयोग काय झाला, याचा विचार कोण करणार? उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणा की काल रात्रीच सरकारने आजच्यासाठी संपूर्ण कोकणपट्ट्यातली शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. ही त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब म्हणायला हवी.

आता राहिला प्रश्न मुंबईत ठिकठिकाणी तुंबलेल्या पाण्यावरील राजकारणाचा. पावसामुळे मुंबईचे जनजीवन काल ठप्प झाले आणि दुसऱ्या क्षणी राजकारणाला ऊत आला. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन मुंबईतच सुरू आहे. त्यामुळे या राजकारणाला आणखी धार चढली. नालेसफाई झाली नाही, नालेसफाईमध्ये कोणी किती खाल्ले, असे सारे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. त्यातच गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नगरसेवक, महापौर असे जे काही लोकशाही मार्गाने निवडून गेलेले प्रतिनिधी असतात ते नसल्यामुळे प्रशासनावर अंकुश राहिला नाही. महापालिका प्रशासन निष्क्रिय राहिले, असेही काही नेत्यांनी सांगितले. आशिष शेलार यांनी तर नालेसफाईवर श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली.

आता नालेसफाईचेच पाहा. दरवर्षी पावसाळ्याआधी नालेसफाई केली जाते. करोडो रुपये या नालेसफाईवर खर्च केले जातात. टॅक्स भरणाऱ्या लाखो करदात्यांचा पैसा ठेकेदारांच्या खिशात कोंबला जातो. पण प्रत्यक्षात काय होते? एखादा इव्हेंट व्हावा त्याप्रमाणे ही नालेसफाई होते. नेते पाहणी करतात. त्यांच्यामागे त्यांचे पीए, प्रशासकीय अधिकारी फिरत राहतात. मग कधी कोणी नेता कोरड्या नाल्यात उतरतो. वरून वृत्तवाहिन्यांचे कॅमेरे लागलेले असतात. बाहेर आल्यावर हेच नेते समोर येणाऱ्या माइकवर बाईट देतात. असे आठ-दहा-पंधरा दिवसांनी दोन-चार इव्हेंट झाले की मग नालेसफाई संपते. यावेळीही तशीच नालेसफाई झाली. प्रत्यक्षात काय होते? प्रत्यक्षात काढलेला गाळ बाजूलाच ठेवला जातो. तो तत्काळ उचलला जात नाही. सुका होईपर्यंत तो तेथेच राहतो. दरम्यानच्या काळात त्याच्यावरून वाहने जातात. वाऱ्यामुळे धुळीच्या स्वरूपात तो पुन्हा नाल्यात जातो. पुन्हा तोच काढला जातो. अर्धी गाडी जेमतेम भरली जाते. डम्पिंग ग्राउंडवर मात्र हाच गाळ ओतताना त्याचे प्रमाण अव्वाच्या सव्वा दाखवले जाते आणि ठेकेदाराच्या खिशात पैसे कोंबले जातात.

अनधिकृत बांधकाम हा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई अशा शहर-महानगरांसाठी सुदृढ समाजव्यवस्थेला मिळालेला शाप आहे. यात शिकलेला असतो तसा अशिक्षितही असतो. जिथे जागा मिळेल तिथे बांधकाम कर.. हेच जणू प्रत्येकाचे ब्रीदवाक्य असते. मुंबईसारख्या महानगरात तर इंचइंच लढवू.. असा प्रकार चाललेला असतो. त्यामुळेच खाडी, समुद्रालगतच्या पट्ट्यात भराव टाकून टाकून झोपडपट्ट्या वसलेल्या आपल्याला दिसतात. पाणी वाहून जाण्याचे मार्गच जर अनधिकृत बांधकामे करून रोखले गेले तर पाणी जाणार तरी कुठे? मग ते असेच कुठेतरी रस्त्यावर तुंबणार. कुठेतरी वर येणार..

दुसरी गोष्ट अशी की, कचरा टाकण्याबाबत आपल्या लोकांना कितपत शिस्त आहे? गाडीच्या काचा खाली करून पाण्याच्या रिकाम्या झालेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्या रस्त्यावर टाकणारे काही महाभागही आपल्याला दिसतात. रस्त्याच्या कडेला अनेक ठिकाणी अस्तव्यस्त पडलेला कचरा आपल्याला दिसतो. मुंबईसारखी महापालिका सुका कचरा आणि ओला कचरा वेगवेगळ्या डब्यांमध्ये ठेवा म्हणून लोकांना आग्रह करते. पण प्रत्यक्षात ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा ठेवणे शक्य नसते. अशावेळी महापालिकेने दोन्ही कचरा एकत्र करून नेला तर काय बिघडते? आज कचरा वेगवेगळा करून विकणारे व त्यावर गडगंज पैसा कमावणारे लोक आहेत. अशा लोकांना पालिकेने कंत्राटे द्यावी आणि कचऱ्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावून कचऱ्यापासून खत, इंधनासारखे दुसरे काही बायप्रॉडक्ट निघतात का यावर लक्ष केंद्रीत करावे.

मुंबईसारखी महापालिका हे करू शकत नाही तर मग हे करणार कोण? लोक हवा तिथे कचरा फेकतात. तोच जाऊन नाल्याच्या तोंडावर अडकतो. नाले आणि गटारे कितीही स्वच्छ केली तरी पहिल्या पावसाच्या पाण्यामुळे हाच ठिकठिकाणी पडलेला कचरा नाले आणि गटारांच्या तोंडावर येऊन जमा होतो. त्यामुळे पाण्याचा व्यवस्थित निचरा होऊ शकत नाही आणि ठिकठिकाणी पाणी तुंबते. त्यातच मुंबईसारखे शहर समुद्रकिनारी वसलेले.. वास्तविक पाहता मुंबई शहराची भौगोलिक रचना बशीसारखी आहे. सर्व बाजूंनी समुद्राचे पाणी असून वेगवेगळ्या बेटांनी जोडलेले हे महानगर आहे. येथील सांडपाणी सोडण्यासाठी समुद्राशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. त्यामुळे येथील नियमित तयार होणारे सांडपाणी आणि पावसामुळे निर्माण झालेले अतिरिक्त पाणी याला समुद्रात सोडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे ह्या सर्व पाण्याचा निचरा होण्यासाठी महापालिकेला शेवटी समुद्रातील ओहोटी भरतीच्या गणितावरच अवलंबून राहवे लागते.

ज्यावेळी समुद्राला भरती येते तेव्हा समुद्र पाणी बाहेर लोटत असतो तर ओहोटीच्या वेळी समुद्र पाणी आत घेत असतो. त्यामुळे मुंबईतील पाण्याचा निचरा फक्त ओहोटी असतानाच होतो. त्यामुळे महापालिकेच्या  सांडपाण्याच्या मोठ्या पाईपने समुद्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाईपला उघडझाप करणारे गेट बसवलेले असतात ज्यामुळे भरतीच्यावेळी हे गेट बंद करण्यात येतात जेणेकरून त्यावेळी समुद्राचे पाणी पुन:श्च पाईपांमध्ये येणार नाही. अशावेळी ह्या पाण्याचा निचरा होत नाही आणि त्याचवेळी जर जोरात पाऊस पडत असेल तर हे गेट बंद असल्यामुळे पाईपातील व सखोल भागात साचलेले पाणी ह्यात वरून पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याची भर पडून सर्वत्र पाणी तुंबते. तदनंतर ज्यावेळी परत ओहोटीला सुरुवात होते त्यावेळी समुद्र पाणी आत खेचत असल्यामुळे हे गेट उघडण्यात येऊन हळूहळू पाण्याचा निचरा होण्यास सुरुवात होते. त्यातच काल मुंबईत जो पाऊस झाला तो एकूण पावसाळ्यामध्ये होणाऱ्या पावसाच्या दहा टक्के इतका झाला. आठ तासांत जर इतका पाऊस एकाच ठिकाणी होत असेल तर पाणी तुंबणार नाही तर काय?

26 जुलै 2005 साली मुंबईत महापूर आला होता. या पुरात काय हाल झाले हे मी प्रत्यक्ष अनुभवले आहेत. घरात 24 तास साडेसहा ते सात फूट पाणी साचून राहिले होते. घरातला टीव्ही बाथरूमच्या तोंडावर पडलेला दिसून आला. घरातल्या धान्यांना मोड आले होते. कपाटातल्या कपड्यांचा, कागदांचा लगदा झाला होता. घरात साधारणता एक फुटाचा चिखल जमला होता. कसेबसे 24 तास आम्ही काढले होते. त्यावेळेलाही आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष अस्तित्त्वात होता. तेथेही फोनवर फोन खणाणत होते. पण उचलणारे कोणीच नव्हते. कारण आपत्ती व्यवस्थापन राबवणारेही माणसेच होती. तेही तिथे वेळेत पोहोचले पाहिजेत आणि जे कक्षात पोहोचले ते तरी तिथे बसून कोणाला काय उत्तरे देणार? कोणाला आणि किती आदेश देणार?

पाण्याचा प्रवाहच इतका जोरदार होता की अर्धा किलोमीटरवरच्या तबेल्यातल्या म्हशी गटांगळ्या खात रस्त्यावरून वाहत होत्या. गवताच्या गासड्या तबेला सोडून रस्त्यावरून घरंगळत होत्या. अशा स्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाने दिलेल्या सूचनाचे पालन करत नागरिकांचा बचाव करण्यासाठी पुढे तरी कोण? त्यावेळी एनडीआरएफ किंवा एसडीआरएफ अशा यंत्रणा कार्यरत नव्हत्या. मुंबई अग्निशामक दल आणि त्याचे जवानच जे काय करू शकतात ते करत होते. आता तशा यंत्रणा तरी कार्यरत आहेत. या यंत्रणांचे जाळे अधिक सक्षम होण्याची गरज आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या नियंत्रण कक्षाला भेट देऊन साऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेतला खरा.. तसा तो दरवर्षी घेतला जातो. दरवर्षी पावसाळा येतो आणि मुंबईकरांचे हाल होतात. याला जबाबदार जशी नालेसफाई आहे तसाच नागरिकांचा बेशिस्तपणाही आहे. पूर्वीप्रमाणे आजही बाहेरच्या राज्यातल्या लोकांचे लोंढे मुंबईला धडकतच आहेत. त्यामुळे येथे कितीही सोयीसविधा निर्माण झाल्या तरी त्या अपुऱ्याच पडणार आहेत. मुंबईची भौगोलिक रचनाही पाणी तुंबण्यासाठी कारणीभूत आहे. त्यामुळे दरवर्षी पाऊस पडणार, पाणी तुंबणार आणि दरवर्षी सर्वसामान्यांना हालअपेष्टा भोगाव्या लागणार आणि हेच वास्तव आहे..