Homeचिट चॅटपर्यटक वाहनचालकांसाठी नवीन...

पर्यटक वाहनचालकांसाठी नवीन योजना जाहीर!

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने पर्यटक वाहनचालकांसाठी नवीन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत कोणताही पर्यटक वाहनचालक ऑनलाईन पद्धतीने “अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण / परवाना”साठी अर्ज करू शकतो. अर्ज दाखल केल्याच्या दिवसापासून 30 दिवसांच्या आत संबंधित कागदपत्रे सादर केल्यानंतर आणि शुल्क जमा झाल्यानंतर परवाना जारी केला जाईल.

पर्यटक वाहनचालकांसाठी १ एप्रिलपासून नियम लागू

”अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकृत आणि परवाना नियम 2021” या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नवीन नियमांचा सामान्य वैधानिक आदेश 166(इ) 10 मार्च 2021 रोजी प्रकाशित झाला आहे. नवीन नियम १ एप्रिल २०२१पासून लागू होतील. सर्व विद्यमान परवाने त्यांच्या वैधतेपर्यंत लागू राहतील.

पर्यटनाला मिळणार दूरगामी चालना

या नवीन नियमांमुळे आपल्या देशातील विविध राज्यांमधील पर्यटनाला दूरगामी चालना मिळणे अपेक्षित आहे. यासह राज्य सरकारांच्या महसुलातही वाढ होईल. परिवहन विकास परिषदेच्या 39व्या आणि 40व्या बैठकीत उचलण्यात आलेल्या या पावलांवर चर्चा झाली आणि आणि या परिषदेत सहभागी राज्यातील प्रतिनिधींकडून याबाबत प्रशंसा करण्यात आली आणि सहमती झाली. मालवाहतूक वाहनांना राष्ट्रीय परवाना पद्धतीअंतर्गत यशस्वीरीत्या आणल्यानंतर मंत्रालयाने, पर्यटक प्रवासी वाहनांची वाहतूक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हे नवीन नियम जारी केले आहेत.

तीन महिन्यांपासून तीन वर्षांपर्यंत

याशिवाय, तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा एका वेळी तीन वर्षांपर्यंतच्या  कालावधीसाठी, प्राधिकृत / परवान्याच्या स्वरूपात ही योजना परिवर्तनाची अनुमती देते. आपल्या देशात पर्यटनाचा हंगाम मर्यादित आहे आणि त्यादृष्टीने ज्या वाहनचालकांकडे मर्यादित आर्थिक क्षमता आहे अशा बाबींना लक्षात घेऊन ही तरतूद समाविष्ट केली गेली आहे. यामुळे प्राधिकृत / परवाना संदर्भातील केंद्रीय संकलित माहिती आणि शुल्क एकत्रित करून पर्यटकांची ये-जा, सुधारणेला वाव आणि पर्यटनाला चालना देण्याची संधी मिळेल.

गेल्या पंधरा वर्षांत आपल्या देशात  प्रवास आणि पर्यटन उद्योग अनेक पटीने वाढला असून त्यादृष्टीने ही पावले उचलण्यात आली आहेत. या वाढीमध्ये देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचे योगदान आहे आणि ग्राहकांच्या अनुभवाचा कल आहे.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content